Dabali News

२८ हजार मेगावाट विद्युत्का लागि सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी

१३ असोज

काठमाडौं । सरकारले करीब २८ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी गरेकोे छ ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसमध्ये १४ हजार मेगावाटका लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “२८ हजार मेगावाट बराबरको निजी क्षेत्रमा सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी भइसकेको छ, ४ हजार मेगावाट निर्माणकै चरणमा छ ।”

२२ वटा विद्युत आयोजना निर्माणका लागि ग्लोबल आह्वान गरेकोमा बूढीगण्डकीबाहेक अरु आयोजनाका लागि मात्र प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै उनले भने,“बूढीगण्डकी बनाउन इच्छा देखाएको चिनियाँ कम्पनी मात्रै हो, अरुले यो आयोजना मन पराएका छैनन् ।”

विस्तृत परियोजना निर्माण प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत अनुमान २ खर्ब ६३ अर्ब गरिए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले अहिले आयोजनाको लागत ३ खर्ब पुग्ने देखिएको छ ।

देशका विभिन्न १९ वटा आयोजनालाई जनताको जलविद्युत आयोजनाको रुपमा छनोट गरी जनताको ४९ र सरकारको ५१ प्रतिशत लगानीमा निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको छ । देशका सातै प्रदेशमा सन्तुलन हुने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने त्यस्ता आयोजना लगानीका हिसाबले नाफामूलक हुने बताए ।

३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका ती आयोजना सञ्चालनका लागि ६ खर्व लागत अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आम नागरिक, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष जस्ता वित्तीय संस्थाको लगानीमा त्यस्ता आयोजनालाई अघि बढाइने सरकारको सोच रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १ खर्ब ८४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा रहेका ६ हजारभन्दा बढी नदी र खोला नालाबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्छ ।

मुलुकको सिङ्गो वार्षिक बजेट नै एउटा आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले निजी क्षेत्र, सरकारकै नेतृत्व र राष्ट्रियहित एवं आवश्यकता अनुरुप सहुलियत दरमा ऋण लिएर अघि बढ्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

नेपालका सप्तकोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीमा मिसिने सहायक नदी नै ठूला जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख स्रोत हुन् । सरकारले भेरी-बबई तथा सुनकोशी-कमलाजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनमार्फत पनि धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनी गृहकार्य गरिरहेको छ ।

बूढीगण्डकीलगायतका जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा व्यापक भ्रष्टाचार र चलेखल भएको भनी संसदीय समितिमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “राष्ट्रिय हितमा तलमाथि हुने, नेपाली जनतालाई ऋण बोकाउने, अनावश्यक ऋण लिने र चलखेल हुने गरी आयोजना अघि बढाउँदैनौँ ।

Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]