Dabali News

अन्तरवार्ताः सर्केगाडलाई नमूना गाउँपालिका बनाउँछौं- अध्यक्ष रोकाया

लापर्बाही गर्ने शिक्षक र विद्यालयमाथि कडा कारवाही गर्छौं

हुम्लाको राद्यौमा २०३० सालमा जन्मेका कृष्ण रोकाया ‘करुण’ले जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमाण्डर भएर धेरै लडाइँको नेतृत्व गरेका थिए । सेना समायोजन प्रक्रियामा नेपाली सेनाको क्याप्टनमा चुनिएका थिए तरपनि करुणले अबकाश रोजे । उनले फौजीबाट राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे ।

गत स्थानीय चुनावमा सर्केगाड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । रोकायासँग अनलाइन डबलीका लागि धनन्जय बुढाले गाउँपालिकाका विविध विषयमा गरेको कुराकानीः

गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गरिरहँदा कस्तो लागिरहएको छ ?

एक हिसाबले हेर्ने हो भने खुशीको अनुभूति भइरहेको छ । यो मेरो जीवनको एक महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, जनताको अपार मायाले मिलेको छ । अर्को तर्फबाट कताकता पीडा भएर आउँछ, लाग्छ हामी कता जानु पर्ने कता पुग्यौं ? जुन व्यवस्थाको घोर विरोध गरेका थियौं, त्यतै समाहित भइयो । जनयुद्धमा सामेल भएबाटै पार्टीले दिएका हरेक जिम्मेवारीहरुलाई इमान्दारितापूर्वक बहन गर्दै आएयौं । हजारौंले बलिदानी र त्याग गरयौं । अनेक प्रश्नहरुले सधै पोल्ने गर्छ । तर, यो मेरो अन्तिम गन्तव्य भने पक्कै पनि होइन । बरु यो एउटा बाटो हो । जहाँबाट हामीले देश र जनताको निम्ति उठाउँदै आएका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुछ । त्यसैले पनि अबको बाँकी जीवन पनि आम जनतको लागि दृढ विश्वसका साथ अघि बढ्ने छु ।

नेपाली सेनाको क्याप्टेन छनोट हुनु भएको थियो तर तपाईँले अबकास किन रोज्नुभयो ?

सेना समायोजनमा जुन मापदण्ड बनाइएको थियो, त्यसमा मेरो आपत्ति थियो । म कम्पनी कमाण्डर सजिलै भएको थिइन । ठूलो त्याग, बलिदान र सैन्य ज्ञान आर्जन गरेर त्यहाँ पुगेको थिएँ । यहाँ त ‘उद्देश्य के लिनु उडेर धर्तिमा बज्रिनु’ सरह भयो । अहिले मलाई जनताले जिम्मेवारी दिएका छन्, त्यसमा गर्व नै छ । तर, हामीले आमुल परिवर्तनको खातिर ज्यानको बाजी लगाएर हिडेका थियौं । संसारको उच्च आदर्श, विचार तथा उद्देश्य बोकेको जनमुक्ति सेना ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भने जस्तै, टालटुले र सुधारको संसदीय व्यबस्थामा आउनु पर्ने भयो । त्यसमा पनि लगानी भएको थियो । अझ उचाई, छाती नाप्ने, योग्य–अयोग्यको बिल्ला भिराईयो । अपमानको भारी बोकेर, गोडा फाट, सतर्क, दायाँबाँया फर्की, जे भन्छौं त्यहिमात्रै गर यस्तैयस्तै किसिमको फौजी कार्यभन्दा फेरि राजनीतिकमै फर्किने निर्णय गरेँ ।
अहिलेको यो व्यबस्थामा हामीले हिजो देखेको सपना पूरा गर्नसक्ने कत्ति पनि लक्षण नदेखिएपनि बाँकी जीवन फेरिपनि देश र जनताको मुक्तिकै निम्ति सुम्पिएको छु, त्यो मौकाको पखाईमै हुनेछु ।

फौजीबाट राजनीतिक यात्रा कति सफल भयो ?

एक हदसम्म सफल नै भयो भन्नुपर्छ, किनभने जिल्लामा फर्केपछि पार्टीमा काम गरियो । बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा सहयोद्धा कमेडहरुले चुनावी उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सार्नुभयो । जनताले पनि विश्वास गर्नुभयो । सायद मैले हिजो गरेको कामको मूल्यांकन गरेर जनताले मलाई जिताउनुभयो । यो मेरो लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । तर, अब हाम्रो अगाडि चुनौतिको भारी छ । संघ, प्रदेशबाटै हल हुन नसक्दा केही जटिला स्थानीय तहमा पनि सिर्जना भएका छन् ।

तपाईँले सर्केगाड गाउँपालिकाका समस्या पहिचान कसरी गर्नुभएको छ र गुरु योजना के छ ?

पहिलो त अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्गमा जिल्ला नै नजोडिदा सर्केगाडमा पनि त्यो ठूलै समस्या भइहाल्यो, दोस्रोमा बिजुलीबत्ती, खाद्य, शिक्षामा समस्या देखेको छु । हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोत कृषि नै हो तर यो पराम्परागत नै छ । यसलाई आधुनिकरण गरेर आय आर्जनलाई बढावा दिने योजना बनाएका छौं । त्यसको लागि परिषदबाट एउटा कार्याविधि नै पारित गरेका छौं । जसअनुसार कर्णाली करिडोरबाट सबै वडामा लिङ्क सडक जोड्ने अनि सबैमा जहाँजे सम्भावना छन् त्यहाँ त्यस्तै कृषिलाई आधुनिकरण गरेर आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने योजना बनाएका छौं । जस्तोः तुम्चमा सुन्तला र स्याउ खेतीलाई प्रथामिकता दिने, राहाद्यौं र रिप–उनापानीलाई स्याउ, ओखर, सिमी र आलु खेतीको सम्भावना छ । त्यस्तै सायाँ–दुल्लितिर प्याज र मुकफली (बदाम) फलाउने कार्यक्रम तय भएको छ, र तत्कालका लागि ‘गाउँपालिकाबासीसँग अध्यक्ष–उपाध्यक्ष’ कार्यक्रम सोचेका छौं । यसमा जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका विषयलाई समेट्ने छौँ । र सर्केगाडा गाउँपालिकाबासीलाई जीवन माथि उठाउने छ ।

त्यसको लागि आधारहरु केके छन्?

आधार र सम्भावना धेरै छन् । सर्केगाड गाउँपालिकामा भएको प्राकृतिक स्रोत–सम्पदालाई सदुपयोग गरिए जनताको जीवन अबश्य माथि उठाउन मद्धत गर्नेछ । पर्यटन, कृषि, जडिबुटी नै यहाँको मुख्य आर्थिक आधारहरु हुन् । तर यसको विकास केही लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढेका छौं ।

कर्णाली करिडोर अर्थात कर्णाली नदीको किनारै किनारा भएर नेपाल–चीनको सीमाना हिल्सासम्म मोटरबाटो जोडियो भने यहाँको कायपलट हुनेछ । त्यो पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ ।

अन्य सम्भावनाहरु ?

सर्केगाडभित्र लुकेर बसेका विविध पर्यटकीय स्थलहरु छन् । जुन रारा ताल हुँदै सर्केगाडसम्म यातायात सुविधा जोड्न सकिने सम्भावना छ । त्यो सम्भव पनि छ । राद्यौको दुध्या दह (जहाँ मानसरोबर ताल तथा राक्षस तालको हुबहु देख्न पाइन्छ) साथै चीनसँग जोडिएका हिमालहरु छन्, जसबाट सिधै कैलाश पर्वतको दर्शन गर्न सकिन्छ । बराइको खानी (सिकिथाङ) इलामको चिया बगानभन्दा कम छैन । पर्यटकीयसँगै चिया खेतीको सम्भावना पनि छ । जैरको मेथा, जहाँ एक रमणिय अग्लो ठाउँ छ, जहाँबाट हुम्लाका धेरै ठाउँ अवलोकन गर्न सकिन्छ । यी त देखिएका पर्यटकीय केहि स्थलहरु भए अन्य धेरै ठाउँ अझैं ओझेलमै छन् । त्यसैगरी यार्सागम्बा, समय, अत्तिस, जटामसी, सेतो चिनी, कालथाप्ले, चिराइतो, डाँले चुकलगायतका बहुमूल्य जडिबुटी छन् । अर्को महत्वपूर्ण भोलीको स्रोत भनेको कर्णाली करिडोरले पूर्णता पायो भनेपछि यहाँको ढुङ्गा–बालुवा पनि प्रयोगमा आउनेछन् ।

त्यसैगरी आवश्यक बिजुलीबत्ती पुगेमा औद्योगिकरणको सम्भाना पनि छ । ढुंगा खानी, मार्बल र फलाम खानीको पनि सम्भावना छ । तुम्च तथा जैरमा केरा–सुन्तलाको सम्भावना छ । त्यसलाई आधुनिकरण गर्न सकिएमा जनताको जीवन माथि उठ्ने पक्का नै छ । स्थानीय कला-संस्कृतिको संरक्षणले पनि पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्‍याउनेछ ।

आवश्यकता अहिलेको हो, मोटरबाटो कुरेर कहिलेसम्म बस्ने ?

केही नभएको भन्ने पनि होईन र मोटर बाटो कुरेर बसेको अवस्था पनि होइन । हामी राज्य संचालनको नयाँ प्रणालीलाई लागु गर्न पुरानो पद्धतिसँग अझै पनि लडिरहेका छौं । मैले बारम्बार मोटरबाटो किन दोहो¥याइरहेको हो भने सबैले महसुस गरेका छन् कि विकासका पूर्वाधारको पनि आधार यातायात हो । हाम्रा हिजोका शासकहरुले मोटरबाटोमै अधिक राजनीति गरे तर दशकौं बिते केही गरेनन् । अब हामीले यो कार्यलाई निकट भविश्यमा सम्पन्न गर्दैछौं ।

नयाँ संविधान जारी भएको पनि केही वर्ष बितिसक्यो र स्थानीय चुृनाबसँगै संघीयताको अभ्यास गरेको पनि साढे एकवर्ष बित्यो । (नेकपा) नेतृत्वमा दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार चलेको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । यो समय अवधीमा धेरै निरासा र कम आशासहित हामी गाउँपालिका चलाइरहेका छौं ।

निर्वाचित भइसकेपछि जनताको लागि केके गर्नुभयो ?

लामो समयपछि जनप्रतिनिधि चुनिाएका त्यसपनि नयाँ संरचना भएकोले केही कानूनी र नीतिगत कठिनाई थिए र अझैं छन् । त्यसका बीचमा पनि जनताको जीवनस्तर उठाउने काम गरेका छौं । गत आर्थिकवर्ष अर्थात २०७४÷७५ मा हामीले आय आर्जनतर्फ गोठीमा माछा पालन कार्यक्रम संचालन भइसकेको छ र त्यसको थप स्तर विकास गर्न यो आर्थिक वर्षमा ५ लाख रकम छुट्याइएका छौं । रिपमा सिँचाई कार्यक्रम, जैर र वडा ८ मा बिजुली बत्ति, कृषि तथा सहकारी कार्यक्रममा पनि केही नयाँ कार्य गर्न सफल भएका छौं । पशु बिरामी तथा प्रभावित ठाउँहरुमा उपचार तथा औषधि वितरणका साथै उन्नत जातका साँढेहरु पनि वितरण गरेका छौं ।

आगामी कार्यक्रमहरु के छन् ?

मुख्य त लिङ्क सडक र घोरेटा बाटाहरु जास्तै पुदाल्या लेक र मुण्डिको थ्यु¥या गौंडो, रोडिकोट सिँचाई, खानेपानी मर्मत, शिक्षातर्फ विद्यालय अनुदान र भवन, पशुतर्फ भेटनरी शिक्षा संचालन, कृषितर्फ साना सिँचाई तथा बोटबिरुवा बितरण, सहकारी समूहलाई कृषि कार्यक्रम, स्वस्थ्यतर्फ प्रत्येक वडालाई औषधि वितरण, लक्ष्यित वर्ग चेतनामूलक कार्यक्र, विद्युत निर्माणलाई यसपटक कार्यपालिकाबाट योजना पारेका छौं । त्यसैगरी वडास्तरबाट विकासका साथै आय आर्जनका कार्यक्रम भएका छन् ।
अब अर्को महत्वपूर्ण ‘अध्यक्ष–उपाध्यक्ष सर्केगाडवासीसँग’ कार्यक्रम पनि संचालन गर्दैछौं ।

‘सर्केगाडवासीसँग अध्यक्ष–उपाध्यक्ष कार्यक्रम’ मा खास के छ ?

यो जनता र जनप्रतिनिधिसँग जोड्न योजना पनि हो । हामी जनताका सेवक हौं, जनतासँगको सम्बन्ध जीवन्त राख्नुपर्छ । यो कार्यक्रममा अति कमजोर तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने विद्यालयहरुमा अनुदानस्वरुप कार्यक्रम घोषणा गर्ने, बृद्ध–बृद्धा तथा जेष्ठ नागरिकहरलाई लत्ता कपडा वितरण गर्ने, सहिद तथा अपाङ्ग परिवारलाई पनि रहत तथा सहयोग गर्ने योजना छ ।

यो कार्यक्रमबाट कस्तो सन्देश दिन खोज्नु भएको हो ?

हेर्नुहोस्, संघीय शासन प्रणली भनेको जनताको घर आगानमा सरकारको उपस्थिति हो । अहिले कर उठाएर जनताको ढाडमात्रै सेकिएको सन्देश गएको छ । मलाई लाग्छ, हामी स्थानीय सरकारले पनि राम्रा रचनात्मक कर्यबाट जनतालाई त्यस्ता नकारात्मक प्रभावलाई हटाएर जनतालाई अधिकारप्रति जागरुक तथा कर्तव्यप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन जनतासँग साक्षत्कार गर्नुपर्छ । यसले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध बलियो र विश्वासिलो बनाउनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर लापरबाही भएको सुनिन्छ, त्यो बेथिति हटाउने के योजना छ ?

हो, यो निकै संवेदनशील कुरा उठाउनु भयो । हामीले यो क्षेत्रको बिकृति तथा विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न परिषदबाटै शिक्षा कार्यविधि पनि पारित गरिसकेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास विभाग गठन भएको छ, जसको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गोकुल बुढा संयोजक हुनुहुन्छ । हामीले बनाएको कार्यविधिअनुसार त्यो कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । हामीले शिक्षकहरुलाई पूर्णरुपले कर्यप्रति जिम्मेवार बन्न र त्यसलाई कडाईका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएका छौं । गतवर्ष संयोजक बुढाको नेतृत्वमा पालिकाभरि अनुगमन गरेर पनि आउनु भएको छ । त्यस क्रममा उहाँहरुले शिक्षा क्षेत्रमा भएको लापरबाही तथा विसंगतिलाई एकसरो अध्ययन गरेर आउँदा निकै समस्याहरु फेला पारेर आउनु भएको थियो ।

शिक्षक जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरुले मध्यपान गरेर अनुगमनमा गएका साथीहरुलाई दुव्र्यबहार गर्ने तथा विनाकारण विद्यालयमा पढाउन नजाने गैरजिम्मेवार शिक्षकहरुलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन थालेका छौं । जुन पहिलो पटक गोठीका एकजना शिक्षकको तलब कट्टा गरियो भने छ्याँगीको शिक्षकलाई आगामी दिनमा यस्तो कार्य नगर्न चेतावनी दिएका छौं । त्यस्तै जुनजुन विद्यालयले कमिकमजोरी गरेको पाइयो । ती विद्यालयको नममा पहिलो चरणमा सुधार्नको निम्ति पत्र पठाइएको छ । हामीले निगरानी गरिरहेका छौं ।

केके कुराको निगरानी ?

शिक्षा समाजको मेरुदण्ड हो । त्यसैले यो निकै संवेदनशील पनि छ । पालिकाभरिका विद्यालयहरुको स्थिति के छ ? पालिकाबाट विद्यालय सम्बन्धी गएका भौतिक पूर्वाधर विकासको लागि गएका योजना तथा अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको, शिक्षणको अबस्था, शिक्षक–विद्यार्थीहरु नियमित रुपले सहि समयमा उपस्थित छन् कि छैनन् ? लगायतका गतिविधिमाथि निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न खोजेका छौं । सामाजिक विकासको बैठकमा गाउँपालिकाभरी एक रुपता ल्याउन १ कक्षादेखि १० कक्षासम्मको परीक्षा एकै समयमा गर्ने र परीक्षाको प्रश्नपत्र पनि पालिकाले नै बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रमा विलम्ब नहोस् भनेर फागुन १ गतेबाट १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना तथा शिक्षकहरु त्यो समय अवधिभित्र विद्यालयमा हाजिर भइसक्नु पर्ने विषयको जनकारी सामाजिक विकासका अध्यक्ष गोकुल बुढालाई प्रत्येक प्रअलाई जानकारी गराउने जिम्मा दिइएको छ । अब पुनः छिट्टै जिल्लमा विद्यालयहरुको अनुगमन कार्य गरिने छ र शिक्षा कर्याविधिलाई उल्लङ्घन गर्ने शिक्षक तथा विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ । यसमा धेरै समस्या छन् । यो क्षेत्र हिजोदेखि समस्या ग्रस्त पनि गर्न खोज्दा पनि अझ जटिलता पनि छ ।

अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताइन्छ, जनताले त्यसको अनुभूति गरेको पाउनु भएको छ ?

भन्न त ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पनि भन्ने गरिएको छ, त्यसको खिसिट्युरी पनि भएकै छ । तर, गाउँगाउँमा पुगेको भनेको अधिकारको लागि गाउँबाट प्रदेश र केन्द्रमा धाउनु परेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहको साझा अधिकार छ । तीनओटैमा कसले कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको अन्यौलता छ । यसर्थ यो त निकै विवादित र जटिल बिषय बनेको छ । माथिनै अस्पस्ट छ तल यो स्वतः हुने भइहाल्यो ।
त्यस्तै वनजंगलको विषयमा पनि जिल्लाले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए अवस्था छैन । जनताले अनावश्यक काठ काटने तथा फडानी, अनियन्त्रीत रुपले जडिबुटी खन्ने तथा चोरी पैठारी गर्ने कार्यलाई जिल्लाले नियन्त्रण गर्ने नसक्नुले अहिले ठूलो क्षति भइरहेको छ । सारमा भन्नु पर्दा सैद्धान्तिक रुपमा अधिकार गाउँमा गएपनि व्यवहारिक रुपमा अझै जान सकेको छैन ।

यसले त अधिकार केन्द्रमै राख्ने पूरानै सोँच देखियो, यसले जनताले गाउँमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् त ?

संघीयता भनेको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सत्तालाई वा जनताले घर आगनबाटै सेवा पाउने भन्ने हामीले बुझेको हौं । तर, भाषण र नारामा सिमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । ब्यबहारमा भने केन्द्र अर्थात संघले स्थानीय प्रतिनिधि र सत्ताका हातखुट्टा बाँधेर राखेकोछ । स्थानीय सत्तालाई २२ ओटा अधिकार दिएको छ र त्यही अधिकारभित्र संघ र प्रदेशसँग जोडिएर साझा अधिकार बनाइएको छ । जसले गर्दा अहिले हामीले कुनै कर्मचारी करार वा नियुक्त गर्नसम्म पनि सक्ने अबस्थामा छैनौं । संघले दिएको खाकाकामा रहेर कानुन बनाउने, बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्योपनि माथिबाटै तोकिएर आउँछ त्यस्तो पनि कहीँ अधिकार हुन्छ ? सम्बन्धित तहमा स्थानीय जनताको भावना, मर्म र त्यहाँको बस्तुगत अवस्थाअनुसार नियम कानून बनाउने, त्यहिअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने, जसबाट जनताले सहज आत्मसाथ गरोस् । ब्य

वहारिक रुपमा स्थानीय सत्ताले अहिले खासै ठूलो अधिकार पाउने अवस्था देखिएको छैन । अहिले चालु खर्चमात्रै चलाउने, कर्मचारीलाई तलब खुवाने बाहेक अरु अधिकार केही प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन, यदि हामीले केही अधिकार प्रयोग गरिहाल्यौं भने पनि भोलि फेलियर भएर आउनेवाला छन् । सबैभन्दा गञ्जागोल अवस्था शिक्षा क्षेत्रमा छ, जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन ओटैमा साझा अधिकार दिएको छ । तीनओटै निकायमा कतै नबाजिने कानुन बनउनु पर्छ भनिन्छ तर साझा अधिकार दिएपछि स्वतः बाझिने कुरा भइहाल्यो । अब कसको कार्याविधि, नियम, कानुनलाई मान्ने मात्र भाँडभैलो भयो ।

प्रायः जनप्रतिनिधिहरु काठमाडौँमै धाउँछन् किन ?

मैले अघिनै भने भाँडभैलो छ यहाँ । अहिले हेर्ने हो भने संघ र प्रदेश सरकारबीचमा कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने प्रतिस्पधा चलेको देखिन्छ । स्थनीय सत्ताको त कुृनै मूल्य नै छैन अनि सबैतिर धाउनु परेको अवस्था पनि छ । केन्द्रमा केन्द्रीत हुनुको कारण पालिकाले गर्न नसक्ने योजनाहरुलाई कोही प्रदेशमा जान्छन्, त्यहाँ हुन नसक्ने काम केन्द्रमै पुन्छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरु आफूहरुले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

केन्द्रमा भेला गोष्ठिमा पनि सहभागिताको लागि आउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै एसिया प्यासिफकको कार्यक्रम भयो । त्यसैले बाहिर के परेको छ भने आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर फेरि पनि जनप्रतिनिधिहरु केन्द्रमै धाउँने गर्छन् ।

तपाईँकै गाउँपालिकाका प्रदेशबाट मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो समस्या नपर्नु पर्ने हो होइन र ?

त्यही त मैले अघि नै भने संघ र प्रदेशको जुधाईमा स्थानीय सरकारको मिचाई जस्तै भएको छ । हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा यति धेरै बजेट छन् पालिकाले गर्न नसक्ने योजनाहरुलाई रेड बुकमा पनि पारिएका छन् । तिनै योजनाहरुलाई सामाजिक मन्त्रालायलाई नै लेखेर पठाउँदा पनि प्रदेशबाट आफ्नो मन परेको ठाउँमा योजना हालेर पठाउने काम भएको छ । यतिसम्म कि हामीसँग समन्वय नगरी मन लागेको ठाउँमा बजेट हालिएको छ र कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् ।

जिल्लामा समन्वय इकाई खोल्ने, आफै इष्टमेट गर्ने, आफै उपभोक्त समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेका छन्् । यो हिजो पनि थियो, यस्तै प्रक्रियाबाट थुप्रैले ठगिधन्दा चलाए । हिजोकै सिकोमा आज फेरिपनि त्यस्तै हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार कसरी शक्तिशाली हुन्छ ? संघीता कसरी सफल होला ? मलाई ठूलो आशंका पैदा भएको छ । यस्तो गलत कार्यलाई आफ्नै आँखाले देख्दा पीडा भएर आउँछ ।

जनयुद्धमा यीनै जनता सामु खाएको कसम र गरेको बचन फेल भएजस्तै चुनब अगाडि जनताको सामु देखाएको सपना फेरि फेल हुने खतरा देख्दै छु ।

भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गएको छ भन्ने आरोप छ नि ?

भ्रष्टाचार भन्ने बिषय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथा सामाजको सबैभन्दा चुनौतिको बिषय बनेको छ । त्यसकारणले पनि हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा यसलाई रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न सुरुबाटै सर्तक भएका छौं । त्यसका निम्ति हामीले आर्थिक कार्याविधि बनाएका छौं । जसअनुसार कुनै पनि योजना अथवा बजेट हिनामिना कसैले गरेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले जनताको अगाडि गएर माफी माग्ने तथा यदि उसले त्यसो गरेन भने समाजले उसलाई स्वतः बहिस्कार गर्ने अवस्था आउँछ भन्ने सामान्य कार्याविधि परिषदमा पास गरेका छौं । त्यसलाई अझै मजबुद बनाउँदै लैजानु पर्ने छ । सर्केगाडलाई नमूना गाउँपालिका बनाउने हाम्रो प्रतिवद्धता छ ।

एसिया प्यासिफिक समिटमा आउनु भयो ?

आइयो, भित्र प्रवेश गरिसकेपछि जुन अवस्था देखा पर्यो‍ त्यो पहिला नै थाहा पाउँथे भने आउने थिइन् । यो त खुल्लम खुल्ला धर्म प्रचारको कर्यक्रम रहेछ, यसले हाम्रो देश समाजलाई फाईदा भन्दा घाटातिर डोर्‍याउने देखेँ । सायद त्यसको बाहिर ब्यापक रुपले आलोचना भएको छ ।

अन्त्यमा अरु केहि भन्नु छ कि ?

अन्त्यमा मेरा विचारहरुलाई बाहिर ल्याउन मद्धत गर्ने अनलाइन डबलीलाई धेरैधेरै धन्यवाद र मलाई माया गर्ने शुभेक्षा राख्ने सर्केगाड गाउँपालिकाका सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई तथा मलाई यो स्थानमा आउन सहयोग गर्ने अन्य शुभचिन्तक महानुभावहरुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]