Dabali News

वाजपेयीले गरेका १० निर्णयः सरकारी उद्योग बेच्‍नेदेखि परमाणु परीक्षणसम्म 

३ भदौ

काठमाडौँ । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटल वियारी वाजपेयीको निधन भएपछि उनले गरेका राम्रा नराम्रा कामको बारेमा चर्चा भइरहेको छ । उनले भारत र भारतीय जनताको लागि के गरे भन्ने विषय अहिले भारतीय संचार माध्यममा चर्चा र परिचर्चा भइरहहेको छ । त्यसबाट नेपाली संचारमाध्यम पनि टाढा छैन ।
वाजपेयीले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका मुख्य १० काम मुख्य रुपमा अगाडि ल्याइएको छ ।

१.पूरै भारतलाई सडक संजालमा जोड्ने योजना

सडक सञ्जालले भारतलाई जोड्ने योजना वाजपेयीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम ठानिन्छ । उनले चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली र मुम्बईलाई जोड्ने स्वर्णिम चतुर्भुज सडक परियोजना लागु गरेका थिए ।
ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना पनि उनकै कार्यकालको निर्णय हो। त्यसले आर्थिक विकासलाई गति दियो ।

२. निजीकरणलाई प्रोत्साहन

वाजपेयीले देशमा निजीकरणलाई यसरी तीव्र बनाए कि त्यहाँबाट फर्किनै सम्भव भएन । उनकै नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी कम्पनी बेच्ने प्रक्रिया सुरू भएको हो ।

सरकारी कम्पनीको एकाधिकार तोड्दै बीमा कम्पनीमा विदेशी लगानीको बाटो खुला गरेर २६ प्रतिशत लगानी गर्न सकिने बनाए। कतिपयले उक्त कदमको अहिले पनि निकै आलोचना गर्छन् ।

३. संचार क्रान्तिको दोस्रो चरण

भारतमा संचार क्रान्तिका जनक भनेर राजीव गान्धी र उनले नियुक्त गरेका सैम पित्रोदालाई ठानिन्छ तर त्यसलाई आममानिसको पहुँचमा पुर्याउने काम वाजपेयी सरकारले गरेको थियो ।

सन् १९९९ मा भारत संचार निगम लिमिटेडको एकाधिकार तोड्दै नयाँ टेलिकम नीति लागु गरिएको हो । त्यसपछि नै टेलिफोन सहज र सुलभ बनेको थियो ।

४. शिक्षा अभियान

६ देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई निःस्शुल्क शिक्षा दिने अभियान वाजपेयीकै कार्यकालमा सुरू भएको हो । बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको संख्या कम हुनुको कारण त्यसैलाई मानिन्छ ।

सन् २००० मा बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थी ४० प्रतिशत थिए भने सन् २००५ मा पुग्दा त्यो संख्या १० प्रतिशतको आसपास पुगेको थियो । उक्त अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने गीतको रचना वाजपेयीले गरेका थिए ।

५. परमाणु परीक्षण

सन् १९७४ पछि पहिलो पटक सन् १९९८ मा भारतले पोखरणमा परमाणु परीक्षण गरेको थियो । भारत परमाणु सम्पन्न देश रहेको सन्देश दिन उक्त परीक्षण गरिए पनि त्यसको आवश्यकतालाई लिएर उनले आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो ।

उक्त परीक्षणपछि अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानाडा र अन्य पश्चिमा देशहरूले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए । वाजपेयीको कूटनीतिक कौशलले गर्दा सन् २००१ मा पुग्दासम्म धेरै देशले त्यो नाकाबन्दी हटाए ।

६. लहोर–आगरा–कारगिल–कान्दहार

पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न वाजपेयीले आफ्नो दोस्रो सरकारका बेला सन् १९९९ मा दिल्ली–लहोर बस सेवा सुरू गरे । उनी कांग्रेसका कुनै प्रधानमन्त्री जाने हिम्मत नगरेको पाकिस्तानको मीनार–ए–पाकिस्तानको भ्रमणमा पनि गए। राष्ट्रिय स्वंयसेवक सङ्घले सधैँ पाकिस्तानको अस्तित्व अस्वीकार गरिरहेका बेला उनको उक्त कदमलाई पाकिस्तानको सम्प्रभुता स्वीकार गरेको सङ्केत थियो ।

त्यो ठाउँ पाकिस्तान निर्माणको प्रस्ताव सन् १९४० मार्च २३ मा पारित गरिएको थियो । वाजपेयीबारे लेखिएको पुस्तकमा वरिष्ठ पत्रकार किंग्शुक नागले आफूसँग पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले ‘अब त वाजपेयीजीले पाकिस्तानमा चुनाव लड्नुभयो भने पनि जित्नुहुन्छ’ भनेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।तर लगत्तै कार्गिलमा दुवै देशका सैनिकबीच दुई महिनाभन्दा लामो समय लडाइँ भयो । त्यसलाई लिएर वाजपेयीको आलोचना भएको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौँबाट दिल्लीको लागि उडेको भारतीय विमान अपहरण गरेर अफगानिस्तानको कान्दाहार पुर्याएको घटनाले पनि वाजपेयीलाई धक्का पुग्यो । जसमा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी संगठन हरकत(उल(मुजाहिद्दीनको हात थियो ।

उक्त संगठनको मागअनुसार भारतीय जेलमा रहेका चरमपन्थीलाई रिहा गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानको नेतृत्वमा आएका परवेज मुशर्रफसँग पनि वाजपेयीले सम्बन्ध सुधारको पहल गरे र आगरामा दुई नेताबीच कुराकानी पनि भयो। तर त्यो सार्थक भएन ।

७. पोटा कानुन

वाजपेयीकै कार्यकालमा भारतीय संसद् भवनमा आतंकवादी हमला भयो । त्यसलाई भारतको संसद्को इतिहासमा सबैभन्दा कालो दिन भनिन्छ । घटनामा कुनै नेतालाई केही नभए पनि पाँचजना आक्रमणकारी र केही सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए ।

त्यसअघि अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड टावरमा पनि आक्रमण भएको थियो । ती घटनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आतंकवादविरोधी निकै कडा खालको कानुन– पोटा बनायो ।

विरोधीलाई निशाना बनाउन ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध पनि भयो । पछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो कानुन निलम्बन गरियो ।

८. संविधान समीक्षा आयोग

वाजपेयीले संविधानमा संशोधनको खाँचोबारे अध्ययन गर्न सन् २००० को जनवरी १ मा राष्ट्रिय आयोग पनि बनाए ।

त्यसको तत्कालीन राष्ट्रपति आरके नारायणनले विरोध गरे भने विपक्षीले त्यसलाई मुद्दा बनाए । आयोगले दुई सय ४९ वटा सिफारिस पनि गर्यो । तर, चर्को विरोधका कारण सरकारले संशोधनको काम अघि बढाउन सकेन ।

९. जातीय गणनामा रोक

अघिल्लो सरकारले दिएको सहमतिअनुसार सन् २००१ मा जातिगत रूपमा जनगणना हुनुपर्ने थियो । तर वाजपेयी सरकारले त्यो निर्णय उल्टाइदियो ।

जनसङ्ख्याको अनुपातमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा धक्का पुगेको भन्दै त्यसको विरोध भयो ।

१०. राजधर्मको पालन

गुजरातमा सन् २००२ मा भएको दंगालाई लिएर दुई सातासम्म प्रधानमन्त्री वाजपेयीको मौनताको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने गरेको छ ।
दुई हप्तापछि बोले तर ‘मोदीले राजधर्मको पालन गर्नुपर्छ’ भन्ने बाहेक केही उल्लेख गरेनन् । पछि उनले ‘नरेन्द्र मोदीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिऊन’ भन्ने चाहेको कुरा खुलाएका थिए । तर, न मोदीले राजीनामा दिए न वाजपेयीले राजधर्मको पालना गर्दै उनलाई हटाउनै सके ।

  • बीबीसीको सहयोगमा
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]