Dabali News

Ad

माथिल्लाे कर्णाली पीडीएका १६ बुँदे राष्ट्रविराेधी प्रावधानहरू

१. सन् १९८९ डिसेम्बरमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्स्ले विश्व बैङ्कको सहयोगमा गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले कर्णाली नदीमा रहेको घुम्ती (bend)मा २४० मेगावाटको ‘केआर १ए’, ३,५३२ मेगावाटको ‘केआर १ बी’ (पहिलो खण्ड) र ४०८ मेगावाटको ‘केआर १बी’ (दोस्रो खण्ड) सहितका आयोजनाको पहिचान गरेको थियो । जहाँ २४० मेगावाटको ‘केआर १ए’लाई नदीप्रवाही (Run of the River) प्रणालीमा विकास नगरी सोही स्थानमा जलाशय परियोजना निर्माण गर्दा ४,१८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र आर्थिक दृष्टिले समेत उक्त आयोजना अत्यन्त सस्तो पर्ने सुझाव पेश गरेको थियो । भूवनोटका कारण बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहसम्म खाली २.२ किलोमिटर सुरुङ्ग निर्माण गर्दा नदीको पानी १४० मिटरको उचाइबाट विद्युत्गृहमा खस्ने हुँदा यस आयोजनाको लागत एकदमै सस्तो पर्ने भएकोले यसलाई ‘मुकुटको जवाहरात (Jewel in the Crown)’ भनिएको अवस्थामा पछिल्लोपटक जीएमआरलाई ४,१८० मेगावाटको जलाशय परियोजनाको सम्भावनालाई तुहाउने गरी गैरकानूनीरूपमा ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सन् २००८ जनवरी २४ मा जीएमआरलाई ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको अवस्थामा त्यसपछि २०६६ पुस ५ गते पुनः गैरकानूनीरूपमा जीएमआरलाई परियोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट पुर्याइयो ।

यसरी गैरकानूनीरूपमा भएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको क्षमता वृद्धिसहित निर्माण हुने परियोजनाका कारण ४,१८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई सदाका लागि समाप्त पार्ने गरी भएको माथिल्लो कर्णाली पीडीए आर्थिक, प्राविधिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भीररूपमा त्रुटिपूर्ण छ ।

२. त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा राष्ट्रविपरितका थुप्रै प्रावधानसहित हस्ताक्षर भएको देखिन आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति(Force Majuere-FM)का कारणले कुनै एक पक्षले नोक्सानी बेहोरेमा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुँने प्रचलनविपरीत माथिल्लो कर्णाली पीडीएको दफा १२.५.८ मा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण जीएमआरले नोक्सान बेहोर्नु परेमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले जीएमआरलाई र जीएमआरले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति समयमा नतिरेको खण्डमा त्यसमा ऋण दिने संस्थाले लगाएको औषत ब्याजमा थप ४ प्रतिशत लगाउने, आयोजनाको मुनाफा एकलौटीरूपमा प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले हात पार्ने अवस्थामा पीडीएको दफा ५.५ मा आयोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, जीएमआरले आयोजनास्थलमा एकवर्ष भित्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को आठ महिनाभित्र नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरी प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रशारण लाइन निर्माणका लागि समेत नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने तर निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको खण्डमा त्यो दायित्व नेपाल सरकारले थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुुपर्ने, नभए नेपाल सरकारबाट दायित्व पूरा नभएको मानिने पीडीएमा उल्लेख
छ ।

त्यसैगरी पीडीएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान पीडीएमा कायम गरिएको छ र यसले देश र जनताप्रति घातमात्र नभइ राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

३. पीडीएको दफा ९(२) मा जीएमआरलाई नेपालको प्रचलित कानूनविपरीत वित्तीय सहुलियत प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने परियोजना तथा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई समेत नदिइएको वित्तीय सहुलियत निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको छ । जहाँ जीएमआरलाई सिमेन्टलगायतका सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत प्रति मेगावाट ५० लाख रूपैयाँका दरले जम्मा ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ अनुदान तथा सिमेन्ट, छडलगायतका सामग्री आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महशूल छुट दिइएको छ । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइने यस्तो सहुलियतका कारण राज्य कोषमाथि साढे ४ अर्ब रूपैयाँ भार थपिने छ ।

karnali pda 3

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई मेशिनरी, उपकरण आदि खरीदमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइने छुट साँढे १७ अर्ब रूपैयाँँ रहने, जीएमआरलाई पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिँदा शुरुको १० वर्षमा वार्षिक ४ अर्ब रूपैयाँँका दरले ४० अर्ब रूपैयाँ र त्यसपछिको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदा वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँँको दरले १० अर्ब रूपैयाँँ नेपालले राज्य काेषबाट गुमाउनु पर्नेछ । उता जीएमआरले चोखोरूपमा साँढे ७६ अर्ब रूपैयाँँ हात पार्ने छ ।

यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि व्ययभार थपिने गरी राष्ट्रहितविपरीत माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको वित्तीय सहुलियतको आधार भने आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को बजेट वक्तव्यलाई मानिएको छ । तर, उक्त बजेट बक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन शुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष अवधिका लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनमा कहीँ कतै छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत् उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने उत्पादक कम्पनीलाई आयोजनाको जडित क्षमतामा प्रति मेगावाट रु. ५० लाखको दरले अनुदान दिने भनिएको छ । यस्तो अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ भित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई अतिरिक्त १० प्रतिशत थप्ने भनिएको छ । तर, माथिल्लो कर्णाली निर्यातमुखी परियोजना भएकोले जीएमआरलाई दिने भनिएको प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदान तथा वित्तीय सहुलियत गैरकानूनी छ ।

 

बजेट वक्तव्य र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई लक्षित गरी बजेटमा आय करसम्बन्धी छूटको व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो कर्णालीको व्यापारिक उत्पादन मिति २०८० असार ३१ (२०२३ जुलाइ १६) तोकिएको अवस्थामा आयकर छूटको व्यवस्था सोही मितिसम्म विद्युत् उत्पादन थाल्ने परियोजनाका हकमा कायम गर्दै माथिल्लो कर्णालीमा आय कर छूट तथा वित्तीय अनुदान दिने कुरा प्रचलित कानूनविपरीत छ ।

४. माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा बन्द हडताल, औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी, कामबन्दी, आदिलाई पनि प्राकृतिक काबु बाहिरको परिस्थितिअन्तर्गत राखिएको भन्ने छ, जबकि यी कुराहरूलाई प्राकृतिकरूपले उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मान्न सकिँदैन । कर्णाली ट्रान्समिशन कम्पनी प्रा.लि.ले विद्युत्गृहदेखि भारतको बरेलीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण गरी बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिएको अवस्थामा पीडीएमा भने नेपालको प्रशारण लाइन निस्क्रीय भएमा काबु बाहिरको परिस्थिति मानिने भन्ने प्रावधान कायम गरिएको छ ।

karnali pda 2यसरी छुट्टै प्रशारण लाइन निर्माण गरी भारतमा विद्युत् निर्यात हुने प्रशारण प्रणालीसँग नेपालको प्रशारण लाइनको कुनै सम्बन्ध नरहने अवस्थामा समेत पीडीएको दफा १२.१.३. (एफ) मा नेपालको प्रशारण लाइन निस्क्रीय हुँदा (failure or breakdown of the Nepalese grid system) सरकारका कारण उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मानिनु सरासर बदनियतपूर्ण छ । त्यसैगरी राजनीतिकरूपले उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा जीएमआरको सम्पूर्ण खर्चका साथै ठेकेदार, सप्लायर, परामर्शदाता र विद्युत्् खरीद गरिदिने संस्थाबाट हुने दाबीको वित्तीय जोखिमसमेत नेपाल सरकारको टाउकोमा थोपरिएको अवस्थामा भोलिका दिनमा कुनै राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, विद्रोह भइ राजनीतिकरूपले काबुबाहिरको परिस्थिति आइ लागे नेपाल सरकारले जीएमआरलाई निर्माण र सञ्चालन अवधिभर वार्षिक रूपमा अर्बौँ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने पर्ने प्रावधान पीडीएमा कायम गरिएको छ ।

६. नेपाल सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच कुनै विवाद सिर्जना भएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नेपालभित्रै विवाद निरूपण हुनु पर्नेमा पीडीएमा सिङ्गापुरको अदालतमा बेलायती कानूनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने भनिएको छ । नेपालजस्तो स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रले सार्वभौमिकता बन्धक राखेर बेलायती कानून स्वीकार्नु भनेको आफूलाई बेलायत अधिनस्त राज्यका रूपमा स्वीकार्नु हो । यस्तो प्रावधान कुनै पनि शर्तमा स्वीकार्न सकिँदैन । बेलायती कानून न नेपालले सही गरेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो, न त नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा अनुवन्ध नै हो । तर पीडीएमा प्राविधिक विवादलाई सिङ्गापुरको ICC International Center for Expertise का विज्ञद्वारा समाधान गर्ने तथा गैर–प्राविधिक विवादलाई बेलायती कानून (English Law) / Singapore International Arbitration Center–SIAC को मध्यस्थतामा समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । ।

७. माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा दुबै पक्षले वा दुईमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकी वा लामो समयसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति कायम भइरहे एक पक्ष वा दुबै पक्षलाई असर पर्ने भएमा कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्तो अवस्था सम्झौता तोड्दा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने जीएमआरले दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा सरकारले सम्झौता तोड्नु पर्ने अवस्था आएमा उल्टो जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र नेपाल सरकारले आयोजना लिन सक्ने तथा वित्तीय व्यवस्था नभएसम्म आयोजना पुनरावलोकन समूहको लागत कम्पनी र नेपाल सरकार दुबैले बराबर बेहोर्ने सहमति भएको छ ।

८. सम्झौताअनुसार परियोजनाको ९० प्रतिशत विद्युत् बिक्री सम्झौता भएपछि बाँकी १० प्रतिशत विद्युत् खरीदका लागि जीएमआरले नेपाल सरकारलाई सूचित गर्ने र सरकारले खरीद गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । २००८ को समझदारीपत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (यसपछि विद्युत् प्राधिकरण भनिने)लाई विद्युत् उत्पादन र प्रशारण दुबैमा साझेदार मानेकोमा पछिल्लो पीडीएमा विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन साझेदार भन्दै प्रशारण प्रणालीको भूमिकाबाट च्यूत गरिएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निकासीका लागि प्रशारण लाइन निर्माणको योजना भएपनि नेपालले पाउने बिजुली नेपालभित्र उपयोगका लागि प्रशारण लाइन निर्माणको कुनै योजना नभएकोले नेपालले पाउने बिजुलीसमेत भारतलाई बेच्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिएको अवस्थामा पीडीएको दफा १०.१४ए १ मा नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने भनेको बिजुली प्रशारण लाइन शुल्क तिरी भारतमा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी पीडीएको दफा ११.२५.३ मा क्षमता रोयल्टी हिसाब गर्दा प्रशारण लाइनको लसलाई समेत घटाइ हिसाब गरिने
प्रावधान छ ।

९. भू–बनोटका कारण २.२ किलोमिटर सुरुङ्ग निर्माण गर्दा बाँधबाट पानी १४० मिटर तल विद्युत्गृहमा खस्ने, अरू आयोजनाका तुलनामा कम डुबान तथा थोरै विस्थापनको समस्या रहेको र आयोजनास्थलसम्म मोटरबाट पुगिसकेका कारण माथिल्लो कर्णालीको लागत अरू आयोजनाको तुलनामा निक्कै सस्तो पर्न जान्छ । तर जीएमआरले भने यति सस्तो परियोजनाको लागत कृत्रिमरूपमा अप्रत्यासितरूपमा बढी देखाएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार जम्माजम्मी ६० अर्ब रूपैयाँँका हाराहारीमा निर्माण हुन सक्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागत जीएमआरले सुनियोजितरूपमा ब्याजसहित १ सय ३९ अर्ब रूपैयाँँ तथा ब्याजरहित १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँँ रहने जनाएको छ । तर जीएमआरद्वारा प्रस्तावित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण लागत र ९०० मेगावाटकै अर्को विवादास्पद आयोजना अरुण ३ को निर्माण लागतलाई तुलना गर्दा मात्रै पनि माथिल्लो कर्णालीको लागतमा प्रष्टरूपमा बदनियत देखिन्छ ।

जम्मा २.२ किलोमिटर मुख्य सुरुङ्ग निर्माण गर्नुपर्ने, जम्मा ४६.८५ हेक्टर निजी जमीन अघिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने, केवल ५६ घरपरिवारलाई पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने र बाँधस्थलसम्मै मोटरबाटो पुगिसकेको माथिल्लो कर्णालीको लागत कथित ब्याजसहित १ सय ३९ अर्ब रूपैयाँ (ब्याजरहित १ सय १६ अर्ब रूपैयाँ) हुने भनिएको छ, जबकि ११.७ किलोमिटर मुख्य सुरुङ्ग तथा १.५ किलोमिटर अडिट सुरुङ्ग निर्माण गर्नुपर्ने, ८६ किलोमिटर सडक, पुलपुलेसा तथा ८२.१३ हेक्टर निजी जमीन अधिग्रहण गरी मुआब्जा तिर्नुपर्ने, साथै नेपालले पाउने निःशुल्क बिजुलीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नजीकको स्टेशनसम्म ५६ किलोमिटर लामो ३३ केभी प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने ९०० मेगावाटको अरुण ३ को लागत १ अर्ब नेपाली रूपैयाँँ (विपक्षी नं. २ द्वारा प्रकाशित पोष्टरमा आधारित) तथा १ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ (विपक्षी नं. २ द्वारा २०७१ मंसिर ९ गते जारी विज्ञप्तिअनुसार) रहने भनिएबाटै माथिल्लो कर्णालीमा प्रस्तावित लागत वास्तविक नभइ कृक्रिम रहेको प्रष्ट हुन्छ । जहाँ पीडीएमा प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता विना नै ठेकदार कम्पनी नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएबाट माथिल्लो कर्णालीको निर्माण लागत अत्यधिक देखाइएको प्रष्ट छ ।

१०. पीडीएको दफा ६.१.१(डी) मा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइ उक्त आयोजनाबाट छोडिने नियन्त्रित पानी (Regulated water) का कारण यस आयोजनामा थप विद्युत् उत्पादन भएमा त्यसरी थप उत्पादित बिजुलीमा जीएमआरको समेत आधा हक लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । अर्कोतिर ४,४०५ गिगावाट घण्टा भन्दा माथिको उत्पादनको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई कम्पनीले दिने भनिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार जीएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबाट बढीमा ४,००० गिगावाट घण्टासम्म उत्पादन हुने अवस्थामा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशय आयोजनाबाट छोडिने थप नियन्त्रित पानीका कारण उत्पादन हुने करिब ४०५ गिगावाट घण्टा र ५० प्रतिशत थप बिजुली जीएमआरले सित्तैमा हात पार्नेछ ।

नेपाली भूमि डुबानमा पारी नेपाली जनता विस्थापित गरेर सञ्चय गरिने नियन्त्रित पानीबाट उत्पादन हुने बिजुलीमाथि नेपाल सरकारको एकलौटी हक हुनु पर्नेमा जीएमआरको समेत आधी भाग लाग्ने गरी राष्ट्र र जनताको हितविपरीत प्रावधान कायम गरिनु, पीडीएको दफा १२ए मा कानूनमा परिवर्तन भएर कर दस्तूरको दायित्व वृद्धि भएपनि जीएमआरलाई त्यस्तो थप दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिनु, सरकारद्वारा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई नाफाको १ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क अनिवार्यरूपमा लिने गरेको अवस्थामा माथिल्लो कर्णालीजस्तो निर्यातमुखी परियोजनामा जीएमआरलाई सो शुल्क छुट दिने व्यवस्था हुनु, क्षमता रोयल्टीको वृद्धिदर स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई लगाएसरह कायम लगाउनु पर्नेमा २०५८ सालको आधार रेटलाई सञ्चालन अवधिभर हुने गरी कायम गर्दै वृद्धि दर हटाइनु देश र जनताप्रति घात हो ।

११. माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती हुन गइ “स्वच्छ विकास संयन्त्र (Clean Development Mechanism)”अन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट आम्दानी लाभमा नेपालको पूर्ण अधिकार हुनु पर्नेमा पीडीएको दफा ११(३७) यसरी प्राप्त लाभमा नेपाल सरकार र जीएमआर दुबैको हिस्सा लाग्ने भनिनु राष्ट्र र जनताको हितमा छैन ।

१२. अन्तरिम संविधानको धारा ३५(६) अनुसार राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाइ कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गर्ने र कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भनेकोमा जीएमआरले कर्णालीको पानी दैनिक १८ घण्टा थुनेर ४ घण्टा पीक आवरमा विद्युत् उत्पादनका लागि छोड्दा तल्लोतटीय क्षेत्रमा ७५ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुर्याइरहेका कुलाहरू सङ्कटमा पर्ने भएका छन् । जहाँ ११२ वर्ष पुरानो रानीकुलोबाट ४८ गाउँमा, १०५ वर्ष पुरानो जमरा कुलोबाट ३८ गाउँमा र ८७ वर्ष पुरानो कुलरिया कुलाबाट ३३ गाउँ गरी कैलालीको धनसिंहपुर, नारायणपुर, दुर्गौली, पथरैया, जानकीनगर, मनुवा र बलिया गाविस र टीकापुर नगरपालिकाको करीब २४ हजार हेक्टर जमनि सिँचाइ हुँदैआएको छ । यी सबै कुलाको स्रोत कर्णाली हो ।

त्यसैगरी एशियाली विकास बैङ्कको १ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८१ हजार ऋण सहयोगमा निर्माण भइ १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याइरहेको बर्दियाको राजापुर सिँचाइ योजना र २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको बर्दियाकै सूर्यपटुवा सिँचाइ कुलोसमेत हिउँदमा सुक्ने भएका छन् । यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी पीडीए भएकोमा सिँचाइ विभागले आपत्ति जनाएको अवस्था छ । यसरी कैलाली र बर्दियाका किसानहरूले उपभोग गर्दैआएको सिँचाइ सुविधा जीएमआरका कारण खोसिने भएकोले कृषि उत्पादनमा ह्रास आइ स्थानीयले आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षतिको सामना गर्नुपर्नेछ ।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बाँधस्थल तल निर्माण गर्ने भनिएको पुनःर्नियन्त्रक बाँध निर्माणका नाममा जीएमआरले फेरि अर्को परियोजनासमेत हात पार्ने अवस्था छ ।

१३.परियोजना कम्पनीहरूले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ ऐ नियमावली, २०५४ को नियम ३ अनुसूची २ को बाध्यात्मक प्रक्रिया वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assissment-EIA) नगरी सम्झौता गरिएकाे छ । नेपालमा छैटौँ योजनादेखि वातावरणको पक्षलाई प्रक्रियामा लैजाने शुरुवात गरी आठौँ र नवौँ योजनादेखि वातावरणीय पक्षलाई मूल शीर्षकमा राखी नीति र कार्यक्रम तयार गरेको पाइन्छ । यो ऐन तथा नियमावलीअनुसार कुनै पनि तोकिएको प्रस्ताव तयार गर्दा त्यसबाट हुनसक्ने वातावरणीय प्रभावहरूको लेखाजोखा अनिवार्यरूपले हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ ।

सम्झौतामा ३०० मेगावाट हुने पछि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेर ९०० मेगावाट पुर्यारउँदा स्थानकाबासीलाई सार्वजनिक सुनुवाइको हकबाट बञ्चित गरेको अवस्थामा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी थप सर्तनामासहित सम्झौता गर्नु वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ (०६६–ध्य–०६६५ अप्रकाशित विपरीत) समेतको उल्लङ्घन भएको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट कर्णाली नदी तथा सोसँग अन्तरसम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत, पर्यावरण र वातावरणमाथिको प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा जनसमुदाय तथा नागरिकको सार्वभौमिक अधिकारको पनि उल्लङ्घन भएको छ ।

आयोजनाका कारण उत्पन्न हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा प्रचलित कानून, कार्यविधि, यससँग सम्बन्धित सर्वमान्य सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा कुनै अध्ययन नै नगरी स्थानीय जनताको सुसूचित सहभागिताको अधिकारसमेत कुण्ठित हुने गरी जीएमआरसँग उक्त सम्झौता भएको छ । यसबाट नेपालले अनुमोदन गरेको जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९२ को समेत ठाडो उल्लङ्घन भएको छ ।

१४. तत्कालिन अन्तरिम संविधान २०६३ मा ‘जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाइ भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ वन्यजन्तु, वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको अवस्थामा माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा वातावरणीय प्रतिकूल तथा सामाजिक प्रभावको अध्ययन र मूल्याङ्कन विना नै हस्ताक्षर गरिएकाे थियाे ।

karnali pda 1

माथिल्लो कर्णाली पीकिङ्ग आवरमा सञ्चालनका लागि १८ घण्टा बढी समय नदीको पानी थुन्दा तल्लोतटीय क्षेत्र सो समय सुख्खा रहने र बाँकी ४ घण्टा पानी छोड्दा बाढी आउने चक्र दिनहुँ चलिरहँदा तल्लोतटीय क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ डल्फीनलगायतका जलचर प्राणी तथा बर्दिया निकुन्जमा रहेका वन्यजन्तुमाथि त्यसको गम्भीर असर पर्नेछ । यसरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा निर्धारित दायित्वको उल्लङ्घन हुने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत नगरी सम्झौता गर्नेगराउने अधिकार अन्तरिम संविधान तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अन्तर्गतसमेत विपक्षीहरूलाई छैन ।

१५. तत्कालिन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ (२) उपधारा (१) बमोजिम माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सन्धि वा सम्झौता भएपनि माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा संवैधानिक प्रक्रिया छलेर हस्ताक्षर गरिएकाे थियाे । नयाँ संविधानकाे धारा २७९ मा उल्लेख छ । त्यसैले याे पीडीए असवैधानिक छ ।

१६. बिगत केही वर्षमा नेपालको ७ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट अहिले आएर दैनिक १२ घण्टाबढीसम्म विद्युत् कटौती (Load shedding) बेहोर्नु परिरहेको छ । देशभरिका ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले अझै बिजुलीको उज्जालो देख्न पाएका छैनन् । देशको ग्रामीण क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अझै विद्युतीकरणबाट बञ्चित छ । विद्युत् अभावका कारण भएका उद्योगधन्दा समेत बन्द हुने अवस्थामा छन् भने थप उद्योगधन्दाका लागि विद्युत् छैन । विद्युत् निर्यातभन्दा पनि विद्युत्मा आधारित उद्योगहरूबाट उत्पादित तयारी बस्तु निर्यात गरेमात्र देशको व्यापार घाटा कम हुने अनि रोजगारीको अभावमा विदेशिन बाध्य युवाहरूलाई दिगोरूपमा देशभित्रै रोजगारीको अवशर सिर्जना गर्न सकिने हो ।

uppar karnali pda news 12-2

माथिल्लो कर्णालीलाई पूरा क्षमतामा नेपाली पूँजीसमेत प्रवद्र्धन हुने गरी आन्तरिक विद्युत् माग पूर्तिका लागि निर्माण गर्नु पर्नेमा नेपाली जनतालाई विद्युत् सेवा उपयोगबाट बञ्चित हुने गरी ४,१८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जलाशय परियोजनाको सम्भावनालाई सदाका लागि तुहाउँदै माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतमा बिजुली निर्यात हुने गरी निर्माण हुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने बिजुली देशभित्रै खपतसहित औद्योगिककरणको विकासतर्फ ध्यान नदिइ देशभित्रै रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगारको अवशर सिर्जना नगरेकोले र उनीहरूको रोजगारीको हकअधिकारको समेत प्रत्याभूति हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले माथिल्लो कर्णाली पीडीए राष्ट्रहित विपरित छ ।

Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम बिगत ३ बर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
onlinedabali@gmail.com
dabalinews@gmail.com