Dabali News

राजनीतिक नेतृत्व, निजामती सेवा र जनता

हाम्रो दक्षिणतीरको देश इन्डिया ‘मेड इन इन्डिया’को नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ । उत्तरतिरको छिमेकी देश ‘चीन महान र चिनियाँ जाति महान्’ नाराको साथ विश्वशक्ति रङगमञ्चमा उद्घोष गर्दैछ । सुपर पावरमा नम्बर वान मानिँदै आएको अमेरिकामा ४५ औं राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्प ‘The First American’ नाराको साथ राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएका छन् । यी राष्ट्रहरु विकसित शक्तिशाली हुनुमा त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र निजामति सेवा चुस्तदुरुस्त, स्फुर्त, सुदृढ भएको कारणले हो ।

नेपालमा निजामति सेवा वा अन्य सार्वजनिक प्रशासनका सेवाहरुमा प्रवेश गरी विभिन्न पदमा वहाल रहेका अन्य राष्ट्रसेवकहरु सेवा प्रवेश गर्दा संसार जितेको अनुभूति हुन्छ । उनीहरुमा संसार जित्न सकिने विश्वास पलाएको हुन्छ । जब सेवा अवधिका दिन, हप्ता, महिना, बर्षौँ बित्दै जान्छ । ती राष्ट्रसेवकहरु आफू निराश हुँदै आफै मानसिक तनावमा अल्झिनेहरुको संख्या दिन दुईगुना, रात चौगुणा बढिरहेकोछ । खान, बस्न, लगाउन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक तनावमा विक्षिप्त जनशक्तिले राज्यको विकास बजेट खर्च गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था सबैको सामु जग जाहेर छ।

प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् हामी कहाँ कागजी घोडाका प्रतिबद्दताहरु २००८ सालको ‘पब्लिक सर्भिस कमिशन’ देखि  प्रशासन सुधार प्रतिवेदन २०७० सम्मका प्रतिबद्दताहरु छन्, व्यवहारमा ठूलो विभेद देखिन्छ । भनसुन र मनसुनलाई अंगाल्न सक्नेहरुको मात्र बर्चश्व देखिन्छ । ऐन नियममा तोकिएका व्यवस्थाहरु दोहोरो अर्थ लाग्ने भएकोले (एनि हाउ कमाउ) जसरी भएपनि कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका  राजनीतिकर्मी, निर्माण व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारी, निजामती प्रशासनभित्रका विकृत सोँच बोकेका उच्च प्रशासनिक नेतृत्वर ट्रेड युनियनका नेतृत्व सबैबाट सेवाकर्मीहरु पीडित भएको पाइन्छ । भर्खर सेवामा प्रवेश गरेका निजामती सेवाकर्मीहरु आफुभन्दा अग्रज निजामती सेवाकर्मीहरु निम्न कुरामा लिप्त भएको पाइन्छ र उ पनि त्यसैको पछाडी लाग्न बाध्य हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा निजामती सेवाकर्मीहरुको ध्यान सेवा प्रवाह र समुन्नत राष्ट्र निर्माण भन्दा आत्मकेन्द्रित निम्न प्रवृतिहरुमा अल्मलिरहनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

१. कमाउका मानिने आकर्षक कार्यालय/फाँटमा पुग्न गरिने दौडधुप ।

२. विल मिलाउन लाइन मिलाउनमा गरिने कसरत।

३. अनुगमन मुल्याङकनको नाममा दैनिक भ्रमण भत्ता प्राप्त गर्न गर्नुपर्नेचाकडी।

४. वैदेशिक भ्रमणको लागि गर्नु पर्नेचलखेल।

५. अध्ययनको लागी छात्रवृति प्राप्त गर्न गरिने तिकडम।

६. माथिल्लो पदको परिक्षा तयारीको लागि काठमाण्डौमा बस्न ऐन नियमको उल्लघङन गर्न राजनितिक दलका नेता ,उच्च प्रशासकको ढोका,ट्रेड युनियनका अखडाहरु धाउनु पर्ने बाध्यता।

७.  बढुवामा पदोन्नति र अवकाश पछिको जीवनको लागि नगदनारायणको व्यवस्था गर्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृति।

८. हा.टा. गरी परीक्षा तयारी, आर्थिकका लागि कलेज पढाउन र शेयर बजारमा जानेको लर्को।

माथि उल्लेखित प्रवृतिहरुलाइ नीराकरण गर्न निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ,सेवामुलुकर उत्तरदायी बनाउन समयको माग र राजनीतिक परिवर्तनको चाहना अनुसार समयसापेक्ष बनाउन निम्न आयोगहरु बनाएको पाइन्छ।

१. २००८ सालको पब्लिक सर्भिस कमिशन

२. प्रशासकीय पुर्नगठन समिति २००९

३. प्रशासकीय पुर्नगठन योजना आयोग २०१३

४. प्रशासकीय सुधार आयोग २०२५

५. प्रशासकीय सुधारआयोग २०३२

६. प्रशासकीय सुधार आयोग २०४८

७.  प्रशासन सुधार प्रतिवेदन २०७०

हालसम्मका प्रशासन सुधारको लागि बनाइएका आयोगहरुले समग्र बिषयमा समयको माग अनुसार थुप्रै सुझावहरुको दिएको पाइन्छ।तर पनि निम्न विषयहरुका सुझावहरुमा समानता देखिन्छ। साथै कार्यान्वयन पनि नहुने समान अवस्था छ।

क.  राष्ट्रसेवकहरु राजनीतिमा संलग्न हुनु,

ख.  मन्त्रालय,कार्यालय, र कर्मचारी संख्या आवश्यकता भन्दा बढी हुनु,

ग.  राष्ट्रसेवकहरु जनतामुखी नहुनु,

घ. ऐन नियमहरुलाई समय सापेक्ष र जनतामुखी नबनाउनु,

ङ. कार्य संस्कारमा सुधार नहुनु,

च. जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलव भत्ता नहुनु,

क. नेपालको राजनीतिक वा प्रशासनिक इतिहास हेर्दा जङ्ग बहादुर राणाले तत्कालीन अवस्थामा दरवारभित्र राज सिंहासनमा विराजमान हुन गरिने हर्कत, भारदारहरु बीच एक आपसमा लडाउन (भारत अधिनस्थ गरीराखेको इष्ट इण्डिया विर्टिश कम्पनी सरकार) षड्यन्त्रको बीचबाट सेनाको सामान्य कप्तान जङ्ग बहादुर राणाले १०३ बर्षको राणा शासनको शुरुवात गरेको देखिन्छ।राणा शासन कालमा जनताको दयनिय अवस्था देख्न नसकी तत्कालीन भन्सारका मीर सुब्बा कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जनताका फाटेका लुगाहरु राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको मा पठाइदिएका थिए। तिनै सुब्बाका ३वटा छोरा २००७ साल पछि प्रधानमन्त्री भएको ज्यूंदो इतिहास छ । २००८ सालको पब्लिक सर्भिस कमिश्नदेखि २०७० सालको प्रशासन सुधार प्रतिवेदनसम्म गठन गरिएका सबै आयोगहरुको मूल मर्म निजामती प्रशासनलाइ राजनीतिबाट तटस्थ राख्ने सुझाव दिए पनि व्यबहारमा सबभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको उदाहरणहरु प्रशस्त पाइन्छ।

१. वी.सं २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म पर्चा उठाएर अराष्ट्रिय तत्वको उपमा दिएर सेवाबाट हटाइएका राष्ट्रसेवकहरुको फेहरिस्त संकलन गर्ने हो भने संख्या हजार भन्दा बढी होला। तिनै मध्येका कति राजनीतिक दलका नेता एवम वर्तमान मन्त्रीमण्डलका सदस्य होलान् ।

२. वि.स.२०४८ सालमा नेपाली काग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिएर निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी कांग्रेसीकरणको शुरुवात गरेका थिए।

३. वी.सं.२०४८ सालमा ने.क.पा ए.मा.ले.को भातृ सङ्गठनले समयसापेक्ष तलव भत्ता वृद्दि सहितका माग राखी आन्दोलन गर्दा, आन्दोलन दवाउन कांग्रेस समर्थकहरुले “आधा तलव खान्छौ काम हामी गर्छौ”भनि प्रदर्शन गर्दा आम राष्ट्रसेवकहरु नै एमाले समर्थक बन्न पुगेको ज्वलन्त उदाहरणछ।

४. व्यक्तिगत स्वार्थ विना राज्य पुर्नसंरचनाको लागि ज्यानको बाजी लगाएर हतियारवद्ध आन्दोलन (जनयुद्ध)मा होमिएको पार्टी तत्कालीन ने.क.पा.(माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा आएपछि उसको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको नेतृत्वमा वि.सं.२०६४ सालमा टाइमवद्ध (व्याज प्रणाली) बढुवालाई स्थापित गरेपछि निजामतीसेवा र अन्य सार्वजनिक प्रशासनको सरकारी सेवाहरुमा समेत ३०औं वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्न बाध्य करिब (एक लाख भन्दा) राष्ट्रसेवकहरुको पदोन्नति भएको सुखद इतिहास छ।

५. संघीयता कार्यान्वयन गर्न  निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४मा  गरिएको व्यवस्था अनुसार पदस्थापना गरेको मितिले ३५ दिनभित्र हाजिर हुन नजाने राष्ट्रसेवकलाई जागीरबाट अबकाश दिने व्यवस्थाले “संघीयता कार्यान्वयन र राष्ट्रसेवकको सेवा मृत्यदण्डको घोषणा ” जस्तो भएकोछ। जनतालाई झुटका दीवास्वपन बाँडेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनेका ८२४९ समेत करिब ३० हजर राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नो उर्वर समय राष्ट्रसेवामा सर्मपित गरेका ५ लाख राष्ट्रसेवकहरुमाथि विष वमन र खेलवाड गरिरहेका छन् ।

६. प्रस्तावित संघिय निजामति सेवा ऐन २०७५ को दफा ४ मा प्रस्तावित गरिएको ८ वटा सेवा मात्र राख्ने  प्रस्तावले निजामती सेवा विशिष्टकृत गर्दै लैजानु पर्नेमा सबैलाई प्रशासन सेवामा राखेर अर्थिकयोजना तथा तथ्यांक, शिक्षा सेवा, विविध सेवाका महिला विकास, अर्थशास्त्री, आईटी, कम्प्युटर अपरेटरसेवामा काम गरेका विज्ञ जनशक्तिको अनुभवसंघीयता कर्यान्वयनमा लगाउनु पर्नेमा अन्यायपूर्वक प्रशासन सेवामा धकेल्दा बर्षौ देखि निरन्तर काम गरिराखेका राष्ट्रसेवकहरुको बढुवामाअसर पर्ने देखिन्छ ।निजामती सेवा पदपूर्तिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको २५बर्ष सम्म पनि बढुवा नभइ एउटै पदमा बसेर काम गर्नु पर्ने  वा हा.टा. गरी परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने स्थिति हा.टा.गरी उच्च प्रशासक बनेका व्यक्तिहरुले सिर्जना गरेको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु स्वेच्छाले जान नचाहेको र कर्मचारी संख्या नपुगिरहेको अवस्थामा भइराखेका कर्मचारिहरुलाई जागीर छोड्न दवाव परेको देखिन्छ । सरकारले समयमा नै ध्यान पुर्याउर्नु पर्ने देखिन्छ ।

ख. आजको युग २१औ शताब्दी सुचना प्रविधिको युग हो । राज्यको अभिलेख प्रणाली र कार्य सञ्चालन प्रणाली कम्प्युटरकृत हुनुपर्ने हो। राज्यको सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा खट्ने जनशक्तिहरुलाई नविनतम प्रविधिसंग अभ्यस्त बनाउन राज्यले पहल गरेको देखिदैन। स्वतस्फूर्त आफ्नै प्रयासले केही राष्ट्रसेवकहरु सुचना प्रविधि मैत्री बनेका छन्।राज्यले प्राथमिकताको साथ राष्ट्रसेकवकलाई सूचना प्रविधिले अभ्यस्त बनाउने सोच राखी कार्यन्वयनको चरणमा लैजाने हो भने कर्मचारी संख्या एवम संगठन सानो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र स्फूर्तका साथै कर्मचारी संख्या र कार्यालय संख्या कम गरी कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन सकिने थियो।

ग. नेपालमा वि.सं २००७ सालभन्दा अगाडी निजामतिसेवा ऐन र नियमकोआधारमा चलेको पाइदैन । शासन सञ्चालन प्रक्रिया नै हुकुमी भएकोले राणाकालदेखि पञ्चायतसम्म निजामती सेवा लाए, अह्राएको आदेश पालन गर्ने अंगका रपमा रहेको थियो। पर्चा खडा गरेर हटाउने, हायर एण्ड फायर जस्तो भर्ना र अवकाश गर्ने परिपाटी भएकोले सेवाग्राहीको काम जनमुखी जस्तो सुधारका कामहरु भएको पाइन्छ। वि.सं २०४६ को राजनीतिक परिर्वतन पछि निजामती सेवा जनमुखी होइन, राजनीतिक दलमुखी भएको अवस्था विधमान छ । कर्मचारीहरु एक आपसमा निजामती प्रशासन भित्रै सेवामुखी हुन नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरुलाई जनमुखी बनाउने बिषय सुन्दर योजनामा मात्र सिमित रहेको अवस्था देखिन्छ ।

घ. ऐन नियम बनाउने संशोधन गर्ने निकाय संसद बर्षमा १००दिन मात्र चल्छ । संसद चले पनि सभासदहरु (विधायकहरु) उपस्थित हुँदैनन्।विधायकहरु कतिलाई  कानुन ऐन नियम बन्ने प्रक्रिया थाहा हुँदैन ।  थाहा भए पनि दलिय ह्विप  लाग्छ। विधायकहरु अन्तराष्ट्रिय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, विश्व बैंक, एशियन बैंक, W TO  जस्ताको सेमिनार गोष्ठी वैदेशिक भ्रमण पार्टीका आन्तरिक काममा व्यस्त हुन्छन् । एनजिओ-आईएनजिओजस्ता सञ्जाल ठेक्का पट्टा, नीजि स्कूल, निजि कलेज, नीजि अस्पताल, कानुन व्यवसाय र आयात निर्यातको काममा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने भएकोले,  विद्यमान वर्तमान  कानून ऐन नियमहरु कमजोर भएकोले, समय सापेक्ष ऐन नियम बनाउन, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि विधायकहरु चाहँदैनन्। परिणामस्वरुप कानुनर ऐनहरुलाई समयसापेक्ष बनाउन सकिएको छैन ।

ङ  मुलको मुहान शुद्ध भए, त्यसबाट निस्कने पानी  शुद्द सफा हुन्छ ।खोला बग्ने करिडोर (किनारा) सफा भए त्यहाँ फोहोर मिसिदैन ।फोहोर नमिसिएमा पानी संक्रमित नभए जस्तै नीति बनाउने राजनीति शुद्द हुनुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ। राजनीतिकर्मीहरु वाहय प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ।राज्यसत्ता सञ्चालकहरुको कार्य संस्कार, स्पष्ट र निर्धारित हुनु पर्दछ ।मन्त्री वा उसको दलको हुकुममा नचल्नु पर्ने भए, राष्ट्रसेवकको कार्य संस्कारमा अटोमेटीक सुधार हुन्छ ।मन्त्रालयको सचिवले आवश्यक ऐन कानुनको निर्धारित मापदण्ड भन्दा पनि विभागीय मन्त्री, उसको दलको मापदण्ड बुझ्दा बुझ्दै, हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने आवश्यक निर्णयको औचित्यता समाप्त भैसकेको हुन्छ । पाउनु पर्ने सेवा ढिलो पट्यार लाग्दो भएपछि कार्य संस्कारमा सुधार भएको देखिँदैन ।

च. दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुले निजामती राष्ट्रसेवकहरुलाई निम्नअनुसार मासिक तलव भत्ता प्रदान गरेको अवस्था छ।

निष्कर्ष

अाज २१औं शताव्दीमा विज्ञानका आश्चर्यजनक आविष्कारहरुले विश्व समुदाय विलासीताका साधनहरुको नविनतम् रुपलाई उपभोग गरिरहेको छ । यो शताव्दी उपभोगको शताव्दी बनेको छ। विलासीताका साधनहरु खरिद र सञ्चालन गर्न ठूलै रकमको आवश्यकता हुन्छ। सुपर पावर राष्ट्रहरु आर्थिक समृद्दि र आफ्नो प्रभाव विश्वभर कायम राखि राख्न जोडतोडका साथ राष्ट्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन । राष्ट्रिय अर्थत्रन्त्र बलियो र विश्व बजार कब्जा गर्न नक्षत्र युद्ध,अन्तरिक्ष युद्ध, लेजर विपन, अन्तर महादेशीय व्यालेष्टीक मिसाइल र सुपर सोनिक प्लेनका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। हामी दुई वटा विशाल भूगोल, अरबभन्दा बढी जनसख्या र विश्वअर्थत्रन्त्रमा टपफाइभ भित्र पर्ने देशका बीच अवस्थित छौं । हाम्रो आम्दानीको श्रोत वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिटन्यास र आयातीत सामानमाथि लगाइएको भन्सार कर मात्रै हो। नीजि स्कूल, नीजि कलेज, नीजि अस्पताल, नीजि वैङ्क, नीजि सहकारी, एनजीओ-आइएनजीओ, निर्माण व्यवसाय, आयात निर्यातको काम,विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श एजेन्सी र वैदेशिक रोजगार एजेन्सी को मालीक भएका व्यक्तिहरु नै राजनीतिक दलका सञ्चालक, सरकार सञ्चालक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुने विद्दमान अवस्था छ ।

समाजवाद उन्मुख संविधान भएको देशमा करीब ३० तीस हजार  राजनीतिक कर्मीहरुले कुल जनसंख्या २ करोड ५४ लाख ४२ हजार ९ सय ५१ माथि शिक्षा, स्वास्थ्यर आवासको व्यापार गर्ने भएकोले, राज्यले वेलगाम नीजि क्षेत्रलाई व्यापार गर्न छुट दिएको छ । नीजि क्षेत्रको अस्वच्छ, अपारदर्शी, नाफाखोर र माफिया प्रवृतिले गर्दा युवायुवतीहरुलाई विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । रोजगार प्राप्त नगरेका नागरिकहरुलाई वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । राष्ट्र सेवा गरीरहेका इमानदार राष्ट्रसेवकहरुलाई जीवन निर्वाह गर्न  पुग्ने उचित तलब भत्ताराज्यले प्रदान गर्नु पर्दछ ।

Email:[email protected]

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]