Dabali News

इजलासमै बारम्बार मुद्दाको पेशी

२८ असार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा बारम्बार हेर्न नमिल्ने इजलासमै मुद्दाको पेशी तोक्दै आएको छ ।

यसले गर्दा उच्च अदालतमा कार्यरत ८० जना न्यायाधीशले १८ महिनादेखि झेल्दै आएको मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएको छ । न्यायाधिशहरुले लामो समयदेखि मुद्दा मामिला झेल्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादनसमेत प्रभावित हुने छ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिका क्रममा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै छुट्टाछुट्टै ६ वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन थिए ।

कार्कीको पालामा भएको निर्णय उल्ट्याउने योजनाका साथ त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले इजलास तोक्दै आएका थिए । प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादबाट उनी फागुन ३० गते पदच्यूत भएपछि मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित बनेको हो ।

पराजुलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा ८० जना न्यायाधीश सिफारिसको मुद्दा पेशी तोकेका थिए । गत मंसिर १४ गते नै हेर्दाहेदै उक्त मुद्दा माघ ११ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि मुद्दा ४ पटक सरेको छ ।

विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बहिर्गमनपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश बने भने ओमप्रकाश मिश्र न्यायपरिषद सदस्य भए । न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाइएका कारण दुवैजनाले उक्त मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।
स्वार्थ बाझिने भएको आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा आफैले सुनुवाई गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित मात्रै नभई न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकुलता समेत हो ।

तर गत चैत ८ गते उनकै इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकियो । त्यो दिनसमेत न्यायाधीश मिश्रले आफू न्यायपरिषदको सदस्य भएका कारण ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ भनी अन्य इजलासमा तोक्न आदेश दिएनन् । जसका कारण विहीवारसमेत उनकै इजलासमा मुद्दा तोकिएको छ ।

उक्त मुद्दा विहीवारसमेत टुंगिने अवस्था छैन भने सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्र बाहेकको इजलासमा तोक्दा फेरी शुरुदेखि नै मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्छ । ‘जिल्लादेखि सर्वोच्च जुनसुकै किन नहास्, न्यायाधीशले मुद्दा खेप्नु र उक्त मुद्दा लामो समयदेखि टाउकोमाथि झुण्डिनु उनीहरुको निष्पक्ष न्यायसम्पादनलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नु नै हो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीमाथिको प्रतिशोधका कारण गोपाल पराजुलीले जे रणनीति अपनाएका थिए । अहिले पनि त्यही समस्या ८० जना न्यायाधीशहरुले वेहोरिरहेका छन् ।’

२०७३ साल पुस २८ गते उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति भएको थियो । सरकारी वकिलसहित केही अधिवक्ताले दायर गरेको रिटहरु संयुक्त इजलासबाट तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।

फरक ५ मुद्दा सुनुवाईको क्रममा छन् । सरकारी निकायहरुलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाहरुको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलहरु नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । न्याय सेवा अन्तर्गतका सरकारी वकिल समूहका तीन विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरु र एक सहसचिवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्यहरु र विभिन्न उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधिशहरुलाई विपक्षी बनाएका थिए । नायव महान्यायाधिवक्ताहरु दुर्गाबन्धु पोखरेल, बद्रीप्रसाद गौतम, बेपत्ता आयोगका सचिव राजनप्रसाद भट्टराई र सह-न्यायाधिवक्ता गणेशबन्धु अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यी मध्ये पोखरेलले अवकाश पाइसकेका छन् भने भट्टराई सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार हुन् । अर्याल नायव–महान्यायाधिवक्तामा बढुवा भएर अवकाशको नजिक रहेका छन् ।

Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]