News Portal

  • सरकारी राहत पहुँचवाला र आसेपासेलाई मात्रै, भूमिहीन-सुकुम्बासी भोकै छन्ः पुन

    ७७३ पटक

    काठमाडौँ । अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघले सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भूमिहीन सुकुम्बासीहरु भएपनि राहत उपलब्ध नगराएको बताएको छ ।

    संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश पुनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले ८० करोड राहत वितरण गरेको सार्वजनिक गरेपनि भूमिहीन सुकुम्बासीले नपाएको र कुनै ठाउँमा पाएपनि गुणस्तरहिन राहत वितरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बाँके, बर्दिया, दाङ, सर्लाही, झापा, कास्की, रुपन्देही, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौँलगायतका जिल्लाका सुकुम्बासीले राहत नपाएर हुनेखाने, सरकार र पार्टीका पहुँचवाला तथा आसेपासेहरु पाएको पुनले बताए ।

    “देश अहिले क्रोना भाइरसको महाब्याधीका कारण लकडाउनको अवस्थामा छ । लकडाउनका कारण दैनिक जीवन गुजारामा सबै भन्दा बढी प्रभाव श्रमिक र निम्न बर्गमा परेको छ । दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने बर्ग भनेको मजदुर(श्रमिक वर्ग हो । मजदुर श्रमिक वर्ग भनेकै नेपालमा अधिकांश भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लक डाउनमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग भनेको भूमिहीन सुकुम्बासी नै हो । यसर्थ कोरोनाबाट प्रभावितको लागि भनेर अहिले सरकारले ८० करोडको राहत बितरण गरेको सार्वजनिक गरेको छ । तर लक्षित बर्ग र भूमिहीन सुकुम्बासीले राहत नपाएको र कहि कतै पाए पनि मापदण्ड भन्दा कम र गुणस्तरहीन पाएको गुनासो आएको छ । चितवनको बाँदर झुल्ला सुकुम्बासी बस्ती, कैलाली , कञ्चनपुर , बाँके, बर्दिया , दाङ, सर्लाही , झापा, सुनसरी, कास्की, रुपन्देही, काठमाडौंलगाएतका जिल्लाहरूमा सुकुम्बासीले राहत नपाएको तर हुनेखाने, पार्टीमा पहुँच भएका र संसदवादी नेताका आसेपासेले पाएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन्” पुनद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    सरकार र सत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा भएकोले बास्तविक पीडितले राहत नपाएको भन्दै पुनले भने, “यस्तो हुनुको कारण सरकार र सत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा हुनु हो । जसको सत्ता उसको भत्ता भन्ने बर्गी चरित्रले काम गरेको छ । जनताहरु एकातिर रोग, भोग र शोकले आक्रान्त छन् । शासकहरु अर्काेतिर बेमौसमी बाजा बजाएर बसेका छन् ।” उनले अन्य देशहरुले कोरोना प्रभावित किसान र मजदूरलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याएर सेवा दिइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुर्सी बचाउन अध्यादेश ल्याएको बताए ।
    त्यसैगरी पुनले कोरोनाले सिंगो देश प्रभावित भइरहेको बेला कुर्सी बचाउन अध्यादेश ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सांसद अपहरण र खरिदबिक्री, सुकुम्बासी विरोधी भूमि आयोग गठन गर्नु देश र जनताको लागि खेदजनक भएको बताउँदै अध्यक्ष पुनले घोर आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय संकटको बेला सरकार अपहरण,लुटपाट, भ्रष्टाचार, गिरफ्तारी र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारले अगाडि बढेको भन्दै अध्यक्ष पुनले संघर्षको विकल्प नभएको बताए ।

    “अहिले संसारका कोरोना प्रभावित देशहरूले किसान र मजदुर लक्षित अध्यादेशहरु ल्याएर जनताको सेवा गरिरहेका छन् । तर नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वको दलाल सामाजिक फासिवादी सरकार भने कुर्सी बचाउने अध्यादेश ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा पुर्व मन्त्री, पुर्वआईजिवी र सांसदहरू मिलेर सांसद अपहरण र खरिदबिक्री गर्ने, सुकुम्बासी विरोधी भुमि आयोग गठन गर्ने अनि जनताको मजबुरीमा करोडौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने खेलमा लिप्त छ । यो देश र जनताको निम्ति दुखद र खेदजनक कार्य हो । जसको हाम्रो संगठन घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछ । यस्तो राष्ट्रिय संकटको बेला सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध पारेर कोरोना महामारीका बिरुद्ध लड्ने बेला दलाल फाँसिवादी सरकार जसरी अपहरण, लुटपाट, भ्रष्टाचार,गिरफ्तारी र स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेको छ, यसका बिरुद्ध सम्पूर्ण श्रमजीवी र भूमिहीन सुकुम्बासीहरु एकताबद्ध भै संघर्षमा जानुको बिकल्प छैन” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    त्यसैगरी सांसद डा.सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा संलग्न गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, किसनकुमार श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई कारवाहीको माग समेत संघले गरेको छ ।

    यस्तो छ विज्ञप्ती

    देश अहिले क्रोना भाइरसको महाब्याधीका कारण लकडाउनको अवस्थामा छ । लकडाउनका कारण दैनिक जीवन गुजारामा सबै भन्दा बढी प्रभाव श्रमिक र निम्न बर्गमा परेको छ । दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने बर्ग भनेको मजदुर(श्रमिक वर्ग हो । मजदुर श्रमिक वर्ग भनेकै नेपालमा अधिकांश भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लक डाउनमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग भनेको भूमिहीन सुकुम्बासी नै हो । यसर्थ कोरोनाबाट प्रभावितको लागि भनेर अहिले सरकारले ८० करोडको राहत बितरण गरेको सार्वजनिक गरेको छ । तर लक्षित बर्ग र भूमिहीन सुकुम्बासीले राहत नपाएको र कहि कतै पाए पनि मापदण्ड भन्दा कम र गुणस्तरहीन पाएको गुनासो आएको छ । चितवनको बाँदर झुल्ला सुकुम्बासी बस्ती, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ, सर्लाही, झापा, सुनसरी, कास्की, रुपन्देही, काठमाडौंलगाएतका जिल्लाहरूमा सुकुम्बासीले राहत नपाएको तर हुनेखाने, पार्टीमा पहुँच भएका र संसदवादी नेताका आसेपासेले पाएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । यो हुनुको मुख्य कारण यो सरकार र सत्ता दलाल पुजिपतिहरुको हातमा हुनु हो । जसको सत्ता उसको भत्ता भन्ने बर्गिय चरित्रले यहाँ काम गरेको छ ।

    जनताहरु एकातिर रोग, भोग र शोकले आक्रान्त छन् । शासकहरु अर्काेतिर बेमौसमी बाजा बजाएर बसेका छन् । अहिले संसारका कोरोना प्रभावित देशहरूले किसान र मजदुर लक्षित अध्यादेशहरु ल्याएर जनताको सेवा गरिरहेका छन् । तर नेपालमा केपी वलीको दलाल सामाजिक फाँसिवादी सरकार भने कुर्सी बचाउने अध्यादेश ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा पुर्व मन्त्री, पुर्व आईजिवी र सांसदहरू मिलेर सांसद अपहरण र खरिदबिक्री गर्ने, सुकुम्बासी विरोधी भुमि आयोग गठन गर्ने अनि जनताको मजबुरीमा करोडौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने खेलमा लिप्त छ । यो देश र जनताको निम्ति दुखद र खेदजनक कार्य हो । जसको हाम्रो संगठन घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछ । यस्तो राष्ट्रिय संकटको बेला सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध पारेर कोरोना महामारीका बिरुद्ध लड्ने बेला दलाल फाँसिवादी सरकार जसरी अपहरण, लुटपाट, भ्रष्टाचार,गिरफ्तारी र स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेको छ, यसका बिरुद्ध सम्पूर्ण श्रमजीवी र भूमिहीन सुकुम्बासीहरु एकताबद्ध भै संघर्षमा जानुको बिकल्प छैन ।

    त्यसकारण हाम्रो संगठनको तर्फबाट यो खबरदारी तथा सचेतना गर्न चाहन्छौं कि, नैतिकताको आधारमा असक्षम र नालायक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिउन, राहत वितरण खास लक्षित बर्गमा गरियोस, राहत वितरणमा नातावाद, कृपावाद र भोटको राजनीति नगरियोस्, सरकार इतरका पार्टी र संघ संगठनले वितरण गर्ने राहतको कार्यक्रम नरोक्कियोस, चुनावको बेला सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन्छौं भनेर भोट माग्ने तर अहिले संकटको बेला भोकै मार्ने काम नगरियोस् , लकडाउनलाई समय र ठाउँ सापेक्ष व्यवस्थित गरियोस् , काम गर्ने ठाउँमा रोक्किएका र बाटोमा अलपत्र परेका मजदुररसुकुम्बासीलाई यथासिघ्र उद्दार गरियोस् , डा. सुरेन्द्र यादवका अपहरणकारी गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, सर्वेन्द्र खनाल र कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई तत्काल कार्वाही गरियोस् , सम्पूर्ण राजवन्दीहरुलाई विनासर्त रिहाइ गरियोस् र देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित कथित भुमि आयोग खारेज गरियोस् ।

    ओेम प्रकाश पुन
    अध्यक्ष
    अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघ
    केन्द्रीय समिति

    प्रतिकृया दिनुहोस्