Dabali News

प्रदेश नं.१ को सरकारद्वारा ठेकदारलाई छुट, किसानलाई दोब्बर कर

२० कात्तिक

मोरङ । कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको प्रदेश नं.१ सरकारले किसानले उत्पादन गरेका सामग्री जिल्ला निकासी गर्दा तिर्नुपर्ने कर वृद्धि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ‘आर्थिक ऐन २०७५’ कार्यन्यनमा आएसँगै कृषि र पशुजन्य बस्तुको निकासी कर बढेको हो ।  कृषि र पशु जन्य वस्तु जिल्ला निकासी गर्दा कर बढाएको प्रदेश सरकारले ढुंगागिटी जिल्ला निकासी भने पूर्ण निः शुल्क गरेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि गतवर्ष हाँस, कुखुरा जिल्ला निकासी गर्दा प्रतिगोटा २ रुपैयाँ निकासी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षबाट १ सय ५० प्रतिशत वृद्धि गरी प्रतिगोटा ५ रुपैयाँ निकासी कर पुर्याएको छ । गतवर्ष ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको ढुंगागिटीको जिल्ला निकासी कर भने खारेज गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले नदिजन्य पदार्थ जिल्ला निकासी कर हटाएपछि राजस्कोषको करोडौं रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने स्रोत गुमेको स्नाकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सह प्राध्यापक डा.अर्जुन बरालले बताए । कृषि र पशु जन्य बस्तु निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो कर वृद्धि गर्नु व्यवहारिक नभएको उनको भनाई छ ।

कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी सरकारले कर निर्धाण गर्दा कसैको इन्ट्रेस्टमा काम गरे जस्तो देखिएको बताए । ‘रेभिन्यू कलेक्सन मात्र होइन, उत्पादनलाई प्रमोट गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कार्यदलले कृषि क्षेत्रमा कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थिएन् ।’
सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर र अन्य केही पहाडी जिल्लाहरुमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ढुंगागिटी निकासी कर बापत प्रदेश नं.१ बाट वार्षिक करोडौ राजस्व संकलन हुने थियो ।

तर, प्रदेश सरकारले सिमित व्यक्ति र ठेकेदारको इसारामा काम गरेको प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको भनाई छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको सरकारले कुल बजेट ३५ अर्ब ९३ करोडबाट करिब ८७ करोड मात्र कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको उनको गुनासो छ । मोरङ जिल्लाबाट गतबर्ष मात्र ढुंगागिटी निकासी गर्दा ८ करोड ५१ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ मा ६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । गतबर्ष १६ करोड रुपैयाँमा खोलाहरु ठेक्का लाग्दा जिल्ला निकासी कर ८ करोड ५१ लाख संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले मोरङका खोलाहरु ३६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागाएका छन् ।

ऐनमा नै उल्लेख नभएपछि चालु आर्थिक वर्षमा ढुंगागिटीको जिल्ला निकासी कर नलगाएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष जिसस मोरङबाट पशु चौपायमा जिल्ला निकासी कर २४ लाखमा ठेक्का लागेको छ । गतवर्ष १३ लाख ४५ हजारमा ठेक्का लागेको थियो ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]