Dabali News

संसद खर्च विना टेन्डर ३ करोड

२ बैशाख

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले गत एक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्र आह्वान नगरी २ करोड ९७ लाख खर्च गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको भएपनि यस वर्ष सचिवालयको ७ करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टेन्डर विना नै गरिएको खर्चबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘सचिवालयले यो वर्ष दुई करोड ९७ लाखको मालसामान खरिद तथा विभिन्न मर्मत कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी सीधै खरिद गरेको देखियो,’ शुक्रबार सार्वजनिक महालेखाको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ उपदफा २ अनुसार सार्वजनिक निकायका प्रमुखले तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्छ ।

तर, संसद सचिवालयले महासचिवको स्वीकृतिविनै सचिवको मात्र स्वीकृतिमा विभिन्न कम्पनीलाई झन्डै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको छ ।

संघीय संसदले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत २ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाललगायत समिति सभापति तथा सचिवको कार्यकक्ष निर्माणका लागि भन्दै सचिवालयले काम अघि बढाएको विषयमा अख्तियारले दुई-दुई वटा पत्र पठाइसकेको छ ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार अख्तियारले के-कति प्रक्रिया पूरा गरी के-कति रकमबराबरको निर्माण कार्य गरिएको हो, त्यसको जानकारी पठाउन भन्दै सचिवालयलाई पहिलो पत्र पठाएको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि अख्तियारले गत २० कात्र्तिकमा दोस्रो पत्र पठाएको छ ।

संसद् सचिवालयले भने आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेको छ । ‘छानबिन भइरहेको होला । सोधपुछ गर्नु स्वाभाविक हो,’ सचिवालय प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘हाम्रो संस्थाले चाहिँ सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ । धेरै नियम, कानुन, ऐन पष्ट नभएकाले विभिन्न निकायले प्रश्न उठाउँ छन् ।’

महालेखा प्रतिवेदन भन्छ-अर्थको स्वीकृतिविना दिइएको प्रोत्साहन भत्ता असुल गर्नु ऐनअनुसार कुनै पनि कार्यालयले सुविधा वृद्धि गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

तर, सचिवालयले २०७४ को माघदेखि असार मसान्तसम्म ६ महिना अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विनै प्रोत्साहन भत्तास्वरूप ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर्मचारीलाई बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]