News Portal

  • रेडियो नेपाललाई दुईवटा स्पष्टीकरण पत्रः ओली देव शमशेरभन्दा पनि हुकुमी

    ओम प्रकाश पुन२०७७ बैशाख १८ गते प्रकाशित।
    ४९४ पटक

    रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीलाई दलाल सामाजिक फासिवादी केपी सरकारले स्पष्टीकरण सोधेछ । त्यो पनि दुई दुईवटा चिट्ठी लेखेर । एउटा स्पष्टीकरण पत्र मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव दिपक सुवेदीले लेखेछन् भने अर्को सहसचिव राधिका अर्यालले लेखिछिन् । सचिव दिपक सुवेदीले लेखेको पत्रमा सुचना र कार्यसम्पादन सम्बन्धी अयोग्यताको आरोप लाउन खोजिएको छ भने सहसचिव राधिका अर्यालले लेखेको पत्रमा, “रेडियो नेपालबाट बिहान साढे ६ बजे प्रशारित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री श्री बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रण गरी जातीय विद्वेष, घृणा उब्जाएको, सत्ता कब्जा, पङ्गु, निरङ्कुश शासक र भष्मासुरजस्ता भ्रमपूर्ण र लाञ्छनायुक्त शब्द सरकारका विरुद्धमा प्रयोग भएको संवाद प्रत्यक्ष प्रसारण भएको पाइएको हुँदा यससम्बन्धमा के–कस्तो भएको हो ? तीन दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन माननीय मन्त्रिस्तरिय निर्णयअनुसार अनुरोध छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यसभन्दा पूर्व बाबुरामको अन्तरवार्ता आएकै दिन उनको अडियोलाई रेडियो नेपालको अनलाइनबाट हटाएर निर्देशक कार्कीले क्षमायाचनाको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर पनि उनलाई कारवाही गर्ने स्पष्टतासहितको दुईवटा स्पष्टीकरण पत्र श्री ३ ओली सरकारले सोधेछ । यो स्वयं उनीहरूले धोक्रो फुलाएर भन्दै आएको कथित लोकतन्त्रको ठूलो उपहास हो ।

    यस घटनाले फासीवादी ओलीलाई राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरसँग तुलना गर्न मन लाग्यो । नेपालमा सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रको प्रकाशन देव शमशेरको पाला बिक्रम सम्वत् १९५८ बैशाख २४ गतेदेखि शुरु भएको मानिन्छ । त्यसका पहिलो व्यवस्थापक नरदेव पाण्डे र सम्पादक प्रेमराज पौडेल थिए भने दोस्रो व्यवस्थापक जयपृथ्वी बहादुर सिंह थिए । त्यतिबेला त्यो पत्रिका प्रकाशन हुँदा देव शमशेरले सनद जारी गर्दा, हाम्रा तारिफका कुरा नछाप्नु अर्थात सरकारको गुणगान नगर्नु रैती र किसानका कुरा लेख्नु भनेका रहेछन् । अब तुलना गरौं उतिबेलामका हुकुमी राणा शासक र अहिलेको कथित जननिवार्चित ओली शासकबीच फरक ? राणा शासन निरंकुश, जनविरोधी र वाक तथा अभिव्यक्ति विरोधी नै थियो, त्यसमा दुई मत छैन । तर, त्योभन्दा पनि निरंकुश र जनविरोधी ओली नेतृत्वको सरकार भएको छ । राणा प्रधानमन्त्रीले सरकारको तारिफ होइन आलोचना गर्नु र जनताका कुरा लेख्नु भन्ने तर ओलीजीले अरुको अन्तरवार्तालाई लिएकै कारण रेडियो नेपालका कर्मचारीमाथि कारवाही गर्नुले देव शमशेरभन्दा निरंकुश, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रताविरुद्धमा छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

    यसले के सावित गर्छ भने संसारमा तानाशाहहरु कथित दैवी शक्तिको आडमा मात्रै आउदैनन्, जनताको कथित जनमतको नाममा पनि आउछन् । हिटलर, पोलपोट, इदिअमिन, डोनाल्ड ट्रप, मोदी र नेपालमा केपी ओली कथित जनमतकै आडमा आएका नश्लवादी र फासिवादी शासक हुन् । अमेरिकामा गोरा नश्लवादी शासक ट्रम्पले आफ्ना सबैभन्दा बढी दुश्मन पत्रकारलाई देख्छन् । भारतका हिन्दु नश्लवादी शासक मोदीले स्वतन्त्र जनआवाज सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाई नै आफ्नो दुश्मन देख्छन् । नेपालमा पनि ओली मण्डिलीले आफ्नो आलोचनामा कलम चलाउने वा उसका गलत कामबारे लेख्ने पत्रकारलाई आफ्ना सबैभन्दा ठूला दुश्मन देख्छ । हिटलरले आफ्नो नाजी (आर्य) फासिवादलाई सहि सावित गर्न गोयवल्सजस्ता असत्यलाई पनि सयपटक दोहोर्याएरै भएपनि सत्य सावित हुन्छ भन्ने प्रचार मन्त्री खडा गरेझैं ओलीले पनि आफ्नो नश्लिय फासिवादलाई सहि सावित गर्न त्यस्तै सुण्डमुण्डहरुको झुन्ड परिचालन गरेका छन् । जो छिट्टै पानीको फोकासरी हुनेवाला छ ।

    जनता कोरोनाले त्रसित छन् । रोग, भाग र शोकले जनता बिचल्लीमा छन् तर ओली महाराज आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने, आफ्ना बिरोधी र आलोचकलाई कसरी ठेगान लगाउने, आफ्ना वरिपरिका भ्रष्टाचारीलाई कसरी बचाउने, कोरोनाको नाममा कसरी पैशा कमाउने र आफ्नो कुकृतिको ढाकछोप कसरी गर्ने भन्ने खेलमा लिप्त छन् । अहिले बाबुराम भट्टराई र रेडियो नेपालका पत्रकार संग जोडिएको घटना त्यसकै उपज हो ।

    बिचार र राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले बाबुरामजीको पथ पनि ओली पथभन्दा फरक छैन् तर उहाँले ओलीको बिषयमा जो आरोप लगाउनु भएको छ, त्यो सत्य हो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा र पार्टी बिभाजन पूर्वएनेकपा माओेवादीको पालामा प्रकाश बिभाग प्रमुख हुँदा आफ्ना आलोचक पत्रकारलाई ठेगाना लगाएको कालो इतिहास बाबुरामजीको पनि छ । अझ यो दलाल संसदीय पुँजीवाद स्थापना गर्न र त्यसमा सरकारी नेकपाको सामाजिक फासिवाद (उहाँको भाषामा भष्मासुर ओलीतन्त्र) खडा गर्नमा बाबुरामजीको पनि प्रमुख भुमिका छ । त्यसमा दुई मत छैन तर अहिले जसरी सरकारको दलाल सामाजिक फासिवादबिरुद्ध उहाँ उभिनु भएको छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । बहालवाला सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा सामान्य पुलिस अफिसरको खप्की खानु पर्ने, रेडियोमा अन्तरबार्ता दिन जाँदा साइबर क्राइम जेल्नु पर्ने र पत्रकारलाई कार्वाही खुवाउनु पर्ने अवस्था आउनु स्वयं बाबुराम भट्टराईको निम्ति पनि गम्भीर सोचनिय बिषय हो । उहाँले केपीको आलोचना गरेको अन्तर सम्बाद प्रसारण गरेकै कारण पत्रकारमाथि कार्वाही हुनु झन् उहाँहरुले ल्याएको शासन सत्ताको ठूलोे असफलता हो । यस बिषयमा सरकार र सरकारी पार्टी ता कार्वाहीको मतियार नै भयो तर अन्य सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र पार्टीहरु बोल्न र कार्वाही नगर्न खबरदारी गर्न जरुरी छ ।

    रेडियो नेपाल नेपाली जनताको सम्पत्तिबाट सञ्चालित संस्था हो । यसलाई अहिलेसम्मका शासकहरुले आफ्नो भजन मण्डलीको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । जसका कारण रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको बिश्वस्वनियतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ र यसबाट प्रसारित हुने समाचार जनताले कम सुन्ने र हेर्ने गरेका छन् । अहिले झन केपी र उनको सरकारका उच्छृङ्खल, तुच्छ, देश र जनताप्रतिको मजाक, बिपक्षीप्रतिको असहिष्णु ब्यवहार आदिका कारण सरकारी मिडियाप्रति जनताको मोह भंग भएको छ । यसमानेमा फासिवादी सरकारको यहि प्रकारको रबैया रह्यो र सरकार इतरका समाचार प्रसारण गरेकै आधारमा त्यहाँका पत्रकारमाथि कार्वाही भयो भने सम्पूर्ण मिडियाहरुले सरकारी सूचनाको बहिस्कार गर्नुपर्छ । त्यो कुनै पत्रकारको जागिर र ब्यक्ति बिशेषको सवाल मात्रै नभएर सिङ्गो प्रेस जगतमाथिको प्रहार हो । जनताले पनि सरकारी समाचारलाई ब्ल्याक आउट गर्नुपर्छ । वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाहरू बोल्नु पर्छ । मिडियाकर्मीहरु यसका बिरुद्ध उठ्नु पर्छ । यसरी मात्रै ओली सरकारको सामाजिक फासिवादलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।

    • लेखकः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सेती-महाकाली ब्यूरो इन्चार्ज हुन्
    प्रतिकृया दिनुहोस्