Dabali News

वैद्य-बाबुराम, न्यायाधीशदेखि सुरक्षा अधिकारीलाई विप्लवले दिए विशेष धन्यवाद, अरु कोको ?

केही समययता केपी—प्रचण्ड सरकारको राष्ट्रघात, जनघात र दमनका विरुद्ध सारा वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्ति, मानवधिकारवादी, कानुनविद्, न्यायाधीश, प्रशासक, व्यक्तित्व र संस्थाहरू विरोध र प्रतिरोधमा उत्रिन थालेका छन् । यो देशका लागि सुखद कुरा हो ।

कमरेड प्रकाण्डलगायत ११ जना केन्द्रीय समितिका कमरेड र सयौँजना नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर बन्दी बनाइसकेपछि हाम्रो पार्टीले प्रतिरोध गर्नु स्वाभाविक भयो । राज्यको यो फासिवादी दमनविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरू, कमरेड किरण, कमरेड गोपाल किराँती, कमरेड ऋषि कट्टेलले वक्तव्य दिएर विरोध गर्नुभयो भने बाबुराम भट्टराईले संसदमा विरोध गर्नुभयो । त्यसैगरी पूर्वमाओवादी केन्द्रका कयौँ नेताहरू (कमरेड डीआर पौडेल) लगायतले सरकारी दमनको विरोध गर्नुभयो ।

मानवअधिकारवादी र कानुनविद् व्यक्तित्वहरू बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, पूर्वमहान्यायधिवक्ताहरू हरि फुयाँल र रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, एकराज भण्डारी, कपिल पोख्रेल, गोविन्द बन्दीलगायत ३० औँ अधिवक्ताहरू, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकलगायतले विरोध मात्र गर्नुभएन, कानुनी सङ्घर्षलाई सहयोगसमेत गर्नुभयो । लेखक झलक सुवेदी, पी. खरेललगायतले राज्यको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिविरुद्ध लेख लेखेर विरोध गर्नुभयो । अन्य कैयौँ लेखक—विश्लेषकहरूले विभिन्न तरिकाले विरोध गर्नुभयो । यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि त सुखद एवम् खुसीको कुरा हो नै यसभन्दा पनि ठूलो कुरा राज्य सरकार जनताको मुक्ति र देशको स्वाधीनताका पक्षमा लड्ने शक्तिहरूविरुद्ध फासिवादी तरिकाले दमनमा उत्रिँदा त्यसका विरुद्ध अलिकति पनि वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतान्त्रिक, जनवादी चरित्र र विशेषता हुने शक्ति र व्यक्तित्वहरू एक भएर त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशकै लागि सुखद पक्ष हो ।

केपीको दमन कति तुच्छ र निम्न स्तरको भयो भने राज्यका विभिन्न निकायमा बसेका इमानदार प्रशासक, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकृत र सदस्यहरू सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सरकारी दमनको प्रतिवाद गर्नुभयो । जनताको विशाल हिस्सा राज्यको दमनविरुद्ध प्रत्यक्ष–परोक्ष सङ्घर्षमा सहभागी बन्यो । यो वास्तवमै देशका लागि खुसी र राज्यलाई रूपान्तरणतिर लानुपर्दछ भन्ने कुराको सुखद सङ्केत हो । यो कुनै पार्टी्विशेषको पक्ष र विपक्षको सवाल नभएर निरङ्कुश—तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्षमा अगाडि आउने जनपक्षीय, वामपन्थी, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील शक्तिहरूको गम्भीर जिम्मेवारीबोध हो । दमनको प्रत्यक्ष मारमा परेका नाताले हामी यो सङ्घर्षमा सहभागी बन्ने पार्टीहरूका नेता, मानवधिकारवादी, कानुनविद्, लेखक, असल प्रशासक, न्यायालय, सुरक्षा अधिकारीहरूप्रति कृतज्ञ छौँ र सबैलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ ।

जुनकुनै पनि इमानदार, जनवादी एवम् राष्ट्रवादीले हिजोको हुकुमी एवम् तानाशाही शासनविरुद्ध लडेकोमा मात्र सन्तोष गर्नु हुँदैन, न त लोकतान्त्रिक नारा दिएको भरमा नै हिजोलाई सम्झेर स्वेच्छाचारिताप्रति मौन बस्न मिल्छ वा कथित शान्ति र समृद्धिको अमूर्त नाराभित्र जनताको अधिकारमा बन्चरो चलाएको र मातृभूमिप्रति गरेको जघन्य अपराधलाई सहन गर्न हुन्छ ! हामी कस्तो समयमा बाँचिरहेका छौँ ? वर्तमानमा देश र जनताले कस्तो उत्पीडन र क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ भन्नेतिरबाट मापन गरेर हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्न साथै सोही दृष्टिकोणका आधारमा समर्थन र सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विगतमा व्यक्तिहरूले निर्वाह गरेका सकारात्मक भूमिकाकै आधारमा आज उसले जनता र देशप्रति गरिरहेका घात, धोका र बेइमानीप्रति मूकदर्शक बन्नु हुँदैन । नेता, पार्टी र व्यक्तिहरूको भूमिका मुख्यतः आजबाट मापन हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्दा र राज्यको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेको बखतमा हुन्छ । सत्ताविरुद्धको प्रतिशोधात्मक एवम् आवेगात्मक सङ्घर्षमा गरेको योगदानबाट मात्र नेता र नेतृत्वलाई बुझ्नु हुँदैन । उसले इतिहासको कडीमा पाएको जिम्मेवारीको अवसरलाई समस्याहरू समाधान गर्न र रचनात्मक कार्य कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेतिरबाट नाप्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि राणाविरुद्ध राजतन्त्र उभिनु र राजतन्त्रविरुद्ध पुँजीपति वर्ग उभिनु तत्कालिक मोर्चाका दृष्टिले असल पक्ष भए पनि ती शक्तिहरू पनि नेतृत्वमा पुगेपछि श्रमिक जनताको हितविरुद्ध उत्रिँदा त्यसलाई जनताले सहन गर्नसक्ने हुँदैनथ्यो र घटनाक्रममा त्यो भएन ।

कैयौँ व्यक्तिहरूले तत्कालीन भूमिकाहरूलाई लिएर भन्दा पछिल्लो शक्तिका विरुद्ध जान नहुने तर्कहरू गर्ने गरेकै हुन् र गरिरहेका पनि हुन्छन् तर ती तर्क र अपेक्षा नितान्त भावनात्मक मात्र हुन्छन् । वास्तविक सङ्घर्षमा त्यो चल्दैन । जनता र देशले नयाँ शासक वर्गबाट उचित भूमिका नपाउँदा पुराना शासकहरू दोषी हुँदैनथे । त्यसको भागीदार जिम्मेवारीमा बसेका शासकहरू नै हुनु पर्दथ्यो र भए । आज पनि यही कुरा सत्य हो । चाहे कम्युनिस्टका नाममा सरकारमा पुगेका होऊन्, चाहे लोकतन्त्रवादीका नाममा नेतृत्वमा पुगेका होऊन्, उनीहरूले नेतृत्वमा पुगेको समयमा जनता र देशप्रति कस्तो नीति लिन्छन् र रबैया अपनाउँछन् भन्नेबाट नै शासकहरूप्रतिको व्यवहार निर्धा्रित हुन्छ । शासकहरूले जिम्मेवारीमा नपुग्दासम्म जनताको बीचमा दिएका नारा र भाषणको कुनै अर्थ हुँदैन । उनीहरूले सत्तामा पुगेको दिनदेखि जनता र देशका विरुद्ध घातक निर्णय गर्दछन् भने त्यसको भागीदार पनि उनीहरू नै हुनुपर्छ ।

केपी-प्रचण्डले चुनावपछि समाजको एउटा वर्ग र हिस्सालाई मसिनो आशाको धागोमा झुन्ड्याएका पक्कै हुन् । त्यसमा पनि एमालेले त्यो काम गरेको हो तर सरकारमा पुगेपछि उसको व्यवहार कस्तो भयो त ? के सबैका सामु घामझैँ छैन र ? उसले दम्भ देखाउने गरेको कथित दुईतिहाइ सरकारले श्रमिक र उत्पीडित जनताका पक्षमा के हितकारी नीति र निर्णयहरू लियो त ? के यसले दलाल पुँजीपतिवर्गको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो ? के यसले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही र उनीहरूले कुम्ल्याएको कालो धनलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो ? के तस्कर र सुदखोरहरूलाई कुनै कारबाही गर्न सक्यो ? के जनमुक्ति सेनाको रकम निल्ने भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सक्यो ? के वीरेन्द्रको सम्पत्ति खाने तत्वहरूलाई खोज्न सक्यो ? के उद्योगधन्दाहरू बेचेर खाने सुदखोरहरूलाई केही गर्न सक्यो ? के जमिनदारको सम्पत्ति बेचेर खानेलाई कारबाही गर्दै भूमिमा जनताको स्वामित्व कायम गर्न सक्यो ? के गाँसबास नभएका जनताको हितमा कुनै निर्णय लिन सक्यो ? के महिला, जनजातिहरूको हितमा नयाँ नीति दिनसक्यो ? के राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरूलाई खारेज गर्न सक्यो ? अहँ, एउटा रौँबराबर पनि गर्न सकेन । बरु उल्लिखित सबै समस्या र अपराधहरूमा यो सरकार सहयोगी र थपथापे बन्न पुग्यो । त्यसो हो भने यो सरकार हिजोकोभन्दा नयाँ र राम्रो कसरी भयो ?! यो सरकार कम्युनिस्टको सरकार-समाजवादी सरकार कसरी भयो ?! हुँदै भएन ! केको कम्युनिस्ट र समाजवादी सरकार ! यो त सामान्य वामपन्थी र सच्चा लोकतन्त्रवादी जत्तिको सरकार पनि भएन ! तीतो लागे पनि सत्य कुरा यही होइन त !

पाठकहरूलाई राम्रो थाहा छ, चुनाव जितेको मातमा केपी-प्रचण्डहरूले कसरी देशको शिर झुक्ने गरी दिल्ली र अन्य शक्तिकेन्द्रको ढोका चहार्न पुगे । घरि सिङ्गापुर, घरि बैङ्कक, घरि दिल्ली, घरि कुनैको ढोका चहार्दै पाउ मोल्न पुगे । यिनले काठमाडौँमै सुषमा स्वराजलाई सकारमै नपुग्दै धनुष्टङ्कार चाकरी बजाए ! केपीले भारतमा गएर एकमुष्ठ रूपमा सबै असमान सन्धिसम्झौताहरूलाई अनुमोदन गरे ! मोदी नेपाल आउँदा कसरी जनकपुरमा लाचारी देखाए ! नेपाल प्रहरी र सेनाको कति बेइज्जती भयो ! मुक्तिनाथमा पुगेर कसरी चीनविरोधीहरूलाई मन्त्रणा गरे ! अरुण ३ को राष्ट्रघाती जलविद्युत् परियोजनाको मोदीसँग मिलेर शिल्यान्यास गरे ! प्रचण्डले कसरी भारतलाई रिझाउन हनुमान यात्रा गरिरहेका छन् ! आफ्नो सत्ता टिकाउन र भारतसँगका असमान सन्धिहरूलाई पाच्य बनाउन चीनको कम्पनीसँग पनि बिनाटेन्डर बूढीगण्डकी दिएर गलत सम्झौताहरू गर्न उद्यत छन् । यी सबैले नेपाली जनता र नेपाल देशलाई निकै नोक्सान पु¥याउँदैछन् । मुखले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भने पनि बोइङ मुद्दा, एनसेल मुद्दा, एनटीसी प्रकरण, बूढीगण्डकी प्रकरण, विभिन्न पालिकाहरूमा भइरहेका असङ्ख्य भ्रष्टाचार, महँगी, कालाबजारिया साराले के यो सरकार जनता र देशका पक्षमा छ त ? अहँ, कत्ति पनि छैन । यो एक नयाँ खरानी धसेको जोगी, दलाल सरकार नै हो । यसले यी सबै कार्य अझ कम्युनिस्ट र समाजवादका नाममा गर्दैछ । त्यसले गर्दा एकैपटक एकातिर देश र जनतालाई ठूलो क्षति हुँदैछ भने अर्को्तिर कम्युनिस्टहरू नै बदनाम हुने अवस्था बन्दैछ । यस्तो सरकारलाई कम्युनिस्टको कुरै छोडौँ, लोकतान्त्रिक पनि भन्न मिल्दैन । यसलाई सहन पनि गर्न हुँदैन ।

यो निश्चित छ– केपी—प्रचण्ड सरकार आउँदा दिनमा झन् ठूला जनघात र राष्ट्रघातमा डुब्दै जानेछ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा भासिँदै जानेछ । न्याय र अधिकारका पक्षमा लड्ने जनता र शक्तिहरूमाथि दमनकारी बन्दै जानेछ । उसले दमनका भाषामा उत्तेजनात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको छ । यसको समाधान दमनकारी कार्यलाई सहनु, चुप लाग्नु वा छूट दिनुसँग हुन सक्दैन । यो प्रवृत्तिका विरुद्ध क्रान्तिकारी शक्तिले मात्र नभएर सबै वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि आजको भन्दा सशक्त विरोध र प्रतिरोध सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

हाम्रो निष्कर्ष छ– इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने आज राज्यमा बसेका केपी—प्रचण्ड सरकारले गरिरहेको राष्ट्रघात—जनघात, दमन र उसले देखाएको फासिवादी रबैया उनीहरूको निजी समस्या मात्र पनि होइन । यो अन्ततः राज्यसत्तासँग जोडिएको समस्या नै हो । यसको अर्थ हो– आजको नेपालमा बढिरहेको जनघात, राष्ट्रघात, दमन र फासिवादको समस्या भनेको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको हो । दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थ र साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हितमा सञ्चालन हुँदा आउने सामाजिक दलाल पुँजीवादको समस्या हो । केपी—प्रचण्डहरू त राज्यसत्ता र सत्तासीन दलाल पुँजीपतिवर्गका कठपुतली मात्र हुन् । यसको समाधान भनेको तात्कालिक रूपले सरकारलाई गम्भीर विचलनहरूबाट रोक्न सङ्घर्ष र प्रतिरोध सङ्घर्ष उचित हुने भए पनि अन्ततः यो दलाल पुँजीवादी सत्तालाई नमिल्काएसम्म र यसको सम्पूर्ण संरचनालाई आमूल परिवर्तन गरेर वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना नगरेसम्म वास्तविक समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि सङ्घर्ष र प्रतिरोध सङ्घर्ष मात्र होइन, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको नै आवश्यकता हुन्छ ।

वैज्ञानिक समाजवाद नै वास्तविक रूपमा जनमुक्ति र राष्ट्रिय मुक्तिको समाधान हो । हामी सयौँ तथ्यहरूद्वारा साबित गर्न सक्छौँ– सारा वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्ति र जनताको हितकारी नेतृत्व साथै देशको स्वाधीनताको नेतृत्व दलाल पुँजीवादले होइन, वैज्ञानिक समाजवादले मात्र गर्न सक्छ । पछिल्लो १३ वर्षको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको घातहरूले देशको नयाँ रूपान्तरण, देशको उन्नति र समृद्धिका लागि एक अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ हामी सबै क्रान्तिकारी पार्टी, व्यक्तित्व, संस्थाहरूलाई यो राज्यआतङ्क, राष्ट्रघात र जनघातविरुद्ध एकीकृत मोर्चा निर्माण गरेर अगाडि बढ्नका लागि तयार हुन विशेष आग्रह गर्दछौँ । जनताको अनुमति र मित्रशक्तिहरूको सहयोग भएमा हाम्रो पार्टी त्यसका लागि काम गर्न, सहभागी बन्न र नेतृत्व गर्न तम्तयार छ ।

  • ईरातोखबरबाट
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]