Dabali News

एनसेलसँग ६० अर्ब ७१ करोड कर असुल गर्न सर्वोच्चको परमादेश, कर नतिरेसम्म अनुमति रोक

२७ चैत्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर असुल गर्न तीन महिनाको समय दिएको छ । उसले तीनमहिनाभित्र बिक्रीमा लाग्ने ६० अर्ब ७१ करोड पुँजीगत लाभकर असुल गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई परमादेश दिएको थियो । सो आदेशमाको सर्वोच्चले पूर्णपाठ तयार गर्दै तीनमहिनाभित्र सबै लाभकर असल गर्न भनेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्णइजलासले गत माघ २३ गते गरेको फैसलाको सर्वोच्चले पूर्णपाठ मंगलबार तयार गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले फैसला प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभको मूल्यांकन गरी उठाउनुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकलाई अधार मान्दा एनसेल खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसद्को लेखा समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार एनसेलले सरकारलाई ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्नुपर्नेछ ।

“करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई लाभांश र कम्पनी बिक्रीको अनुमति नदिनू” पूर्णपाठमा भनिएको छ । सर्वोच्चले लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति दिनसमेत पूर्ण फैसलामा रोक लगाएको छ । २०७४ असार १३ गतेको कर निर्धारण आदेशमा उल्लेखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।

एनसेलले ०७३ वैशाख २६ र ०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिमरूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख ३४ हजार आठ सय ५१ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको छ ।

“बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । फैसलाले भने अनुरुप अब यसअघि बुझाएको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गरेपछि लाभकरको विषयमा विवाद समस्या सिर्जना भएको थियो ।

एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी त्यसमा लागत खर्च कटाएर टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे हेक्का नराखिँदा कानुन बमोजिम कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन’, फैसलामा भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ( अमेरिकी डलर) अर्थात १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी कर निर्धारण गरेको थियो ।

कार्यालयले मुद्दा चल्दैको अवस्थामा एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा करको हिसाब पेस गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एनसेलले अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्कबापतको २ अर्ब रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाएको अवस्था छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि नै एनसेलले लभाकर नतिरेको भन्दै संघर्ष गर्दै आएको थियो । उसले आफूसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कर नतिरेको भन्दै एनसेललका देशभरका टावरमा आगजनी तथा विस्फोट गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक एनसेलको मुख्यालयमै बम विस्फोट गराएको थियो । त्यसैलाई लिएर सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]