News Portal

दलित अधिकार र वर्तमान राज्य

हस्त बिक
७८७ पटक

हिन्दू वर्णाश्रम व्यबस्थामा आधारित नेपालको दलित समुदाय सदियौंदेखि आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक रुपमा पछाडी पारिएको इतिहास कहि छिप्दैन । आज भन्दा हजारौ वर्ष पहिले भारतिय उपमहादिपमा आविष्कार गएिको वर्णाश्रम व्यबस्था त्यसको विकसित रुप जातपात (छुवाछुत र सामाजिक विभेद आजको एक्काइसौं शताब्दीसम्म पनि कायमै रहेको छ । यसको प्रारम्भिक चरणमा हार जितका आधारमा दास (दासी बनाउने र उनिहरुको शारीरिक श्रम शोषण गर्ने परीपाटी बसालिएको पाइन्छ । त्यसपश्चात् श्रम विभाजनका आधारमा चार वर्णमा (व्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र) विभाजित गरिएको थियो । हिन्दु सामन्तवादको उदयपश्चात हिन्दु धार्मिक विचार र व्राह्रमणवादी चिन्तनयुक्त राज्यव्यस्थालाई विस्तार गर्ने र वर्णविभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर हिन्दु धर्म शास्त्रलाई सुत्रबद्ध गरी हिन्दु धार्मिक विचारको संश्लेषण गरियो । यस परम्पराले क्रमशः जातीयताको आधारमा बर्गहरुको सिर्जना गर्दै आयो र समाजमा बर्गीय शोषण, सामाजिक असमानता र जातिय बिभेदको सुरुवात हुँदै आयो । जसको प्रत्यक्ष असर आजका युगका श्रमजीवी दलित समुदायले खेप्नु परेको छ ।

नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । चाहे त्यो राणा शासनबिरुद्धको आन्दोलन होस, पञ्च्यायती शासनबिरुद्धको संघर्ष, २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलन, १० बर्षे जनयुद्ध होस् वा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन होस् । जतिसुकै संघर्ष, त्याग र बलिदान गरेपनि अझैसम्म दलित समुदायले समानताको महसुस गर्न पाएको छैन । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुको औपचारिक रुपमा स्थापना हुनुभन्दा पहिलेनै संगठित रुपमा सुरु भएको नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन हालसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । बि.सं. २००३ सालमा ‘जात उकास्ने’ बाट सुरु भएको दलित आन्दोलन बि.सं. २००४ सालपछि संगठित रुपमै जातिय छुवाछुतविरुद्ध केन्द्रीत भएको देखिन्छ । नेपालमा खासगरि बि.सं. २०५२ बाट प्रारम्भ भएको जनयुद्ध पश्चात नेपाली दलित समुदायको राजनीतिक जागरण र बिद्रोही भावनाको स्तरमा निकै बृद्धि ल्यायो । परिणामस्वरुप २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा दलित समुदायका लागि केही हक अधिकारको ब्यबस्था गरियो । नेपाललाई जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट समेत घोषणा गरियो । बिडम्बना त्यो ब्यबहारमा कार्यान्वयन हुन कहिल्यै सकेन केवल नारामा सिमित छ ।

राज्यको मुल प्रबाहमा दलित समुदायको पहुँच स्थापित गर्न समानुपातिक, समाबेशी अवधारणालाई अगाडि सारियो । हाल संघीय नेपालको संबिधान २०७२ मा पनि दलित समुदायका केही हक अधिकारलाई सुुनिश्चित गरिएको छ । तर, हालको संबिधानले पनि दलित समुदायको मूल एजेण्डा अर्थात बिशेष अधिकारको एजेण्डालाई स्थापित गर्न सकेन । यो नै सबभन्दा दुखद् छ । साथै बनेका ऐन कानुन पनि सरकारको फितलो कार्यान्वयनको कारण लागु हुन सकिरहेको छैन । अझै डरलाग्दो कुरा त योजनाबद्ध रुपले समाबेशी समानुपातिकको अवधारणाबाट राज्य नै क्रमशः पछाडी हट्दै छ । त्यसको प्रमाण हो गत बर्ष लोकसेवा आयोगद्वारा करिब ११ हजार दरबन्दीका लागि लिएको परीक्षामा समाबेशी कोटा हटाइनु । नेपालका उत्पिडित समरदायको भावना बिपरित राज्यद्धारा समानुपातिक तथा समाबेशीको सिद्धान्तलाई उल्लंघन मात्र गरिएन नेपालको संबिधानमा ब्यबस्था गरिएको उत्पिडित समुदायको हक, अधिकारलाई समेत कार्यान्वयन गर्न राज्य उदासिन देखियो । त्यसका बिरुद्ध दलित, जनजाति, मधेर्शी र सिमान्तकृत समुदायहरुले त्यसबेला महिनौसम्म माइतिघरमा आन्दोलन गरे । तर राज्यले ती उत्पिडित समुदायहरुका बुलन्द आवाजहरुलाई प्रहरी प्रशासनको दमनबाट निष्क्रिय तुल्याइदियो ।

हालसम्म दलितको खास समस्या हल हुन सकिरहेको छैन । बिशेष अधिकारमार्फत सत्ताका सम्पूर्ण संरचनामा दलित समुदायको पहुँच स्थापित गर्दै आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक तथा शैक्षिक रुपमा उक्त यस समुदायको सशक्तिकरण गरिनुपर्दछ । यो कोणबाट हेर्दा दलित समुदायको आन्दोलनको सवाल अझै सशक्त र प्रभाबकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । दलित समुदायको सवाललाई हेर्ने राज्यसत्ताको आधारभूत दृष्टिकोण नै गलत छ । यसको उदाहरण भनेको अझै पनि जातिय बिभेदलाई निर्मुल पार्न राज्य जिम्मेवार नबन्नु र दलित समुदायलाई सत्ताका संरचनाका उपल्ला तहजस्तै मन्त्रीमण्डल, ब्यबस्थाकिा, अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता नगराइनु । तसर्थ दलित समुदायको अधिकाार प्राप्तिको सन्दर्भमा वास्तविक दोषी अहिलेको राज्यवस्था नै हो । नाममा जेसुकै भनिए पनि अहिलेको सत्ताको आधारभूत चरित्र प्रतिगामी छ । दलित मात्रै होइन हरेक श्रमजीवी बर्गको बिरोधी छ । काम गरिखानेहरु आर्थिक रुपमा शोषित हुनुपरेको, अधिकारका लागि रगत पसिना बगाउनेहरु अधिकार बिहिन हुनुपरेको अहिलेको बिडम्बना हो । यसर्थ सम्पूर्ण उत्पिडित बर्ग, लिंग , समुदायले आफ्नो अर्थपूर्ण हक अधिकारको ग्यारेण्टी गराउन वर्तमान प्रतिगामी राज्यसत्ताको बिरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्न अति जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्