Dabali News

कर्णाली नदीको पानीमा भारतले र्‍याल काढेको छ

भूमिका
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएदेखि नेपाल अर्धऔपनिवेशिक राष्ट्र बन्न पुगेको सबैलाई थाहै छ । त्यसपछि नेपाल भारतको अघोषित उपनिवेशजस्तो बनिराख्यो । त्यस सन्धिसँगै नेपालको भूगोल ५८ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो ।

एउटा सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालमा त्यही सुगौली सन्धिपछि हालसम्म यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण छँदछै । कहाँसम्म भने नेपालमा अहिलेसम्म भएका प्रत्येकजसो राजनीतिकआन्दोलनहरूको अन्तिम बैठान भारतसँगको सन्धि/सम्झौता वा सहमतिमा टुङ्गिन पुगेको विडम्बनापूर्ण अवस्था नेपालीले बेहोर्नुपरेको छ । पछिल्लो क्रममा नेपालको सूक्ष्म वा मिहीन व्यवस्थापनमा पनि भारत पुगिसकेको छ । यसअघि एकलौटीजस्तो बनेको भारतीय हस्तक्षेपमा पछिल्लो क्रममा इतर–भारतीय राष्ट्रहरूको पनि चासो र सरोकार बन्न पुगेको छ । यसको कारण अहिलेको सूचनाप्रविधिको विकास, नेपाल विशाल भूभाग, जनसङ्ख्या र तीव्र आर्थिक विकास गरेका दुई राष्ट्रका बीचमा रहेकाले यहाँको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले पनि नेपाल अहिले भारतइतर विकसित राट्रहरूको सरोकार र चासो बढेर गएको छ ।

चासो, सरोकार र हस्तक्षेप

नेपालमा विगतमा भारत र चीनको निकै चासो रहने गरेको थियो । अमेरिकाले नेपाललाई भारत भएर हेर्ने गथ्र्यो भने युरोपियन युनियनलगायत अन्य राष्ट्रहरूको सामान्य दौत्य सम्बन्ध रहने गरेको थियो । तर जनयुद्धका क्रममा र त्यसपछि मूल रूपमा युरोपियन युनियनको बढी नै सरोकार रहने गरेको छ । १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई पुष ३ गते अमेरिका बोलाएर इण्डो—प्यासिफिक रणनीतिजस्ता सामरिक महत्वाकाक्षा पूरा गर्ने देखिन्छ । चीनको पनि विगतको भन्दा बढी नै सरोकार रहने गरेको छ । चीनको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ—बीआरआई जस्तो भीमकाय परियोजना कार्यान्वयन गर्दैगर्दा नेपालप्रतिको धारणामा पनि नयाँ परिवर्तन भएको देखिन्छ । तर उसको सरोकार नेपालको जल वा यहाँ उत्पादित जलविद्युत्मा नभएर नेपालको जमिन उपयोग गरेर भारतसम्मको बाटो बनाउने रहेको छ । त्यसैको फलस्वरूप नेपालको सार्वभौमिक भूमि लिपुलेकलाई लिएर नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारतसँग सम्झौता गरेको थियो । नेपाल र चीन जोड्ने नयाँ नाका खोल्ने, केरुङ—काठमाडौँ—पोखरा—लुम्बिनी रेल मार्गको प्रसङ्ग पनि त्यही हो । चरम अन्तर्विरोध हुँदाहुँदै पनि चीन र भारत विशुद्ध व्यापार, बढाउन बजार विस्तारकालागि नजिक भएको देखिन्छ । चीनको नेपालप्रतिको चासो तिब्बत पनि रहेको छ ।

चीन र भारत मिलेर दक्षिणएसियाली अन्य राष्ट्रहरूलाई हेर्ने नयाँ नीति पनि पारित गर्दैछन् । २० डिसेम्बरमा उनीहरूले सांस्कृतिक आदानप्रदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अमेरिकासँगको व्यापारयुद्ध केही समयका लागि थामिएको जस्तो भएपनि त्यसको अन्त्य हुने देखिँदैन । बरु बढेर जाला । १९७८ मा सुरु भएको चीनको खुला आर्थिक नीति ‘सुधार’ को ४० वर्ष पुगेको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘अब चीनलाई कसैले कुनामा राख्न नसक्ने र चीन समृद्ध भएरै छाड्ने, कसैले रोक्न नसक्ने’ अभिव्यक्ति दिएर अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुध्रिनुको साटो बिग्रेर जाने पक्का छ । यति मात्र नभएर अमेरिकामा चिनियाँ उत्पादनको ढुवानीमा लामो सामुद्रिक जोखिमपूर्ण र महँगो यात्रा, सीमित जनसङ्ख्याकाकारण अबका दिनहरूमा अमेरिकाकोभन्दा दोब्बरभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, नेपालको २ देखि ३ सय किलोमिटरको दूरी छिचोलेपछि आफ्नै विद्युतीय रेलद्वारा पुर्‍योउन सक्ने सम्भावनालाई उसले राम्ररी बुझेको देखिन्छ ।

यी कुराहरूले चीन र भारत नजिकिँदै गएको देखिन्छ र उनीहरू २+१ को नीतिमा जाने पनि देखिन्छ । पछिल्लो क्रममा भारतको अमेरिकासँगपनि जम्न सकिराखेको छैन । त्यसैले चीनको नेपालप्रतिको चासो र सरोकार राजनीतिक हुन सक्छ । मूल रूपमा यहाँको भूमिलाई आफ्नो व्यापारका लागि उपयोग गर्ने देखिन्छ । हुनत नेपाल र चीनका बीचमा ट्रान्समिसन सम्झौता भएका छन् । यातायात र पारवहन सन्धि पनि भएको छ । त्यो केवल औपचारिकताका लागि मात्र भन्न सकिन्छ । अहिलेको सरकारलाई भारतलाई घुर्की लगाउने कार्डबाहेक अरू केही होइन ।

जहाँसम्म युरोपियन युनियनलगायत पश्चिमाहरूको चासो बढेको छ । त्यसमा पनि यहाँको प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि नभएर यहाँको राजनीति मुख्य भएर आएको छ । चीन र नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी सरकारमा रहेका छन् । पश्चिमाको नाम मात्रको कम्युनिस्टलाई पनि नरुचाउने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यसैले यहाँ एनजीओ, आईएनजीओ र क्रिस्चियन धर्मका नाममा यहाँको सद्भाव खलबल्याउने र कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर पार्दै सकिदिने योजनामा उनीहरू रहेका छन् । त्यसैको एउटा प्रहसन नोभेम्बर २९ देखि डिसेम्बर ३ सम्म काठमाडौँमा भएको एसिया प्यासिफिक समिट र त्यहाँको होली वाइनको चर्तिकला ।

यी देशहरूमा भारतको हस्तक्षेप राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका साथै पानीमा बढी देखिएको छ भने अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनको भारतकै हैसियतमा आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक क्षेत्रमा पनि बढ्न थालेको छ । तर चिनियाँ चपिस्टिक डिप्लोमेसी र भारतीय भर्लगर डिप्लोमेसीहरूले अहिले नेपाललाई खेल मैदान बनाइरहेको देख्न सकिन्छ । यद्यपि यस्तो हुनुको मुख्यकारक, मित्र राष्ट्रहरू हुनुभन्दापनि हाम्रै देशका लम्पसारवादी शासकहरू हुन् र यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो । उनीहरूको मुख्य चाहना पछिल्लोक्रममा नेपालको राजनीतिमा पकड बनाइरहनु त छँदैछ । साथै नेपालको प्राकृतिक साधनस्रोतमाथिको दोहनमा बढी चासो बढ्दै गएको छ ।

भारतसँग भएका असमान जलस्रोत सन्धि-सम्झौताहरू

राणाहरूले आफ्नो जहानियाशासन टिकाउनका लागि अङ्ग्रेजले भारत छाडेलगत्तै १९५० मा असमान सन्धि गरेका थिए । २१ जुलाई १९५० मा नेपालका तर्फबाट नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादनारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेको सन्धिले अहिलेसम्म नेपाललाई पीडित बनाइरहेको छ ।

२००७ मा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राणाविरोधी सशस्त्र विद्रोह भयो । फलस्वरूप काङ्ग्रेस र राणाहरूकाबीचमा भारतको प्रत्यक्ष सरोकारमा सम्झौता भएर राणाविरोधी आन्दोलन टुङ्गिन पुगेको थियो । मोहनशमशेर केही समय प्रधानमन्त्री भए । उनले राजीनामा दिएपछि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । ५ अप्रिल १९५४ मा सम्झौता भएको थियो । १८ बुँदे उक्त सम्झौताले कोसीको पानी भारतको बिहारमा सिञ्चित भैराखेको छ । नेपालतिरको खेतीयोग्य जमिन वर्षामा डुब्छ भने हिउँदमा मरुभूमिमा परिणत भैराखेको छ । उक्त सम्झौता भएको ६४ वर्ष पुगिसक्दा पनि भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरेबराबरको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने तर जमिन फिर्ता गरेको छैन । भारततिर बग्ने नहरमा हिउँदमा सिङ्गो कोसी बग्छ । नेपालतिरको नहर बाटोमा नै सुकेर जान्छ । नेपालका लागि कोसी सम्झौता कहर भएर खडा भएको छ । आजभन्दा ६४ वर्षपहिले भएको र भारतका तर्फबाट गुल्जारीलाल नन्द र नेपालका तर्फबाट महवीरशमशेरले हस्ताक्षर गरेको कोसी सम्झौतालाई भारतले एकतर्फी फाइदाका लागि प्रयोग गरेको छ । हुँदाहुँदा अहिले त कोसी उच्च बाँध भारतले बाँध्दैछ । यसले नेपालमा दुःख मात्र निम्त्याउँदैछ भने भारत, त्यसमा पनि बिहारमा हरियाली र खुसीयाली ल्याउँदैछ । त्यसैले यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । तर आफ्नो सरकार टिकाइराख्न र सरकारमा पहुँच बनाइराख्नका लागि यहाँका शासकहरूले यस्तो राष्ट्रघात गरिराखेका छन् ।

यसैगरी २०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएको नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारको पालामा ४ डिसेम्बर १९५९ मा काठमाडौँमा अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता भारतसँग भएको थियो । उक्त सम्झौताको नाम हो गण्डकसम्झौता । त्यो सम्झौता भएको अहिले ठीक ५९ वर्ष पुगेको छ । कोसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर गण्डक सम्झौता होला भन्ने सोचिएको थियो तर त्यसको ठीक उल्टो भयो । नेपालको जमिन कोसी सम्झौताका क्रममा भारततिर धेरै नै परेको छ । यहाँ त नेपालको अखण्डभूमि सुस्ता र महेशपुर नै अलग्गिन पुगेका छन् । यो सम्झौताबाट पनि नेपाली पक्षले गुमाएको मात्र छ । न पानी, न बिजुली, दुःखैदुःख मात्र नेपालका पक्षमा परेको छ ।

ठीक त्यसैगरी २०४७ सालको आन्दोलनपछि फेरि अर्को राष्ट्रघाती सन्धि जलस्रोतमा भएको छ । त्यसलाई महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर परियोजना भनिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति तथा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत गएका बेलामा केही कुराकानी गरिएको भए पनि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली सन्धिलाई सन्धि नभनी सम्झौता भनेर ठगेपछि भएको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतले सन्धि नै भएको फैसला गरेपछि संसद्को दुई तिहाइद्वारा पारित गरिएको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा महाकाली साझा हो पानी आधा–आधा हो भनी नारा लगाएको एमालेले पनि सन्धिका पक्षमा मतदान गरेको थियो । सन्धि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा १९९७ मा भएको थियो । त्यसबाट नेपालले पानी आधा पाएको छैन । न केपी ओलीले भन्ने गरेको जस्तो नेपाललाई झलल पार्ने बिजुली नै पाएको छ । भारतले बनाएको शारदा ब्यारेज जीर्ण भैराखेको अवस्थामा त्यसको विकल्पमा एउटा बाँध भारतलाई चाहिएको थियो । त्यो टनकपुरमा बनेर भारततिर पानी बगिरहेको छ । नेपालतिर वर्षामा बाढीले सताउँछ । हिउँदमा सुक्खाको कहर खेप्नुपरेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाले हावा खाएको छ ।

नेपालमा भारतीय ऊर्जानीति र प्रणाली

नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै ऊर्जानीति बनाएको छैन । कुनै सरकार आयो भने यति हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिन्छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमबजेट भाषण वा भाषणहरूमा पेस गरिन्छ । अहिलेपनि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली भारतको हातमा छ । भारतले पहिले नेपालबाट केही गरी बिजुली आयो भने कर लगाउनुपर्छ भन्ने नीति लियो । त्यो नीति ३ वर्षअघि विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघिसम्म कायमै थियो । यसले गर्दा नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सम्भावित वैदेशिक लगानी रोकिदियो । यसको प्रत्यक्ष मार पश्चिम सेतीमा प¥यो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले भारतले बिजुली किनिदिन्छ कि भन्ने आशामा १६ वर्ष व्यतित ग¥यो ।यता राज्य अस्ट्रेलियन कम्पनीले सक्छ भन्ने विश्वासमा परिरह्यो । तर सम्झौतामा कुनै कर नलाग्ने उल्लेख गरियो । यो सम्झौतापछि आन्तरिक र बाह्य लगानीको ओइरो लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता अघोषित रूपमा अवरुद्ध रहेको छ । यो राज्यले १५ हजार मेगावाट भनिरहेको छ । प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाट पीपीए गरेर थाकिसकेको छ । अरू जगेडा विद्युत भारततिर बिक्री गर्न पाइयो भने जतिपनि पीपीए गर्न पाइन्छ भन्ने सोचाइ बनाएको देखिन्छ । तर नेपालसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि त्यसको कार्यान्वयन नभएको राम्रो उदाहरण पञ्चेश्वर हो । टनकपुरमा हडपेको नेपाली भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिलाउन महाकाली सन्धि गराउन भारत सफल भयो । ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै भारतले अर्को तगारो हाल्यो-सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका । यसले भन्छ शतप्रतिशत वा ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको उसको प्रणालीमा भित्रिन्छ, अरू लिइँदैन । अहिले भर्खर त्यो नीति परिवर्तन गर्‍यो भनिएको छ । भारतले आफ्नो स्पष्ट नीति बनाएको छ ।

हुनत यही पुष ११ गते बुधबारका दिन नयाँ दिल्लीमा विद्युत आदानप्रदान समितिको १३ औं बैठकले इनर्जी बैङ्कि गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त नेपालमा वर्षामा बढि भएको विद्युत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारत लैजाने र नेपालमा हिउँदमा नपुग्दा भारतबाट ल्याउने अनौठो र ठट्टामुलक निर्णय भएको छ । उसले नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्ने कुनै योजना बनाएको छैन । पहिलो कुरा यहाँको उत्पादन गरिएको बिजुली भारतकालागि हात्तीको मुखमा जिरोबराबर हुन्छ । दोस्रो, ऊर्जाभन्दा नेपालको जलस्रोत रणनीतिक प्राथमिकता हो । तेस्रो, ऊ कहिल्यैपनि आयोजनाविशेष डिल गर्दैन, एकीकृत तवरले पानी र बिजुली दुवै एकसाथ लैजान चाहन्छ । कोसी, गण्डक सम्झौता र महाकाली सन्धि यसैको उपज हो । जहाँसम्मअरुण—३ र माथिल्लो कर्णाली परियोजना छ, यो पनि त्यहाँको पानी हडप्ने षड्यन्त्रभित्र पर्दछ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले लाइसेन्स लिएको ११ वर्षसम्म होल्ड गरेर ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने मस्र्याङ्गी—२ सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप कम्पनीलाई ३ अर्बमा बेचेको छ ।

नेपालको पानीमा भारतीय र्‍याल

भारतले नेपालको पानीमा एकलौटी प्रभुत्व जमाउने चाहना राखेको पाइन्छ । नेपालमा रहेका सबै मुख्य नदीहरूले भारत सरकारले सन्धि/सम्झौता गरेर वा ऊमार्फतका कम्पनीहरूले ओगटेर बसेका छन् । पछिल्लोक्रममा नेपालको जलस्रोतमाभारतीय सरकार सीधै आउनुभन्दापनि कम्पनीहरूलाई सहमति वा सम्झौतामा दिने गरेको छ । त्यसको राम्रो उदाहरण हो माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी ग्रान्डी मालिकार्जुना राव समूह (जीएमआर) ले ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर उत्पादित ऊर्जाको केवल १२ प्रतिशत नेपाललाई र बाँकी ८८ प्रतिशत भारतमा सीधै आपूर्ति गरिनेछ, भनिएको छ । तर नेपाललाई २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर रहने भनिएको छ । यसमा ४,१०८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ । भारतले कर्णाली नदीलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नकालागि यस्तो गरेको र यो नदीको सम्पूर्ण पानीमा र्‍याल काढेको छ ।

त्यसैगरी अरुण—३ परियोजनामा पनि भारतीय कम्पनी एसजेभीए लिमिटेड (जसलाई नेपालमा सतलजले चिनिन्छ) ले निर्माण नै सुरु गरिसकेको छ । त्यहाँपनि ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिँदैछ र २१.९ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क दिने र २५ वर्षपछि नेपाललाई उक्त परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । यी दुवै परियोजनाको नेपालमा विरोध गरिएको छ ।

कारण हो अहिले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गरिएको भनिएको छ । यथार्थमा छैन । अहिले खपत भएको १ हजार ५० मेगावाट बिजुलीमा ५ सय ५ मेगावाट बिजुली भारतबाट खरिद गरिएको छ । यसरी जलस्रोतको धनी भएरपनि तर यहाँको जलसम्पदामा भारतको पकड रहेकाले कुनै दिन भारतले दिल्लीबाट यहाँ प्रसारित बिजुलीको स्विच अफ गरिदियो भने नेपालमा फेरि एकाएक कम्तीमा ८ घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ । यसरी ऊर्जामा भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिदिन्छ । यसको मूल्य नेपालमाथि भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीभन्दा महँगो हुनपुग्छ जसले नेपाली दैनिक जनजीविका अस्तव्यस्त हुन पुग्छ ।साथै राज्यपक्षले भन्दै आएको अर्थतन्त्रमा भयानक नकारात्मक असर पर्न पुग्छ । गत नाकाबन्दीका कारण नेपालको जीडीपी ०.७७ प्रतिशतमात्र थियो । भारतीय बिजुलीमाथि नेपालको परनिर्भरता झनै बढेर गएकाले सम्भवतः यो दर झनै कम हुन सक्छ ।

नेपाल-भारतबीच भएका सन्धि/सम्झौताअनुसार पानीको बाँडफाँट

सन्दर्भ : बूढीगण्डकी

१– बूढीगण्डकी परियोजना के हो ?

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना हालसम्म नेपालमा प्रस्तावित सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । यसबाट १,२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यो कुलेखानीभन्दा २० गुना बढी हुनेछ । यसका लागि रु.२ खर्ब ६० अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको यो जलाशययुक्त परियोजना हो । यसलाई नेपाल सरकारले आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछिल्लो क्रममा चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर उनीहरूले नै भन्दै आएको राष्ट्रिय गौरवमाथि नै कुठाराघात गरेको छ । नेपालका जलस्रोत विज्ञहरू, देशभक्त राजनीतिक पार्टी र सङ्घ/संस्थाहरूले यसको विरोध गरिराखेका छन् ।

परियोजना निर्माणको अपूरो योजना

यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न संस्थागत (सामाजिक) र प्राविधिक पक्षहरूमा समस्या देखा परेको छ । यसमा पनि यहाँ सामाजिक र संस्थागत पक्षको निक्र्योल नगरीकन प्राविधिक पक्ष अगाडि बढाइएकाले यसको लागत खर्च र समय दुवै बढेर जानेछ । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि छुट्टै विद्युत् दरको व्यवस्था (सिजनल र डेली पिक तथा अफ पिक ट्यारिफलाई ध्यानमा राखी विद्युत् मूल्य समायोजन इत्यादि) नहुँदा जलाशययुक्त आयोजनाहरू स्वतः महँगो परिराखेकाले लगानीकर्ताहरू यस्ता आयोजनाहरूमा लगानी तयार नभएको अवस्था छ ।

यो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मात्र नगरेर अन्य लाभ लिन पनि सकिन्छ । जस्तै गैरविद्युतीय लाभहरू वर्षामा सञ्चित गरिएको पानी हिउँदका लागि अमृतसरह हुन्छ । यसबाट चितवन, नवलपरासीमा करिब १ लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ । यहाँ पहाडी सिँचाइ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग, यस क्षेत्रबाट विस्थापितहरूको स्याटेलाइट सिटी बनाई उनीहरूका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यो जलाशयमा मत्स्यपालन गरी अर्बाैं रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ । कुलेखानीमा अहिले ५० टन माछा उत्पादन भएको छ भनें त्योभन्दा २० गुना ठूलो बूढीगण्डकीमा १ हजार टन माछा उत्पादन हुनसक्छ । यहाँ जम्मा भएको पानीले गोरखा र धादिङमा ४५ किलोमिटर लामो जलाशय बन्न पुग्छ । यसले गर्दा जल यातायातमा प्रयोग गरी गोरखाको माथिल्लो भेकसम्म सस्तोमा सामान ढुवानी गर्नुका साथै नौका बिहारको व्यवस्था गरी पर्यटकहरू भित्र्याउन सकिन्छ ।

डिजाइन अवलोकनमा त्रिशूलीको बहावलाई सन्तुलित राख्न रिरेगुलेटिङ ड्याम बनाउनुपर्ने हुन्छ जसबाट थप बिजुली उत्पादन गर्नुका साथै सिँचाइको पनि व्यवस्था गरी थप लाभ लिन सकिन्छ । यस आयोजनाको डेड स्टोरेज ५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो त्यत्तिक्कै खेर जाने देखिन्छ । यसको पनि प्रयोग गर्न सकियो भनें थप आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि स्लोपिङ इनटेक डिजाइनको आवश्यकता छ जुन यो आयोजनामा छैन ।

आर्थिक/वित्तीय पुनरावलोकन

बूढीगण्डकीभन्दा तलका चितवन लिफ्ट सिँचाइ र गण्डक ब्यारेजले पनि सुक्खा समयको यो सञ्चित पानी प्रयोग गर्नसक्ने भएकाले अधिकतम् लाभको पुनर्मूल्याङ्कल हुनुपर्ने हो । तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा फिस्लिङ, देवघाटजस्ता योजनाहरू पनि आकर्षित हुने भएकाले क्यास्केट जलविद्युत् एवम् सिँचाइको दोहनमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरणीय लागत (जग्गा अधिकरण, पुनर्वास÷पुनस्र्थापना तथा अन्य सामाजिक पूर्वाधार) राज्यको अभिभारा भएकाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्वाधार विकासका रूपमा लिनुपर्छ । यसले गर्दा गण्डक बेसिन बिन्दुको आरम्भ हुनेछ । यस आयोजनामा ४ सय केभी प्रसारण लाइनको कुरा गरिएको छ । यो लाइन केवल यसका लागि मात्र नभएर अन्यलाई पनि काम लाग्ने भएकाले यसको निर्माणको लागत यो आयोजनाका लागि मात्र छुट्ट्याउनु हुँदैन । त्यसैले यो केवल जलविद्युत् परियोजनामा मात्र नभएर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास नगरिएकाले यो त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

कसरी यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत छ ?

डाक्टर लक्ष्मी देवकोटाले गेजुवा ग्रुपलाई सरकारले निर्माणका लागि दिनु गलत रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कुठाराघात, अवाञ्छित नजिरलाई निम्तो, आर्थिक नोक्सानी एवम् प्राविधिक हिसाबले गलत, जनताप्रति गैरजिम्मेवार, गेजुवा कम्पनीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँका यी तर्कहरू सही छन् । त्यसैगरी रत्नसंसार श्रेष्ठले विधि र प्रक्रिया, अनुमानित लागत, लागत वृद्धि, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय इन्जिनियरिङजस्ता मूल मुद्दाको स्पष्ट खाका तयार नपारीकन दिइएकाले समस्या रहेको भन्नुभएको छ ।

किन बदनाम छ गेजुवा

६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए को कार्यसम्पन्न गरेन । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणकार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोड्नु पर्‍यो । माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा त कालोसूचीमा नै पर्‍यो । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना १० वर्षसम्ममा पनि सकिएको छैन । यसमा यो कम्पनीले १ अर्ब १६ करोड करछलीजस्तो काम ग¥यो ।

किन दियो त सरकारले गेजुवालाई ?

अहिलेसम्मका सरकारहरू बढी भारतपरस्त भए नेपालका नदीनालाहरू अधिकांश भारत सरकार वा भारतीय कम्पनीहरूले ओगटेर बसेका छन् । यो प्रक्रिया अहिलेसम्म रोकिएको छैन । यो परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो क्रममा नेपालको राजनीति र रणनीतिहरूमा चीन र पश्चिमाहरूको पनि चासो, सरोकार र संलग्नता अत्यधिक बढेर गएको छ । यसरी थपिएको वैदेशिक हस्तक्षेप यो सरकारले थेग्न सकिराखेको छैन । यो सत्ताको स्पष्ट र दृढ परराष्ट्र नीति नरहेको कुरा जगजाहेरै छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको संज्ञा दिँदै सरकारले नै बनाउने घोषणा गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाई रकम पनि सङ्कलन गरिराखेको यो सरकारले एकाएक चिनियाँ बदनाम, असफल र अक्षम गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । माथि भनिएझैँ समस्या नै समस्याले गुजुल्टिएको र यतिका प्रश्नहरूले घेरिएको अवस्थामा केपी सरकारले किन दिएको छ त ?

पहिलो कुरा, यो सरकारको भित्री आसय आफैँले बनाउने छैन । दोस्रो, भारतबाहेकका अन्य देशका कम्पनीलाई दिने चाहनापनि छैन । गेजुवा असफल होस् र फेरि कुनै भारतीय कम्पनीलाई नै दिन पाइयोस् भन्ने छ । तेस्रो, गेजुवाले नै बनाएपनि राम्रो, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्तो छिटो नबनोस् भन्ने छ । चौथो कुरा, चीनलगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको दबाबलाई यो सरकारले थेग्न सकेको छैन । भारतबाहेकका देशहरूलाई खुसी पार्ने उसको चाल मात्र बुझिन्छ ।

के हो समाधान ?

त्यसैले गेजुवालाई दिनु भनेको नेपालको हितमा नभएर विदेशी दबाब र हस्तक्षेपको पछिल्लो संस्करणबाहेक अरू केही नभएकाले यसको जमेर विरोध मात्र गर्ने होइन, उसलाई बनाउन नदिने र आफैँले बनाउने रणनीति निर्माण गर्न जनसहभागिता र जागरुकता बढाउनु पर्दछ । सबैभन्दा पहिला यसलाई बहुउद्देश्यीय परियोजनामा परिणत गर्नुपर्दछ जसले लागत कम हुन जान्छ, जलासययुक्त पानीको बहुउपयोग हुन सक्दछ । त्यसैले एउटा अभियान चलाउन जरुरी छ–बूढीगण्डकी आफैँ बनाऔँ । नेपालमा भित्रिने वार्षिक विप्रेषणको एक चौथाइले यो परियोजना बन्न सक्छ । अझ राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर छँदैछ । राज्य सञ्चालकहरूले वैधानिक– अवैधानिक रूपमा गरिरहेको भ्रष्टाचार रोकेर त्यो रकम यसमा लगाउने, सत्तामा रहेकाहरूको अत्यधिक सुखसुविधामा कटौती गरे मात्र पनि यो परियोजना बन्न सक्छ । भर्खरै मात्र एक भारतीय कम्पनीले मस्र्याङ्दीको एउटा परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई ३ अर्ब रूपैयाँमा बेचेको छ । यसरी जलस्रोत, जलविद्युत्लगायत समस्या समाधान वर्तमान सरकार र यो दलाल पुँजीवादी सत्ताले सक्दैन । त्यसका लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना अनिवार्य बनेको छ ।

  • रातोखबरबाट
Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]