Dabali News

जलमार्ग नेपालको लागि राष्ट्रघाती

हालै सम्पन्न विमस्टेकमा भाग लिन आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच यसअघी भएका सम्झौताहरुलाई कार्यन्यवन गर्ने विषयका साथै नेपाललाई जलमार्ग उपलब्ध गराउने बारेमा समेत कुराकानी भएको छ । भारतीय प्रबिधिको रेलवे मार्गबाट काठमाडौंको चोभारसम्म ल्याउनको लागि सर्बेक्षण गर्न सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ र नेपलालाई पश्चीमतिरबाट हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने काम सुरु भएको देखिन्छ । त्यसैले भारत सडक मार्ग रेलमार्गबाट नेपाललाई जोड्न सहमत हुनुको साथै गत चैत्र महिनामा ओलीको भारत भ्रमण हुदाँ बहुचर्चित रुपमा रहेको नेपाललाई जलमार्ग समेत उपलब्ध गराउने सहमति भएकोले छिट्टै कार्यन्वयन भएको अध्ययन सुरु भएकोमा अहिलेको मोदीको नेपाल भ्रमणमा यसलाई तीब्रता दिने सहमति भएकोले छिट्टै हिमालयदेखि सागर जोड्ने बिमस्टेक र विगतको भ्रमणमा मोदीले ब्यक्त गरेको अवधारणालाई मुर्त दिने स्थितिमा पुगेको देखिएको छ ।

भारतले उपलब्ध गराउने जलमार्गलाई पारभुवन सन्धीमा समेत सहमति भएको छ । यसलाई ओली सरकारले नेपालको हितमा रहेको र उपलब्धीको रुपमा हेरेको छ । तर, किन भारतले यति सजिलै जलमार्ग उपलब्ध गराउन सहमत भयो यो नेपालको हितमा होकी भारतले नेपालको जलस्रोतलाई घुमाउरो तरिकाले कब्जा गर्न लागेको हो ? तर वास्तबमा भारतले देखाएको जलमार्ग सम्बन्धी चाखले गर्दा यो नेपालको हितमा नभएर भारतको ६० वर्ष देखिको नेपालको जलस्रोतलाई कब्जा गर्ने नीतिलाई मुर्त रुपम लिन खोजिएको हो । भारतले नेपालको जलस्रोतमाथि कब्जा गर्न नीतिको नयाँ रुपको रुपमा अगाडि आएको हो । र यो नेपालको राष्ट्रघाती र भारतको हितमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ ।

भारतले अग्रेज रहँदादेखि नै नेपालको जलस्रोतमाथि कब्जा गर्ने नीति अपनाएको थियो, यसैले १९२८ मा महाकालीको सारदावाद बनाउन दिएर भूमिसहित महाकाली भारतलाई चन्द्र शमशेरले सुम्पिएका थिए । यसपछि कोशी सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आधुनिक भारतले नेपालको कोसी नदीलाई १९९ वर्ष अगाडि हात पार्न सफल भएको थियो । यस्तै १९५८ मा ९९ सय वर्षमा नारायणी नदी र यसका शाखा नदीलाई समेत हात पारेको थियो । यस्तै कर्णाली नदीलाई हात पर्न कर्णाली सम्झौता महाकालि सन्धीबाट, महाकालि नदी जलस्रोतलाई भरतले कब्जा गरेको थियो । साथै, अरु परियोजना र सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधले नेपालका नदीहरुको बहाब रोकेर नेपालमा डुवान गर्ने र भारतको नहर माला नदी योजनाबाट भारत भर सिँचाई योजना गर्ने र नेपालका जलस्रोतलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने नीति अपनाएको छ ।

नेपालको सीमा क्षेत्रमा बाँधहरु बनाएर नेपाललाई डुवान गरिआएकोमा केही समय अगाडि संयुक्त पुजीहरुबाट काम थालेको थियो र यहि बिमस्टेक बैठकमा भाग लिन आउँदा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको साइडल्याण्ड वार्तामा यी बाँधहरुबाट नेपालको भूमिहरुमा भएको डुवानको समस्यालाई समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए भने यसैसँग जोडेर नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने जलमार्गलाई अगाढि बढाउने भनेको तर नेपाल र भारतको प्रबुद्ध समुहले तयार गरेको प्रतिबेदनलाई नबुझनु तथा नेपाल र भारत दवैले निमार्ण गरेको पशुपतिको धर्मशालालाई मात्र हस्तान्तरण गर्न भ्याएर हतारहतार भारत फर्केकोले पनि यो जलप्ररबहन सम्बन्धमा देखाएको चासोले गर्दा भारतको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

रक्सौलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निमार्ण गर्ने प्रारम्भीक प्रतिबेदन तयार गर्न भएको याम्बुयुको साथै नेपालको जलमार्गको बारेमा चाख देखाउनेले यो नेपालको हितमा जलस्रोतलाई कब्जा गर्ने र नियन्त्र गर्नको लागि गरिएको हतार हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपी नेपालले जलमार्ग पाइने हो भनी नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि भारतको नेपालको जलस्रोतलाई नियन्त्रण गर्ने स्वार्थमा गरिएको नयाँ अभ्यास हो भन्ने कुराले यो नेपालको राष्ट्रिय हितवा राष्ट्रघातिका सत्ताधारिहरुले सत्तास्वार्थका लागी गरिएको हो भनि बुझ्नु आवश्यक छ । भारतले नेपालको जलस्रोतलाई भारतमा सुख्खा याममा प्रयोग गर्ने र वर्षा यामको बाढीलाई नेपाललाई नै छोड्ने नीति १९५८ देखि नै सुरु गरेको थियो । त्यसबेला भरतको नेरु सरकाले राप्ति उपत्यकाको देउखुरी उपत्यकामा ठूलो बाँध बाधेर बर्षभरी पानी जमाएर हिउँदको सुख्खायाममा भारतको सिँचाइको लागि प्रयोग गर्ने परियोजना अगाडि सारिएको थियो । त्यस परियोजनालाई जलकुण्डी योजना भनिन्थ्यो । यसपछि पनि नेपालको पहाडी भागमा नदिलाई थुनेर वर्षमा पानि जम्मा गर्ने र हिउँदमा खोलेर भारतमा सिँचाई गर्ने योजनाहरु बारम्बार अगाडि सारको हुन र नेपाललाई दवाब दिएको थियो । तर, यो देउखुरी उपत्यकामा निर्माण गरिने जलकुण्डी परियोजनामा तीब्र विरोध भएपछि यो निमार्ण हुन सकेन अन्यथा देउखुरी उपत्यका ठूलो तलउको रुपमा फेरिएर हिउँदमा भारतको लागि पानि उपलब्ध हुन सक्दथ्यो ।

यस्तै कोशी उच्च ड्यामबाँध परियोजनाबाट बराहक्षेत्रको कोशीमा २०६९ मिटरबाट बाँधेर नेपालमा १ सय ९६ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रमा पानी जमाएर थोरै बिजुली निकालिएर वर्साको बेलाको पानी जम्मा गरी भारतमा कोशीको बाढीलाई रोक्ने र हिउँदमा यहि जमेको पानीलाई विस्तारै खोलेर यही पानी वर्षा भरिनै विहारलाई सिचेर हराभरा बनाउने योजना गरेको थियो । तर, यसको विरोध भएकोले ओलीलाई माओवादी कार्यकार्ताबाट समेत विरोध भई सामानहरु समेत नष्ट गर्ने काम भएकोले बन्न सकेको थिएन । तर, माओवादी र एमाले मिलेर कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि भएको ओलीको भ्रमणमा कोशी उच्च बाँध बनाउने सहमति भएको र मोदी आउँदा सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । यसबाट नेपालमा पनि जम्मा गर्ने र भारतले प्रयोग गर्ने नेपालको जलस्रोतमाथि कब्जा गर्ने नीतिमा भारत कायम रहेको अवस्थामा आएको जल प्रभावमा पारभवनको योजना वास्तबमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा नभएको र यसो भएकोमा नेपालमाथि राष्ट्रघाट हुने छ । कोशी सम्झौता पछि बनेको सुनसरी–मोरङ सिँचाई योजनामा कोशी नदीमा बाँध बाँधेर पानी जान नदिए पछि बाढी आएको बेलामा मात्र नेपालको सिँचाई योजनामा पानी जाने भएपछि सुनसरी–मोरङ्ग सिँचाई योजना असफल भएको छ । कोशीबाट बाँध बाँधेर पानी लगेमा भारतमा बनेका संरचनाहरुलाई असर पर्छ भनेर ‘लो रिभरियन राइट’को आधारमा कोशीमा बाँध बाध्न नदिएको हो ।

यस्तै बागमती सिँचाई योजनामा बागमतिमा भारतले बाँध बाध्न नदिएकोले बाग्मती सिँचाई योजनामा नदीमा बाँध बाँधेर नहरमा पानी लैजान नदिँदा बागमती सिँचाई योजना असफल भएको छ र सिँचाईको नहर अहिले पुरि सकिएका छन् । रौटहतभन्दा तल भारतले बाँध बाँधेकोले यसलाई असर पर्छ भनि नेपालमा बाँध बाध्न नदिएको हो । चितवन सिँचाई योजनामा पनि नारायणी नदिबाट बाँध बाँधेर पानी लैजान भारतले गण्डक सम्झौताको नाममा विरोध गरेकोले चितवन सिँचाई योजना आफ्नै देशको पनि हुँदा हुँदै पनि लिफ्ट परियोजना मात्र बनाउन दिएको थियो । यो सिँचाई योजना पनि सफल हुन सकेन । यसको लागि त्रिशुलीबाट सुरुङ खनेर चिनवन सिँचाई योजनामा पानि ल्याउन सकिन्थ्यो तर शाखा नदिमा समेत पनि दिन भारले इन्कार गरेर चितवन सिँचाई अलपत्र परको छ ।

भारतमा हल्ला चलाएका छन्, सत्ताधारीहरु आफ्नो सत्ता स्वार्थका कारणले गर्दा यो जल मार्गलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल भएको भनी व्याख्या गर्ने र उपलब्धीको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ । तर, यो नेपालको स्वार्थ नभएर सत्ताधरीको स्वार्थ अनुकुल हुन सक्दछ नेपालको होइन । अन्तरबस्तुलाई सुक्ष्म रुपमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ ।

सिट्टा सिँचाई योजना पनि राप्ती नदीमा असर पर्ने भएकोले भारतले बाँध बाध्न नदिएपछि नेपालाको सानो खहरेखोला सिट्टाबाट बाँध बाँधेर पानी लगेकोले सिट्ट सिँचाई परियोजना पनि असफल भएको छ । ठेकदार तथा इन्जिनियरहरुलाई प्रभावित गरी नहर बन्नु अगाडि नै यो नहर क्षतिग्रस्त भएको छ । यो कुरा हालै चर्चाको विषय समेत बन्न पुगेको छ । मुख्यतः महाकाली नदी पनि भारतले पानि कब्जा गर्न नीतिले गर्दा असफल भएको छ त्यहा निर्माण हुन थालेको पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको सिमाबाट १६० किलो मिटर दक्षिणमा रहेको सारदा नदी भारतले निमार्ण गरेकोले पञ्चेश्वर परियोजनाबाट जम्मा भएको पानि आधाआधा गर्दा भारतले सारदा बाँधलाई असर पर्ने भएको भनी पञ्चेश्वर परियोजना बनाउन २२ वर्षदेखि सकिएको छैन भारतले हिउँदमा पनि १२ हजार व्यूसेक पानी भारतमा निरन्तर बग्नु पर्दछ भनी नेपाल पक्षलाई १५० व्यूसेक मात्र पानी दिएर महाकालीबाट पाउने छ भने यो सम्पूर्ण महाकाली नदी नै भारतले कब्जा गर्ने नीति लिएको छ ।यहि १५० व्युसेक पानी नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनी तेस्रो महाकाली सिँचाई परियोजना अन्तरगत डेढ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गरेकोले अरु पानी भारतले कब्जा गर्न तयारी गरेको छ । यसको साथै पूर्णगीरीबाट पञ्चेश्वरमा जम्मा गरिएको पानी समेत भारतले लगेर गुजरातसम्म पुर्‍याउने गरी महाकाली पानी कब्जा गर्ने नीति लिएको अवस्थामा भारतीय पक्षले नेपाललाई जल पारबहन उपलब्ध गराउछु भनी गरिएको प्रस्ताव पनि नेपालको जलस्रोतमाथि भारतले कब्जा गरिएको १९५८ को नेपाललाई जल भण्डारण गर्ने र भारतको नियन्त्रणमा जलस्रोतलाई पार्ने नीति नयाँ संस्करणको रुपमा रहेको छ ।

निश्चय नै समुद्रसम्म जलमार्ग प्राप्त गर्नु नेपालको अधिकार हो र यो नेपालको स्वार्थपूर्ण हो भनेर यसलाई धेरैले व्याख्या गर्दछन् । भारतमा हल्ला चलाएका छन्, सत्ताधारीहरु आफ्नो सत्ता स्वार्थका कारणले गर्दा यो जल मार्गलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल भएको भनी व्याख्या गर्ने र उपलब्धीको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ । तर, यो नेपालको स्वार्थ नभएर सत्ताधरीको स्वार्थ अनुकुल हुन सक्दछ नेपालको होइन । अन्तरबस्तुलाई सुक्ष्म रुपमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ ।

अहिले यो जल यात्रा कोशीदेखि गंगाहुदैँ कलकत्तासम्म जाने छ र यसैको लागि अध्ययनको लागि समेत नेपालका विज्ञ टोली खटिरहेकै छ । टोलीले यो क्षेत्रको अवलोकन गर्यो की गरेनन भन्ने अर्कै कुरा हो । अध्ययनमा हेर्दा १५० टनसम्मको सानो जाहाज ल्याउन भारतको सीमासम्म सम्भव भएको देखिएको छ । तर, यही १५० टनको जाहाज ल्याउन पनि कोशीमा निरन्तर रुपमा ढेड मिटर गहिरोपनि रहनु पर्दछ । अन्य नदीहरुमा जाहाज आउनका लागि पनि डेढ मिटर गहिरो पानि हुनु आवश्यक छ । कोशी नदीमा निरन्तर रुपमा डेढ मिटर पानी रहेको पाइँदैन । केही साना-तिनो भङगालामा मात्र छन् । यसैले निरन्तर जाहाज चल्नको लागि थप पानीको आवश्यक हुन्छ । यो वर्षाको समयमा नेपालमा पानी जमाएर हिउँदमा छोड्दा मात्र डेढ मिटर पानीको निरन्तरता र जल मार्गको सम्भावना रहेको देखिन्छ । कोशी नदीमा अहिले जलमार्ग ल्याउने सहमती भएकोले यदि यो जलमार्ग सञ्चालन गर्ने नै हो भने उच्च कोशी बाँध बाँधेर वर्षाको पानी १९६ मिटर पानी जम्मा गरेर हिउँदमा छोड्दा मात्र सम्भब हुनेछ । त्यस्तै अन्य ठूला नदीहरुमा पनि बाँध बाँधेर पानि जम्मा गर्नु पर्दछ । कर्णालीमा पनि बाँध बाँधी पानी जम्मा गरेर निरन्तर रुपमा पानी प्रबाह गरेपछि मात्र जलपरिबहन सम्बभ छ । अन्यथा अहिले कै पानीले हिउँदमा रानीजमरा जस्ता सिँचाई योजना पनि अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, महाकालीमा पञ्चेश्वरमा पानी जम्मा गरेर भारतमा निरन्त्तर रुपमा पानी प्रबाह गरिनु पर्दछ । नारायणी नदीमा पानी जम्मा गरेर हिउँदमा छोडेमात्र पारबहन सम्बभ छ । यो जलमार्गको प्रस्तबको पछाडि पनि नेपालमा पानी जम्मा गरेर हिउँदमा भारततर्फ छोड्ने र भारतको सिँचाई तथा तहरमाला परियोजनाको लागि पानीको निरन्तरताको गुरु योजनाको कडी को रुपमा देखा परेको छ । यो प्रस्तबपछि भारतले नेपालको जललाई हिउँदमा प्रवाहित गराएर जल कब्जा गर्ने नीति अनुसार रहेकोले यो नेपालको राष्ट्रिय हित नभएर राष्ट्रघाट देखिएको छ । यसप्रति गम्भीर हुनु भारतले सिधा रुपमा नाक नसमाएर पछाडिबाट नाक समाएको जस्तो नेपालका जलस्रोतमाथि सिँधै कब्जा गरेको नभै नेपालको हितलाई नै प्रायोग गरेको देखाएर नेपालको जलस्रोतलाई कब्जा गर्ने षड्यन्त्रकै रुपमा बुझ्न जरुरी छ । यसरी बुझ्दा मात्रै नेपालको जल सम्पदालाई बचाउन सकिन्छ । अन्यथा ब्याकमेलिङको रुपमा भारतले नेपालको जल सम्पदा कब्जा गर्ने कुरालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]