Dabali News

नेपाली कामदारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ लुट्ने मलेसियाका गृहमन्त्री पक्राउ

३ कातिक

काठमाडौँ । नेपाललगायत विभिन्न देशहरुबाट वैदेशिक रोजगारको लागि मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी गरेको आरोपमा त्यहाँ पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पक्राउ परेका छन् । उनले श्रम स्वीकृत गर्ने कम्पनीमार्फत कामदारहरुबाट मोटो रकम असुली गरेको आरोप लागेको छ । यो समाचार विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ ।

मलेशियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोग (मलेशियन एन्टी करप्सन कमिसन) ले मलेशियाका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीले करिब दुई करोड १२ लाख ५० हजार मलेसियन रिंगिट रकम भ्रस्टाचार गरेको आरोपमा कारवाही थालेको हो । आयोगले हमिदिलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो । आयोगले उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएर थप सोधपुछ गरिरहेको बताइएको छ ।

आयोगका अनुसार मन्त्री हुँदा हमिदीले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गरी भिसाका लागि प्रक्रिया शुरु गर्ने कम्पनीमार्फत हमिदीले श्रमिकबाट असुलिएको रकम लिएका थिए ।

मलेसिया र नेपालका सरकारी अधिकारिको मिलेमतोमा ओएस्सी भनिने उक्त प्रणालीलगायतका विभिन्न प्रक्रियाबाट अनधिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न र कामदारबाट रकम असुल्न अनुमति दिएको बताइएको छ । ओएस्सीलगायतका प्रणाली नेपालमा भित्र्याउन मलेशियाका तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीको संलग्नताबारे खुलासा गरिएको थियो ।

मलेसियाका सञ्चार माध्यममा पनि उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि हमिदीले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
खोप पत्रिकारिताले तयार गरेको रिपोर्टअनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट सरकारी निकायहरूकै संलग्नता र मिलेमतोमा कसरी उठाइयो रु.५ अर्ब ? गरिब नेपाली लुट्न नेपाल र मलेशियाका सरकारी निकायको आश्चर्यजनक संलग्नताको खुलासा । समाचारमा ‘फ्रि–भिसा फ्रि टिकट’ भनिए पनि जसोतसो ऋण जोहो गरी म्यानपावर कम्पनीलाई रु.१ लाख हाराहारी बुझएर मलेसिया पुग्छन्, नेपाली कामदारहरू । तिनका आफ्नै सपना हुन्छन् ।

मासिक रु.३०/३५ हजार कमाउने, ऋण चुक्ता गर्ने, बचेको पैसाले नेपालमा रहेका परिवारको खर्च धान्ने । उपल्लो तहको औपचारिक शिक्षा र हातमा सीप नभएका उनीहरू धेरैजसो कडा शारीरिक श्रम गर्न जान्छन् ।

यस्ता धेरै कामदारलाई थाहा नभएको कुरा के भने २०७० साल भदौदेखि मलेशिया गएका ६ लाख ९ हजार ८७९ जना कामदारले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नुर्पयो । यसका लागि विभिन्न नियम लादियो । भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २०० र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न रु.४ हजार ५०० लाग्ने नियम जबर्जस्ती बनाइयो ।

त्यस बाहेक कामदारको राहदानी स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था थपियो । यस बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २०० का दरले लिन थालियो । यति मात्रै होइन, यस बाहेकको शीर्षकमा पनि पैसा उठाइयो । कामदारको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेर प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५०० उठाउन थालियो । यसमाथि पनि अर्को व्यवस्था थपियो । कामदारको राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउन भनेर पनि पैसा लाग्ने व्यवस्था गरियो । यसो गर्न प्रति कामदार रु.३ हजार २०० थप गरियो ।

थप शुल्क लाग्ने यो व्यवस्थाको भित्री खेल के थियो लामो समयसम्म जानकारीमा आएन । पैसा तिर्नुपर्छ भनियो, विदेश जान चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका गरीब नेपालीले खुरुखुरु पैसा तिरे । यसरी उनीहरूले पाँच वर्षमा तिरेको रकम कुल रु.५ अर्ब ३५ लाख भएछ ।
२०७० सालभन्दा पहिले यस्तो शुल्क बुझउनु पर्दैनथ्यो । सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र सहित नेपालस्थित मलेशियाली दूतावासमा भिसा शुल्क बापत रु.७०० बुझए पुग्थ्यो । तर, एकाएक विभिन्न शीर्षकमा पैसा लाग्ने नयाँ नियम बन्यो ।

आश्चर्यजनक ढंगले नयाँ कम्पनी अस्तित्वमा आयो र त्यसैलाई पैसा उठाउने जिम्मेवारी दिइयो । आश्चर्यजनक कुरा के भने कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य गरीब नेपालीका छोराछोरी शोषण गर्ने काममा नेपाल र मलेशिया दुवै देशका सरकारी निकायहरूबीच मिलेमतो देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा कामदारलाई लुट्‍दै अाएका मलेसियाका दलालका नाइके पक्राउ परेसँगै नेपाली दलाल पनि अातंकित भएका छन् । तर, नेपालका दलाल कहिले पक्राउ पर्छन् ? कुनै टुंगो छैन ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]