News Portal

रुकुम घटना विशेषः राज्यसत्ताको मुल चरित्रलाई परिवर्तन नगरी दलित मुक्ति सम्भव छैन

दर्शन नेपाली२०७७ जेठ १४ गते
५७२ पटक

भारतीय उपमहादिप भित्र मानवतामाथि लादेको हजारौं बर्ष पुरानो उत्पीडनले एउटा सिङ्गो मानव जातिलाई कहिल्यै नपुरिने गरि अँध्यारो खाडलमा जाकिदिएको कुरा बर्तमान सत्तासीन दलाल पुँजीपतिहरुलाई राम्रोसँग थाहा हुनपर्ने हो । विभिन्न बाहानाबाजिमा दलित समुदायलाई डोमिनेसन गर्दै खिल्ली उडाईरहेको छन । जसका ज्वालन्त उदाहरण हाम्रो सामु प्रसस्त छन् । नेपालको दलित आन्दोलन थुप्रै उतारचडावको बीचबाट गुज्रिँदै आईरहेको छ । यो आन्दोलन नेपालको राजनीतिक भन्दा पृथक छैन । नेपालको दलित आन्दोलन यथास्थितिवाद र सुधारवादमा फसेको छ । जसको परिणाम दलित समुदायले विभिन्न खालका उत्पीडन र अत्यास लाग्दा घटना भोग्न परिरहेको छ । स्वायम् दलित समुदायको अग्रभागमा रहेर नेतृत्व गर्ने नेतृत्व नै यथास्थिति र सुधारवादको बाटोमा मा पतन भएपछि बर्तमान अबस्थामा दलित समुदायको अस्तित्व थप संकटमा परेको छ । कुनैपनि आन्दोलन हुनु, आन्दोलनले गति लिनु सामाजिक विज्ञानको नियम हो । तर, आन्दोलन सुधारवाद र यथास्थितिवादमा फस्नुले आन्दोलन दिशाहिन त हुन्छ नै आन्दोलित वर्ग, समुदायमाथि आइलाग्ने हरेक खालका चुनौती र उत्पन्न हुने निराशपूर्ण परिस्थितिबाट शासक वर्गबाट शोषित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

जसको अव्यवस्था कठिनपूर्ण परिस्थितिबाट गुज्रिहेएको हुन्छ । नेपालमा आजभन्दा ठिक ५७ बर्षअघि २०२० साल मुलुकी ऐनमा छुवाछूत दण्डनीय अपराध हुने भनिएको छ । त्यसपछिका दिनहरुमा पनि दलित समुदायमाथि छुवाछुत तथा जातीय विभेदले दलित समुदायमाथि ब्राह्मणवादी चिन्तले आफू शासक र दलित समुदायलाई शाषित बनाएर अपमानित गरिरह्यो । यद्यपि, नेपालमा भइरहेका राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायको भूमिका अग्र भागमा रह्यो । २०५२ फाल्गुन १ गते नेपाली धर्तीमा घोषणा भएको महान् जनयुद्धमा हजारौं दलित आमा बुवाका सन्ततीहरुले जनताको मुक्ति युद्धमा बलिदान गरे । जसको नेतृत्व तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले गरे को थियो । जातीय तथा वर्गीय उत्पिडनमा परेको दलित समुदायले केही राहात पाएको महसुस गर्यो र स्वाभिमान शिर उठाएर निरन्तर वर्गीय मुक्तिको लागि लडिरहयो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् २०६३ साल जेठ २१ गते संसदमा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषण गरिएको थियो । विडम्बना नेपालमा विभिन्न आन्दोलन आन्दोलनमा आफ्नो अमुल्य योगदान पुर्याउँदै आइरहेका दलित समुदायलाई संसदीय व्यवस्थाले उपेक्षा गरिरहेको छ । देशलाई छुवाछुत राष्ट्र घोषणा गरिएपनि राज्य संचालनदेखि विभिन्न निकायमा पुगेका कथित माथिल्लो जातिमा नेताहरुमा पूरानो चिन्तन फेरिएको छैन । दलित समुदायमाथि हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छैन । यसको प्रभाव राज्यका हरेक अंगमा पनि परेको देखिन्छ ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि दलित समुदायले बेसी रगत बगायो । २००४ सालदेखि चलेको दलित मुक्ति आन्दोलन र १० बर्षे महान् जनयुद्धको जगमा स्थापाना भएको गणतन्त्रमा दलित समुदाय अपमानित हुनु परेको छ । प्रेम गरेकै कारण मारेर नदीमा फ्याकिनु परेको छ । विगतमाझैं सामाजिक हिन्दू ब्राह्मणवादी संस्कार, संस्कृतिको उपच चुलो छोएको कारण कालीकोटका मनबिरे सुनारको हत्या भयो । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दैलेखका सेते दमाइको हत्या भयो । अन्तरजातीय विवाहकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको विभत्स रुपमा सरकारी बर्दीधारीको मिलेमतोमा हत्या गरियो । जसको मृत शरीर आज पनि टिचिङ हस्पिटलमा छ । काभ्रेकै लक्ष्मी परियारलाई बोक्सीको आरोपमा दिसा पिसाब खुवाएर कथित माथिल्लो जातिका नकावधारीले हत्या गरे । देश संघीय संरचना सबै जातिको सहभागिताको कुरा मुठ्ठीभर संसदवादीहरुले गरिरहँदा कालीकोटमा मुना सार्की (स्थानीय सरकारको निर्वाचित वडा सदस्य) लाई कुटीकुटी हत्या गरियो ।

फेरि प्रेम सम्बन्धलाई लिएर जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा न ४ का २१ बर्षका नवराज बिकसहित आधा दर्जन मानिसको सामुहिक हत्या गरियो । नवराज र रुकुम पश्चिम चौरहजारि नगरपालिका वडा ८ निवासी सुष्मा मल्लबीच ३ बर्षदेखिको लामो प्रेम सम्बन्ध थियो । सुष्मा नवराजको घरमा समेत जाने आउने गर्थिन् । नवराज सुष्माको घरमा जाँदा आमाबुवा र केही आफन्तहरु मिलेर अपमानित गर्दै कुटपिट समेत भएको थियो । उनिहरुको प्रेम सम्बन्ध घरपरियारले अस्वीकार गर्ने नै भएपछि सुष्माले भागेर विवाह गर्ने प्रस्ताव गरिन् । सोहीअनुसार साथिहरुसहित नवराज सुष्माको घर नजिक पुग्न नपाउँदै आक्रमण सुरु भयो । गाली गर्दै गाउँलेहरु घरेलु हतियारसहित नवराज र उनका साथिहरुमाथि खनिए । भाग्दै गर्दा ढुंगाले हानेर हत्या गरियो । उक्त घटनामा नवराज बिक, टिकाराम नेपालि, गणेश बुढाको लास भेटिएको छ भने लोकेन्द्र सुनार, गोबिन्द शाही, सञ्जु बिक बेपत्ता छन् ।

कथित उच्च जातीय अहंकारले मानविय संबेदना गुमाएका मल्ल जाति भन्न रुचाउने जनप्रतिनिधि अर्थात वडा अध्यक्ष आफै आक्रमणमा उत्रनु प्रहरी प्रशासनले लापरवाही गर्नु, चौरहजारी नगरपालिकाका प्रमुख र आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुखले दिएका अभिब्याक्तिलाई सामान्य ढंगले लिन सकिँदैन । यसले यो व्यवस्थाले दलित जातिको मुक्ति गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा देखाएको छ । दलित समुदायमाथि निरन्तर भईरहेका यस्ता खालका घटनाले गम्भीर सवाल खडा गरिदिएको छ । समुदायले सुधारवादी दलित आन्दोलनको बिकल्प खोज्न अनिवार्य बनिसकेको छ । संवेदनाविहिन दानवहरुले घटाएको यो घटनालाई लिएर संघीय संसदमा रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले दिएको अभिब्याक्ति आपत्ति र खेदजनक छ । शर्मालाई आज हैसियतमा पु¥याउन दलित मसुदायका हजारौं युवायुवतीहरुको कठिपूर्ण संघर्ष र उच्च बलिदान गरेका छन् । शर्मालाई थाहा भएको छ, कुटपिटबाट मर्ने भइसकेपछि केहीलाई नदीमा फ्याकिएको हो र केहीलाई नदीमा पौडिँदै गर्दा माथिबाट ढुङ्गा हान्नेर हत्या गरेको तर घटनालाई मोड्ने नियतले संसदमा बोले । यसले सबै दलित समुदायलाई दुखित् बनाएको छ ।

नेपालमा करिव ९० प्रतिशत उत्पिडित वर्ग र जाति र समुदायमाथि १० प्रतिशत केही दलाल संसदीय पुजीपति बर्ग र उनिहरुका झलेले शासन गरिरहेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अगाडि सारिएको छ संविधानमा केही दलित अधिकार लेखिएपनि राष्ट्रियता जनजिविका र जनतन्त्रको पक्षमा देशको संविधान केवल हात्तिको देखाउने दाँत मात्र बनिरहेको छ । देशबाट दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्य ब्यावस्थाको अन्त्य नगरी बहुसंख्यक उत्पीडित जाति, वर्ग र दलित समुदायको हित र अधिकार प्राप्त गर्न सम्भव छैन । उत्पिडित वर्ग जाति र समुदायको अधिकारको लागि राज्य सत्ताको मुल चरित्रलाई रुपान्तरण गर्न अनिवार्य बनिसकेको छ । एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत प्राप्त हुने बैज्ञानिक समाजबाद मात्र पूर्ण उत्पीडित वर्गसँगै दलित मुक्ति सम्भव छ । यसको लागि इतिहासले दिने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु दलित युवायुवती तयार हुनुपर्छ ।

  • लेखकः अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सगरमाथा क्षेत्रिय समन्वय समिति संयोजक हुन्
प्रतिकृया दिनुहोस्