News Portal

  • राणा र लोहनीको निष्कर्ष-सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको चेसको गोटी

    ५३३ पटक

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) सरकार संवैधानिक अंगहरुलाई पंगु बनाउन लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ । उसले लोकतन्त्रको प्राणस्वरुप रहेका संवैधानिक अंगहरुलाई पंगु बनाउन सरकारले संविधानलाई काट्ने कानुन बनाउन लागेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

    काठमाडौंमा सम्पन्न उच्च कार्यसम्पादन समितिको वैठकपछि अध्यक्ष पशुपति शमशेर (जबरा) र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपा (संयुक्त) ले संघीय तथा प्रदेश सरकारका निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न र सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    “नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्थाबाट महालेख परीक्षक र निर्वाचन आयोगको अधिकार कटौति गरीसकिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्न विधेयक ल्याइएको छ । वर्तमान सरकार संवैधानिक अंगहरुलाई पंगु र सरकारको लाचार छायाँ बनाउन लागि परेको राप्रपा (संयुक्त) को ठहर छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उसले सरकारको तानाशाही नियत र प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै घोर भत्र्सना समेत गरेको छ ।

    त्यस्तै कानुन संशोधन गरेर नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पत्ति यती हाल्डिङलाई दिर्घकालिन लिज दिएको घटनाले सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको चेसको गोठीसरह प्रमाणित भएको राप्रपा (संयुक्त) को निष्कर्ष छ । नेपाल ट्रष्टलगायत वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण र विराटनागर जुट मिल चल अचल सम्पत्ति हिनामिनामा कानुन बमोजिमको कारवाही पनि राप्रपा (संयुक्त) ले माग गरेको छ ।

    नीतिगत र व्यवहारगत भ्रष्टाचारलाई वैद्य र सहज तुल्याउन यो विधेयक ल्याउन लागिएको बताउँदै राप्रपा (संयुक्त) ले संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्न जनतालाई आह्वान समेत गरेको छ ।
    सरकार भित्रकै विवादले परराष्ट्र नीति र अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेकोमा राप्रपा (संयुक्त) ले सह्रश्राब्दी विकास कार्यक्रम (एमसीसी) बारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।

    कालापानी नेपालीभूमी भएको इतिहासद्वारा प्रमाणित भएको बताउँदै राप्रपा (संयुक्त)ले सीमा विवाद राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले नसुनेको बताएको छ ।

    बैठकले वैकल्पिक राष्ट्रवादी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुनेतर्फ आगामी कार्यदिशा तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । केन्द्रदेखि वडासम्म संगठन सुचारु गर्ने र समान विचार, कार्यक्रम भएका दलहरुसँग एकता, सहकार्य वा मोर्चा कायम गर्ने निर्णय लिएको छ । उपनिर्वाचन र जनकपुर–लुम्बिनी पहिचान यात्राको विश्लेषण गर्न कार्यदल गरेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्