Dabali News

लाउडा काण्डका मुख्य दोषी पर्यटनमन्त्री अधिकारीका ‘विज्ञ’, के हो लाउडा काण्ड ?

२३ असार

काठमाडौँ । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बहुचर्चित लाउडा विमान भाडामा भएको भ्रष्टाचारका मुख्य आरोपीलाई आफ्नो विज्ञ नियुक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बोलिरहँदा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले भने भ्रष्टाचारीलाई विज्ञको रुपमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

तत्कालिन नेतृत्वलाई समेत लाउडामा फसाउन सफल भएका हरिभक्त श्रेष्ठलाई विज्ञको रुपमा नियुक्त गरेपछि अधिकारीको विरोध भएको हो । तत्कालिन एमालेका युवा नेता अधिकारीले नयाँ गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विकासवादी र भ्रष्टाचारविरोधी नेताको छवि बनाएका अधिकारीले लाउडाका मुख्य अभियुक्तलाई नै आफ्नो विज्ञ समूहमा नियुक्त गरेका हुन् ।

लाउडा काण्डबारेको श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । अन्तिम फैसला भएको छैन । तर, त्यसका मुख्य आरोपीलाई सरकारले विज्ञको रुपमा नियुक्त गरेपछि वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही होइन संरक्षण दिएको चर्चा हुन थालेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले उनलाई एटीएम तथा हवाइ विज्ञका रुपमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । यो सर्वोच्च अदालतको लागि पनि चुनौति दिएको बताइएको छ ।

के हो लाउडा प्रकरण ?

नेपाल वायु सेवा निगमलाई ध्वस्त पारेको रुपमा लिइने लाउडा प्रधानमन्त्री नै जोडियोको भ्रष्टाचार काण्ड हो । यसलाई प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डको रुपमा लिइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत जोडिएको उक्त घटनामा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषदको आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेतसमेत गराएको थियो ।

‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ ले नेपाल वायुसेवा निगमसँग तीनवटा ठूला क्षमताका विमान हुँदा नै यो काण्ड घटेको हो । २०५७ कात्तिकअघिसम्म मासिक ९ करोड रुपैयाँसम्म नाफा गरिरहेको निगम लाउडा काण्डपछि मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटामा जान थालेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्के्टिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीहरू एन्ड्रिया मोलिनेरी र ओटमार लेञ्जलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

निगमका क्रु (चालक दल) ले लाउडा विमान नसम्हाल्दासम्म निगमले लाउडाको एक सेट पाइलटलाई मासिक २१ लाख डलर दिनुपर्ने थियो । लाउडा सञ्चालन गर्न ५ सेट पाइलटहरू आवश्यक पर्ने भएकाले नियमलाई मासिक एक करोड डलर भार पर्ने देखिन्थ्यो । क्याबिन क्रुबारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख नहुँदा पछि लाउडाले ७ हजार ५ सय डलर मासिक मागदाबी गरेको थियो । त्यसबाहेक लाउडाले विभिन्न उपकरणमाथि छुट्टै भुक्तानी मागदाबी गरेको थियो । सुरक्षणका रूपमा १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको थियो ।

लाउडाबाट सुरुमा युरोप सेक्टरमा उडान भर्ने गरेको थियो । तर पछि नोक्सान बढेपछि लाउडालाई छोटो दूरीको उडान क्षेत्रमा पठाइयो ।

लाउडा काण्डको तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) सहित चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि २०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भयो । लाउडा विमान भाडा प्रकरण २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै उक्त अदालतकै क्षेत्राधिकारमा आयो ।

करिब ५ वर्ष लगाएर २०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सफाइ दियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ माघ १३ गते दर्ता गरेको मुद्दा झन्डै एक दशकसम्म पनि सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन । सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दाको ६६ पटक पेशी सरिसकेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमसँग तीन वटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदःयहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्के्टिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुस्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितहरूले सफाइ पाउने ठर्हयायो । विशेष अदालतले फैसलामा आवश्यकता देखेर नै निगमको सञ्चालक समितिले लाउडाको विमान भाडामा लिएको ठर्हयाएको थियो । त्यसैगरी फैसलाले सञ्चालक समितिबाट अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखापरीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिने, गैरकानुनी हानि र्पुयाउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । अख्तियारले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आरोपित सबैमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाहीको मागदाबी लिएको छ । ‘तत्कालीन सञ्चालक शंकर कोइरालाको प्रतिवेदनले विमान थप गर्नुपर्दा विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै थप अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो,’ अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘तत्काल चौथो विमान आवश्यक थिएन भन्ने स्पष्ट भएबाट लाउडा भाडामा लिने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।’
अख्तियारले २०५७ भदौ २३ गतेको वायुसेवा नियमको निर्णयलाई आधार बनाई विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई सफाइ दिनु पनि गलत भएको दाबी गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चालक रामेश्वर खनालले पनि तत्कालका लागि नयाँ विमान आवश्यक नपर्ने भनी दिएको बयानलाई बेवास्ता गरी फैसला भएको दाबी गरेको थियो । वायुसेवा ऐनका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको व्याख्या पनि नमिलेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन दिएको थियो ।

Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]