Dabali News

कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानमा पुनः मूल्याङ्कन, सहकारी मार्फत आउन आग्रह

२६ पुस

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानमा पुनः मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ ।

व्यक्तिगतरूपमा दिँदा अनुदानको दुरुपयोग भएकाले पुनः मूल्याङ्कन गरेर सहकारीमार्फत जाने तयारी सरकारले गरेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

“राज्यबाट कृषिमा जाने अनुदानबारे हामी पुनः मूल्याङ्कन गर्दैछौं, व्यक्तिले लगेको अनुदान दुरुपयोग भयो, हामीले स्वीकार्नै पर्छ, अनुदानको पैसा लियो, उद्यम शुरु गर्यो तर उपभोक्ताले राहत पाए-पाएनन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले सरकारले पुनः अवलोकन गर्न लागेको हो”, आजदेखि काठमाडौँमा शुरु सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री खतिवडाले भने ।

सहकारी संस्थामार्फत कृषि अनुदान गयो भने दुरुपयोग नभई प्रयोग हुन सक्ने र राज्यको लगानीको प्रतिफल आउन सक्ने निष्कर्ष सरकारको छ । यसका लागि कृषि र सहकारीमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय लागेको छ ।

रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, अन्य शीतभण्डार वा अन्य प्रशोधनका लागि दिइने अनुदान सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्ने र आधुनिकीकरणसहितको कृषि उद्यममा सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

उत्पादन सँगसँगै प्रशोधनतर्फ पनि सहकारी माध्यम उपयुक्त हुनेछ । “अहिले नै तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दूध कुनै पनि प्रशोधनमा २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था छ, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुहोस् तपाइँहरूलाई अर्थमन्त्रालयले रकमको निकासी गर्छ”, मन्त्री खतिवडाले भने ।

बजेटको रकम खर्च हुन सकेन भनेर सानो रकम अर्थमन्त्रालयमा छुट्याएर राखेकाले त्यो पैसा लिन कागज धाए पुग्ने, मान्छे धाउन नपर्नेमा उनले आश्वस्त पारे ।

‘मिल्क होलीडे’ हटाउन अहिले सरकारले दूध पाउडर कारखानाका लागि खुला रूपमा पूँजीगत अनुदान दिन लागेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । यस्तै मासु प्रशोधन र निर्यात गर्ने गरी आउने उद्यमीलाई अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।

कानून संशोधन हुने तयारीमा रहेको र नियमावली आइसकेकाले जडीबुटी प्रशोधनमा सहकारीमार्फत अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइसकेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले जडीबुटी उद्यमको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातका काममा लाग्न सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे ।

काठबाहेक वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम व्यवसायमा सहकारीको मोडलबाट आउने हो भने सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

घरेलु र साना उद्योग स्थानीय तहमा गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडालेले घरेलु उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भयो भने पनि अनिवार्यरूपमा किन्ने गरी विनियमावली मन्त्रिपरिसदमा लैजान लागेको जानकारी दिए ।

उनले भने,“उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि आन्तरिकरूपमै किन्नुपर्नेछ’ भनी सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउँदै अनिवार्य किन्नुपर्ने छ भनेर त्यो विनियमावली मन्त्रिपरिसदमा जाँदै छ, त्यसैको छलफल आज हुने छ ।” संरक्षणको आडमा अत्यधिक मुनाफा कमाउने र गुणस्तर नबढाउने काम भने कसैले गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले घरबासलाई सहकारी ढाँचाबाट चलाउने हो भने सरकारले अनुदान दिनेसमेत बताए । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइरहेका बेला पोखरा र भैरहवामा जहाज चलेपछि पर्यटक बढ्ने भन्दै सबै पर्यटक पाँचतारे होटलमा नबस्ने जिकिर गरे ।

पर्यटक काठमाडौँबाहेक भित्री नेपालको वातावरण, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता हेर्न चाहने भन्दै उनले यसका लागि होमस्टे (घरबास) उत्तम ठाउँ भएको बताए ।
होमस्टेलाई सहकारी ढाँचामा लगेमा सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । एकाधिकार हटे पनि अवशेष बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यातायात क्षेत्रमा पनि सहकारी ढाँचाबाट जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री खतिवडाले उद्यमलाई बीमासँग जोड्न सकियो भने जोखिम कम हुने उल्लेख गरे । सरकार आएपछि २५ प्रतिशतले कम्पनी दर्ता बढेको जानकारी दिँदै सहकारीकर्मी निजीभन्दा भिन्न छ भनेर प्रस्तुत हुन सक्यो भने सरकारको सहुलियत पाउने बताए ।

Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]