Dabali News

माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती अन्योल, संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्ने

४ असोज

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएको छ ।

भोलिपल्ट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक भारतीय कम्पनी जिएमआरको समय पनि सकिएको छ ।

सरकारले जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन दिएको समय असोज ३ मा सकिएपछि पश्चिम सेती जस्तै यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

केही दिनअघि जिएमआरले फेरि एक वर्षको समय मागेर निवेदन दिएको थियो तर यसबारे लगानी बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन । पश्चिम सेती बनाउन खोज्ने चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज पनि मंगलबारबाट बाहिरिएको छ ।

‘आजदेखि पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी कम्पनी संलग्न छैनन्,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘दुवै आयोजनामा लगानी कसरी खोज्ने भन्ने अन्योल बढेको छ ।’ उनले जिएमआरको समय बुधबार सकिने भए पनि बोर्डको मंगलबारको बैठकमा म्याद थपबारेको एजेन्डाले प्रवेश नपाएको बताए ।

बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले पनि बैठकमा पश्चिम सेती लगायत आयोजनाबारे छलफल भएको तर माथिल्लो कर्णालीको एजेन्डा नराखिएको जानकारी दिए । जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि पटक–पटक समय थप्न आग्रह गर्दै आएको छ । यसअघि दुईपटक म्याद थप्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि पुनः तेस्रो पटक म्याद थपको निवेदन दिएको हो । गत वर्ष पनि लगानी जुटाउने समय सकिएको ४ महिनापछि मात्र म्याद थपिएको थियो । करिब चार वर्षको अवधिमा जिएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार जिएमआरले आयोजना निर्माण गरी आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जिएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पिडिए अनुसार पोहोर असोज २ गतेसम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने थियो ।

तर, त्यो अवधिसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि थप एक वर्षसम्म लगानी जुटाउन समय दिइएको थियो । जिएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण थालेको हो ।

सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरे पनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली (१०८ मेगावाट) निः शुल्क दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बेच्न भारतको एनभिभिएन विद्युत व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।

आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनस्र्थापना (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो ।

आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुने छन् । आयोजना निर्माणले गति लिए निर्माण अवधिभर ५ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र ४ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा ४७ हजार मेट्रिक टन स्टिलले बजार पाउने जिएमआरको भनाइ छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगानी गर्न इच्छुक देखिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले सर्तमाथि सर्त तेस्र्याउँदै आयोजनाबाट पछाडि हटेपछि आयोजना विकासका लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँइमन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ ।

बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री-गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) को उच्चस्तरीय टोली र लगानी बोर्डका पदाधिकारीबीच दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा उसले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ सर्त राख्दै आयोजनाबाट बाहिरिने इच्छा देखाएपछि बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले उक्त आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो । सिटिजिआईले पनि करिब साढे ६ वर्ष आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै झुलायो । सिटिजिआईले सात सय ५० मेगावाटको अयोजनाको क्षमता घटाएर ६ सय मेगावाट बनाउनु पर्ने, अहिलेको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) दर बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

तर, वार्तामा सहभागी बोर्डका उच्च अधिकारीले उक्त विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठकमा राख्ने जानकारी चिनियाँ पक्षलाई गराएका थिए । तर, मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले सिटिजिआईले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन अनिच्छा देखाएकोले आयोजना विकासको लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । विगतमा प्रदेश ७ मा रहेको यो आयोजना बनाउने विषयमा धेरै विवाद सिर्जना भएको थियो । कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, कहिले सरकार आफैंले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने, कहिले भारतीय कम्पनीलाई दिने जस्ता धारणा र विवाद आएका थिए ।

२०७४ कात्र्तिक ३० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सिटिजिआईबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत कम्पनी बन्ने सहमति भएको थियो । कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहने भनिएको छ । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने भनिएको छ ।

प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसके चिनिया ‘एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्री गोर्जेजले सहयोग गर्ने समझदारीमा उल्लेख थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैया’ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ राजदूत यु होङबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा नेपाल र चीनबीच बनेको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्य र ऊर्जामन्त्रीको आगामी अक्टोबरमा हुन लागेको चीन भ्रमणको विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक ऊर्जा संयन्त्रकोे बैठक यही सेप्टेम्बर २७ र २८ गते काठमाडौंमा बस्दै छ ।

चीनसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपालले संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ । भेटमा ऊर्जामन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजना निर्माण लगायत विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रहसमेत गरे । ऊर्जामन्त्री पुनले ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुगेकोे भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।

बंगलादेशसँग भएको सम्झौताले समेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै ऊर्जामन्त्री पुनले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौताअनुसार बिजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या उत्पन्न नहुने बताए । भेटमा चिनियाँ राजदूत होङले ऊर्जामन्त्री पुनको पहलमा पहिलो पटक संयन्त्रको बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको भन्दै त्यसका लागि धन्यवाद दिइन् ।

संयन्त्र बनेपछि त्यसले दुवै देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने पनि भेटमा बताइन् । ‘ऊर्जामन्त्रीको पहलमा संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको छ । यो पहिलो पाइला भए पनि निकै महत्वपूर्ण बैठक हो । यो संयन्त्रबाट दुवै देशले आ–आफ्ना देशका समस्या र सम्भावना प्रस्टसँग राख्न सजिलो भएको छ । यसका लागि छिटो पहल गरिदिनु भएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु,’ उनले भेटमा भनिन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत जुनमा भएको भ्रमणका बेला इनर्जी को अपरेसनमा हस्ताक्षर भएपछि दुवै देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ राजदूतले संयन्त्रको बैठकमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि के कस्ता नीति अघि सारेको छ ।

त्यसबारेमासमेत आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्दा चिनियाँ लगानीकर्तालाई सजिलो हुने सुझाव दिइन् । चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा भएका समस्या, नेपालले यसअघि बेल्ट एन्ड रोड फन्डमा पठाएका जलविद्युत परियोजना र प्रसारण लाइनको अवस्था र आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने सहकार्यबारेसमेत छलफल भएको थियो ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]