Dabali News

Ad

अहिलेकै राज्यव्यवस्थाबाट जनताको समृद्धि सम्भव छैन

१९ भदाै । देशमा राजनीतिक संकट र उथलपुथलका बेला नागरिक समाज त्यसमा पनि अझै अगुवाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको कुरा विदितै छ । चाहे २०४६ को बहुदलीय स्थापनार्थ चलाइएको राजनीतिक आन्दोलन वा २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनका बेला होस् । राजनीतिक पार्टीहरु आन्दोलित भइरहेका बेला नागरिक समाज, सामाजिक संघ–संगठनहरु जुर्मुराएपछि आन्दोलनले निर्णायक मोडा लिने र परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्ने र परिवर्तन भएका तथ्यहरु प्रशस्तै छन् । समसामयिक अभियानका अभियन्ता र पेसागत क्षेत्रका अगुवा सडकमा उत्रिएपछि आन्दोलन पराजित भएको इतिहास पनि सायद भेटिन्छन् । यस्तै आन्दोलनका एक अभियन्ता हुन् डा. सुन्दरमणि दीक्षित । डा. दीक्षित अहिलेका राज्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनै अभियन्ता डा. दीक्षितसँग सागर लामाले समसामयिक विषयमा गरेका कुराकानीको मुख्य अंश:-

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणबाट देशलाई केही उप्लब्धि भयो भन्ने लाग्छ ?

हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवा गहिरो गृहकार्य र तयारीबिना भारत भ्रमणमा गएको काण देशको र जनताको लागि केही उपलब्धि हुने कुरा थिएन । भएन पनि । एउटा काम चाहिँ उहँले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने कोसिस गर्नुभयो । परम्परा धान्ने काम भयो । बस त्यति नै हो ।
प्रधानमन्त्रीले त संविधान संशोधन प्रयास फेरि गर्छु भनेर आन्तरिक मामिलाबारे भारतसँग प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु कति उपयुक्त थियो ?
संविधान संशोधन जस्तो आन्तरिकलाई विषलाई विदेशीसँग भन्नुपर्ने कुनै कारण थिएन, छैन पनि । तर देउवा प्रधानमन्त्री मात्र नभई नेपाली काँग्रेसका सभापति हुन् । बढी त उनले आफूलाई सभापतिको रुपमा बुझेर संशोधनबारे प्रस्तुत भएका हुन् कि भन्ने लाग्छ ।

अर्को कुरा संशोधन प्रस्ताव भएपनि छिमेकीले राखेको जिज्ञासामा एकपटक संशोधन प्रस्ताव फेल भएपनि फेपिर प्रयास गर्छु भन्नु विवादको विषय नै होइन । उसो भए संशोधन गर्न असफल भएँ, अब सक्दिनँ भनेर हात उठाउने कुरा त आउँदैन ।

असफल भएर पाखा लागिसकेको संशोधन प्रस्तावलाई फेरि ल्याउँछु भनेर विदेशीसँग भन्नु नैतिकताभित्र पर्ने विषय हो ?

यहाँ अहिलेसम्म कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री नैतिकवान देखिएका छ र ! नैतिकवान र बहादुर प्रधानमन्त्री त खाली बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारी थिए । उनीहरुले मुख्यतः भारतसँग उसका कारण नेपाललाई र नेपालीलाई परेको समस्यालाई निर्भिक र दृढताका साथ कुरा राखेका थिए । यो इतिहासले देखाएको कुरा हो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा त प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने परिस्थितिबीचमा भारत भ्रमणमा गएका हुन् । दिल्ली पुगेर देउवाले मधेससँग नजिक देखिनकै लागि पनि संशोधन प्रस्तावलाई पुनः पेश गर्ने वचन दिए । यसबाट असोज २ को स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि मंसिरमा गरिने प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा काँग्रेसलाई सहयोग पुग्छ भन्ने अभिष्ट राखेको देखिन्छ ।

भारतमा गएर संशोधनको कुरा उठाएर प्रधानमन्त्रीले दिल्ली भ्रमणका क्रममा गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै विरोध गरिरहेका छन् नि ?

अहिलेका सत्तारुढ दलहरु मुख्यगरी काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छन् । देउवा र प्रचण्ड सधै एक ठाउँमा मिलेर बस्ने मान्छे हुन् र ! यिनीहरु त विगतमा एउटाले टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउको काटेर ल्याउनेलाई पुरस्कार दिने अनि अर्को चाहिँ देउवा हिड्ने बाटोमा समेत बम ओछ्याउँदै हिड्ने तहसम्मका विरोधी पात्र हुन् ।

यी दुईबीच न सिद्धान्त मिल्छ, न विचार मिल्छ । केही कुरा पनि मिल्दैन । अहिले त खाली सत्तामा बस्ने र जतिसकिन्छ बढी लुट्ने विषयमा स्वार्थ मिलेपछि सत्ता कित्तामा उभिएका हुन् । सत्तास्वार्थ यस अर्थमा पनि देखिन्छ कि दिल्लीमा देउवाले गलत बोले भनेर असन्तुष्टी जनाउने प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भयो भनिरहेका छन् ।

यसले के संकेत गर्छ भने प्रचण्डले सत्ता नेतृत्वमा आफू आउन चलखेल शुरु गरे । राष्ट्रियताको पक्षधरताको कुरै छाडौं, गैरसिद्धान्त, अवसरवादी चरित्र बोक्नेहरुबीचको उपस्थिति सत्तामा छ । यो कुनैपनि बेला ठूलो अवसर पाउँदाबित्तिकै भत्किन्छ भन्ने प्रस्ट लक्षण हो । साथै राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गर्नेहरु बीचको सत्ता सहयात्राबाहेक केही होइन ।

भ्रमणकै क्रममा भारतसँग सप्ताकोशीमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने सहमतिले देशलाई हानी गर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हेक्का नहुने कुरा थियो त ?

अहिलेकै अवस्थामा बाढी आउँदा तराई डुबेको छ । धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा कोसीमा अझै उच्च बाँध निर्माण गर्ने कुरा गलत भएको छ । निष्पक्ष प्राविधिक अध्ययनबाट प्रतिवेदन नआएसम्म बनाउने कुरा आउँदैन । उच्च बाँध बनाउँदा नेपाललाई कुनै किसिमको क्षति, असर पर्नु हुँदैन । बग्ने पानीलाई बाँधले रोकेर जमिन, बस्ती डुबाउने हर्कत गर्नु राष्ट्रियता होइन । यसका लागि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जोडदार कुरा राखेर मिलेर जानुपर्छ ।

पूर्खाको पालोदेअि अहिलेसम्म भईआएका सन्धि–सम्झौतालाई हेर्दा सबै बिना गृहकार्य गरेको स्पष्ट छ । त्यो सन्धि–सम्झौता सार्वभौम राष्ट्रका लागि हानिकारक छ । भारत सधैं आफूलाई माथि पर्ने सम्झौता गर्ने प्रयास गर्छ । त्यो कुरा हाम्रा सत्ताधारीले बुझ्नुपथ्र्यो । बुझ्न सकेनन् । कही न कही लम्पसार पर्न पुगिहाल्छ । त्यसकारण भारतसँगको सम्झौता, सहमतिबाट देशले व्यहोरिहेको असर कमजोर सरकारकै कारण हो ।
यदि सम्झौता गर्नुछ भने सरकारले आफ्नै प्राविधिक टोली खटाई अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ । लाग्छ, कोसीमा उच्च बाँध बनाउने भन्ने विषयमा भारतसँग राम्ररी डिल भयो भन्ने लाग्दैन । बाँकी त भोलिका दिनमा देखिएला । तर, नेपाली यति प्रष्ट छन् कि गलत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दिँदैनन् ।

हालसालैको बाढीले तराई डुबायो, ठूलो मात्रामा धनजन क्षति भयो । यस्तो बेला उच्च बाँध बनाउने प्रस्ताव ल्याउनु छिमेकी राष्ट्रले गर्ने व्यवहार हो त ?

यो ठीक व्यवहार होइन । तर हरेक नेपाली शासक ठूला राष्ट्रले जसरी पनि पेल्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । विश्वमा जुनसुकै राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थमा सन्धि–सम्झौता, सहमति गर्न प्रयास गर्छन् । त्यसकारण भारतको प्रस्ताव मान्ने नमान्ने नेपाल सरकारको कुरा हो । त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्छ । कोसीमा उच्च बाँध बनाउने सहमति भएको हो भने जनताले त्यसलाई मान्दैनन् । मान्नु पनि हुँदैन । दुवैतर्फ क्षति नपुग्ने गरी प्राविधिक प्रतिवेदन नआएसम्म बनाउनु गलत हुन्छ । राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र सहमति गर्दा देशलाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । त्यस्तो काम कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्दैन ।

अर्को कुरा भनिहालौं, नेपालको संघीय प्रदेश संरचना नै दलहरुको राजनैतिक लाख र हामीबाट गरिएको छ । अहिलेका संरचनामा भूगोल, स्रोत–साधन र जनसंख्याको वितरणमा केही मिलेको छैन । तैपनि दलहरुले गरे । त्यसको असर अहिले भोगिरहेका छौं । प्रदेश तोकिएपछि तराईमा त्यत्रो नागरिक मारिए । अझै के हुने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन । यसो हुनुका मुख्य कारण नेताहरु विदेशीसामू बिकेकै परिणतिले हो ।

नेता बिके पनि कर्मचारीले त सही रिपोर्ट राख्न सक्थे । त्यसो किन गरिँदैन ?

कर्मचारीको के कुरै गरौं । कर्मचारीले निस्पक्ष काम गर्थे भने लोडसेडिङ धेरै वर्षपहिले अन्त्य भइसक्थ्यो । राजनीति र कर्मचारी नमिलेसम्म केही हुँदैन भन्ने उदहारण यसबाट प्रष्ट हुन्छ । मिल्ने भनेको राम्रो गर्नाका लागि हो, भ्रष्टाचार र बिगार्नलाई होइन ।

विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आउनेबित्तिकै लोडसेडिङ हट्यो । उनले प्राविधिक र सैद्धान्तिक ज्ञानलाई निष्पक्ष भएर कार्यान्वयन गरे । मन्त्रीले पनि साथ पाए । पछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो । नत्र यति चाँडै अन्त्य हुन्छ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । तर भएरै छाड्यो ।
नेपालका कर्मचारीहरु चाहे सेना, प्रहरी, न्यायलाय वा अन्य कुनै क्षेत्रका होस्, सबैको स्वार्थ हुन्छ कि सरकारका जोसुकै आएपनि तिनलाई रिझाई राख्ने र मौका पर्नासाथ ठूला र आकर्षक पद र ठाउँमा पुगिहाल्ने भन्ने नै हुन्छ । उनीहरुको दिमागमा कर्तव्यभन्दा राजनीति व्याप्त हुन्छ । नेता, मन्त्रीलाई रिझाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा लुकाउनेजस्ता गलत कुरालाई समात्न पुग्छन् ।

तर मेरो अनुभवमा भारतमा कर्मचारीहरुलाई पावरफुल बनाइएका हुन्छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर गएर दायाँबायाँ सोच्दैनन् । तर हाम्रा नेताहरुलाई भारतले कि पैसा दिया ुहन्छ, या त चुनावमा सहयोग गर्या हुन्छ । त्यसो भएपछि हाम्रा नेता र कर्मचारी देश र नागरिकको विषयमा अडान लिन चुक्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण पनि यसैको निरन्तरता बनेको देखियो ।

हरेक नयाँ प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत जानुलाई पनि तपाईँ यही अर्थमा बुझ्नु हुन्छ ?

यसमा मलाई एउटा विषय याद आयो । केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि भारत भ्रमण जानु केही दिनअघिको कुरा हो । एउटा भारतीय पत्रिकाले एक अध्यायनबाट निकालिएको प्रतिवेदनको हवला दिँदै नेपालका बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीबाहेक कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा आउँदा आफ्नो देश र नागरिकको हितमा प्रस्ताव राख्न सकेका छैनन् भनेर । ती कमजोर प्रधानमन्त्रीहरुको नाम समेत समाचार छापिएको थियो । नेपाली नागरिकको तर्फबाट हेर्दा त्यो कुरा सत्य छ । देशका प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि राष्ट्रसँग झुकेर कुरा गर्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री चुनेपछि भारत भ्रमणमा जानु परम्परा नै हो । तर सम्झौता के गर्ने, के नगर्ने भन्ने सुविधा त कार्यकारी प्रमुखलाई छ । तर त्यो सुविधा प्रयोग गर्दैनन् । दुःखको कुरा यही हो । अब नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ ।

यसरी हेर्दा बहुदलीय व्यवस्थापछिका प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रियता थप कमजोर बनाए भन्ने देखायो नि, होइन ?

एकदमै सही कुरा । राष्ट्रियताको कुरा यहाँ चर्का र व्यापक मात्रामा गर्छन् । यो ठीक तरिका होइन । किनकि विदेशीसँग पैसा माग्ने, त्यही पैसाले उसैसँग नून, तेल, दाल–चामल, लत्ताकपडा किन्ने र किन्न लगाउने शासकहरुले राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्न सुहाउँछ ? सुहाउँदैन । त्यो नक्कली कुरा हो ।

यहाँ त राजनीतिक नेताले गर्दा नागरिक पनि नक्कली राष्ट्रियताको गफ बढी गर्न थाले । यो तरिका पूर्णरुपमा गलत छ । खारेज गर्नुपर्छ । यस्तै चरित्रका कारण नेपालीहरु भारतीय व्यवहारसामू दबिएका छन् । दैनिक सयौं युवा खाडीमा काम गर्न पठाएर राष्ट्रियता हुँदैन । भूकम्प गयो भारतसँगै पैसा माग्ने, बाढी–पहिरो लाग्यो उसैसँग पैसा हात थाप्ने, केही बनाउनु पर्यो उसैलाई गुहार्ने, अस्पताल, कलेज, पुल, एयरपोर्ट, विद्युतगृह, सेना–प्रहरीको भवन–तालिम केन्द्र बनाउन उसैलाई लगाउने काम गरेर कसरी नेपालीको शिर ठाडो हुन्छ ? यसले उल्टै हस्तक्षेप र थिचोमिचो मात्र निम्त्याउँछ ।

त्यस्तै देशको संसद भवन विदेशीले बनाई द्याछ । सांसदहरु त्यही भवनभित्र बैठक बसेर राष्ट्रियता कमजोर भयो भनेर चिच्याउँछन्, राष्ट्रियताका परिभाषा सिकाउन खोज्छन् । यो ठिट लाग्दो तर्क हो । सायद नैतिकता हराएपछि यस्तो हुँदो हो । त्यसकारण पहिला त उनीहरुलाई नै राष्ट्रियता पाठ सिकाउन जरुरी छ ।

अर्को कुरा, राजधानीभित्र त यस्तो अवस्था छ, बाहिर ग्रामिण क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । के हामी आफनो पैसाले चाहिने संरचना बनाउन सक्दैनौं, साह्रै गरिब छौं त ? छैनौं । गरिब त नेताका दिमाग, सोच, चरित्र छ । यो कुरा नेपालीले, त्यसमा पनि युवाले गम्भीर भएर बुझ्नु जरुरी छ ।

यहाँ त यतिसम्मन हुन थाल्यो कि कोही मान्छे अनसन बस्यो कि समर्थनमा हुल बाँधेर गइहाल्ने । उसको पक्षमा सडकमा युवाहरु उत्रिहाल्ने गर्छन् । सही तरिका यो होइन, विषय सही या गलत छ पहिला त्यो हेर्नुपर्छ । युवाको काम भन्ने बित्तिकै लहडमा सडकमा आउने होइन । युवा शक्ति ठीक ठाउँमा परिचालन हुनुपर्छ । उनीहरुमा राष्ट्रियता भावना जगाउन पहल थाल्नुपर्छ ।

नेता र कर्मचारी बिग्रिए भन्दैमा सबै नेपालीलाई दोष दिनु न्यायोचित होला र ?

राज्यसत्ता सधैं नेता र कर्मचारीको हातमा रहन्छ । नेपालको राज्यसत्ता अझ देसी–विदेशी दलालहरुको नियन्त्रणमा छ । उनीहरुले नै चलाइरहेका छन् । त्यसकारण दोष नागरिकको होइन, नेता–कर्मचारीकै हो । जनता त निरीह भएर बसेका छन् । यहाँ राष्ट्रियता र गौरवको विषय कुरामा मात्र छ, व्यवहार पटक्कै छैन ।

यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, संचारलगायत जनताका आधारभूम आवश्यकीय वस्तुमा विदेशीकै लगानी छ । वस्तुमा उनीहरुकै मूल्यलाई स्वीकार्नु विकल्प जनतासँग छैन । उदहारणका लागि एयरपोर्ट, सडक, बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, संसद भवन, हुँदाहुँदा सुरक्षा निकायका तालिम केन्द्रहरुसमेत विदेशी बनाइदिएका छन् ।

यतिसम्म कि नागरिक बस्ने घरसमेत बैंकले बनाइदिएका छन् । ती बैंकहरु विदेशीकै पैसाले भरिएको छ । भोलि आयस्रोत टुंगिएर बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा नागरिकको घरजग्गा कसको हात जान्छ ? त्यसबारे राज्यले सोँचेको देखिँदैन । कमजोर राज्यसत्ताकै कारण हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनता कमजोर बन्दै गएको कुरा घामजतिकै छर्लङ छ । आफनै पैसा, मेहनत, पसिना, श्रमबाट देश विकास गर्नुपर्छ । योपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सेनाले उपकरण खरिदबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहका लागि गरिएको प्रस्ताव समेत भारतले मानेन । यो भनेको भारतले नेपाललाई सोचेरै पेल्या हो ।

उसो भए भारतसँगको सम्बन्धमा बादल छाउन शुरु भयो भन्दा हुन्छ ?

त्यसो त भनिनहालौं । सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनुपर्छ । देउवाको भ्रमणले पनि यसमा सुधार्ने कोसिस भएकै छ । योपटक देउवालाई राष्ट्रपति भवनमै समकक्षी मोदीले स्वागत गरे । सम्बन्ध नराम्रो त भाछैन । तर धेरै गर्न सकेनन् भन्ने मात्र हो । गर्न सकिन्थ्यो ।

भारतको आलोचना नगरी आफनै बलबुता काम गरौं त । नेपाल विकास हुन कति वर्ष लाग्दोरहेछ हेरौं न । नेपाली मिडिया पनि भारतकै खोइरो खन्ने मात्र भएको छ । त्यसो नगरौं भन्छु म । सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन के गर्नुपर्छ ? सबैले त्यो गरौं । जहाँसम्म तराई सीमाका समस्या छन्, दिल्लीले निर्देशन दिने बित्तिकै बिहार, यूपीले मान्नेवाला छैन । प्रदेशहरुको कतिपय कानून दिल्लीसँग मेल पनि खाँदैन । नमिलेपछि उसले बनाएको सीमाका बाँधहरु कसरी भत्काइयोस् । त्यसका लागि त सीमा जोडिएका प्रदेश प्रशासन, प्रमुखहरुसँगै कुरा गर्नुपर्यो । अहिले त हाम्रा प्रधानमन्त्री रु दिल्ली गयो, बस्यो, भोज खायो, मोज गर्यो, फर्कियो । यही हुन् भ्रमणका उप्लब्धि । त्यसकाण देशप्रेम हामीबाटै भएन । हामीबाटै राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्ने काम भयो ।

नेपालमै बस्नेहरु देशप्रेम भएनन् भन्न मिल्छ र ? उसोभए डीभी चिठ्ठा, ग्रीन कार्ड, पीआर लिएर बस्ने नेपालीलाई के भन्ने ?

तिनरिहरु त राष्ट्रघाती नै भए । कतिपय त मैले चिनेकाहरु छात्रावृत्तिमा चिकित्सा, इन्जिनियर अध्यायन गर्न बेलायत, अमेरिकालगायत देशहरुमा गए अध्ययन सकेपछि देश फर्कदैनन्, । भागे, पैसा कमाउनेबाहेक राष्ट्रका लागि केही सोचेनन् । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, युरोपतिर भागे । कोही पनि देश फर्केनन् । ती सबै राष्ट्रघाती हुन् ।

बरु राणाकाल, पञ्चायतकालमा त्यसरी जानेहरु देशमा फर्केर गुण तिर्ने, सेवा गर्ने गर्थे । अहिले त हरेक क्षेत्रका उच्च तहका कर्मचारी, नेतार तिनका परिवारका सदस्यहरु ग्रीन कार्ड, पीआर, डिभी लोट्टरी बोकेर बसेका हुन्छन् । ति सबै आफू जन्मेको राष्ट्रलाई माया नगर्ने राष्ट्रघातीहरु नै हुन् । यस्तालाई राज्यले नियन्त्रणमा लिई छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्छ ।

यिनैहरुबाट नेपालीको स्वाभिमान विश्वमा कमजोर हुने खतरा बढेको छ । यतिसम्म कि राष्ट्रको सचिवस्तरको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति अमेरिका, बेलायत पुगेर डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लुगा पट्याउने काम गरेर बसेका छन् । अरुको घरमा झुठो भाँडो माझ्ने काम गर्छन् । यो स्वभिमानले दिने कुरा हो ? खाडीमा गएर ५० डिग्रीमा काम गरेर देशमा पैसा पठाउनेहरु स्वाभिमानी हुन् । उनीहरु देशभक्त हुन् । उनीहरुले देशको लागि विदेशबाट पैसा ल्याएर गुण लगाइरहेका छन् ।

तर धनी राष्ट्रका नागरिक बन्न पाएँ भन्ने अनि मातृभूमिलाई गाली गर्नेहरु विभिन्न संगठनको नामबाट नेपाल छिरिरहेका छन् । उनीहरु नै अझ नेपालमा उद्योग चलाउन दिनुपर्यो, कर छुट दिनुपर्यो भनेर माग गरिरहेका छन् । यतिसम्मकि दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्यो भन्दै नेताहरुको घरदैलो चहार्दै हिड्ने गर्छन् । नेपाललाई उनीहरु जस्ता होइन, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनहरुको खाँचो छ । उहाँहरुलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा देशको शिर ठाडो होस् । देश र नागरिकले सुविधा पाउन सकुन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’को संज्ञा दिँदै वैज्ञानिक समाजवादको बहस चलाइरहेका एउटा राजनीतिक शक्ति अगाडि आइरहेका छन् । राम्रो विकल्प यो पो हो कि ?

व्यवस्थाको नाम जे दिएपनि नागरिकलाई चाहिने भनेको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, यातायात नै मुख्य कुरा हुन् । यो कुरा दिन लोकतन्त्रमा मिल्दैन भन्ने कहाँ छ र ? नेता र कर्मचारी मिलेर सबै नदिएका हुन् । समाजवाद त बीपीले नै कांग्रेसको दर्शन बनाएका थिए । तर बीपीकालीनदेखि अहिलेका कांग्रेससम्म आइपुग्दा पनि दिएनन् । त्यसो हुनुमा पार्टीका नेतृत्व र भित्रका पात्रहरुका कारण जनताले सुविधा नपाएका हुन् । समाजवादको ठाउँमा साम्यवाद राखिदिए पनि दिन नचाहेपछि साम्यवादको के अर्थ ? त्यसकारण नाम फरक र राम्रा दिन सकिएला, परिणाम ठीक नआएसम्म जनताले स्वीकार गर्दैनन् । राजनीति गर्नेले यति कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरी छ ।

अहिले त कस्तो छ भने, अभावमा परेर कसैले म मर्न चाहन्नँ, बाँच्न चाहन्छु, खान पाउँ भनेर दस औंला जोडेर पुकार गर्दा समेत सरकारले सुन्दैन । तर म मर्न चाहन्छु, बाँच्ने मन छैन भनेर पानीसमेत नखाई अनसन बस्ने एक जनाका लागि सरकार, युवा सबै लागिपर्छन् । जतिसुकै खर्च गर्छन् । यो हुनु भनेको देशकै लागि बिडम्वना हो । समाजवाद भनेको त समाज समृद्ध हुने, नागरिक सुखी बन्ने, सजिलैसित काम, दाम, माम, उपचार, मनोरञ्जन पाउने व्यवस्था हो । सबैसँग सरकारले समान व्यवहार गर्ने भन्ने हो । अनि खाली वैज्ञानिक समाजवाद भन्नु मात्र के अर्थ रहन्छ ? तपाई समाज र लाई सुख, समृद्धि दिनुस् भइहाल्यो । तपाई त्यसलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट दिनुस् या अन्य कुनै तरिकाबाट । त्यससँग के मतलब । नागरिकलाई पाउनुसँग मात्र मतलब हुन्छ ।

नेपाली समाज विविधामा आधारित छ । धर्म, भाषा, संस्कृति, चाडपर्व, पोशाक धेरै प्रकारका छन् । यहाँ माओले भन्नुभएजस्तो समाज नै कम्युन रहने, सबैले एकै नास बस्ने, खाने । तर एकै किसिमबाट चल्नुपर्ने भन्न थालियो भने त्यो काम छैन । दुई दिनमै व्यवस्था खत्तम हुन्छ । तपाईले गर्ने राजनीतिले दिने समृद्धि र सुखले नै वादको निर्धाण गर्छ । समाजलाई चाहिने आधारभूम आवश्यकीय वस्तुहरु सहज रुपमा उप्लब्ध गराउनुस्, त्यो बेला जस्तोसुकै वाद सफल हुन्छ । एउटा कुरा याद गरौं, रामराज्यमा राजा बिग्रेर गडबडी भाथ्यो, रामराज्य बिग्रेर थिएन । नेतृत्व बिग्रिएपछि सबैतिर समस्या आउँछ भन्ने यसले देखाउँछ ।

अहिलेकै संसदीय व्यवस्थाबाटै समाजलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता सहज रुपमा परिपूर्ति हुन्छ भन्न सकिने ठाउँ देख्नुहुन्छ ?

त्यो त देखिँदैन । अहिलेकै राज्य व्यवस्थाबाट यी कुराहरु नागरिकले पाउन सकिने कुरा धेरै टाढाको विषय बन्दै गएको छ । यति छोटो समयमै लोकतन्त्रप्रति नागरिकमा नैराश्यता फैलिनु, लोकतन्त्रमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्नु मुख्य कारण भनेकै नेता र सरकारको व्यवहारले गर्दा हो । यही व्यवस्थालाई सही ढंगले हाँक्नसक्ने राजनीति नेतृत्वको खाँचा देशलाई परिसक्या छ । भ्रष्टाचारहीन, देश र समाजलाई प्रेम गर्ने, नागरिकको दुःख र आवश्यकताप्रति समर्पित राजनेता तत्काल चाहिन्छ ।

त्यस्ता गुण भएका नेता कुनै न कुनै रुपमा देख्नुहुन्छ ?

अहिलेसम्म छैन । एकपटक प्रचण्डमा त्यो गुण देखियाथ्यो । त्यो खेर गइहाल्यो । अहिले त उनी एकदिनमै दसफेर कुरा फेर्ने र झुठा आश्वासन दिनेमा पर्छन् । बोलीको कुनै ठेगान छैन । जनयुद्धको रापतापबाट आएका व्यक्तिबाट सायद यति धेरै खराब, झुठा कुरा गरेर झुक्याउलान् भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् होला । उनीसँग एउटा झिनो आशा के चाहिं छ भने देशमा प्रत्यक्ष प्रमुख कार्यकारी व्यवस्थाको लागि पहल गर्नेछन् । यो व्यवस्था स्थापनाका पहल गरिदिनु हामीले धेरैपटक अनुरोध गरेका छौं ।

त्यस्तो व्यवस्था भएमा कार्यकारी प्रमुख सम्पूर्ण जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । खाली निश्चित भूगोल, क्षेत्र, समुदाय, कोटाप्रति मात्र केन्द्रित हुने रोगबाट अलग रहन्छ सकिन्छ । अहिलेको जस्तो संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणालीमा निश्चित विन्दूबाट पैसा ल्याउने, सांसद वा शक्तिलाई व्यापक खर्च गर्ने अनि संसदबाट फुत्त प्रधानमन्त्री चुन्ने÷बन्ने काम भइरहेको छ । चुनिसकेपछि कार्यकाल अवधिभर पैसा दिनेकै फाइल बोक्ने, उसकै चाकडी गर्ने र गुण तिर्ने मात्र भइरहेको छ । यो पूर्णरुपमा गलत, बदनाम र निकम्मा बनेको अवस्था छ ।

सांसदको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जुन क्षेत्रबाट जित्यो त्यसैका लागि मात्र गर्ने, देशभर के भइरहेको छ थाहा नहुने, यसले गर्दा बजेट तान्ने र भ्रष्टाचार गर्ने विषयमै केन्द्रित भए । यसकारण यो व्यवस्था खराब र बदनाम हुन पुग्यो । नागरिकमा वितृष्ण पैदा हुँदै गयो ।
अर्को कुरा, सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न प्रचण्ड, एमालेले कांग्रेससित मिलेर प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणालीको एजेण्डा नै तुहाइदिए । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली चाहिन्छ भनेर धेरैपटक जुलुस, नारा गरियो, केही लागेन । यही शासन प्रणालीमा देश र नागरिकले सुख, समृद्ध प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । अब नागरिकले विकल्प खोज्छन् । यसलाई कसैको तागतले रोक्न, छेक्न सक्दैन

दोक्लाम जस्ता घटनालाई नेपालले कसरी लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

दोक्लाम घटना भनौं या विवाद छिमेकी मुलुकहरुबीचको सीमा विवाद हो । यसमा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले आ–आफ्नो ल्याकत देखायो । तर अन्तिममा दुवै देश सहमतिमा आएर पछि हट्ने काम भयो । यो राम्रो भयो । नेपाल तटस्थ बस्यो । झन राम्रो भयो । दुई देश छिमेकीबीच लडाई चल्दा हामीलाई निश्चित गाह्रो पर्छ । आगामी दिनमा दिन पनि यस्ता विवादहरुमा नेपालले सहजीकरणका लागि भूमिका खेल्ने हो, कुनै एकको पक्ष लिने होइन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, छिमेकी चीन र भारत मात्रै मिलेमा नेपाललाई हानी पुग्छ भन्ने प्रमाण लिपुलेकले दिएको छ । नेपालको भूमि लिपुलेकलाई उनीहरु दुई राष्ट्र मिलेर प्रयोग गर्ने भनेर जसरी सहमति गरियो, त्यो गलत थियो । नेपालीले सडकबाटै विरोध गर्यो, चीन पछि हट्यो । त्यो धेरै राम्रो भएको छ । नेपालका शासक वर्ग आफ्नै बुद्धिले चल्न सके कसैबाट केही बाधा–अप्ठ्यारा आउँदैनन् भन्ने कुरा यसबाट झनै प्रष्ट भएको छ ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

समाचार सम्पादकः सागर लामा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]