Dabali News

Ad

गणतन्त्र नेपालका जनतालाई ७९६ सांसद र २ सय मन्त्रीको भारी

काठमाडौँ । नयाँ नेपालमा जनताले ७९६ जना सांसादको भारी बोक्नु पर्ने पक्का भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो संख्याको निर्धारण भएको हो ।

आयोग गठन नगरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने सत्तापक्षले कसरतको चौतर्फी विरोध भएपछि अायोगको गठन भएको थियो । आयोगले सुरुमा २१ दिनको म्याद पाएको थियो । उक्त समय अपुग भएपछि सरकारले १५ दिन थपिएको थियो ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको संख्या निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै भूगोल र जनसंख्याको हिसाबमा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा विभाजन गरेको छ । संघमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदन हुने संविधानमा व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष र समानुपालिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्थामा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहने भनिएको छ । भूगोल र जनसंख्यालाई आधारमा निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १ सय ६५ जना र समानुपालिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० जना गरी २ सय ७५ जना संसाद प्रतिनिधि सभामा हुनेछन् ।

त्‍यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या ५९ हुनेछ । जसमा सबै प्रदेशबाट एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ५६ निर्वाचित हुनेछन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ३ जना मनोनीत हुनेछन् ।

संविधानको भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदको निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश सभाको लागि दुई निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । संघीय व्यवस्थापिकाको लागि निर्वारण गरिएका १६५ निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभाको लागि ३३० हुनेछन् । प्रदेश सभाको लागि ३ सय ३० सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै ३३० लाई ६० प्रतिशत मानेर ४० प्रतिशत सामानुपालिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ३२ सांसद निर्वाचित हुनेछन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रदेश सभाको लागि ४६२ सांसद निर्वाचित हुनेछन् ।

संघका दुई सदन र प्रदेश सभाका गरी अब नेपालमा ७९६ सांसद हुने भएका छन् । यसअघि संविधानसभामा ६०१ जना सदस्य हुँदा निकै विरोध भएको थियो भने नयाँ नेपालमा त्यसमा १९५ जना थपिएका छन् ।

त्यसैगरी सातओटै प्रदेश र संघ गरी अब नेपालमा मन्त्रीको संख्या पनि २ सयको वरिपरी हुने भएको छ । प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतका अाधारमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाउने संविधानक व्यस्था छ । त्यसले पनि ९३ देखि १०० जना प्रदेश कार्यपालिकामा मन्त्री हुनेछन् ।

संविधानको भाग ७ मा भएको व्यस्थाअनुसार संघीय कार्यपालिकामा २५ जना मन्त्री हुने बताइएको छ । तर, राज्य र साहयक मन्त्री बनाउनु अधिकारलाई संविधानले कटौती गरेको छैन । यो संख्या यति नै हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न गारो छ तर सत्ता समिकरणको अाधारमा यसको अाकार निर्धारण हुनेछ ।

संविधानले बहुमतीय र समानुपातिक प्रणालीलाई अाफ्नो सुन्दरता मानेको छ । यही सुन्दरताले नेपाललाई कुरुपतातिर धकेल्ने पक्का छ । किनभने कुनै पनि दलले चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैनन् । मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो अवस्थामा सबैको भाग शान्ति गर्नुपर्ने बाध्यता अाउँछ । नेपालको राजनीति फेरिपनि भागबण्डा र सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने बाटोतिर जाने भएकोछ । जसमा ७९६ लाई नै मन्त्री बनाउँदा पनि अर्को असन्तुष्ट भइरहेको हुन्छ । सबैलाई भाग पुग्दैन नै । भाग नपुगेपछि सत्ता नै ढल्ने हुँदा सबैलाई सन्तुष्ट गराउँनु पर्ने हुन्छ । मन्त्री तथा लाभका पदहरुको वृद्धि गर्नुपर्छ ।

केन्द्र र प्रदेश गरी मन्त्रीको संख्या संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पनि  १ सय २५ वरिपरी हुन जान्छ । संविधानले अंगालेको राजनीतिक प्रणालीलाई हेर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने देखिदैन । मिलिजुली सरकार बनाउँदा त्यो संख्या भागबण्डामा अपुग हुन्छ । त्यसको लागि सं‌विधानमा अहिले भएको व्यवस्थालाई कि त कुल्चनु पर्ने पर्ने हुन्छ कि त संशोधन । त्यसको लागि सबै दल तयार हुन्छन् र हुनैपर्छ । संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र संघमा गरी मन्त्रीको संख्या २ सय वरिपरी हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीको सेवा-सुविधाकै लागि ठूलो बजेटको राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सिंगो कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकाय त छँदैछ । यो सबैको व्यवस्था गर्न जनतालाई कर थुपारिने छ । साँघुरो घेराभित्रको बजेटले वर्तमानको अावश्यकता र मागलाई पूरा गर्न सक्ने राज्यसँग सामार्थ्य हुँदैन । त्यसपछि सांसद, मन्त्री र नेताहरुले भ्रष्टाचारलाई पुजा गर्न पुग्नेछन् । दलाल-माफियाको समूह सक्रिय हुनेछ भने विभिन्‍न स्वार्थका अाईएनजिओ र एनजिओ गाउँगाउँ पुग्‍नेछन् ।

सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने खेल चलि नै रहनेछ । चुनाव भएर पनि कसैले बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा फेरि चुनाव हुनेछ । संघ र प्रदेशमा सहभागी राजनीतिक दलको मुख्य ध्यान सरकार गिराउन र निर्माण गर्न हुनेछ । जसको असर अन्य क्षेत्रमा पर्ने छ । गणतन्त्र अाएपछि छिट्टै विकास हुने जनताको अाशा अर्धमृत अवस्थामा पुग्नेछ ।

संविधानले अंगालेको राजनीतिक व्यवस्थामा सिमित व्यक्ति मोटाउने र जनता कंगाल हुने संस्कृतिले निरन्तरता पाउँने देखिन्छ । जनतामा फेरि निरासा पैदा हुनेछ, राजनीतिक पार्टीभित्र असन्तुष्टी बढ्नेछ । गणतन्त्रको लागि लडेका जनता फेरि विकल्प खोज्‍दै संविधान बाहिर रहेको राजनीतिक विचार वरिपरी गोलबद्ध हुनेछन र फेरि विद्रोह वा क्रान्तिको जन्म गराउने निश्चित छ ।राजनीतिक दलहरुले व्याख्या गरिरहेको व्यवस्थाको यात्र सुखद् भन्दापनि दुःखद् बढी नै छ । त्यसको लागि क्रान्तिकारी विचार वा पार्टीले अाफूलाई कति तयार राख्छन् भन्‍ने कुरा ठूलो हुनेछ ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]