Dabali News

सामाजिक बिकृती र अपराधलाई मदिरा होइन बेरोजगारीले प्रोत्साहन गरिरहेको छ: अध्यक्ष शेर्पा

(सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र विज्ञापनमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ जारी गरिँदै छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आदेशको मस्यौदाप्रति मदिरा व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघले सरकारलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित कार्याकरी आदेश तत्काल अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ । यसै सन्दर्भमा मदिरा व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष शोनाम शेर्पासँग अनलाइन डबलीको लागि उमाकान्त यूकेले गरेको कुराकानी)

सरकारले मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ गर्ने तयारी गर्दैछ । यसलाई तपाईँहरुले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सरकारले कुनै पनि पेशा व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्नु राम्रो कुरा हो । र यो सरकारको दायित्व पनि हो । तर समग्र मदिरा व्यवसायलाई तहसनहस गर्नेगरी जसरी सरकारले कार्यकारी आदेशको मस्यौदा तयार पारेको छ त्यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी यसको विपक्षमा उभिएका छौं । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेटको बिरुद्धमा सरकार उभिन खोजेपछि सबैतिरबाट प्रसंशा भयो । त्यही सरकार आज मदिरा व्यवसायमा सिन्डिकेट सिर्जना गर्न खोज्दैछ । गाउँपालिकाको एउटा वडामा एउटा मात्र अनि महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको एउटा वडामा २ वटा मात्र पसल खोल्न पाइने भन्ने छ । केको आधारमा संख्या निर्धारण गरियो, अनि अहिले इजाजतपत्र लिएर चलिरहेकाहरुको अवस्था के हुने भन्ने बारे कुनै स्पष्ट कुरा छैन । अर्को कुरा मदिरा व्यवसाय सुचारु गर्न प्रहरीको स्वीकृत लिनुपर्ने भन्ने छ । यसले व्यवसायको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

अर्कोतिर बिज्ञापन गर्न नपाइने भनिएको छ । संसारमा कहिँ पनि त्यस्तो हुन सक्दैन । कि त उत्पादनमा बन्देज लगाउनु पर्यो । हैन भने प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लाउन मिल्दैन । अझ हाम्रो देश त पर्यटकीय देश हो । बिज्ञापनबिना कुनकुन ब्राण्डको मदिरा पाइन्छ भनेर पर्यटकलाई जानकारी कसरी हुन्छ । त्यसैले यो कार्यकारी आदेश अव्यवहारिक, अबैज्ञानिक र असान्दर्भिक छ । त्यसैले हामी बिरोधमा उत्रिएका छौँ । मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरको तर्फबाट संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गरेका छौं । गृह मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छौं । आशा छ सरकारले आफ्नो त्रुटिपुर्ण कदम सच्याउनेछ ।

सरकारले यस बिषयमा तपाईँहरुसँग कुनै सुझाव- सल्लाह माग्ने या छलफल गरेको छ ?

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सामान्य भेटघाट र छलफलका निम्ति भेट्नुभएको थियो । संघीय सरकारले हामीसँग कुनै छलफल गरेको छैन । सरकारले कुनै बिषयमा नयाँ निर्णयहरु गर्नुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने, उनीहरुको कुरा सुन्ने, सुझाव लिने, त्यस बिषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्रै काम परम्परा हुन्छ । तर यसपटक भने सरकारले प्रयाप्त छलफल, अध्ययनबिना हचुवाको भरमा निर्णय गर्न खोज्दैछ । सरकारले कुनै निर्णय गर्दा त्यसबारेमा प्रयाप्त गृहकार्य गर्न जरुरी हुन्छ ताकी सरकारका निर्णय दिगो रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकियोस् ।

मदिरा व्यवसायी महासंघले यसमा कस्तो भुमिका खेलिरहेको छ ?

तपाईँलाई थाहा छ, मैले दोहोरो जिम्मेवारी निर्बाह गर्दैआएको छु । एकातिर मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौको अध्यक्ष छु भने अर्कोतिर मदिरा व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिकामा छु । हामीले ललितपुर र भक्तपुर मदिरा व्यवसायी संघसँग समेत सहकार्य गरेर सरकारी कदमबिरुद्ध प्रेस बिज्ञप्ति निकालेका छौं । नेपाल बिज्ञापन संघसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं । गृह मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छौं । तर, महासंघको नेतृत्व गरेका साथीहरु आज सिंगो व्यवसाय धरापमा पर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला बेपत्ता हुनुभएको छ ।

अरुबेला महासंघलाई राजनीतिक थलोका रुपमा दुरुपयोग गर्ने साथीहरुले आज व्यवसायीलाई समस्या परेको बेला व्यवसायिक हकहितका निम्ति पहल गर्नु पर्छ कि पर्दैन । संकट परेको बेला नजुट्ने नेतृत्वबाट के आशा गर्ने । हामी दुई -चार जना साथीहरु आफ्नो पसल बन्द गरेर नै सरकारको गलत रवैयाविरुद्ध निरन्तर लागि राखेका छौं ।

मदिराले समाजमा विकृति र अपराधलाई प्रसय दिइरहेको छ, यसलाई पुर्ण निशेध गर्नुपर्छ भन्ने पनि एकथरी मत पाइन्छ । यसमा तपाइको धारणा के छ ?
हेर्नुहोस्, यो त सरासर गलत र झुट कुरा हो । म दस बर्ष जापानजस्तो एउटा विकसित र सुसंस्कृत देशमा बसेर फर्किएको मान्छे । त्यहाँका करिब ९० प्रतिशत मानिसले मदिराजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । तर त्यहाँ मदिराको कारणले विकृति र अपराध बढेको कतै सुनिन्न । नेपालमा पनि मदिराको कारण अपराध बढेको हैन बरु बेरोजगारीले सामाजिक विकृती र अपराधलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । मदिरा निशेधको कुरा हैन यसलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन हामी सहयोग गर्छौं भनेकै छौं ।

अर्को कुरा यसको आर्थिक योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालमा मदिरा उद्योगमा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । ७५ भन्दा बढी उद्योग संचालनमा छन् । ६० हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । देशको आर्थिक क्षेत्रमा मदिराले ठूलो योगदान पुर्याएको छ । प्रस्तावित कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने लगानिकर्तादेखी कामदारसम्म सबै सडकमा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अझ हामी पर्यटनलाई थप बिकास गर्ने भन्दैछौं । मदिरा व्यवसायलाई ध्वस्त पारेर कसरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

सरकार पछि हटेन भने तपाइहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामीले बिहिवार मात्रै पनि गृहमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । सरकारले तत्काल कार्यकारी आदेश स्थगन गरी हामीसंग छलफल गरेर अघि बढोस भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यसमा हामी आशावादी पनि छौं । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार एकतर्फी रुपमा अघि बढ्न खोज्छ भने हामीसँग त आन्दोलनमा जाने भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]