आज :

राहदानी विधेयक पुन : नयाँ प्रक्रियासहित अगाडि बढ्ने

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का २ सदनको विवादका कारण प्रमाणीकरणको क्रमबाटै फिर्ता आएको राहदानी विधेयक पुन : नयाँ प्रक्रियासहित अगाडि बढ्ने भएको छ ।

विधेयकले अब फेरि सदनमा पेस हुनेदेखि संशोधन, दफाबार छलफल लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने भएको छ ।

विवाद भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेकी थिईन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको विधेयक सन्देश प्राप्त हुने समयावधि सकिएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि विवाद भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले विवादबारे परामर्श गरेपछि विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन् ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै पनि सूचना नदिएमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।

अधिवेशन अन्त्य भएको समयसमेत गणना गरेर विधेयक विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै राष्ट्रियसभाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएपछि विधेयक अब सुरुवातबाटै नयाँ प्रक्रिया जाने राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।

उनले भने,‘अब विधेयक नयाँ दर्ता भएसरहकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जान्छ । ’ २ सदनको विवादबीच राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी जारी र प्रयोगका सन्दर्भमा अस्पष्टतासमेत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता पठाएकी थिईन् ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले भने विचाराधीन विधेयकमा पारितको सन्देश नपठाउँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । राहदानी विधेयक २०७५ साउन २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । असोज १० गते विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो । असोज ११ गते राष्ट्रियसभामा सन्देशसहितको विधेयक पेस गरिएको थियो । विधेयक पेस भएपछि करिब ३ महिना संसद अधिवेशन नै चलेन । हिउँदे अधिवेशन पुस ११ गते मात्र सुरु भएको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा २ महिनाको अवधि बितिसकेको र अधिवेशन सुरु भएपछि पुन : विधेयक राष्ट्रियसभाले संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले केही विषय परिमार्जनसमेत गरेको थियो । गम्भीर फौजदारी अभियोगमा कारबाहीका सिलसिलामा रहेका व्यक्तिलाई न्यायिक निकायको आदेशले मात्र राहदानी रोक्का गर्न मिल्ने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको थियो । समितिले फागुन ६ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टीम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal