Dabali News

‘देशमा दुईटा सत्ता चलिरहेका छन्, भ्रममा पर्नु पर्दैन’ (ताजा अन्‍तरवार्ता)

धर्मेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’, स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

नेकपा एमाले र नेकपा माकेबीच एकता भएको छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

एमाले र माकेबीच भएको पार्टी एकता संशोधनवादीहरुबीचको एकता हो । विदेशी साम्राज्यावादी र दलाल पूँजीवादीसामू लम्पसार पर्नेहरुबीच भएको एकता हो । यो हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा हो । झापा आन्दोलनका बेला तत्कालीन तत्कालीन मालेले देखाएकोे क्रान्तिकारी र परिवर्तनको स्पिरिटलाई त्यागेर, त्यसप्रति पञ्चताप गर्दै पञ्चायतमा प्रवेश गरेको पार्टी थियो । जसलाई उनीहरुले जनपक्षीय प्रतिनिधिको पक्षमा निर्णय लिएको भनेर अर्थ लगाए । त्यसरी पञ्चायतमा प्रवेश गरिसकेपछि आफूलाई कम्युनिस्ट र जनपक्षीय भन्ने पार्टी संशोधनवादमा पतन हुन पुग्यो । एमाले पार्टी पछि मात्र बनेको हो ।

त्यसपछि पछिल्लो चरणमा अाउँदा उ जनयुद्धको बेलामा जनता र स्वाधीनताविरुद्ध लागेर प्रतिक्रान्ति कित्तामा उभिन पुग्यो । त्यो कुरा सबैसामू घामजतिकै छर्लङ्ग छ । जनताले आमूल परिवर्तनको पक्षमा चलाएको जनयुद्ध र जनतामाथि तत्कालीन सरकारबाट दमन, हत्या, हिंसा, अत्याचार र गणतन्त्रको नारालाई मेटाउन गरिएको हर्कतलाई सघाउने काम गर्यो । र, उसले नेपालमा गणतन्त्र आउने कुरा र बायलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने कुरा उस्तैउस्तै हो भनेर दुस्प्रचार गर्यो । यसरी नै एमालेले परिर्वनप्रति निरास ल्याउने र जनयुद्धप्रति नै नागरिकमा निरुत्साहित पैदा गराउने र विमुख तुल्याउने काम गर्दै आयो ।

त्यस्तै जनयुद्ध चलिरहेकै बेला सरकारसँग वार्ता पनि चल्यो । सोही क्रममा जनयुद्धका नेतृत्व गरिरहेका पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वकै बलजोडमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भयो । प्रवेसपछि काठमाडौं आइपुगेसँगै नेतृत्व दलाल र चाकडीवाजको घेरामा पर्दै गए । उसले जनयुद्धका मूल्य मान्यता छाड्दै संशोधनवादको बाटो पछ्याए । त्यो भनेको माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई नै छाडेर, विश्व सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई त्यागेर सामान्य सुधार गर्ने र संशोधनवादकै दिशातर्फ लाग्ने कदम थियो । नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले त्यसो गरे ।

त्यसरी नेतृत्वले संशोधनवादको बाटो नछाडेकै कारण हामी क्रान्तिकारीहरु एकतावद्ध भएर अधुरो क्रान्तिलाई नयाँ तरिकाट सम्पन्न गर्न भनी उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर महासचिव कमरेड विप्लवको नेतृत्व थवाङमा सम्पन्न अाठाैं महाधिवेसनबाट नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी बनाउँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौं । पछिल्लो समयमा जनयुद्ध गरेर आएको क्रान्तिकारी पार्टीलाई प्रचण्डले नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनाए । त्यसैलाई आज एमालेमा विलय गराएका छन् । यसरी जनयुद्धले लिएको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति जनयुद्धकालीन नेतृत्व प्रचण्डले गम्भीर गद्दारी गरेपछि हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु पनि उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर अलग भइसकेका थियौं । क्रान्तिको झण्डा उठाएका छाैं ।

प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई एमालेकै बाटो पछ्याउँदै पूर्णरुपमा दलाल संसदीय व्यवस्थामा मिसाएर उनी विश्वकै सिंगो सर्वहारा वर्गको विरुद्ध चलाइने प्रतिक्रान्ति र प्रतिगामी कित्तामा उभिन पुगे । दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भए । जुन यो अनौठो कुरा थिएन । सबैले देखेसोचेकै विषय थिए । क्रान्ति र जनतालई धोका दिएर भाग्छन् भन्ने कुरा पहिल्यै नदेखेको होइन । क्रान्ति छाडेपछि हुने अवस्था सबैका यस्तै हुन्छन् ।

अहिले उनीहरु पार्टी एकतापछि संसदमा दुईतिहाई जनमतको दुहाई दिँदै देशमा शान्ति, समृद्धि र विकास ल्याउँछौं भनेर ठूल्ठूला स्वरमा कराइरहेका छन् । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

मतको हिसाबले बहुमत, अल्पमत वा दुईतिहाई जतिसुकै होस्, अहिले मूल प्रश्न भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैन् ? राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा काम गर्छन् कि गर्दैनन् ? भन्ने नै हो । यदि उनीहरुले भन्ने गरिएको समाजवाद हुन्थ्यो भने, देशमा समृद्धि ल्याउने कुरा हुन्थ्यो र नागरिक धनी हुने बन्ने कुरा आउँथ्यो भने सधैं देशलाई पराधिन र नागरिकलाई परनिर्भर बनाउने सन्धि–सम्झौता, निर्णयहरु खारेज हुन्थे । दलाल र लुटखसोट गर्ने सत्ता भत्काएर नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा सत्ता स्थापना हुन्थ्यो होला । जनता सन्तुष्ट हुने र यही सरकार ठीक छ भने चुप बस्थे होलान् । तर आजका दिनमा जति निराश र असन्तुष्ट सायदै जनाथा थिए ।
त्यसकारण उनीहरुले भन्ने गरेका समाजवाद वा समृद्धि सरासर भ्रम हो । नक्कली समाजवादको कुरा मात्र गरेका हुन् ।

देशमा समाजवाद आएको भए देशभक्त, स्वाभीमानी र श्रमजीवि जनताले सधैं अपमान, अन्याय, दमन, अभाव, महंगी व्यहोर्नु पर्दैनथे । असमान सन्धिसम्झौता खारेज भई देश र जनताको हितमा आवश्यकता अनुसार नयाँ र राम्रा सन्धि–सम्झौता हुन्थे होलान् । अहिलेका सरकार र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरु भनेका दलाल पूँजीवादका कारिन्दा हुन् । दलालहरुले जे गर भन्छ त्यो गर्ने हुन् । जे भन भन्या हुन्छ त्यही भन्ने हुन् । यो दलाल संसदीय राजनीतिक प्रणालीबाट केही चिज प्राप्त हुनेवाला छैन । सधैं यस्ताखाले संसदीय राजनीतिक चतुर्याईँ र भ्रममा पर्नु हुँदैन ।

यसको ठाउँमा अरु के त ? भन्ने प्रश्न पनि उतिकै सशक्त छ । यसमा हाम्रो पार्टीको कुरा के छ भने जबसम्म देशमा दलाल पूँजीवाद र समान्तवादको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुँदैन तबसम्म देश र जनताले समृद्धि प्राप्त गर्नै सक्दैन । जतिबेलासम्म नेपालमाथिको नवऔपनिवेशिक सम्बन्धको पूर्णरुपमा अन्त्य र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप समाप्त हुँदैन त्यतिबेलासम्म नेपालीले आधारभूत कुराहरु सहज तरिकाले पाउनै सक्दैनन् । त्यही भएर सरकारमा बस्ने र तिनका मान्छेहरुले भन्दै आएका मौलिक अधिकारहरुमाथि उनीहरु नै लागेर व्यापारीकरण र माफियाकरण गराइराखेका छन् । जनतामाथि महंगी र कर थोपरेर राज्यकोष लुटिरहेका छन् ।

उदाहरण हेरौं, सरकारले संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा किटानी गरिएका शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको पोल्टामा राखिदिएर चरम महंगीमा व्यापार गर्न लगाइरहेका छन् । पैसा हुनेले मात्र शिक्षा र स्वास्थ्य किन्न सकिने बनाइदिएको छ । पैसा नहुने बिरामीहरुलाई मरण नै विकल्प हो जस्तो बनाइएको छ । पढ्ने पढाउने विषयमा पनि त्यस्तै छ । ‘पैसा तिर शिक्षा लेउ, पैसा छैन शिक्षा छैन’ बनाइएको छ । शिक्षा मान्छेलाई अनिवार्य चाहिन्छ । तर राज्यले महंगोमा किन्न लगाउँछ । आर्थिक संकटमा फसेका जनतासँग किन्न पैसा हुँदैन । सधैं शिक्षाबाट वञ्चित बन्न विवश छन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाग व्यापक बढाइएको छ । बजार भाउ छोइसक्नु छैन । दलाल र बिचौलिया, कालोबजारियाले बजार पूरै खाइसकेको छ । पैसा धेरै, सामान थोरैको अवस्था छ । त्यसो भएपछि आवश्यकता अर्थात पैसाकै लागि मान्छे जस्तोसुकै कर्म गर्न पछि पर्दैनन् । दिनहुँजसो अपराधका घटना बढ्नुमा पैसा नै मुख्य कारण भएको घटना सरकारका सुरक्षा निकायले स्वीकारेको कुरा हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने विषय अगाडि आउनेबित्तिकै नीजि लगानी डुब्ने कुराले चर्चा पाउँछ । कसरी सम्भव छ त ?
माफियाहरुको नीजि लगानीकै कारण लाखौं नागरिकको शैक्षिक जीवन आर्थिक संकटमा फसेको छ । उनीहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । गर्नहरु पैसाका लागि विदेश पुगेका छन् कि ऋणमा डुबेका छन् । दुईचार सय लगानीकर्ताका कारण देशले क्षति व्यहोर्नु विल्कुलै गलत हो । यो शैक्षिक माफियाहरुले लगानीलाई दोष देखाएर सर्वसाधारणलाई लुटिरहने षडन्त्रबाहेक केही होइन । यसलाई जनता एकजुट भएर भत्काउनुको विकल्पै छैन । भत्काउने कामको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्छ ।

अर्को कुरा वर्तमान शैक्षिक नीतिले जनतालाई महंगो तिरेर शिक्षा हासिल गर्न लगाउने र उसलाई पनि भविष्यमा सेवाबाट होस् वा व्यवसायबाट होस् लुट्न सिकाउने ज्ञानबाहेक केही दिन सकेको छैन । त्यसकारण यसलाई पूर्णरुपमा खारेज गरेर वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ । यो सरकारले त झनै शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई बढवा दिएको छ । पैसा नहुनेहरुका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिने अधिकारै मेटाइदिएको छ । जतिपनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूला व्यापारी र माफिया छन् तिनीहरु नै सरकार र सत्तामा छन् । सामन्ती पूँजीवादी सत्तामा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरिँदैन । सबै विषय सरकारको जिम्मामा हुन्छ ।

अर्को कुरा जनतामा परिर्वतन र समृद्धिको भावना जीवित छ । समाजवादको आकांक्षा जीवितै छ । त्यही भावना र आकांक्षाको फाइदा दलालहरुले चुनावमार्फत उठाए । चुनावमा भाग लिनेहरुले दुई तिहाई मत पाएको दम्भ देखाएर त्यसैलाई दलाल सरकार गठनमा परिणत गरेका छन् । सरकारको माध्यमबाट राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि लुट मच्चाइरहेका छन् । सरकार त त्यहाँ बस्ने र आसपासका मान्छेहरुलाई लुटको ‘स्वर्ग’ भएको छ । केपी–प्रचण्डहरुले देशलाई समाजवादउन्मुख भनेर किन भनियो ? भन्ने प्रश्न निकै कुटिल छ । संसारका हरेक देश, समाज समाजवाद उन्मुख छन् । कोही पनि पुराना सामान्ती र तानाशाहीपट्टि फर्किने पक्षमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखियो । यो काम जनतालाई उल्लु बनाउने काम हो ।

संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द निकै कपटपूर्ण छ । यसको दुई वटा अर्थ हुन्छ । एउटा अर्थ अब देश सामान्तवाद र दलाल पूँजीवादमा छैन, समाजवादको बाटोमा प्रवेश गर्यो भनेर क्रान्तिकारी र परिवर्तनका पक्षधर जनतालाई अलमल्याउने । अर्कोतिर वास्तविक समाजवादको नामै सुन्न नचाहने वर्ग (केपी–प्रचण्ड अर्थात नेकपा अन्डरलाइन) जस्ता दलाल पुँजीपतिहरुलाई समाजवादतर्फ पनि जान सकिन्छ भनेर भ्रम छर्ने काम । यसो भन्दा समाजवादबारे प्रश्न गर्ने नागरिकलाई ‘समाजवाद आइहाल्यो भन्या कहाँ हो र ?त्यतापट्टि पनि जान सकिने पो भन्या भनेर पन्छिन र छल्न पाइने ठाउँ राख्या हुन् । जतापट्टि पनि फर्कन मिल्ने दोधारे बाटो हो ‘समाजवाद उन्मुख’ । यो बाटो हिँडेर हिँडेर वैज्ञानिक समाजवादको कुरै नगरौं दलाल पुँजीवादीहरुले भन्दै आएका सुधारिएको समाजवादमा समेत पुग्न सकिँदैन । उनीहरु भने यो समाजवाद नै हो भनेर जनतालाई भ्रम दिइरहेका छन् । अब जनता झुक्किनु हुँदैन ।

बुद्धिजिवीहरुको लेख, विज्ञ भनिनेहरु अझ संसदमा बडेमानाक बौद्धिक वर्गको विचार, भाषण सुन्दा, लेखहरु पढ्दा, संचारमाध्यमहरुले दिने समाचार पढ्दा जनताले यसलाई समाजवाद नै हो भन्ने बुझेको प्रष्ट बुझिन्छ । त्यो बुझाई गलत छ । सच्याएर वैज्ञानिक समाजवादमा आउनुपर्छ । हामीले क्रान्तिकारी परिवर्तनसहित वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौं । यसमा टालटुले सुधार वा समाजवादको नाममा शब्दजाल हुँदैन । यथार्थमा आमूल परिवर्तनसहितको समाजवाद हुन्छ । त्यहाँ सन्तुष्ट मिल्छ । समृद्धि प्राप्त हुन्छ । उनीहरु भन्ने गरेका समाजवादउन्मुख समाज अर्थात राज्यप्रणाली र हामीले अगाडि सारेका वैज्ञानिक समाजवादका समाज र राज्यप्रणालीबारे जनतामा परेको अलमललाई छर्लङ्ग पार्नु हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको यतिखेरको मुख्य दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा हामी छौं ।

‘समाजवाद उन्मुख’ भन्नुनै गलत भयो त ?

सही राज्यप्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेले समाजवादउन्मुख भनिरहनु पर्दैन । प्रष्टैसँग समाजवाद लेख्दा हुन्छ । तर खास सवाल त समाज वा राज्यको मुल चरित्र कि समाजवाद हुन्छ कि समान्तवाद हुन्छ ? भन्ने हो । एकैसाथ एउटै देशमा दुईटै कायम हुन सक्दैन । भएमा तुरुन्त क्रान्ति हुन्छ, लडाई पर्छ । र, एउटा न एउटा धार पक्डिहाल्छ । अमेरिका, बेलायत, युरोपियन मुलुक होस् या बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत अहिलेका विकसित वा विकासशील दुवैथरी चरित्रका मुलुकहरु समाजवादउन्मुख छन् । पूर्ण समाजवाद भएको मुलुक सायदै छन् । त्यसैले हरेक मुलुक समाजवादमा पुग्न यात्रारत छन् । त्यसमा नेपाल पनि एउटा हो । एकाईसौं शताब्दीको विकासको रफ्तार र मानव जातिको आकांक्षा र उसले हासिल गरिरहेको प्रगतिलाई सम्बोधन गर्न र मानव समाजमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ । यो बाटो हिँडेर मात्र विकास र समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो ।

अहिले दलाल संशोधनवादीहरु संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखेर भ्रम दिन सफल भएका छन् । तर उसको काम र व्यवहार हेर्यौं भने समान्तवाद र दलाल–पुँजीवाद छ । जनताको मौलिक अधिकारका विषयमाथि व्यापार र लुट गरिरहेका छन् । नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति कमभन्दा कम मूल्यमा दिनेबारे सोच्नै सकेका छैनन् । यो सरकार भनेको गाउँ सामाजमा दलाल चरित्रको भेषमा आएको सामाजिक दलाल सरकार हो । त्यसैको जगमा उनीहरुबीच एकता भएको हो । यो समाजवादी सत्ता स्थापनाका लागि भएको एकता होइन । जबसम्म नेपालमा दलाल पूँजीवादी सत्ताको अन्त्य र नवऔपनिवेशिक उत्पीडन पूर्णरुपले समाप्त हुँदैन तबसम्म जनताले केही कुरामा परिवर्तन र समृद्धि पाउन सक्दैनन् ।

बढ्दो सुकुम्बासी समस्यालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी लिएको छ ?

देशको कूल जनसंख्यामध्ये करिब ५८ प्रतिशत नेपाली नागरिक सुकुम्बासी छन् भन्ने तथ्यांक बाहिर आएको छ । त्यो भनेको कूल जनसंख्याको करिब १९ प्रतिशत हुन आउँछ । खेती गरेर खान आफ्नो नाममा एक टुक्रम जमिन नभएका यतिका संख्याका नागरिकका लागि सरकारले बजेट कुनै किसिमका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । यस्तो हुनु श्रमजीवि, सुकुम्बासी, मजदुरको सरकार नभएकै कारणले हो । जनविरोधी सरकार र सत्ता भएकैले हो ।

अहिलेकै बजेटलाई हेर्दा पनि कूल बजेटको करिब साढे चार प्रतिशत जति रकम मात्र विकासमा छुट्याइएको छ । जनताको हितमा सरकारको बजेट र विकास कार्यक्रम नहुनेबित्तिकै यो सरकार बहुमतको नाममा फासिवादतर्फ जाने प्रष्टै छ । उसले आफ्नै कानून नमान्ने खतरा छ । वर्गीयको दृष्टिकोणमा यो सरकार प्रतिगामी यात्रामा छ । यहाँ चुनावमा भाग लिनेहरु मात्रै जनता ठानिएको छ । उसो भए ‘बहुमत’को सरकारले देश र नागरिकलाई नोक्सान नै पुर्याउने काम किन गरियो त ? त्यसकारण बहुमत चर्चा नचाहिने हल्ला मात्र हो । यसबाट राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम हुँदैन ।

यतिखेर स्थिरता भनेको लुटमा, भ्रष्टचार र तस्करी गर्नेमा छ । यो क्रमलाई भत्काउन सरकार चाहँदैन । स्थिर राख्नै चाहन्छ । यसलाई त संरक्षण बहुमतले दिइराखेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यतामात्र पाँच पटक पेट्रोलियम पर्दाथमा भाउ बढ्यो । तस्करीको चर्चा गरिसाध्यै छैन । सरकार चलाउने ठेक्का लिएर बस्नेहरु नै तस्करको संरक्षक बने । अब भयो त ?

देशभित्र उप्लब्ध भइरहेको बिजुली १ हजार मेगावाट पनि छैन । त्यसमध्ये ४५० मेगावाट त बाहिरबाटै आयात गरिएको छ । त्यो भनेको यहाँका कूल जनसंख्यामा २४ प्रतिशतले मात्र बिजुली देख्न पाइरहेको स्थिति छ । औद्योगिकीकरणको त कुनै कार्यक्रम छैन । आन्तरिक रुपमा उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोस योजना छैन । एउटा सानो आयोजना बनाउनु पर्दा विदेशी गुहार्न पुग्छ । उपभोय सबै सामान बाहिरबाट आयात गर्ने र देशभित्रको पैसा विदेश पठाउने प्रणालीअनुरुप सरकारले बजेट ल्याएको छ । व्यापार घाटा बढेर थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । कारिन्दा सरकारले सधैं गर्ने यस्तै हो । अनौठो विषय नै थिएन ।

यहाँ अनौठो त सरकारले यी–यी काम गलत गरिरहेको छ भनेर बोल्न, लेख्न, विरोधमा भाषण र नारा–जुलुस समेत दिइया छैन । हाम्रो नेकपाको नेतृत्वमा जनताले भ्रष्टचार, तस्कर, माफिया, अन्याय, दमनविरुद्ध बोल्दा, लेख्दा, जुलुस निकाल्दा दमन, गिरफ्तार गरिएको छ । झुठा मुद्दा हालेर जेलमा हालिएको छ । गलत अभियोग स्वीकारेकै कारण हिरासतमै चरम यातना दिइएको छ । अदालतबाट निर्दोष ठहरिँदा पनि अदालतभित्रैबाट गिरफ्तार गरिएको छ । बेथिति, अत्याचार, विभेदविरुद्ध बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यी सबै हर्कत, चरित्र देख्दा यो सरकार फासिवादी शैलीबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने प्रष्ट छ । त्यसलाई भत्काएर जनताको सत्ता खडा गर्न हाम्रो पार्टी पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएकै मौका पारेर प्रम ओली र मोदीले अरुण ३ को संयुक्त रुपमा शिलन्यास गरे । यसलाई नेकपाले कुन रुपमा लिएको छ ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सिद्धान्त र मान्यता छ । जबसम्म देश स्वाधीन हुँदैन, स्वबलम्बन बन्दैन तबसम्म बाह्य साम्राज्यवादी शासकहरुबाट सधैं हस्तक्षेप र अतिक्रमण भइरहन्छ । त्यसनिम्ति देशमा शासन गर्ने बागडोर सम्हालेर बस्ने शासकहरु राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी हुन जरुरी हुन्छ । अहिलेका शासकहरु राष्ट्रघाती र साम्राज्यवादसामू आत्मसमर्ण गर्ने शासक भएकै कारण अरुण ३ जस्तो राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजनामा भारतीय साम्राज्यवादको पोल्टामा राखिदिएर राष्ट्रघात गर्यो । सरकारले अरुण ३ मा भारतीय कम्पनीसँग गरेको सम्झौता देश र जनतालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने किसिमबाट भएको छ भनेर पहिल्यैदेखि अहिलेसम्म पनि नेकपाले विरोध जारी राखेको छ । माथिल्लो कर्णालीमा आयोजनामा पनि गम्भीर राष्ट्रघात भएको छ । राष्ट्रवादी नागरिकले यो सम्झौताको सधैं विरोध जारी राख्नुपर्छ । देशको हितमा बनाउन सरकारलाई भनिराख्नुपर्छ ।

यस्तै सम्झौता पहिल्यैदेखिका शासकहरुलै गर्दै आएका हुन् । अरुण ३ को संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेर यो सरकारले पनि राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैका निरन्तरता योपटक ‘राष्ट्रवादी’ भनिने प्रधानमन्त्री ओलीजीले दिए । सुरक्षाको नाममा मोदी जनकपुर आउँदा उनकासाथ भारतीय सुरक्षादस्ता अत्याधुनिक हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरे । सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाउने काम भयो । नेपालको सुरक्षा प्रणालीप्रति विश्वास नगरी कसैले पनि भ्रमणमा आउन कूटनीतिविपरीत कदम हो ।

यसबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीको अपमान गर्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले यस विषयमा कुनै अप्ठ्यारो महसुस सम्मन गरेनन् । उनको नक्कली राष्ट्रवाद उदांगो भएको कुरा जनताले राम्ररी बुझनु आवश्यक छ । यस्तो अपमान र हस्तक्षेप दलाल सरकार र सत्ता हुँदासम्मन भइरहन्छ भनेर त हामीले जनयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म भन्दै आएकै कुरा हो । खैत ‘गणतन्त्र’मा रोकिएको ? त्यसकारण क्रान्ति बिचमा रोकिएको मात्र छ । यसलाई पूरा गरेर देशलाई स्वाधीन र समृद्धि बनाउनु जरुरी छ ।

अर्को कुरा, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको परराष्ट्र नीतिबाट हेर्ने भनेर जसरी राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर फर्केका थिए, योपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेर भारत गएर यसअघिका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता पालना गर्ने भनेर सम्झौता गरेर फर्किए । त्यसबाट नाकाबन्दीका बेला ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’ भनेर जसरी पगरी गुथाइएको थियो त्यो पनि भ्रमणमा च्यातच्युत भएर गयो । ओलीको राष्ट्रवादको त्यो खोल च्यातिएपछि नेपाली जनताले उनलाई चिन्ने मौका मिलेको छ । अब भण्डाफोर गरेर जनतामाझ् जानैपर्छ ।

हाम्रो पार्टीको एउटै मान्यता के हो भने नेपालको जलस्रोत, प्राकृतिक सम्पदा, खनिज, वनपैदावर, व्यापार देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । नभए स्वीकार्नु हुँदैन । विरोध गर्नुपर्छ । अरुण ३, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, मस्र्याङदी सबै ठूला साना जलविद्युत आयोजाहरुमा भारतीय साम्राज्यवादी शासकसामू घुँडा टेकेर राष्ट्र र जनतालाई हानी हुने प्रावधानहरु राखेर सरकारले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका छन् । यसमा हामीले सबै आयोजनाहरु नेपाल र नेपालीको हितमा राष्ट्रको लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यसो नगरेसम्म समृद्धिका कुनैपनि आधार स्थापना हुन सक्दैन ।

कोशीमा उच्च बाँध बनाउने नै हो भने राज्यले आफ्नो डिजाईन र अनुकूलमा बनाउनु पर्छ । त्यहाँबाट निस्कने पानी वा अरु कुनै चिजबाट नेपालीलाई फाइदा हुनुपर्छ । राम्रा जति भारतलाई नै किन दिनुपर्यो ? प्राकृतिक हिसाबले स्रोत नेपालको हुने, फाइदा र अवसरजति भारतलाई हुने कुरा कसरी मिल्छ ? अँह मिल्दैन । त्यसलाई खारेज गरेर नेपालीको फाइदाको लागि निर्माण गर्नुपर्छ ।

हरेक पटक गठन हुने दलाल सरकारकै कारण नेपाली कंगाल बनेको कुरा जगजाहेर छ । हरेक सरकारका पालामा जनता ठगिएका छन् । गरिबी र अभावमा पिल्सिएका छन् । विदेशीको ऋणमा डुबाइदिएको छ । देशभित्र हिँडदा पनि शिर झुक्ने बनाइएको छ । स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकका नागरिक हुँ भन्न पाउने अवस्थाबाट हरण भएको छ । यो लज्जाबोधलाई समाप्त गर्न दलाल संसदीय व्यवस्था र सामाजिक दलाल सत्तालाई खरानी पार्नुको विकल्प अब देशभक्त नेपालीसामू छैन ।

सरकारले नेकपाका नेता कार्यकर्तासहित समर्थकलाई दमन, गिरफ्तार गर्दै जेल पठाउँदै गरिरहेको छ । यसलाई रोक्नबारे के रणनीति छ ?
फासिवादी सरकारले गर्ने हर्कत यस्तै हुन्छ । हामीलाई त्यो राम्रोसँग थाहा छ । हाम्रो कुरा त देशलाई सबै मिलेर पूर्णरुपले स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाऔं भन्ने हो । समृद्ध बनाऔं भन्ने नै हो । यसमा दायाँबायाँ हुने कुरा छैन । समृद्धिको नाममा सम्पूर्ण रुपले देश विकास र समृद्धिको चावी विदेशीलाई सुम्पिनु सहन सक्ने विषय होइन । जसरी पनि रोक्नुपर्छ । भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा दलाल सरकारमार्फत यहाँका मुख्य प्राकृतिक स्रोत सयौं वर्षसम्म कब्जामा लिने र यहाँका जनतालाई कंगाल बनाएर उसको खटपटनमा चल्ने बनाउने चरित्रबाट प्रवेश गरिरहेको छ । त्यो कुरा हामीले सरकारलाई बुझाउने काम गरिरहेका छौं । बरु जनताले बुझिसके, आन्दोलनमा उत्रिसके तर दलाल सरकार नबुझेभैंm गरेर बसिरहेको छ । साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोक्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई एकतावद्ध बनाउने नीति उसैले तय गर्नुपर्छ । यो सरकारसँग कुनै लक्षण देखिएको छ ।

यही कुरा जनतामा गएर सुनाउने, बुझाउने र संघर्षमा सहभागिता गराउने कुराले सरकारलाई ठूलो पीर परेको छ । हाम्रा पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, दोषी बनाउन अमानवीय ढंगले यातना दिने, केही सूचना नपाएपछि झुठा लगाएर जेल हाल्ने, तर्साउने काम गरिरहेको छ केपी–प्रचण्डको गृहप्रशासनले । यसबाट हामीले लिएको अभियान र उद्देश्यलाई केही फरक पर्दैन ।

तपाईलगायत केही शीर्ष नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पूर्जी नै जारी गरिसकेको अवस्था छ । अब के गर्नु हुन्छ ?

देशमा दुई वटा सत्ता चलिरहको छ । दुई वटा संविधान लागू छ । एउटा विश्वका धेरै देशमा सडिसकेका र असफल भइसकेका दलाल संसदीय व्यवस्थाको सामाजिक दलाल सत्ता छ भने अर्को नेकपाको नेतृत्वमा जनताको सत्ता छ । उनीहरुको आँखामा हामीलाई उनीहरुको लुटको स्वर्गमा धक्का दिन आए भनेर शत्रु देख्ने र पक्राउ पुर्जी देखाउने गरिरहेका छन् । फेरि जनताको आँखामा उनीहरुले गरेका दलाली, राष्ट्रघाती, जनघाती हुन्छन् र उनीहरुलाई पक्रेर कारवाही गर्नुपर्ने माग हुन्छ, उनीहरुविरुद्ध जनताको सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गर्छ । यस्तो परिस्थिति दुईवटा सत्तामा चलिरहन्छ ।

त्यसैक्रममा राष्ट्रघाती, दलाल, जनघाती केपी–प्रचण्डविरुद्ध जनताको सरकार जनपरिषद्ले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ । क्रान्तिको तुफानी र आवश्यकतामा उनीहरु जनताको सरकारसामु उपस्थित हुने कुरा दुविधा छैन । उनीहरुले काटेका पूर्जीलाई जनताले खारेज गरिसकेका छन् । हाम्रो संघर्षका कार्यक्रम निरन्तर अघि बढिराखेका छौं । पूर्जी ठूलो होइन, देश र जनताको अधिकार ठूलो हो ।

परिवर्तनका संवाहक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई के कुरा थाहा छ भने साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी र दलाल पूँजीवादी हुन्छन् । उनीहरु उत्पीडित जनताका माग उठाउने शक्तिलाई तर्साउने र धम्क्याउने योजनासाथ अगाडि आउँछन् । उसले कम विकसित अझ गरिब देशहरुमा आफ्ना स्वार्थमा चुनाव या अन्य विधिबाट दलाल शासक खडा गर्छन् र सरकार बनाउँछन् । तिनै दलालमार्फत आफ्नो लुट स्वार्थ पूरा गर्छन् । नेपालको हकमा पनि भइरहेको त्यही हो । यहाँ अहिले विदेशी शक्तिकै स्वार्थमा दलाल शासक छन् । हाम्रो गतिविधि र संघर्षले शक्तिको उद्देश्यमा असर गर्नेबित्तिकै दलाल सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर नेता कार्यकर्ता, शुभचिन्तकमाथि धरपकड मच्चाउने, यातना दिने, जेल हाल्ने हर्कत तीव्रता दिइरहेको छ । जुन हर्कतको नेकपा घोरभत्सर्ना गर्दछ ।

अर्को कुरा, यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा अनौठो घटना के भइरहेको छ भने सरकारले समातेर उसकै कानून बमोजिम सजाय तोक्नका लागि नेता कार्यकर्तालाई अदालत लैजान्छ, अदालतले चाहिं निर्दोष भएको ठहर गर्छ र रिहा गर्न आदेश दिन्छ । तर सरकार चाहिं रिहालगत्तै झुठा अभियोग तयार पारेर फेरि गिरफ्तार गर्छ । यो कस्तो नाटक हो भनेको । त्यसैले यहाँ त सरकार स्वयम् आफैंले बनाएको कानून मान्दैन । उल्लंघन गर्छ । यो कसको लागि गरिरहेका छन् ? कसको आदेशमा भइरहेका छन् ? यसले थप गम्भीर बनाएको छ ।
जबजब दलाल पुँजीवादी शक्तिको चाकडी गर्नुछ, आदेश पालना गर्नुछ भने दलाल पुँजीवादी सरकारले देशलाई नै हानी हुने सम्झौता गर्छ । प्राकृतिक स्रोत सम्पदा, नदी नाला बेचेरै भएपनि ऊ आत्मसमर्पण गर्न तयार हुन्छ । तर जब देश स्वाधीन हुनुपर्छ, दलाल पूँजीवादको पञ्जाबाट निकालेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भनेर शान्तिपूर्ण रुपमा आवाज उठाउँछन् तिनीहरुमाथि दमन, आतंक मच्चाउने, धरपकड गर्ने र झुठा आरोपमा जेल हाल्ने काम गर्छ भने यो सरकार कसको सरकार हो त ? कसको लागि काम गरिरहेको छ यो सरकारले ?

यो सरकार आफैंले बनाएको संविधान, कानून, नियम पालना गर्दैन । न अदालतको आदेश मान्छ । न जनताको अधिकार, पीर मर्का, अन्यायको चित्कार सुन्छ । सीमामा आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको भारतीय ज्यादाति, आतंक, सीमा सुरक्षा बलको नाममा हतियार प्रदर्शन हत्याको कुरा सुन्छ । सीमा मिचेको कुरा सुन्नै तयार छैन यो सरकार । त्यसकार यो सरकार घोरजनविरोधी फासिवादी सरकार हो । यसलाई विस्थापन गरेर जनताको सरकार नबनाएसम्म केही सुन्नेवाला छैन । हुने वाला पनि छैन ।

यहाँ त कानूनीराज होइन कि लठैत र माफिया–दलाल गुण्डाहरुको राज छ । जसको नेतृत्व देशका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता प्रचण्डले गरिरहेका छन् । अहिले व्यवस्थामा जनता सधैं अभाव, दुःख, दमन, अपमान र जेलको पीडा सहन विवश छन् । अभैm दलाल शासकहरुकै दलाली, भ्रष्टचारी शासनलाई मान्दिनुपर्ने, स्वार्थ विषय सुन्दिनुपर्ने स्थिति छ । तर त्यो क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी जनताले पचाउन सकिरहेका छैनन् । पचाउने कुरा भएन । परिवर्तनका लागि क्रान्तिको झण्डामुनि गोलबन्द हुने क्रम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । जनताबाट ओली–प्रचण्डलाई राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारी चरित्रबाट सुधारेर जनताको शासनमा ल्याउने कोशिस भइरहेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ ?

दलाल सरकारले यस्तै रवैया जारी राख्छ भने जनताले प्रतिरोध गर्ने कुरा निर्विवाद छ । ठाउँठाउँमा प्रतिरोध पनि भएको छ । हामीले के भन्दै आउका छौं भने न्याय र अधिकार कागजमा भएर मात्र हुँदैन । लेखेकै भरमा हुन्छ भन्ने जनताले पनि ठान्न हुँदैन । यो कुरा व्यवहारमा देखिनु पर्छ । कुरा भएर के अर्थ ? शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो भनेर कागजमा लेखेको भरमा भयो र ? उल्टै सरकारकै मान्छेहरु त्यसैमा चर्को मूल्यमा व्यापार गरिरहेका छन् । लेख्ने बेला मौलिक अधिकार भनेर लेख्ने, दिने बेला पैसा तिरेपछि मात्र पाइने भन्ने कुरा कसरी मिल्छ ? सरकार त जनताले भन्ने मान्ने हुनुपर्छ । माफिया र दलालले भनेको मात्र मान्ने हुनु हुँदैन ।

यतिसम्म कि जनताले चुनावबाट भोट दिएर जिताएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जनता काम परेर आउँदा पहिला तिम्रो कुन पार्टी ? भनेर सोध्छन् । आफ्ना पार्टीका भएर काम गरिदिने नत्र कामै नगरिदिने निकृष्ट संस्कारको विकास भइसकेको छ यहाँ । आफ्ना मान्छे भए नहुने काम पनि हुन्छ, नत्र हुने काम पनि मिल्दैन भनेर फर्काइदिन्छन् । निरास भएर लुरुक्क फर्कने गरिएको पनि छ । यस्तो पनि जनताको सरकार हुन्छ ? अँह सहुन सक्दैन । चुनाव नै जनविरोधी थियो । त्यसका गर्भबाट आएको यो सरकार जनविरोध सरकार हो । जनतालाई समान व्यवहार गर्ने, अधिकारमा समान, न्यायमा समान, सुविधामा समान गर्ने सरकार मात्र जनताको सरकार हुन्छ । विभेदकारी सरकार जनताले स्वीकार्दैनन् । यो सरकाको रवैयाविरुद्ध हाम्रो पार्टीले जनताको साथ लिएर राज्यसत्ता कब्जा गरेर जनताको सरकार बनाएर चलाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । त्यसमा अवरोध भएको खण्डमा प्रतिरोध संघर्ष अगाडि बढाउँछ ।

विगतमा दस वर्षसम्म जनयुद्ध लड्नुभयो । अझै लड्ने कुरा गरिरहनुभाछ । पार्टीले अघि सारेको एकीकृत क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्ला ?

सम्पन्न हुने कुरामा शंका छैन । उदाहरणका लागि हेरौं, २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनताले क्रान्ति गरे, त्यसबाट केही परिवर्तन भयो । तानाशाही राणाकालीन शासन गयो । २०३६ मा फेरि कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर आन्दोलन गरे, त्यसले पञ्चायत फाल्ने आधार निर्माण गर्यो । त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फालेर संविधानअनुसार चल्ने गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्यायो । त्योबेला पनि जनताको सरकार बन्न सकेन । केही न केही रुपमा राजतन्त्र राख्ने व्यवस्था (सम्झौता)प्रति जनता सन्तुष्ट थिएनन् ।

त्यसको केही वर्षपछि २०५२ साल हामीले त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्ध शुरु गर्यौं । त्यो दस वर्षसम्म चल्यो । २०६२-६३ सालमा अन्य संसदीय पार्टीसँगको संयुक्त जनअान्दोलनबाट संवैधानिक राजतन्त्रलाई पूर्णरुपमा विस्थापन गरियो । जनताबाटै उठेका हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिले नयाँनयाँ परिवर्तन ल्याएको इतिहास छ । जनयुद्धकै बलमा देशमा सामान्यखालको गणतन्त्र आयो । धर्म निरपेक्षा, समावेशिता जनयुद्धकै बलमा हासिल गरिएको हो । अधुरै भएपनि गाउँगाउँमै मन्त्री बन्ने कुरा, जनप्रतिनिधि सभा गठन हुने विषय, आफ्नै अधिकार र जातीय विभेदविरुद्ध खुलेर बोल्ने कुरा, सबै काम सशस्त्र युद्धले एकतन्त्रीय र तानाशाही शासकलाई थर्काउने र लखेट्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै कारणले सम्भव भएको हो । तैपनि जनताले जनयुद्धले प्रतिवद्धता र ग्यारेन्टी लिएका आत्मनिर्भर, स्वाधीन तथा भूमिमाथिका लगायत अधिकारहरु पाएका छैनन् । ओली र प्रचण्डजस्ता एकाध मान्छे र तिनका वरिपरिका आसपासे, चाटुकारहरुले राष्ट्रको सम्पत्ति र ढुकुटीमाथि लुट मच्चाउने परिस्थिति बनेको छ । उनीहरु साम्राज्यवादी हस्तक्षेपकारी विदेशी शक्तिसामू सम्पसार परिरहेका छन् ।

खास अर्थमा राष्ट्रको सम्पत्ति र शासन अधिकार सम्पूर्ण जनतामा पुर्याउनु अहिलेको एकीकृत जनक्रान्तिको मुख्य कार्यभार हो । दस वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमार्फत सफलताको शिखरतर्फ बढिरहेको क्रान्तिमा नेतृत्वबाटै धोका र गद्दारी पाएपछि सुझबुझका साथ शुरु भएको क्रान्तिमाथि प्रश्न चिन्ह लगाइराख्ने विषय विषय नै होइन । अहिले क्रान्तिमा प्रश्न होइन, सुझाव र समर्पणको आवश्यक छ । एकजुट हुने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

क्रान्तिलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने आधार चाहिं के के हुन् ?

प्रचण्डहरुले बिच बाटोमा अलपत्र छाडिएको अधुरा क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने मुख्य आधार भनेकै एकीकृत जनक्रान्ति हो । यो पहिलेको जनयुद्ध जस्तो मात्रै हुँदैन । यसमा देशभक्त, स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी जनता, पक्षले सहभागिता जनाउन सक्छन् । त्यो विभिन्न राजनीतिक दल वा सेना, प्रहरी, कर्मचारीभित्रकै किन नहोउन् । सबैतिर छरिएर रहेका सबै मिलेर देशलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउने, विदेशी शक्तिको चाकडी नगर्ने, देशको माटोलाई शिरमा राख्ने, विदेशीसामू नझुक्ने र जनताको पक्षमा सत्ता चलाउने राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने विषयमा सहमत हुने सबैजना यसमा अटाउने कुरा छ ।

एकीकृत जनक्रान्तिले स्वाधीन अर्थतन्त्र, समानतामूलक न्याय, विभेदरहित समाजको पक्षमा उभिने सबैजनालाई एकतावद्ध गर्ने र अधिकार प्राप्तिको लडाईलाई निस्कर्षमा पुर्याउने काम गर्छ । देशमा माथिल्लो वर्ग, मध्यम वर्ग र तल्लो सर्वहारा वर्गलाई सबैलाई परिवर्तन चाहिएको छ । कुनैपनि समुदायको अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित छैन । अर्थ व्यवस्थामा राज्यबाटै ठूलो विभेद छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिको रक्षा र लगानीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क अहिलेको दलाल राज्यव्यवस्थाले गर्न सकेको छैन । यातायातमा लुटखसोट कायमै छ । देशमा बेरोजगार बढ्याबढ्यै छ । रोजगारको अभावमा लाखौं जनता अभावमा पिल्सिएका छन् । पेट पाल्नकै निम्ति नौजवानहरुले खाडीको चर्को घाममा सस्तो मूल्य लिएर काम गर्नुपर्ने र दैनिक ५÷६ जना त्यही मर्नुपर्ने भयवह स्थिति देशभित्र छ । ति सबै पक्षलाई समेटेर देशभित्रै रोजगार, सुरक्षा र उनीहरुको पूर्णअधिकार राज्यसत्तामा स्थापना गर्नका निम्ति क्रान्ति आवश्यक छ । सबै वर्ग, समुदाय र तह तप्कालाई समेट्ने काम एकीकृत जनक्रान्तिले गर्छ । त्यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टी नेकपाले गरिरहेको छ ।

तत्कालका कार्यनीति र रणनीतिबारे बताइदिनुहुन्छ कि ?

अहिलेको कार्यक्रम भनेको दलाल सरकारका संरक्षक र तिनका लुट कारखानविरुद्ध संघर्ष गर्ने, राष्ट्र र देशभित्र रहेर व्यवसायको नाममा कर छलेर राज्यलाई हानी पुर्याउने, जनताको सम्पत्ति विदेशीलाई सुम्पनेहरु पहिचान गरेर केन्द्रित आन्दोलन बढाउने नै रहेको छ । साथसाथै क्रान्तिको उद्देश्य र लक्ष्य साथै देशको वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी दिँदै परिवर्तनको चेतना पैदा गराउने अभियान छ । जसलाई एकीकृत जनजागरण अभियान भनेका छौं । अभियानले देशैभर परिवर्तनको पक्षमा उत्साह पैदा गरिदिएको छ ।

साथै अपराध, अन्याय, दमन र हस्तक्षेप गर्ने पक्षलाई उक्त जनविरोधी कार्य रोक्न लिखित पत्रहरु बुझाउने काम भइरहेको छ । वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट राष्ट्रको स्वाधीनतको रक्षा र जनताको पूर्णअधिकार सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझाउने, यी कुराहरु वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाबाट मात्र सम्भव भन्ने कुरा सुनाउने र सिकाउने काम भइरहेको छ । जसलाई हामीले एकीकृत जनजागरण अभियान घोषणा गरेर जिल्ला पार्टी, जनवर्गीय संगठनमार्फत देशैभर संचालन भइरहेको छ । यसबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लागि जनमत तयार हुने क्रम तीव्रतामा छ ।

अन्तमा केही सन्देश ?

आम देशभक्त जनतालाई मेरो भन्नु के छ अहिले सामाजिक दलाल सरकारले समाजवादको हल्ला फिजाएको छ । त्यो नक्कली समाजवाद हो । भ्रममा पर्नुहुँदैन । नागरिकको जीवनमा आधारभूत कुरामा परिवर्तन नआएसम्म क्रान्ति जारी रहन्छ । रहनु पनि पर्छ । नेकपाले क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

केही समूदायका केही मान्छेलाई सत्तामा भाग दिएर लगेकै आधारमा, केही मान्छेले पैसा थुपारेकै भरमा, कोही आफन्त सत्ता र सरकार नजिक पुगेकै कारण, राज्यको सुविधा भोग गर्न पाएकै आधारमा परिवर्तन भयो भन्ने कुराको पछाडि लाग्नु हुँदैन । परिवर्तन भनेको सिंगो देश र जनताको जीवनमा आउने कुरा हो । निश्चित व्यक्ति धनी बन्ने कुरा परिवर्तन हुनु हुँदैन ।

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक समग्र पक्षमा आउने परिवर्तन मात्र वास्तविक परिवर्तन हुन्छ । यसबेला सबैमा मेरो माटो, मेरो देश, मेरो सरकार भन्ने कुराको अनुभूति हुन्छ । बस्ने, काम गर्ने र खाने ठाउँको ग्यारेन्टी हुन्छ । काम, पैसा, खान, बस्न पाउने चाहिं सरकारका हुने केही नहुने चाहिं सधैं लड्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन मानिँदैन । त्यसकारण दलाल सरकारले छरिरहेको विकास, समृद्धि र समाजवादको भ्रममा नपरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशामा संगठित भई अघि बढौं ।

प्रस्तुति : सागर लामा

Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]