News Portal

एमसीसी सम्झौता यसकारण राष्ट‍्रघाती

ईमान सिंह बटाला
२१५४ पटक

करिब दुइ महिनादेखि सामाजिक संजाल, चिया पसस, यूट्युव ,टेलिभिजन, सार्वजनिक स्थल, दलको पार्टी कार्यालय हुँदै संसदसम्म सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको बिषय हो एमसीसी अर्थात् लिमेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन । हुँदाहुँदा नेपालस्थित अमेरिकी दूताबास पनि नवदासहरुको झुण्ड बनाएर सामाजिक संजालमा घुडा धसेर एमसीसीबारे नयँ भ्रम सृजना गर्दैछ । यसको पृष्टभूमी हेरौं, सबैभन्दा पहिले यसको उत्पत्ति र बिकाशबारे चर्चा गरौं । अमेरिकाले बढ्दो चिनियाँ आर्थिक विकाससँग बजार प्रणालीमा कुनै सीप नलागेपछि एक्सन एड र बिश्व बैंकबाट सिँधै सबै क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउन नसकेपछि आफ्नो प्रभावलाई कायम राख्न बिश्वका अल्प बिकसित मुलुकमा आर्थिक सहायता दिने नाममा खोलिएको बिशुद्ध सैनिक रणनीतिको एउटा संस्था हो । यो मैले भनेको होइन । चिनियँ आर्थिक विकासलाई रोक्न संगठित गरिएको आर्थिक शासन प्रणाली र सुरक्षा रणनीति हो भन्ने कुरा अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले रिपोटले प्रष्ट पारेको छ । यति हुँदा तपाईँहरु आफै प्रष्ट हुनुहुन्छ ।

अब हेरौं यसले नेपालसँग गरेका गरेका सम्झौताका बुँदाहरु

१. धारा ३ को दफा ३-२ (च) – सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।

२. धारा ३ को दफा ३ (८ ) क – परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।

३. धारा ५ को क र ख – अमेरिकी कम्पनीले चाहेमा यो सम्झौता रद्ध गर्ने छ ।

४. धारा ७ को दफा ७ को (क )- प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपाली राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।

५. अनुसुचि १ (ग) को २ – यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकाएलाई खटाउँदा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्नेछ ।

६. अनुससचि (४) क – नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजनाभ इन्डियाले सम्रर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।

माथिका बुँदाहरु सबै राम्रैसँग पढ्न सक्छौ । कि तपाईँ हामीलाई अन्धा भन्नु पर्यो कुरा प्रष्ट छ । नवदासहरुले दिनदहाडै रात भनेर टर्च बालेपनि चेतना सबैको छ । एकछाक टार्न धौधौ हुने जनताले एउटा स्वर्णिम सपना बुनेर गणतन्त्रको लागि लडेको हो र त्यही अमेरिकी स्वार्थलाई पूरा यी मान्यावरलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाएको हो  ? आज यिनै नवदासहरु एमसीसीको पक्षमा भवकालत गर्दै एमसभीसी बिरोध गर्नेहरुलाई विकास बिरोधीको बिल्ला भिराउँदै छन् ।

अब हेरौं एमसीसी लागु भएपछि नेपालमा पर्ने असरहरुः

माथिको बुँदा नम्बर १ लाई हेर्दा परियोजना अन्तरगत सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालले कुनै प्रकारको हकदाबी गर्न पाउने छैन।

त्यस्तै बुँदा नम्बर २ लाई हेर्दा नेपालभित्र काम गर्ने कम्पनीको लेखा परीक्षण एमसीसीले मात्रै गर्ने छ, यसमा हाम्रो पनि १३ अरब पैसायो परियोजनामा खर्च हुन्छ । उक्त रुपैयाँ कसरी र कहाँ खर्च भयो नेपालले जानकारी पाउने छैन । याे परियोजना नेपाल सरकार भन्दामाथी हुनेछ ।

बुँदा नम्बर ३ लाई हेर्द, यसबाट कुन तथ्य स्पष्ट हुन्छ भने अमेरीकाले चीनविरुद्धको आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य रणनीतिको विकासमा हलचल गर्न नदिने गरी एमसीसी ल्याएको छ। आयु अनुकूल नहुँदा जुनसुकै बेला छोडेर भाग्नेछ ।

बुँदा नम्बर ४ लाई हेर्दा यो ब्याख्याअनुसार नेपालका नियम कानूनहरु एमसीसीसँगको बाझिएमा अमेरीकी कानूनहरु लागु हुनेछन् र नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुनेछन्। यसले अमेरीकी कानूनलाई संविधानमाथि राखेको देखिन्छ।

बुँदा नम्ब ५ लाई हेर्दा सरकारले मूल्याङ्कन कर्ताको सेवा लिन चाहेमा एमसीसीको पूर्वस्विकृती आवश्यक पर्ने’ प्रावधान राखिएको छ। परियोजनाको कामको मूल्याङ्कन एमसीसीले गठन गरेको निकायले गर्ने र नेपाल सरकारले सो को जानकारी (सम्झौतामा सेवा भनिएको) लिन चाहेमा एमसीसीसँग स्विकृति लिनुपर्ने भनि नेपाललाई अनभिज्ञ राखेर चलाउन खोजिएको परियोजनाका बहानामा अमेरीकाले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाई पर्दैन। यदि बाहिर हल्ला गरिएझैं अनुदान भए अमेरिकाले परियोजनामा किन शर्ता राख्ने । अनुदानलाई कुन क्षेत्रमा कसरी लगाउनी गर्ने नेपाल सरकारले अधिकार हो ।

बुँदा नम्बर ६ लाई हेर्दा नेपाल सरकारले तयार गर्ने योजना एमसीसीलाई चित बुझ्ने हुनु पर्ने र इन्डियाको समर्थन लिनु पर्ने भन्नेकुराले के देखाउन्छ भने नेपालको विकासको आवश्यकताका आधारमा नेपालले गरेको होईन र ? यो ईण्डियन परियोजनाका रुपमासंगठित गरिएको अमेरीकी रणनीति बाहेक केही होईन।

माथिका निम्न बुदा र सर्त हरु हेर्दा के लाग्छ भने यिनिहरु कुनै सार्वभौम सत्ता मुलुकका नागरिक हैनन् केवल एस म्यानको भुमिकामाखटाइएका नवदासहरु हुन । अमेरिकाले सिधै नेपालको संविधानमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ, समानान्तर सरकारको परिकल्पना गरेको छ, अनिश्चित कालसम्म बस्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै चीनमाथि घेराबन्दी गर्ने सैन्य रणनीतिअनुसार ईण्डो–प्यासिफिकरण नीति बढावा दिएको छ, अमेरीकी डिजाईनको राज्य प्रणाली परिकल्पना गरेको छ र नेपाललाइ अफ़ग़ानिस्तान,सिरिया-इराक बनाउने योजनासहित अमेरिका नेपाल प्रवेश गर्दैछ । तसर्थ आउनुहोस् दलालहरुलाई उदांगो पारौं र एक स्वरमा भनौं एमसीसि चाहिँदैन देशबेच्न पाइदैन । एमसीसी मुर्दाबाद ! जय देश !!

प्रतिकृया दिनुहोस्