४ बैशाख
काठमाडौँ । फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सांसदलाई मुद्दा लागेमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा सासंदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमवाली बन्ने क्रममा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सो काम गरिरहेको छ ।
उनले विगतमा मुद्दा लागिसकेर जेलमै रहे पनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्था भए पनि अबका दिनमा मुद्दासम्बन्धमा अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
फैसलाले सांसद निर्दोष ठहरिए निलम्बन फुकुवा हुने र दोषी ठहरिए पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कुनै सांसद पदमुक्त भएको खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर सांसद पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुने छ ।
उनले अब बन्ने नियमावलीले महिनाको २ पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । उनले भने,‘महिनाको २ पटक सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जवाफदेहिता बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।’
विगतमा सांसदहरुले बोलेका कुरा रेकर्ड मात्रै हुने तर अर्थ नरहने परिपाटी भएकाले अबका दिनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको महत्व बढ्ने भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले मात्र नभई सांसदले विशेष र शुन्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको छ ।
त्यसैगरी संसदमा के विषमा बोल्ने भन्ने कुरा पनि एक दिन अगाडि नै सांसदलाई जानकारी दिने, १० वटा संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव गर्ने, विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि अब घटाएर १० वटा मात्रै बनाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलसहितको सहमति रहेको छ ।
अब बस्ने संसद बैठक नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरिने प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नु अघि सबै दलका सचेतकसँग छलफल हुने बताइएको छ । संसदीय समिति १० बाट घटाएर ७ वटा बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेश संसदमा पनि संसदीय समिति हुने भएकाले संघीय संसदमा ७ वटा मात्रै समिति भए पनि हुने विश्वकर्माको भनाई छ ।
बढीमा ९ वटासम्म समितिको प्रस्ताव गर्न विश्वकर्माले संयोजक पोखरेललाई आग्रह गरे । नियमावली बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने, कुठाराघात हुने गरी बनाउन नहुनेमा विश्वकर्माले जोड दिए ।
कुनै दलभित्र विवाद भएमा संसदीय दल र पार्टीभित्र ४० प्रतिशतपु¥याएर नयाँ दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्ने विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले ६ महिनाभित्र ३ सय वटा कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष संसदमा मिल्नुको विकल्प नभएको पनि बताए ।
१३ सदस्यीय समितिमा संयोजक पोखरेल र सदस्य विश्वकर्मासहित जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, डा. मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्र अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, डा विन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव सदस्य छन् ।
प्रतिनिधिसभा मातहत रहने समितिको नाम र संख्या तय गर्ने र बैठक सञ्चालनको सम्पूर्ण कार्यविधि तय गर्नेछ ।
