Dabali News

Ad

नेकपाको डरले सरकार चुनावको मिति सार्यासार्यै

समाचार टिप्पणी—

१४ भदौ

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चुनाव खारेजी संघर्षको सामना गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले पूर्वघोषित प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति सार्यासार्यै गर्न थालेको छ ।

सरकारले अब दुवै चुनाव एकै चरणमा नगर्ने निश्चित भएको छ । यससँगै चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चित बनेको छ । नागरिकको मनोविज्ञानलाई विभाजित तुल्याइदिएको छ सरकारले नै । यस्तो स्थिति आउनुलाई सरकारले नेकपालाई नै मुख्य कारण देखेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । हुन पनि सरकारसँग यसरी पटपकटक चुनाव मिति तोक्ने र रद्द गर्नुपर्ने अन्य कुनै ठोस कारण देखिँदैन ।

गत हप्ता मात्र देउवा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव आगमी मंसिर १० गते गर्ने भनी घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा गरेको हप्ता दिन नबित्दै एकैपटकमा हुने चुनावलाई दुई चरणमा लैजानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबाट देउवा सरकार नराम्ररी गुज्रिन पुगेको छ । उता नेकपाले भदौदेखि कार्तिक महिनासम्म दलाल, भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघाती–जनघातीविरुद्ध कारवाही र प्रतिरोध संघर्ष संचालन गर्ने र सोही अनुरुप देशभर प्रशिक्षण कार्यक्रम तीव्रताका साथ चलाइरहेको छ ।

यसो हुनुमा अन्य केही नभई नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी शक्ति नेकपा नै मुख्य कारण हो । नेकपाले सरकारले घोषणा गरेको जुनसुकै प्रकारको चुनावलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्दै अमान्य घोषणा गर्दै बिथोल्ने र अस्वीकार गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । भलै सरकारको प्रबन्धमा बन्दुकको बलियो घेराबीचबाटस्थानीय प्रनितिधि चुनिए ।

तर नेकपाले खारेज घोषणा गरेको चुनावबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुलाई क्रमशः राजीनामा र जनताको सत्ताको घेराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्न थालिसकेको छ । यसबाट पनि चुनाव गरेर मात्र केही हुँदैन, सत्ता चलाउन सबै नागरिक सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता जोडसँग अगाडि आएको छ । सबै नागरिक सरकारले गर्ने चुनावप्रति सहमत नभएरै स्थानीय तहको चुनाव एकैपटकमा गर्न सरकार असफलसिद्ध भयो । तहकै चुनाव दुई चरण भइसक्यो, तेस्रो चरणको त असोज २ मा गरिँदैछ । त्यो पनि सरकारले डर र अत्यासबीच गराइरहेको कुरा सत्तारुढ दलहरुबीचको आरोपप्रत्यारोपबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव दुई चरणमा धकेलेर सरकारले फेरि खुट्टा कमाएको छ । आगामी माघ ७ भित्रै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता संसदवादी दलहरुलाई छ, तापनि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्तामा डुब्नु अर्को बाध्यकारी अवस्था हो । फेरि चुनाव गरेर मात्र भएन, भोलिका दिनमा यसको परिणाम नागरिक र देशभक्त शक्तिहरुलाई स्वीकार्य हुने या नहुने भन्ने प्रश्न विशाल बन्दैछ । विगतका चुनाव खारेजी संघर्षबाट नेकपा निकै खारिएको र अबको चुनावलाई भरपूर बिथाल्न सक्ने अवस्था नेकपा पुगेको नेकपाको दाबी छ । त्यसकारण पनि सरकारलाई नेकपासँग डराउनु स्वभाविकै हो । किनकि नेकपा जनयुद्ध लडेर खारिएका नेतृत्व पंक्तिभित्रैका दृढ नेताको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ । यसर्थ, मंसिर १० र २१ घोषित मिति फेरि सारिए पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रियता, र स्वाधीनताको पक्षमा दह्रोसँग खुट्टा टेकेको पार्टी नेकपाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको दुवै चुनावमा भाग नलिने र पूर्णरुपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । खारेज गर्ने निर्णय गत साउन २५ गते बसेको केन्द्रीय समितिले गरिसकेको छ । घोषणापछि देउवा सरकार चरम दबाब परेको छ । प्रम देउवा सरकार नेतृत्वको चाबी हातबाट फुत्किने हो कि भन्ने त्रासमा परेका छन् ।

किनकि आउँदो दशैं पछिबाट माओवादी केन्द्रले देउवा सरकारको धोती खुस्काउने दाऊअन्तर्गत हालैको भारत भ्रमणमा प्रम देउवाले हस्तक्षेप निम्त्याउने गरी गरिएको संविधान संशोधनको आन्तरिक विषयलाई भारतीय शासक वर्गसँग गरेको प्रतिवद्धतालाई सरकार नेतृत्व परिवर्तन गर्ने ‘बार्गेनिङ’को रुपमा जोडदार रुपमा बखेडा झिक्ने निश्चितप्रायः भएको छ । एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि चुनावको नयाँ मिति तोकिने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

समाचार सम्पादकः सागर लामा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]