फागुन २८ गते विध्वंस मच्चएको भन्दै केपी ओलीको ठाडो आदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाईयो । उनिहरुले नै बनाएको संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी पार्टीमाथि प्रतिबन्धको षड्यन्त्र रचियो । यसको दिर्घकालिन परिणामाको बिषयमा सर्बत्र चिन्ता र चासो छ । जसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर देशको शासन ब्यबस्थाको जिम्मा लिएका भनिएका केपी ओली चाहिँ उखानटुक्का र गाली गलौजको निर्लज्ज र गैरजिम्मेवार रबैया दिनहु गरिरहेका छन् । नेपाल आमालाई रण्डी भन्दै हिडेको, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने, पश्चिमा शक्तिहरुको एजेण्ट बिखण्डनकारी सिके राउतलाई अंगालो हाल्दाको न्यानोले उफ्रिएका ओलीको उन्मादमा कमी आएको छैन । उनको त्यो न्यानोपना र उन्मादी रवाफका पछाडि बिदेशीहरु खासगरी भारत र पश्चिमाहरुको नेपाललाई अस्थिर राजनीतिको क्रिडास्थल बनाउने गुरुयोजना अन्तर्गत रहेको कुरा सामन्य नागरिकले समेत भेउ पाएको बिषय हो ।

नेपालको राजनीतिमा वर्तमान संविधान (२०७२ असोज ३ मा) जारी हुँदै गर्दा र त्यस पछिको केही समयको अवधिमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीबिरुद्ध केपीले राष्ट्रियतको पक्षमा एकप्रकारको अडान लिए । खुला सिमानका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या र भारतीय शासक वर्गले नेपालमाथि गर्दै आएको हस्तक्षेपका कारण आजित नेपालीका निम्ति केपीको त्यसबेलाको राष्ट्रियताको अडानले नेपाली जनतामा केही आशा स्वभाबिक रुपमा पलायो । नाटकीय ढंगले केपीको राष्ट्रवादको प्रचार गरियो र त्यस पश्चातका निर्वाचनको लागि उक्त राष्ट्रवादको मुखुण्डोलाई चुनाब जित्ने रणनीतिमा प्रयोग गरियो । राजनीतिको सामान्य मुल्य मान्यता समेत ख्याल नगरी जसरी पनि चुनाब जित्ने र सत्ता हत्याउने उद्देश्यअनरुप केपी–प्रचण्डको अबसारवादी एकताको नाटकसहित बाम एकताको घोषणा र कतिपयको हकमाहकमा अनपेक्षित रुपमा पार्टी एकताको समेत घोषणा गरियो । अंक गण्तिीय हिसाबकिताबमा केपी प्रचण्डको माथि परे भने कांग्रेस चाहिँ निकै माइनसमा गयो । फलस्वरुप सत्तारुढको दईतिहाईको हंकार, कांग्रेसको निरिहता र दईतिहाईकै दम्भमा भएका भइरहेका ठुलठुला प्रकरणहरु नेपाली राजनीतक बृत्तमा छताछल्ल र छरपष्ट छन् ।

पहिलो, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा परिघटनाको रुपमा सामन्तको टाउका काँटिएको २०२८ सालको झापा बिद्रोहलाई लिने गरिन्छ । झापा बिद्रोह पश्चात सुखानी हत्याकाण्डमा मारिएका बिरेन राजबंशी, कृष्ण कुइकेंललगायतका शहिदहरुप्रति नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बिशेष सम्मान छ यद्पी उक्त बिद्रोहले कम्यनिष्ट आन्दोलनलाई कति योगदान गर्न सक्यो वा सकेन त्यो समिक्षाको बिषय होला । यस बिद्रोहको योजनाकारमध्ये एउटा अहिलेको सरकार प्रमख समेत रहेको सरकारी नेकपाका डाइभर केपी ओली पनि हुन् । त्यस पश्चात उनि १४ बर्ष जेल समेत बसे ।

मदन भण्डारीको ब्यक्तित्व र क्षमताका अगाडि निरिह भएका ओली मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्याकाण्डमा समेत मौन बस्नु र त्यसपछिका अधिकांश सरकारदेखि हालसम्म पार्टी सरकारमा हुँदा समेत छानबिन गरि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन मुख खोल्न नचाहनेमा अग्रपक्तिमा पर्छन् । भारतीय नाकाबन्दीको बिरोध गरेको कुरा सकारात्मक त मान्न सकिन्छ तर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी गराउन भारतको पक्षमा उनले गरेको लविङ र त्यसैकारण उनको तत्कालिन पार्टी समेत फुटेको कुरा इतिहासमा कहिँ छिप्दैन । जनयद्धप्रति सबैभन्दा कठोर बिरोधीको कित्तामा पनि ओली अगाडि थिए । माओवादीविरुद्ध चलाएको रोमीयो अप्रेशन, राजाले संकटकाल लगाउँदा राजवादी र कांग्रेसभन्दा बढी कठोर र कटु आलोचक रहनु, जनयुद्ध दबाउन गरिएको दमन र ऐतहासिक जनआन्दोलन–२ को समयमा देश गणतन्त्रको सन्निकट पग्दा समेत ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति घोर यथास्थितिवादी र घोर दक्षिणपन्थी प्रबृत्तिको परिचायक हुन् । राजनीतिको बिडम्बना आज गणतन्त्रको मालिक उनै भएका छन् । मानौं कि यो गणतन्त्र ल्याउन ओलीले जनयद्ध र जनआन्दोलन गरे ।

दोस्रो, २०४७ सालको संविधान जारी भएपश्चात त्यसमा असहमति राख्दै र नेपाली जनतालाई धोका भएको भन्दै नयाँ जनवादी ब्यबस्थाको परिकल्पनका साथ २०५२ साल फागुन १ गते नेपालमा शसस्त्र जनयद्धको सुरुवात गरेको पार्टी तत्कालिन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वकर्ता हुन् प्रचण्ड । जनयुद्धमा हजारौं छोराछोरीको बलिदान भयो, सयौं अहिले पनि बेपत्ता छन् र हजारौं घाइते छन् । देशको सुन्दर भविश्यको पबित्र आकांक्षा बोकेका लाखौं नेपाली युवाहरु सामन्ती राजतन्त्रको समाप्ति र जनवादी ब्यबस्थाको निम्ति प्रत्यक्ष सहभागी मात्रै भएनन्, आम नेपाली जनताले अभुतपूर्व साथ दिए । परिणाम स्वरुप देशको ८० प्रतिशत भू–भाग तत्कालिन माओवादीको कब्जामा थियो र जनताले जनसत्ताको अभ्यास गरिरहेका थिए ।जनताको रगतको भेलबाट माओवादी नेताहरुको उदय भयो प्रचण्ड यसैको उत्पादन हो ।
बिडम्बना विजयको उत्कर्षमा पुगेको जनयुद्धलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अन्त्य गरियो । जनमुक्ति सेनालाई अयोग्य घोषणा गरेर रुँदै घर पठाइयो । आज कोही खाँडीका श्रम बजारमा ५४ डिग्रीको घाममा रगत पसिना बगाइरहेका छन् । कोही हिनताबोधसहित निराशाको जिन्दगी गुजारिरहेका छन् । सामाजिक न्याय, समानता र जनजीबिकाको सवालमा निस्वार्थ काम गरिरहेका जनअदालत र जनसत्ता बिघटन गरियो । जनवादी संस्कृति र साहित्यको घाटी रेटियो । यसमा संलग्न जनकलाकारलाई सारंगी खोसेर घर पठाइयो । जनयद्धको सफल कमिसारिङ गर्ने नायक प्रचण्ड उपरोक्त घटनाक्रमसँगै खलनायक बन्न पुगे । सर्वहाराबर्गको प्रिय नेतृत्व प्रचण्ड प्रतिक्रियावादी दलाल पुँजीपति वर्गको प्रिय पात्र बने ।

जनयुद्धका पछिल्ला भिषण लडाइँमा आत्तिएर आफनो एकमुठी ज्यान जोगाउँन देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको शरणमा पुगेका प्रचण्डको पलायनसँगै तत्कालिन माओवादी नेताहरुको एक जत्था पनि प्रचण्डकै सति गयो । उनीहरु माओवादी विचार, दर्शन, मान्यता र दृष्टिकोणबाट च्युत हुँदै दलाल पुँजीपति र नवधनाढ्य वर्गको कित्तामा पुगे । अलिकति टाठाबाठा तर आफना आसेपासे कार्यकर्तालाई जनताको सेवक होइन आफनो भक्त र सेवक बनाउन थाले । ब्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि ठेकेदार, तस्कर, दलाली, कमिशनखोर र माफिया बनाउन उद्धत रहे र आफु चाहिँ उक्त गतिबिधिको नाइके बने । जो इमानदारर सोझा छन्, उनिहरुलाई अयोग्य, लम्पट सर्बहारा, सोझो, जडसत्रवादी भन्दै निराशा प्रदान गर्ने र समाजमा अपहेलित र अपमान हुने परिस्थितिको सिर्जना गरियो । दृढ नेता कार्यकर्तालाई एक्ल्याउने काम गरियो । वर्गसंघर्ष र क्रान्ति प्रति कृत्रिम अफबाह फैलाउने काम नियोजित रुपमा गरियो । कि मुक्ति कि मृत्य को शपथ खाएर त्याग र समर्पणसहित सुन्दर भबिष्यको निम्ति बन्दुक बोकेका योद्धाहरु न हलो जोत्ने न कलम चलाउने ठाउमा पगे । यो सबैको कारक तत्व प्रचण्ड–बाबरामभित्रको आत्मसरक्षावाद, पलायनवाद र आत्मसमर्पणवाद नै हो । जसले गर्दा आज नेपालमा प्रतिक्रान्ति संस्थागत भएको छ ।

वर्गसंघर्षको सामान्य मान्यता हो कि लडाइँमा सहभगी दुईटा पक्षमध्ये एउटा पक्षको हातमा राज्यसत्ता हुन्छ । यो कोणबाट हेर्दा नेपालमा अनौंठो भएकोछ । राजनीनिक सत्ता न त सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा आयो न त पुँजपिति वर्गको नेतृत्वमा गयोे । संघर्षमा सहभागी दबै पक्षलाई बाहिर राखेर बिदेशी शक्तिको योजनामा दलाल पुजीपति वर्गको नेतृत्वमा सत्ता सुम्पियो । परिणाम स्वरुप नत जनवाद प्राप्त भयो न पुँजीवाद नै आयो । स्वभाबिक रुपले सामन्तवादको अन्त्यपछि जनवाद आउन नसकेपनि पुँजीवाद आउनपथ्र्यो । तर ‘बाइ प्रोडक्ट’ को रुपमा दलाल संसदीय पुँजीवाद ल्याइयो । र क्रमशः सामाजिक दलाल फासिदवादमा बिकास भयो । शारतः मरणासन्न अबस्थामा पुगेको पुरानै संसदीय ब्यबस्थाको प्राणमा अक्सीजन भरियो ।

अब रह्यो विप्लवको कुरा । विप्लव केवल पात्र होइनन् । प्रबृत्ति पनि हो । आज जसरी विप्लवप्रतिको आम सर्वसाधारण जनता, उद्योगी ब्यबशायी, देशभक्त, प्रगतिशिल, श्रमीकवर्ग, बुद्धिजीबी वर्ग, बामपन्थी, कम्युनिष्ट, लोकतन्त्रवादी सबैको एक प्रकारको भरोसा छ । उक्त भरोसाबाट विप्लवलाई पछाडि फर्किन छुट कदापी छैन । बिद्रोहको झण्डालाई लालगद्धारको हातबाट खोसेर जनताको हात हातमा विप्लवले थमाएको हो । अर्को कुरा विप्लव अबसरको भिखारी होइन । जनताको मक्तिको खातिर संघर्षको पर्याय हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनका भगौडाहरुले विप्लवलाई बिध्वंसकारी, दलालहरुले लुटेरा देखे । अबसरवादका भिखारीहरुले विप्लवलाई महत्वाकांक्षी देखे । प्रतिक्रियावादी शिबिरबाट केपी–प्रचण्ड र बादलहरुले एउटा क्रान्तिकारी नेता र पार्टीलाई हेर्दा हुने दृष्टिभ्रमको स्वभाबिक आरोप हुन् यी । जसको जवाफ उनिहरुका निम्ति कठिन र महंगो हुने स्पष्ट नै छ ।

संघीयताको नाममा आज राज्यले संस्थागत लुट मच्चाइरहेको छ । सत्तासीनहरु द्ुईतिहाइको दम्भमा कसैको कुरा सुन्न तयार छैनन् । आफनै राजनीतिक भबिश्यमा रत्तिभर विश्वास छैन उनिहरुलाई । पद हुँदासम्म सबै गरिसक्ने, कमाइसक्ने, बनाइसक्ने, श्रीसम्पत्ति जोडिसक्ने मिसन अन्तर्गत बाँकी बिकास निर्माणका काम उनिहरुका देखावटी कर्म हुन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आफनै घरझगडा मिलाउन सकिरहेको छैन । र उसले दलाल संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्प दिन पनि सक्दैन ।

पुँजीवादी ब्यबस्था आफै संकटग्रस्त ब्यबस्था हो । समाजवादका सकारात्मक पक्षहरुको हरण गरेर आफनो आय लम्ब्याउने काम आजको पुँजीवादी ब्यबस्थाले नगरेको भए सायद आज पुँजीवाद विश्वभरी गल्र्यामगुर्लम ढल्थ्यो । नेपालमा त झन् संकटग्रस्त ब्यबस्था छ, दलाल पुँजीवादी ब्यबस्था, त्योपनि सामाजिक दलाल फासिवादमा पतन भइसकेकोछ । यसको चाँडोभन्दा चाँडो जिम्मेवार क्रान्तिकारी पार्टीले बिकल्प दिनैपर्ने अहिलेको ऐतिहासिक आबश्यक्ता र अनिबार्य बिषय हो । तसर्थ लुटेरा सत्ताको अनिार्य अबसान हनैपर्दछ ।

आज दलाल संसदीय सामाजिक फासिवादी ब्यबस्था जनतालाई जबर्जस्त थोपरिएकाछ । सत्ता र सरकारको बिरोध गर्न निषेध गरिएकोछ । देशमा दलाल पुँजीका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भएकोछ । सत्तासीनहरुको जिन्दगी र उनिहरुको आशेपाशेको जीवनमा समृद्धिको लहर छ र जनताको दैनिक जीवन कष्टकर छ । काम गर्नेहरु सडकमै छन् । चप्पललगायर शहर छिरेका नेताहरु आलीसान महलमा बिराजमान छन् । हरेक क्षेत्रमा दलालीकरण संस्थागत भएको छ । भ्रष्टाचार र कालोबजारीयाको जति कुरा गर्दा पनि साध्य छैन । रेमिटेन्सबाट देश चलिरहेकोछ । त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार । जनताले गास कटाएर तिरेको करमा पनि भ्रष्टाचार । अझ चर्को कर असुलीमार्फत जनतालाई राज्यले नै संस्थगत ढंगले लुटिरहेकोेछ ।

प्रतिब्यक्ति बैदेशिक ऋण ३२ हजार पुगेको छ । फेरिपनि खोलानाला बेचिरहेकैछन् । दैनिक १५ सय जना युवाहरु खडीमा गइरहेका छन् । दैनिक ३ जनाको लाश नेपाल भित्रिरहेकै छ । के योकुरा जनताले सहनुपर्ने ? टुलुटुल हेरेर बसिदिनुपर्ने ? कोरा हावादारी भाषणहरुमा हामीले ताली ठोक्नपर्ने ? गैरजिम्मेवार उखान टुक्काहरुमा हामी गदगद भईदिनुपर्ने ?

हरेक बस्तुको बिकास या बिनासको कारकतत्वमा त्यसको आन्तरिक पक्ष प्रधान हुन्छ । यो सार्बभौम मान्यता हो । सामान्य भाषामा भन्दा, वर्तमान दलाल संसदीय ब्यबस्थाको अर्थराजनीतिक संकटकै कारण पात्र जोसुकै भएपनि विद्यमान ब्यबस्थाको अबसान निश्चित छ । केपी–प्रचण्डकै कारण यो सत्ताको पतन र वैज्ञानिक समाजवादको उदय झन् सन्निकट हुँदै गइरहेको छ ।