Dabali News

संघीय निजामती सेवा ऐन-२०७५ को मस्यौदा निरंकुशतन्त्रमा भन्दा बढी विभेदकारी, कर्मचारीहरू निराश

संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक अधिकारलाई समेत बेवास्ता गरी संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा  पठाउनुले कर्मचारी क्षेत्रमा विभेद पैदा गरेको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेदलाई समेत माथ गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संघीय संसदमा पेश गरेको छ । संघीयताका पक्षमा उभीएर संघीयता कार्यान्वयन गर्नेमा निजामती कर्मचारीले खेलेको भूमिकालाई  उच्च मनोवलका साथ परिचालन गर्नुको साटो कर्मचारीहरूमा नै विभेद गरिनु हुँदैनथ्यो । निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी  बनाउन भन्दा विभेद गर्नेमा लागेको देखिन्छ ।

निजामती सेवाका विभिन्न सेवामा विशेषज्ञता भएका कर्मचारिहरूलाई विशेषज्ञताको अपमान गरी वृति विकासमा समेत असर पर्ने गरी एउटै समूहमा समुहिकृत गर्न हुँदैन । नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवा फरक सेवा भएर नै दुई ‌ओटा समूह बनाएको हो । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा पनि नितान्त भिन्न सेवा भएकाले फरक सेवाको निर्माण भएको हो । यी सेवाका  विषमा अध्ययन गरेर नै फरक सेवाको व्यवस्था भएकोमा अहिले केही व्यक्तिको सनकको भरमा हटाइनु हुँदैन । यी विभिन्न सेवामा कार्यारत कर्मचारीको तिनीहरुमा भएको विज्ञताको सम्मान गरी विशिष्टता कायाम गर्न जोड दिनु पर्छ । हटाउनु नै पर्ने भए विषय विशेषज्ञसंगको अध्ययन छलफल गरेर मात्र गर्नु पर्नेमा हचुवाको भरमा गरिनु हुँदैन । सेवा समूहमा सुधार गरेर अघि बढ्नुको सट्टा भएकोलाई समेत बिगारेर कता लान खोजेको हो ? अग्रगमन तिर हो ? या पश्चगामी सोच ? बुझ्न गाह्रो बनाईंदै छ । यस प्रकारको नीति लिदा कर्मचारीतन्त्रमा भद्रगोलको अवस्ता सिर्जना हुनजाने  र विषय विज्ञताको अवज्ञा गरी विभेद गरेको देखिन्छ  ।

सरकारी कामको सिलसिलामा बढी भन्दा बढी कार्यस्थलमा खट्ने राजपत्र अनंकित र श्रेणी विहीन कर्मचारीमा वृति विकासमा समेत असर पर्ने गरी ऐनको मस्यौदा आएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को  पदपूर्तिमा ज्येष्ठता र कार्यासम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा भएको ४० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत झार्नु, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा रहेको ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नु, तर माथिल्लो तहमा रहेकाहरुको राजपत्रांकित द्वितीय, प्रथम श्रेणीमा भएको ३५ प्रतिशतबाट बढाएर  ७० प्रतिशतमा पुर्‌याउनु, माथिल्लो पदमा खुल्लामा भएको १० प्रतिशत पनि हटाईनु साथै राजपत्र अनंकित द्वितीय,प्रथम श्रेणीमा  र राजपत्रांकित द्वितीय, प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा बढुवा गर्ने व्यवस्था हुनु तर राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा सो  व्यवस्था नगरिनु नीतिनिर्माणको मस्यौदा तयार गर्ने ब्यक्तिहरुले आफ्नो निजी स्वार्थ पुर्ति गर्ने कार्य गरेको प्रष्ट देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि कर्मचारी क्षेत्रमा यो खालको विभेद देखिनु सकारात्क पक्ष रहेन ।

विगतका दिनहरूमा निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई आफू अनुकून हुने गरी  २४ (घ) व्यवस्था र बढुवामा भएको शैक्षिक योग्यताको श्रेणीमा भएको अंकलाई हटाई आफू माथि चढ्ने र पछि अरु आउन नपाउन भनी ऐनलाई संशोधन गर्दै अगाडि बढेकाहरूले पनि तल्लो तहमा बस्ने कर्मचारीको हक अधिकार के भएको छ भनेर कहिल्यै नसोच्ने सामन्ती कार्यशैली यो ऐनको मस्यौदामा प्रष्ट देखिएको छ । नीति निर्माण तहमा बस्नेले सबै पक्षको हित हुने काम गर्न नसक्नु सुशासनको अवज्ञा हो । यो ऐनको मस्यौदामा बस्ने व्यत्तिहरूले हजारौं कर्माचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुर्‌याउने कार्य भएको देखिन्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा  देखिएको यो विभेदले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने कार्य गर्ला त ? व्यवस्था परिवर्तन भएपनि प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । अरुलाई दुविधामा र आफूलाई सुविधामा राख्ने सोच नहटेसम्म सुशासन कायम गर्न सकिंदैन । राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको पदपूर्तिमा विभेद गरिएको छ । यो पञ्चायती शैलीमा आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरुपको ऐनको मस्यौदा नल्याएर विभेद गरिएको छ ।

संघीय निजामति सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रिय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हचुवाको भरमा आएको छ । जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रिय विभाजन गरिनुहुदैंन भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, खस, आर्य अपाङ्गता पिछडिएको क्षेत्रको वास्तविक पहिचान नगरी जातिय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय मात्र आधार बनाउन घुमाई फिराई उही सम्पन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई अवसर प्रदान गरिएको हुन्छ । सरकारी स्कूलमा पढेका, हिमाल,पहाड, तराईको ग्रामिण भेगमा झुपडीमा वसोवास गरेका, साँच्चिकै  विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुलाई ऐनले पछि पार्ने कार्य गरेको छ । शहरमा भुकम्पै डराउने महल र जग्गा भएका सम्पन्न परिवार निजी स्कूलमा पढेका तर लिङ्गीय आधारमा महिला भएका, बसोबासका हिसाबले आदिवासी जनजाती, मधेशी भएका, पिछडिएको क्षेत्रको ठेगाना मात्र भएका, पहुँचका आधारमा अपाङ्गताको परिचय पत्र बनाएका, जातिय आधारमा  दलित, थारू, मुस्लिम र खस आर्य भएकाहरूलाई नै आरक्षणको व्यवस्था गरी पदपूर्ति गर्नेगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरीएको छ । त्यसका लागि वर्गिय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था नगरी विभेद गरिएको छ ।

अर्को निजामती सेवा ऐन २०४९ ले गरेको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड यूनियन सम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारी बाहेक राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हक हितकालागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड यूनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा, पेशागत हक हितका अधिकार कटौती गरी संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका मात्र कर्मचारी सहभागी हुने र राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड यूनियन हटाई आधिकारिक ट्रेड यूनियन रहने व्यवस्था गरेर पाएको अधिकारलाई समेत हटाईएको छ । वर्तमान आधिकारिक ट्रेड यूनियनहरूको भूमिका पनि समग्र कर्मचारीको पेशागत हकहितको लागि अग्रणी भूमिकामा पाउन सकिएन  ।

यो संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा हचुवाको भरमा आएको हो भन्ने कुरा यसमा रहेका यी माथि भएका त्रुटिहरूबाट प्रष्ट देखिन्छ भने अर्को कुरा सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव हुँदा हुँदै नि.सचिवले दस्तखत गरी पेश गरेबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अबको विकल्प पेशागत हक र अधिकारका लागि कर्मचारी वृतभित्र गरीएको विभेदका विरुद्ध एक पटक एकजुट भई अगाडि बढ्नको विकल्प छैन । पेशगत हक अधिकारको लागि अगाडि बढ्न सकिएन भने विशेष गरी राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू जुन पदमा सेवा प्रवेश गर्दछन सोही पदमा सेवा निवृत्त हुने विभेदकारि व्यवस्थाले कर्मचारीहरुमा निराशा छाएको छ ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]