Dabali News

अन्तरवार्ताः गाउँगाउँमा सि‍ंहदरबार पुगेको छैन

अछामको रामारोशन गाउँपालिका जनयुद्धको बेला आधार क्षेत्र थियो । तत्कालिन माओवादीले जनसत्ता संचालन गरेको थियो । सेती-महाकालीमा जनयुद्धलाई नयाँ उचाईमा उठाउन यो क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । गत स्थानीय चुनावमा जनयुद्धका पूर्णकालिन कार्यकर्ता निर्वाचित भए ।

जनयुद्धको आवश्यकताअनुसार संचार मोर्चा हुँदै युद्ध पत्रकारिता गरेकी सरस्वती रावल उपप्रमुखमा निर्वाचित भइन् । माओवादीले जनयुद्धमा संचालन गरेको रेडियो जनगणतन्त्रमा समाचार वाचक तथा कार्यक्रम संचालन गरेकी थिइन् । २०५६ सालबाट अल्पकालिन र ०५७ बाट पूर्णकालिन कार्यकर्ता भएकी सरस्वती युद्ध पत्रकारिताकै क्रममा २०६१ देखि ०६३ सम्म कैलाली कारागारमा जेल जीवन समेत बिताएकी थिइन् ।

शान्ति प्रक्रियासँगै जेलबाट छुटेर तत्कालिन माओवादी केन्द्रको जिल्ला राजनीतिमा सक्रिय सरस्वती जिल्लाको अन्तरपार्टी महिला स‌ंजालको दुई वर्ष अध्यक्षको भूमिकासँगै महिला अधिकारको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रममा सरिक भएकी सरस्वती गत स्थानीय चुनावमा उपप्रमुखमा निर्वाचति भएकी थिइन् ।

उपप्रमुख सरस्वतीसँग अनलाइन डबलीको लागि अनुभवसहित रामारोशन गाउँपालिकाका विविध क्षेत्रबारे कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ संक्षिप्त कुराकानीः

तपाईँको गाउँपालिकामा कति वडा छन् ?

साविकका ७ वटा गाविस गाभिएर रामारोशन गाउँपालिका बनेको छ । हाम्रो गाउँपालिकामा २९ हजार जनसंख्या छ ।

सबै वडामा मोटर बाटो पुगेको छ ?

सबै वडामा मोटर बाटो पुगेको छ । तर केही ठाउँमा अवरोध छन् । ति अवरोधलाई हटाएर जीप तथा सवारी साधान संचालनको तयारी गरेका छौं । त्यसको लागि सम्बन्धी वडाका जनप्रतिनिधिहरु लागिरहनु भएको छ । वडा नम्बर ४ बाहेक  सबै वडाका कार्यालयसम्म मोटर बाटो पुर्याएर जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिने गरी हामीले काम सुरु गरेका छौं ।

तपाईँहरुको प्राथमिकता के हो ?

यहाँको जनताको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पहिलो आवश्यकताका क्षेत्र हुन् । हामीले पनि यही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाईरहेका छौं । कसैले पनि औषधि नपाएर अकालमा मृत्युको मुखमा पुग्न नपरोस् भनेर त्यसको व्यवस्था गरका छौं । हामीले अघिल्लो वर्ष व्यवस्थापन गरेको औषधि यो महिनासम्म पुग्छ । देशैभरीका स्थानीय तहमा औषधिको अभाव हुँदा समेत रामारोशनमा अभाव भएन । विगतमा अलि बढी समस्या प्रस्सुतीमा देखिएको थियो । यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ७ ओटै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौं । सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण फेरेका छौं । २४ सै घण्टा आपत्तिकालिन सेवा संचालन गरेका छौं । अनमी, स्वीपरको सेवा–सुविधा बढाएर परिचालन गरेका छौँं । बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र दर्ता गराउने अामालाई थप पोषण भत्ताको सुविधा स्वरुप पाँच सय रुपैयाँ पोषण भत्ता ‍उपलब्ध गराउँदै अाएका छौं । एक र दुई वडालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणाको लागि काम अगाडि बढेको छ । त्यसैगरी सातै वडामा सुनौला १००० दिन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । चारवटा वडा पूर्णजन्म दर्ता वडा उन्मुख घोषणा गरिएको । त्यसैगरी एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावितलाई राहतका कार्यक्रम पनि संचालन गरेका छौं ।

शिक्षाको दृष्टिले पनि यो पछि परेको क्षेत्र हो । गाउँपालिकाले शिक्षा नीति बनाएको छ । सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालयमा पठाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि संचालन गरिएका छन् । शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन मावि र उमाविमा प्रविधि शिक्षा (टचेवल डिभाइस) सुरु गरिएको छ । विद्यार्थी र शिक्षकको दैनिक मूल्यांकन गर्ने, हाजिरको लेखाजोखा गर्ने गरिएको छ ।

त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाईलाई पनि हामीले महत्वको साथ लिएका छौं । गाउँपालिका स्तरमै ‘जल उपयोग गुरुयोजना’ बनाएर प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाएर जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन लागि परेका छौं । धुँवारहित चुलो र चर्पी पनि महत्वका योजनामा छन् ।

अहिले त जनतालाई न्याय दिने जिम्मा पनि तपाईँलै नै छ, कस्ता समस्या आउँछन् र कसरी समाधान गर्नुभएको छ ?

गाउँपालिकाले २३ वटा ऐन कानुन बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० वटा उजुरी परेका थिए, सबै किनारा लगायौं । अहिले पनि १५ वटाभन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन् ।

कस्ता उजुरी धेरै आउँछन् ?

बालविवाह, महिला हिंसा, गाली बेइजतीका उजुरी धेरै आउने गरेका छन् । हामीले स्थानीय तहमै मेलमिलापमार्फत किनारा लगाउँने र बाँकी जिल्ला अदालत सिफासिर गर्ने गरेका छौं । त्यसैगरी जग्गाका नापी–नक्सा सम्बन्धी पनि उजुरी पनि आउने गरेका छन् । मदिरा सेवनका कारण महिला हिंसाका घटना अरुको तुलनामा निकै बढी छन् । मदिरा नियन्त्रणको लागि बेलुका ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म मात्रै बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएका छौं ।

स्वास्थ्यका दृष्टिले घरेलु मदिरा खराब भएकोले नियन्त्रण गर्ने नीति लिएका छौं । सेवन गरेर हल्ला गर्नेलाई ३ हजार, बिक्री गर्नेलाई ५ हजार र उत्पादन गर्नेलाई १० हजार जरिवाना तोकेका छौं । तर पनि उजुरी आइन्छन् । जनशक्तिको अभावका कारण सचिवय गठन भएको छैन, इजलासमा समस्या छ ।

हामी राजनीतिक कार्यकर्तालाई न्यायीक क्षेत्र नदिएको भए हुने थियो । निष्पक्ष रुपमा काम गर्दा पनि कतै न कतै राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लाग्ने गरेको छ । हाम्रो निष्पक्षतामाथि फरक राजनीतिक आस्थाका कारण प्रश्न उठाइन्छ । मैले प्रदेश सरकारलाई पनि भनेको छु, न्यायीक निकाय कर्मचारीलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ भनेर । यो राजनीति कार्यकर्ताहरुले गर्ने काम होइन, यो मेरो अनुभव हो ।

जनयुद्धमा जनअदालतले गरेका फैसलाका कारण अहिले केही अप्ठ्यारो भएको छ की ?

अरु त धेरै लिखित रुपमा गरिएका छैनन् । जग्गाको लालपूर्जाले अलि बढी समस्या ल्याएको छ । जनयुद्ध कालमा हसिया हथौडासहितका लालपूर्जा जनतालाई दिइएको थियो । यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । राजनीतिक पार्टीसँग पनि कसरी समाधान गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं ।

अछामको अन्य ठाउँमा जस्तै रामारोशन गाउँपालिकाका जनता पनि कृषिमा निर्भर छन्, किसानको लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?

हो, वैदेशिक रोजगार, पेशा, व्यवसायको क्षेत्र विगतको भन्दा व्यापक बनेपनि अझैं पनि मुख्य पेशा कृषि नै हो । कृषि परम्परगत प्रणालीमै चलेको छ, त्यसलाई आधुनिकरण गर्ने योजना बनाउँदै छौं । अहिले केही अनुदानका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं । यो क्षेत्रका धेरै ठाउँमा असिनाले किसानको बाली नष्ट भयो । असिना पीडित किसानलाई गहुँको बिउ अनुदान दिएका छौं । यसअघि धानको बिउ पनि अनुदानमा दिएका थियौं । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्तरगत रामारोशन र भोटाकाटियाँमा आलुलाई आधुनिकरण गरिँदैछ ।

समूह बनाएर कृषिमा लाग्नेलाई युवालाई गाउँपालिकाबाट अनुदान दिने पनि सोचिरहेका छौं । जसले युवालाई पलायन भन्दा गाउँमै बसेर कृषिमा लाग्न प्रेरणा दिनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बाख्रामा अनुदान दिएका थियौँ । कृषिलाई लागि ‘लाइफ स्कील तालिम’ पनि चलाएका छौं । जसले कृषिलाई आधुनिकरण गर्न सहयोग गर्नेछ ।

रामारोशन पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण ठाउँ हो । पर्यटन प्रवर्धनको लागि के योजना बनाउनु भएको छ ?

रामारोशन पर्यटकीय स्थल हो । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई रामारोशन क्षेत्रबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले केही प्रचारप्रसारका काम पनि सुरु गरेका छौं । पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको छ । रिङरोडको डिपीआर र ईआईए पनि तयार भइसकेको छ । रामारोशन जनयुद्धको तुफानी केन्द्र भएकोले युद्ध पर्यटनलाई योजना बनाएका छौं । ३२० देखि ४०० मिटर लामा २ वटा पर्यटकीय झोल‌ङ्गे पुलको योजन बनेका  दै छौं । यति लामो पुल गोरखामा छ भन्ने सुनेका छौं । देशभरकै लामो पुल हुन् । यसले पर्यटनको लागि आकर्षण बढ्ने विश्वास लिएका छन् । यो गाउँपालिकाका गौरवका योजना पनि हुन् । रामारोशन अँध्यारोमुक्त गाउँपालिका हो । बनेका र बन्दै गरेका गरी ११ वटा माइक्रो हाइड्रो छन् । साँझ अग्लोमा गएर हेर्दा चारैतिर झिलीमिली देखिन्छ । पूर्ण खानेपानीयुक्त र खुला दिशामुक्त गाउँपालिका हो । यसले पनि पर्यटकलाई आकर्षण गर्नेछ ।

रामारोशन तालसम्म पुग्नलाई मोटर बाटो तयार भइसकेको छ । केही पूर्वाधारको योजना गुरुयोजनाभित्रै छन् । सबै योजना गाउँपालिकाबाटै सम्भव नभएकोले प्रदेश सरकारसँग पनि बजेटको माग गरेका छौं । केही गएको पनि छ र केही जाँदैछ ।

जनयुद्धमा यहाँका जनतालाई ठूलाठूला सपना देखाउनुभयो, अहिले तपाईँहरुले नै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, जनयुद्धमा भनेजसरी काम गर्नु भएको छ ?

रामारोशन जनयुद्धमा जनसत्ता चलेको ठाउँ हो । त्यतिबेला जसरी काम गर्न सकिएको छैन । विभिन्न ऐन र नियमका कारण जनयुद्धमा जसरी कामा गर्न सकेका छैनौं । यहीभित्रबाट पनि जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिने अवस्था थियो तर कर्मचारी अभाव, कानुनको अभावका कारण चाहेर पनि काम हुन सकेको छैन । अझै पनि संक्रमणकाल छ, प्रदेशको कानुन बनेको छैन, स्थानीय तहमा बनेका कानुन पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै बजेटको सीमा साघुरो छ तर जनताको अपेक्षा ठूलो छ ।

चुनावको बेला गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै भोट माग्नुभयो, के सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लिनु भयो त ?

चुनाव भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ, अहिलेसम्म कर्मचारी पुगेका छैनन् । तीन सचिव मात्रै काम चलाएका छन् । २५ जनाको दरबन्दी छ तर अहिलेसम्म ६ जनाभन्दा बढी कर्मचारी कहिलै पुगेका छैनन् । त्यहाँको आवश्यकता ६० जना हो ।

कर्मचारीहरुमा सेवाको भावना छैन । भाडामा आएको जस्तो, पूरै औपचारिकता मात्रै । यदि संघीयता वा स्थानीय तह फेल भयो भने कर्मचारीकै कारण हुनेवाला छ । हामी जनप्रतिनिधि भएको बेला वा अगाडि नै यस्तो गर्छन् भने विगतमा जनप्रतिनिधि नभएको बेला के हालत थियो होला ? असोजमा घर गएका कर्मचारी कात्तिकसम्म काममा फर्कदैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित काममा सम्पर्कमा नअाएका कर्मचारीको हाजिर काटेकी छु । उक्त कुराको जानकारी केन्द्रको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि गराइसकिएको छ ।सचिवज्यूले ठिक गर्नु भयो भन्नु भएको छ । अहिले पनि कर्मचारी राजनीतिक पावर लगाएर काममा नजाने, गएपनि झारा टार्ने काम जारी छ । हामीलाई कहाँ कति बजेट गयो भनेर जानकारी दिँदैनन् । आर्थिक हिसाब किताब सार्वजनिक सुनुवाईमा कहिलै देखाउँदैनन् । कुरा गर्दा अडिटर भएर आउनुस् पो भन्छन् । कर्मचारीको काम भनेको चेक काट्ने मात्रे हो भनेजस्तै ।

असोजमा कुनै विद्यालयमा १० लाख कुनै विद्यालयमा कति पनि गएन । अनि शिक्षक र कर्मचारीले तलब खान नपाएपछि विरोध हाम्रो भयो । स्थानीय सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सबैको सामुहिक सक्रियता आवश्यक पर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छैन । कर्मचारी परिचालनको मापदण्ड नयाँ तरिकाले नबनाएसम्म जनताले सेवा पाउन गारो छ । जनताले सिंहदरबार होइन सिंह म‍ात्रै पुगे भनेर अालोचना गर्ने गरेका छन् । एक हद्सम्म यो ठिकै हो ।

स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा कम करको भारी बोकायो भन्ने गुनासा पनि छन्, अझ तपाईँहरुले त माछा मार्न पनि कर लगाउनुभयो नि ?
हामीले नयाँ कर लगाएका छैनौं । विगतमा झैं सिफारिसमा एक सय रुपैयाँ बढी केहीमा पनि छैन । कैशाल खोलामा विषादी, करेन्ट लगाएर माछा मारिँदै आएको थियो, यसले माछाको बिउ नै नरहने अवस्था आयो । माछाको संरक्षणको लागि नयाँ योजना बनायौं, विषादी, करेन्ट, दमालीबाट माछा मार्न पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाएका छौं । त्यसको लागि मान्छे नै राखेका छौं, उनीहरुलाई दिनको एक सय रुपैयाँ दिने गरेका छौं । ८४ गेडे जालले मात्रै माछा दिएका छौं । कति जालले माछा मार्छन् भनेर रेकर्ड राख्न जाल दर्ता गर्न लगाएका छौं । त्यसबाट संकलन भएको पैसा माछा हेरचाहको लागि राखिएकाहरुलाई दिने गरिएको छ । अहिले तीन जना राखेका छौं ।

प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद पनि देखिएका छन्, प्रमुखले अधिकार दिँदैनन्, बेवास्ता गर्छन् भन्ने सुनिन्छ । यो समस्या तपाईँहरुबीच छ कि छैन ?

यो समस्या देशभर छ र हाम्रोमा पनि छ । योजना निर्माण वा तर्जुमामा प्रमुखले अाफ्नो तरिकाले योजना बनाउने र त्यहीअनुसार योजना बनाउनु पर्ने बाध्यता छ ।  हामीसँग समन्वय गरिँदैन । हामीलाई कानुनले न्याय, अनुगमन, राजस्व, खाद्य अधिकार, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विवादित क्षेत्रको जिम्मा दिएको छ तर समन्वयको अभाव छ ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तथ्यांक छैन, माग्दा कर्मचारीले दिँदैनन् । लगत कट्टी भएको छैन, धेरै हिनामिना भएको देखिन्छ र पाउनु पर्ने धेरै मानिसहरु छुटेका छन् ।

यसका बाबजुद पनि मैले पाएको अधिकार क्षेत्रमा समस्या अाएकै ठाउँमा पुगेर जनताका समस्या समाधान गर्दै आएकी छु । जस्तो जग्गा, महिला हिंसा, गाली बेइजतीजस्ता विवाद भएकै स्थानमा पुगेर समस्या समाधान गर्दै आएकी छु । जिल्ला सिफारिस गरिएका विवादलाई समाधान गर्न पीडितसँगै जिल्ला सदरमुकाम पनि पुग्ने गरेकी छु । बजार अनुगमन गरेर जनताको खाद्य अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने गरिएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहमा डोजर विकास पनि फष्टाएको छ, जसको विरोध पनि भइरहेको छ । रामारोशनमा के छ ?

त्यो समस्या हाम्रोमा पनि छ । गाउँमा डोजर जाँदा विकासको नाममा खेती पनि भनिँदो रहेछ । हो, यसले सिमित व्यक्तिलाई फाइदा भएको छ तर स्थानीय श्रमशक्तिले काम पाएको छैन । डोजर आवश्यक नभएको भने होइन तर अावश्यक नभएको ठाउँमा पनि प्रयोग गरिएको छ । यसको फाइदा सडक विस्तार भएको छ, त्योसँगै स्थानीय वेरोजगारी हुनुको साथै प्राकृतिक रुपमा बेफाइदा भएको छ ।

डोजर ल्याउँदा कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर दररेटमा प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]