News Portal

  • अतिक्रमित जमिन फिर्ता माग्नेलाई दमन किन ?

    ६४० पटक

    भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेकलगायतको भूमिहरुलाई सधैको लागि आफ्नो क्षेत्रमा गाभ्न राजनीतिक नक्सामा समेत उल्लेख गरेको तर यस विषयमा सरकार सुस्त रहेको र भारतसँग उच्चस्तरमा कुराकानी गर्ने कार्यहरु नगरेकाले गर्दा जनतामा सरकारलाई उच्चस्तरीय वार्ता गर्न बाँध्य गराउन र यो जमिन फिर्ता गराउन संयुक्त आन्दोलन उठाउनुपर्छ भन्ने सबैतिर आवाज उठेका छन् । साथै, यो विषयलाई प्रमाण जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान समेत माग भईरहेको छ ।

    तर, सरकार मौन छ, खाली सचिवस्तरीय कुराकानी गर्ने भनि आलटाल गरिरहेकाले सरकारको मौनताप्रति पनि अनेक आशंका उत्पन्न भएका छन् । सीमामा राख्ने सुरक्षा चौकीसमेत राख्न ढिँलाई गरीरहेको छ भने भारतले अर्काे नक्सा समेत प्रकाशन गरी लिम्पियाधुराबाट महाकाली निस्किएको भन्ने कुरालाई मेट्नेजस्ता कार्यहरु गरीरहेको छ । यसैले गर्दा नेपालले पुरानो नक्सा सार्वजनिक गरी अतिक्रमण भएको भूमि फिर्ता गराउनका लागि भारत बाँध्य गराउनुपर्दछ । सरकार खाली कूटनीतिक वार्तामात्र भनिरहेको छ, तर के भईरहेको छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यसैले गर्दा संसद्को समितिमा परराष्ट्रमन्त्री नगएकाले गर्दा सत्तारुढ दलकै सांसद्हरुले सरकार यसप्रति उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन् । चारैतीर अरु आक्रोष बढीरहेको छ ।

    प्र.अ. नेकपा विप्लप समूहले सीमा अतिक्रमणलगायत विषयमा संयुक्त संघर्ष गर्न कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो संघर्षबाट सत्तालाई धक्का दिनको लागि यो संयक्त संघर्षको अभियान सुरु गरेको हो । सो समूहले सीमासुरक्षा, देशको सार्वभौमसत्ता र जनताका समस्यामाथि वर्तमान सरकार गम्भिर नरहेको ठहर गर्दै संयुक्त संघर्षको कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणमा सत्ता आत्मसमर्पणबादी देखिएकाले सरकारलाई समेत धक्का दिनका लागि यो संघर्ष सुरु गरेको भन्ने दावा सुरु गरेको छ ।

    भारतले नेपालको भूभाग समेत समावेश गरेर आफ्नो नयाँ नक्सा, सार्वजनिक गरेदेखिनै भारतीय कदमको निरन्तर विरोधी कार्यहरु गर्दै भारतीय दूतावासमा समेत विरोध पत्र दिएको थियो । तर, भारतसँग उच्चस्तरमा वार्ता गर्नुपर्ने सरकारले कानमा तेल हाली मौन रहेको आरोप लगाएको छ । सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा सरकारले भाषणवादी मात्र गरेको समेत आरोप विप्लप समूहले लगाएको छ । यसैले गर्दा सत्तालाई धक्का दिनको लागि संयुक्त संघर्षको कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । संघर्षको कार्यक्रममा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि स्थापित गर्ने, राज्यद्वारा त्यसलाई लागू गर्न गराउन दबाब दिनको लागि दुईहप्ताको प्रतिरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान माग गरिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट भारतसँगको खुला सीमालाई पर्खाल लगाएर बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैबीच अमेरिकाले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आतंकवादीको रुपमा लिएको छ र अमेरिकाले यो सीमा विवाद आदिको समयमा नेपालमा अमेरिकी सेना राख्नका लागि नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपाल आएको अमेरिकी सहयाक रक्षामन्त्री रेन्डल जी स्क्राइभरले नेपालको रक्षामन्त्रीसँग भेटी नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखी सेनालाई प्रभाव पार्ने प्रयास पारिरहेको देखिन्छ ।
    कार्तिक १६ गते भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूमि समेत आप्mनो रानीतिक नक्सामा राखी प्रकाशित गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । यो नक्सा सच्याउन तथा मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन नेपालमा अतिक्रमण गरेर रहेको भारतको सैनिक ब्यारेकहरु फिर्ता गर्न आवाज उठे पनि सरकार मौन रहेको देखिएको छ ।

    भारतले भने दोस्रो पटक नक्सा सार्वजनिक गरी पहिलेका नक्सामा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गमस्थल देखाएकोमा दोस्रो नक्सामा सो नदीको मुहानक्षेत्रलाई परिवर्तन गरी प्रकाशन गरिएको छ । तर, नेपालमा सरकारसँग लगातार आधिकारीक नक्सा प्रकाशित गर्न माग गरिरहे पनि सरकारले अतिक्रमित भूमि सहितको नक्सा प्रकाशन गर्न अलमल गरेकाले यसको विरुद्धमा निजी क्षेत्रले नक्सा तयार गरि बुझाएका छन् । सबल प्रमाणहरु रहँदा–रहँदै र यो भूमि नेपालको नै हो भनि प्रधानमन्त्रीले भन्दा समेत सरकारी क्षेत्र भने कमजोर पहल गरिरहेको छ । नेपालभित्र बढीरहेको आक्रोष र आन्दोलनले गर्दा भारतलसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भनि पठाएको चिट्ठी भारतले कुनै बेवास्ता गरेन र दोस्रो पटक वार्ताको लागि मिति, स्थान र समय तोकेर पठाउन गरेको भारतसँग गरेको पत्रचार पनि भारतले कुनै किसिमको उत्तर नदिएकाले गर्दा मुलुकभित्र अरु आक्रोष बढीरहेको छ ।
    सरकारले कूटनीतिक वार्ता र राजनीतिक रुपले यो सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेपनि यससम्बन्धमा सक्रियता नदेखिएको र सरकार मौन रहेकाले गर्दा अनेक किसिमका आशंकाहरु गरिएका छन् । कार्तिक १६ गते भारतले नक्सा प्रकाशित गरीसकेको तथा यसको साढै २ महिना वितिसक्दा पनि कुनै किसिमको पहल नगरेकाले गर्दा प्रतिपक्षले विभिन्न खालको आरोप लगाउन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष तथा चारपटक नेपालका प्रधानमन्त्री भईसकेको शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमतिले भारतले यो नक्सा प्रकाशित गरेको भनि आरोप लगाउँदा समेत चुनावको भाषणको रुपमा भनि हल्का ढंगले लिएको गर्दा पनि यो विषय अरु पेचिलो भएको छ र भारतले यो भूमि सजिलै फिर्ता गर्दैन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्थामा समेत नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई जानकारी गराउन सकेको देखिँदैन ।

    नेपाल–भारतको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको र नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमित भएको अवस्थामा भारतीय इशारामा चीनसँगको सीमा विवाद रहेको छ भनि सामान्यकरण गर्न खोजेको तथा चीनतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको थियो । यसैले गर्दा यस विषयमा वार्ता गर्न नेकपाको अध्यक्ष तथा सत्तारुढ दलको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यी सबै विषयमा वार्ता गर्न चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले निम्ता दिएका थिए । प्रचण्डले ६४ जनाको टोलीसहित कार्यकारी प्रमुख र सत्तारुढ दलको नेताको रुपमा यही २४ गते चीन जाने निर्णय गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालमा रहेको अवस्थामा भेट गरेपछि चीनजाने भ्रमण स्थगित गरेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुँदा चीन जान सकिन भनि प्रष्टिकरण दिएका छन् । तर, अस्पतालकै आईसीयूको बेडमा रहँदा समेत सरकार र पार्टीको काममा सक्रिय भएको केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएको भनि सीमा विवादको समयमा चीन भ्रमण स्थगित गर्नुले गर्दा यो सीमा समस्यासम्बन्धमा दबाब पैदा गर्ने तथा समाधान गर्ने कुरामा सत्तारुढ दल नरहेको आरोप समेत लागेको छ ।

    यो सीमा विवादको अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्डको चीनमा गई सीमा विवादमा गई वार्ता गर्नु आवश्यक थियो । यदि चीनसँग वार्ता गरी चीनतर्फको विवादको समाधान गरिएमा र लिपुलिकबारेमा चीनले नेपालको भनि सीमा विवाद टुङ्ग्याएमा यसबाट भारतलाई समेत ठूलो दबाब उत्पन्न गर्ने थियो र सीमा विवाद तथा नेपालको चीनविरुद्ध भारतीय सेना राखिएको कालापानीलगायतको भूमि फिर्ता गर्न सजिलो हुन्थ्यो । यस्तै, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको चीनसँग त्रिदेशीय सीमाको निर्धारण भएमा यसैसँग लगान रहेको कालापानीलगायतको क्षेत्रसमेत फिर्ता गर्न हुने थियो । यो एउटा सार्थक, कूटनीतिक कार्य हुने थियो । तर, यस्तो महत्वपूर्ण विषय र यो सीमा विवादमा चीनलाई समेत समावेश गर्ने सो कुराले नेपालको भूमि फिर्ता हुने कुरामा निश्चित हुने थियो । तर, यो कुरालाई रोकेर ‘टु प्लस वन’ नभई ‘थ्री’ हुनुपर्ने जस्ता कुरा गरी यो विषयलाई विषयान्तर गर्ने काम भएको जस्तो देखिएकोले पनि आशंका पैदा भएको हो ।

    १९६२ मा भारतले नेपालको सिमानामा रक्सौलसम्म सेना परिचालन गरिसकेको अवस्थामा चेनआई ले यसको विरुद्धमा तत्कालिन विदेशमन्त्री किर्तीनिधि विष्टसँग कुरा गरेको समाचार आए तत्कालै पछि भारतीय सेना तत्कालै फिर्ता भएको कुरालाई पुनः दोहो¥याउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरालाई समेत उपेक्षा गरेको जस्तो देखिएको छ । यसैले गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष तथा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री र सांसद् चित्रबहादुर केसीले कालापानी अभियान उद्घाटन गर्दा धनगढीको सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकार ढल्ने डरले भारतविरुद्ध मौन रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भारतले नेपालको भूभाग समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपनि नेपाल सरकारले कुनै विरोध गर्न नसकेको भन्दै भारतलाई चिड्याएमा सत्ता गुम्ने डरले नगरेका भनेका थिए ।

    अहिले नेपाल सरकारले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र सक्रिय भई दृढकासाथ भारतसामु आफ्नो कुरा राख्ने लगभकाएको भन्ने कुरा सबैलाई लागेको छ । यसको साथै, यस्तै नेत्रवीक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले यो गुमेको भूमि फिर्ता लिनको लागि संयुक्त संघर्षको तयारीमा लागेका छन् । यद्यपि सरकारले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि अघि बढेको यो विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी निष्तेज गराउन खोजेका छन् । यो नेपालको भूमि फिर्ता गर्नका लागि सबैपक्षको सहयोग आवश्यक छ, यसबाट सरकारलाई भारतसँग कुरा गर्न र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सिमा अतिक्रमणको मुद्धा पु¥याउन विप्लवको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने सत्तिहरुलाई दमन गर्ने कामले आम जनतामा यो सरकारको भूमिकाप्रति ठूलो आशंकाको पैदा गरेको छ, त्यति मात्रै नभएर सर्बोच्च अदालतलेसमेत सिमा विवद तथा राष्ट्रियताका विषयमा आन्दोलन गर्नेलाई धरपकड नगर्नु भन्ने आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्नुले वर्तमान सरकारको भूमिका झनै उदाङ्गिदै गएको छ ।

    यो सीमा मिचेर भारतले प्रकाशित गरेको नक्साको विरोध र सरकारको कार्यलाई नेपालको मूर्खतापूर्ण कार्य हो र यसको महंगो मूल्य नेपालले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालीहरु सीमा विवादलाई लोकप्रियता र आन्तरिक खपतको उद्देश्यले मात्र उठाउने गर्दछन्, तर, गम्भिर वार्ताबाट उनीहरु कुरा सल्टाउन रुची लगाउँदैनन् भन्ने जस्ता गम्भिर आरोप भारतबाट लागेका छन् । यसै क्रममा करिब ६० देखि ८० लाख नेपालीहरु भारतमा काम गरेर बसेका छन् । उनीहरु जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ भारतीयबाट मित्रता पाएछन् र यो विवाद चर्केमा भारतमा बसेका नेपालीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने भनि धम्काएको पाइन्छ । नेपाल सरकार यो अतिक्रमण भएको जमिनलाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा मौन रहेको छ भने विभिन्न किसिमको आरोप लागेको अवस्थामा नेपालले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूत बनाएर कुराकानीका निम्ति भारत पठाउने घोषणा गरेको छ । तर, सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा छलफल गर्न भारत अनिच्छुक देखिएकोले यो विशेष दूतको स्थिति पनि अन्योलपूर्ण भएको छ ।

    कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा अतिक्रमणको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका विदेशविभाग प्रमुख माधव नेपाल, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र विशेष विज्ञ व्यक्ति समूहका सदस्य राजन भट्टराईलाई भारत पठाउन खोजेकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटको लागि समय नेदिएकाले यो विषय पनि अन्योलमा मात्र परेको छ । यसैले गर्दा भारतले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सक्रियता र प्रतिबद्धता खोजेको जस्तो देखिन्छ । किनभने नेपाल संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत निर्णय र निर्देशनबाट चल्ने मुलुक भएकाले आलीसँग विशेष प्रतिबद्धताका लागि नरेन्द्र मोदीले माधव नेपालको टोलीसँग वार्ता गर्न नचाहेको हुनसक्दछ ।
    यसले गर्दा कालापानीसम्बन्धी कूटनीतिमा समेत अन्योल परेको छ । यसैले गर्दा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्साका कारण सतहमा आएको कालापानी विवादका सम्बन्धमा तत्काल वार्ता गर्न भारत अनिच्छुक देखाएको छ । सुरुमा भारतले सचिवस्तरीय बैठक गर्नका लागि भनेपनि अहिलेपछि आएर कुनै किसिमको वार्ता नै अस्विकार गरी नेपालभित्र विभाजन गरेर विलम्ब गराएर सो भूमि कब्जा गर्ने रणनीतिमा उद्देश्य केन्द्रित भई कूटनीति गरिरहेको अनुभव गरिएको छ ।

    नेपालले दुईसताअघि सीमा विवादका सम्बन्धमा औपचारिक छलफलका लागि वैठकको समय मिलाउन भारतसँग आग्रह गरेपनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । यो वार्ताको लागि समय मिलाउन अर्काे पत्र पठाउँदा समेत भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वपक्षीय भेला बोलाएका थिए । तर, सो भेलामा यो आन्दोलनलाई चर्काे रुपमा उठाउने वामपन्थी दलहरुलाई बाहिर राखेका थिए । सो भेलामा बैठकले नेपालको न्यायोचित भूभाग फिर्ता लिनका लागि तत्काल उच्च राजनीतिक स्तरमै भारतसँग वार्ता थाल्न पनि सुझाव दिएको थियो ।

    प्रधानमन्त्री स्वयमले सरकारी स्तरमा औपचारिक रुपमा यो कालापानी क्षेत्र नेपालको हो, यसलाई एक इन्च पनि मिच्न नदिने दावा गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय भने प्रमाणहरु जुटाउन भेला बोलाएर प्रमाणहरु संकलन गर्दै गरेको भनिएको थियो । यसपछि सबल प्रमाणहरु प्राप्त भएपनि सरकारी प्रबल ने कमजोर भएको देखिएको छ । सरकारले भारतसित संवाद थाल्न प्रमाणको अभाव छैन, सुगौली सन्धि र त्यस बेला लेखिएको बेलायती अधिकारीका पत्रहरुले कालीवारीको भूमिबाट सबै फिर्ता हुन लेखेका पत्रहरु समेत छन् । तथा, सन् १८१६ मा प्रकाशित भएका नक्साहरु पनि रहेका छन् ।

    खुद्रा–खुद्री प्रमाणहरु खोजेर अलमल गर्ने कार्यले गर्दा सरकार समेत सक्रिय रहेको छैन । अहिले माधव नेपालको संयोजकत्वमा गठित विशेष दूतको स्थिति के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रुपमा माधव नेपालको संयोजकत्वमा पठाउने निर्णय गरेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीले भने सीमा समस्या समाधान, परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रबाट नै टुङ्ग्याउने दावा गरेकाले समेत यो सरकारको कार्य नै दोहोरो मापदण्डमा रहेकोले अन्योल उत्पन्न भएका ेछ । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानीसमेत पुनः देखाएपछि चर्केको विवाद सुल्झाउन ‘विशेष दूत’ पठाउने खबर सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको प्राथमिकता संचिवस्तरीय संयन्त्र नै भएको भन्ने आधरणा सार्वजनिक गर्नुले सरकारको धारणानै समेत अन्योलमा रहेको देखिएको हो ।
    सचिवस्तरीय संयन्त्र कालापानी, सुस्तालगायतका अतिक्रमित भूमिको सीमासम्बन्धमा समाधान गर्नका लागि सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पाँचवर्ष वितिसक्दा तथा मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको र भारतले जम्मु–काश्मिर आफ्नो भूमि भित्र लिइसकेको तथा आफ्नो पूर्वजकोआकांक्षा पूरा गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालको भूमि समेत आफ्नो भएको दावा गरी नक्सा प्रकाशित गरेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीबाट यही पूरानो सचिव स्तरीय संयन्त्रको कुरा गर्नुले नेपालको सत्तामा रहेकोहरु आफ्नो सत्ता जाने डरले गर्दा कतै भयवित भई परराष्ट्रमन्त्रीले यो अभिव्यक्ति त दिएका होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

    नेपाल सरकार र अझ प्रधानमन्त्रीस्तरमा समेत यो भूमि नेपालकै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो भूमि आफ्नो भूमि भए नभएको द्वविधा उत्पन्न गर्ने काम स्वयम सरकारबाट नै भएको देखिन्छ । यसैले गर्दा भारतसँग विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण गर्न समिति गठन गरेको थियो । सरकारले सीमा निरिक्षण गर्न मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट समिति गठन गरेको थियो । तर, यो समितिमा को–को रहेको छ भन्ने कुरामा गोप्यता राखिएको थियो । एकातिर यो भूमिको स्थलगत निरिक्षण गर्न समिति गठन गरिएको भनिएको थियो भने अर्काेतर्फ सीमा नक्सा सार्वजनिक भएको पहिलो दिनदेखिनै भारतसँग कूटनीतिक पहल भईरहेको भनेकाले यी दुई भनाईहरु विवादास्पद् रहेका छन् र यसले सरकारले भारतले मिचेको सीमाक्षेत्रको भूमिहरु फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गरेको भनि जनतालाई झुक्काउने काम गरेको देखिन्छ । यदि पहिलो दिनदेखिनै कूटनीतिक पहल भएको भए, के विकास भयो ? भन्ने कुरा जानकारी आउनुपर्दथ्यो । यता कूटनीतिक पहल भईरहेको छ भने अर्काे तर्फ केही समयपछि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको छ भन्ने जस्ता दोधारो कुराहरु परराष्ट्रमन्त्रीको देखिएका छन् । सन् १९६२ मा भारतले कालापनी अर्थात् तुल्सी न्युराङमा जतिसुकै काली नदकिो कृत्रिम मुहान सिर्जना गरेर सो क्षेत्र कब्जा गर्न
    खोजेपनि लिम्पियाधुरा र कुटी याङ्दीबाट बगेर आउने नदीलाई सुगौली सन्धिको धारा पाँचले किटान गरेको प्रमाण रहेकोबेला अहिले त्यहाँका जनताले तिरेको मालपोतका रसिद वा चुनावको नामावलीजस्ता खुद्रा कुरालाई खोजी गरी थुप्राउने कार्यले यो जमिन फिर्ता लिनको लागि सरकारले सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।

    भारतले अतिक्रमण गरेको जमिनको बारेमा भारतसँग सचिवस्तरमा वार्ता गरी समाधान हुन सक्दैन । कूटनीतिक वा राजनीतिक रुपमा पनि व्यापक रुपमा आन्दोलन नउचाली र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरी यो विवादलाई सुल्टाउन सकिन्छ ,र भारतमाथि दबाब उत्पन्न गर्न सकिन्छभन्ने कुरा भारतबाट देखिँदैन । भारत अलमलाउन तथा फुटाउनमात्र लागेको छ । अहिलेसम्म सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा मधेशी नेताहरु मौन रहनुले पनि शंका उत्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डलाई चीनमा गएर सी जिनपिङसँग कुरा गर्न विलम्ब गर्नु र उनको भ्रमणलाई रोक्नुले पनि शंका उत्पन्न भएको छ । यो जमिनको अतिक्रमणलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेकाहरुलाई अतिवादी वा आतंकवादी भनि दमन गर्ने र विभाजित गरेर राख्ने काम भएकाले गर्दा मुलुकलाई यो विषयमा एक ठाउँमा ल्याउने काममा भाँजो हाल्ने कामभएको जस्तो देखिउको छ । साथै, भारतले वार्ता गर्न तयार नहुने तर नेपालले यो सार्वजनिक लोकप्रियताका लागि गरेका र नेपालले नै वार्ता नचाहेको जस्ता प्रचार गर्न लागेकाले समेत भारतको अभिप्राय स्पष्टभईसकेको छ ।

    यो जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि भारतलाई फकाएर मात्र सकिन्छ भनेर सोच्नु गलत हुनेछ । यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को ध्यान आकर्षित गर्नुपर्दछ । साथै आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा जानका लागि यथेष्ट प्रमाण जुटाई तयार रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो सबै समस्याको जड सुगौली सन्धिभएकाले अब कालापानीको मात्र वार्ताको कुरा नउठाएर सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि सम्बन्धी कुरा गठाई टिस्टादेखि सत्तलजसम्मको गुमेको भूमिको माग गर्नुपर्दछ । अंग्रेजसँगको युद्धमा भएको यो साम्राज्यवादी सुगौली सन्धि अंग्रेज फर्किसकेको अवस्थामा भारतजस्तै स्वतन्त्र भई नेपालको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा प्रस्ट । सन् १९५० को शान्ति सन्धिले यसअघिको सबै सन्धि खारेज भएको भन्दा सुगौली सन्धि खारेज भयो कि भएन , यसको अवस्था तथा जमिनको अवस्था कस्तो भन्ने कुराको अब खोजी गर्नुपर्दछ । यो विषय बेलायतसँग जोडिएकाले यस विषयमा बेलायतलाई पनि संलग्न गर्दा नेपाललाई बल पुग्न सक्दछ । मुलुकभित्रको संयुक्त संघर्षलाईअरु उचाईमा लैजानु पर्दछ ।

    नेपाली जनतामा भारतले नाकाबन्दी गर्दा भएको जस्तै नेपालको अक्षुणभूमि कब्जा गर्दा उत्पन्नभएको आक्रोषलाई ऊर्जाको रुपमा बद्लिएर सबै कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुकहरुसँग कूटनीतिक वार्ता गरी यो भूमि फिर्ता गर्नका लागि भारतलाई दबाब दिने कूटनीतिक पहल अनिवार्य भएको छ । यसैले गर्दा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सबै किसिमको संघर्षमा जोड दिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रियकरणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल गरी नेपालको अतिक्रमण भएको पक्षमा विश्वजनमत सिर्जना गर्नु आवश्यक भएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्