News Portal

स्थानीय तहमा व्यथितिः खबरदारी गर्नेकै मिलेमतोमा हुन्छ गोलमाल, कैलालीमा घोडाघोडी बन्यो उदाहरण

२०७७ जेठ १२ गते
३९८ पटक

कैलाली । देश विकेन्द्रिकरणको अभ्यासमा गएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । ७ ओटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचनामा प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधी संचालन भइरहेका छन् । सिंहदरवारमा केन्द्रिकृत राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकरणमा लैजानुको मुख्य कारण थियो प्रशासनिक सुगमता, अधिकारको प्रत्यायोजन, पहिचानको प्रत्याभूति र भ्रष्टचारको अन्त्य ।

तर, अख्तियारको २०७५/७६ कोवार्षिक प्रतिवेदनले नै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको थियो । अख्तियारको सर्वेक्षणअनुसार ५५ प्रतिशत मानिसले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेकोे बताएका छन् भने १५ प्रतिशले स्वयम भ्रष्टाचार भोगेको उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु अख्तियारको फन्दामा परेको समाचारहरु धेरै सुनिन् थालेका छन् ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टार बढ्नुका विभिन्न कारणमध्ये आर्थिक प्रशासन बलियो नहुनु मुख्य भएको विज्ञहरु बताउँछन् । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि व्यवस्थाहरु बलियो नहुँदा मनपरी बढेको बताउनु हुन्छ । “स्थानीय तह नयाँ संरचना हुन्, यिनहरुलाई अधिकार धेरै दिइएको छ, तर त्याहाको आर्थिक प्रशासन कमजोर छ, सम्बन्धित नियमावलीहरु बलियो बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान नजाँदा भ्रष्टाचार बढ्दैछ” उपाध्यायले भने ।

पत्रकार अनिल योगी स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय नबन्दा व्यथिती बढेको बताउनु हुन्छ । “पहिलेका स्थानीय निकायलाई केन्द्रले नियमन गरथ्यो, अहिले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिईयो तर नियमन गर्ने निकायको परिकल्पना नगर्दा भ्रष्टाचार बढ्न पुग्यो” योगीले भने । प्रतिपक्षी दल र पत्रकारहरुको भूमिका कमजोर हुँदा पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको उनको धारणा छ । प्रतिपक्षीहरु आफ्नो भाग खोजेर चुप लाग्ने, पत्रकारहरु विज्ञापनको लोभमा परेर व्यतिथीका कुराहरु नलेख्दा भ्रष्टचार गुपचुप हुने गरेको योगीले बताए । पत्रकारहरुले एनजिओ दर्ता गर्ने र समाचार वार्गेनिङको आधारमा नगरपालीकाबाट विभिन्न शिर्षकमा लाखौंको सम्झौता गर्ने प्रवृति पनि मौलाएको बताउँदै योगी भन्छन्, “अहिले स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर एनजिओ खोल्ने क्रम बढेको छ, र त्यसमा कुनैनकुनै रुपमा पत्रकारहको सहभागिता रहेको देखिन्छ ।”

स्थानीय तहलाई नियमत गर्ने अख्तियार बाहेक कुनै प्रभावशाली संरचना नहुनु र त्यसमा प्रतिपक्षीको भूमिका पनि कमजोर भएको अवस्थामा सरकारका काम कारवाहीमा दृष्टि राख्ने एकमात्र क्षेत्र भनेको आम संचारमाध्यम नै हो । तर, त्यो हुन नसक्दा नागकरिक चिन्तित् छन् ।

उदाहरणको लागि, केही दिनअघि कैलालीको घोडाघोडी नगरपालीकाले आफ्नो नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव संकलन गर्ने जिम्म एउटा एनजिओलाई दिएको भन्ने समाचार भाइरल भयो । पछि सुझाव संकलनको सम्झौता. गरेको एनजिओ स्थानीय प्रभावशाली पत्रकारहरुको रहेको पाइयो ।

स्थानिय सरकारको कामकारवाहीमा पत्रकारहरुको अनुचित प्रभाव : एक उदाहरण

कैलाली जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको घोडाघोडी नगरपालिका कार्यालयमा ३५ जना कर्मचारी तलब सुविधा पाएर बसेका छन्, यस्तै १० ओटा वडामा, हरेकमा २ जनाका दरले करिब २० कर्मचारी छन् । जम्मजम्मी नगरपालीकामा ५५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मेयर र उपमेयरसहित ५५ जनप्रतिनिधि पनि छन् । सबैले तलब सुविधा र भत्ता लिन्छन् । तर, घोडाघोडी नगरपालीकाले आफुसँग जनशक्ति नभएको भन्दै, आउने आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझाव संकलन गर्ने जिम्मा ४ लाख रुपैयाँमा एउटा एनजिओलाई दियो ।

नगरपालिकालाई कुनै विषयमा विशेषज्ञता आवश्यक परेर उक्त गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरिएको थिएन । मात्र सरोकारवालाहरुसँग सूचना संकलन गरेर बुझाउने काम थियो । उक्त काम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आफै गर्न सक्थे । तर, त्यसो गरिएन सुझाव संकलनको जिम्म कुनै विशेषज्ञता, क्षमता र अनुभव नभएको एनजिओलाई दिएको सार्वजनिक भएपछि नागरिकहरुमा आक्रोश छायो । नगरपालिकाका प्रतिनिधिले तलब सुविधा जनताको खाने अनि साधारण काम गर्न एनजिओलाई लगाउने ? भन्ने प्रश्न नगरबासीले गरेका छन् ।
यस विषयमा नगरपालीकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरी  कुरा गर्न तयार हुनु भएन ।

अब अर्को झनै खतरनाक विषय, नगरपालिकाको उक्त निर्णयमा केन्द्रका शक्तिशाली मिडियाका रिपोर्टरहरुको हात देखिन्छ । नगरपालीकाले गैरसरकारी संस्थालाई लगाएर सुझाव संकलन गराउने योजना उनिहरुकै देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव संकलन गर्ने सम्झौता गरेको ‘वातावरण संरक्षण तथा विकाशिल समाज भन्ने संस्था एकजना स्थानिय पत्रकारको श्रीमानको नाममा छ । उनी सरकारी संचारमाध्यम गोरखापत्रकी जिल्ला संवाददात हुन् हुन् ।
उनी आफै एनजिओको सुझाव संकलन समितीको संयोजक भएर कारम गरिन । बुझ्नलाई सजिलोको लागि, पैसा नगरपालीकाको, एनजिओ श्रीमानको र सम्झौताको वातावरण निमार्णगर्ने आफु स्वयम पत्रकार ।
उक्त एनजिओलाई सुझाव संकलनको सम्झौता मिलाउन अर्का स्थापित मिडियाका पत्रकार पनि सक्रिय रुपमा लागे । उनि अर्को सरकारी संचारमाध्यम रेडियो नेपाल र अनलाईन खबरका जिल्ला संवाददाता हुन् । उनले उक्त संस्थाको कार्यक्रमको सहजकर्ता को रुपमा काम गरे र कर्मचारीको रुपमा सुझाव संकलनको कार्यमा सक्रियताका साथ लागे । यहाँ पत्रकाहरुद्वारा पत्रकार आचारसंहिताको गम्भिर उलंघन भएको देखिन्छ ।

आफुलाई खुलेआप एनजिओका कर्मचारी बताउने यी दुई पत्रकारहरुको रिपोर्टिङ हेर्दा विरलै नगरपालिकाको कामकारवाहीको आलोचना गरेर समाचार लेखेका छन् । सरकारी संचारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले त अहिलेसम्म कुनै आलोचनात्मक समाचार लेखेको थाहा नपाएको नगरबासी बताउँछन् । एकजनाले २ वर्षअघि मेयरको आलोचना गरेर स्थानीय दैनिकमा एउटा समाचार छापेका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म नगरपालिकाका गलत कार्यको आलोचना गरेर लेखेको आफुहरुले थाहा नपाएको स्थानिय बताउँछन् ।

पत्रकारहरु नगरप्रमुख चौधरीको सचिवालयका सदस्य जसरीनै प्रस्तुत हुने गरेको सेवाग्राहीको अनुभव छ । पत्रकारहरुमा केन्द्रका शक्तिशाली मिडियाको रिपोर्टर बन्ने र सोही शक्तिलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृती मोफोसलमा बढिरहेको देखिन्छ । पत्रकारहरुले आफ्नो मिडिया पावारको दुरुपयोग गरेर संस्था खडा गरी पैसा कमाउने नियत देखिन्छ ।

पत्रकारहरुको नगरपालीकाका प्रतिनिधिहसँग कति गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा त घोडाघोडी नगरपालीकाको यही सुझाव संकलनको प्रस्ताव र स्वीकृतिको दर्तालाई हेर्न सकिन्छ । नगरपालिकाले आफ्नो काम गर्न कुनै संस्थाको सहयोग लिनै पर्ने बाध्यता भएपनि सो कामसँग सम्बिन्धीत विज्ञता र जनशक्ति भएका संस्थाहरुलाई प्रस्तावको लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव संकलनको लागि एनजिओले नगरपालिकामा दिएको प्रस्तावभन्दा सम्झौता पहिले भएको देखिन्छ । नगरपालिका र संस्थाबीच समझदारीको दर्ता नंं.३७५४ छ भने प्रस्तावको दर्ता नं. ३७५५ रहेको छ । यसले प्रस्ताव भन्दा सम्झौता पहिले भएको देखिन्छ । यसबाट पत्रकारहरुको एनजिओले आफनो पहुँचको भरमा पहिले कार्यक्रम सम्झौता गरेको र पछि प्रक्रिया पूरा गर्नलाई प्रस्तावना पेश गरेको देखिन्छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेमा विना प्रतिसप्रधा उक्त एनजिओलाई कार्यक्रम दिएको देखिन्छ ।

नगरपालीकाका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहले भने ३ ओटा संस्थाले प्रस्ताव लिएर आएको दाबी गरेका छन् । तर कुनकुन संस्थाले प्रस्ताव लिएर आए र पत्रकारहरु संलग्न एनजिओलाई के आधकारमा कार्यक्रम दिइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर उनले दिन सकेनन् । “हामीले सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौं । अरु संस्थाको पनि प्रस्ताव आएको छ । हामीले कुनै दवाव र प्रभावमा परेर उत्त सम्झौता गरेका होइनौं । प्रस्ताव दर्ता र सम्झौता दर्तामा कसरी फरक पर्न गयो म पत्ता लगाएर कारवाही गर्छु” निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिंहले भने ।

अर्को तर्फ, बजेट निर्माण प्रक्रियामा पैसा दिएर एनजिओलाई छिराउने नगरपालिकाको अनैतिक तथा गैरकानुनी निर्णयको विरोधमा समाचार लेख्नुको सट्टा गैरजिम्बेवार काममा आफै सहभागी हुनुले स्थानीय तहहरुमा पत्रकारहरुको स्वतन्त्र रिपोर्टिङमाथी गम्भिर प्रश्न उठेको छ । कतै पत्रकार र जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा ठूलठूला भ्रष्टाचारहरु गुपचुप हुने गरेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभााविक हो । यो प्रतिनिधि घटनाले पत्रकारहरुले आफ्नो माईक्रोफोनको ताकतको भरमा स्थानीय सरकारको कामकारवाहीलाई कसरी प्रभावित गरेका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ ।

अनि अर्को गम्भिर प्रश्न, जनतासँग सुझाव संकलन गर्नेजस्तो अति संवेदनशिल काम जनप्रतिनिधि आफैले गर्नुपर्ने ठाउँमा अनावश्यक रुपमा एनजिओलाई छिराउँदा हामी कुन विधितर्फ अघि बढ्दैछौ ? यो गम्भीर नीतिगत प्रश्न हो ।

देशका धरैजसो स्थानीय तहरुमा आर्थिक प्रशासन र नियमन बलियो हुन नसक्दा विकृतीहरु बढ्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलले आफ्नो भूमिका ननिभाईदिदा जनप्रतिनीधिहरुमा मनोमानि बढेको छ भने, पत्रकारहरुको मिलेपतो र आर्थिक लेनदेनले भ्रष्टचारका समाचारहरु गुपचुप हुने खतरा बढेको छ ।

स्थानीय तहको अभ्यासको ३ वर्षे अनुभवलाई हेर्ने हो भने राज्यका संरचानाहरु उद्देश्य अनुरुप संचालन भएको देखिएन । सिंहदरबार गाउँमा त पुग्यो तर पुरानै संस्थागत भ्रष्टाचार र शासकीय दम्भ बोकेर । चर्को कर र जनप्रतिनिधिहरुको विलासी अकांक्षा बोकेर पुगेको सरोकारवालाको भनाई छ । जनप्रतिनिधिमा शासकीय भूत गएन भने कर्मचारीहरुमा सिंहदरबारले सिकाएको स्वेच्छाचारिता पनि सकिएन । स्थानीयतहहरु प्रजातान्त्रिक विधिअनुसार चल्लन सकेनन् । स्थानीय सरकारकामा गुट, विचौलिया र माफियाहरुको प्रभाव झन् बढेको अनुभव सेवाग्राहीको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्