Dabali News

Ad

सचिवालयमा एक बोरा चिउरा र एक बोरा आलु राखेको छुः एकनाथ ढकाल, मन्त्री, शान्ति तथा पुनर्निर्माण

शान्ति तथा पुनःर्निमाण मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

१५ देखि २० हजार द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई जीवनयापन गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले कार्ययोजना ल्याइँदैछ । माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका, अपाङ्ग बन्न पुगेकाहरुलाई केन्द्रीत गरि ‘लिभ्लिहूड प्रोजेक्ट’ को रुपमा उनिहरुको जीवन यापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सीपमूलक तालीम चाँडै लागु गर्दैछौँ । यो मेरो उच्च प्राथमिकताको कार्ययोजना पनि हो । यो कार्यक्रम सिटिइभिटिमार्फत गरिन्छ । यो ४० देखि ५० करोडको लगानी बराबरको हुने देखिएको छ ।

यो कार्यक्रम दातृ निकायहरुसँगको समन्वयमा हुन्छ । यूरोपियन यूनियन र यूएसएडको मुख्य लगानीमा हुन्छ । यो कार्यक्रम संचालनका लागि दाताहरु सकारात्मक भएकाले अब चाडै यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।

दोश्रो, पिस सेन्सिटिभ डेभलपमेन्ट एप्रोच प्रोजेक्ट अथवा शान्तिसँग सम्बन्धित संवेदनशीलमुद्धाहरुका बारेमा पनि अध्ययन गर्ने र उनीहरुलाई पनि सीप मुलक तालिम प्रदान गर्ने काम हुन्छ । जस्तो, द्वन्द्वका बेला बलात्कारमा परेका अथवा संवेदनशील मुद्धाहरुबाट पिडितहरुलाई मन्त्रालयले ल्याउने यो कार्ययोजनामा सम्बोधन गरिनेछ ।

शान्ति मन्त्रालय एउटा संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण निर्माण भएको हो । व्यवस्थापिका संसदको नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएपछि गठन हुने सरकारले यो मन्त्रालय नराख्न पनि सक्छ । त्यसैले यो १० वर्षयता शान्ति प्रक्रियामा भएका जति पनि दस्तावेज र शान्ति मन्त्रालयले गरेका कामहरु छन्, ती कामहरु चानचुने त छैनन् ।

यो त भोली मास्टर डिग्रि, पिएचडीको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न लायक विषयहरु यहाँभित्र छन् । त्यसैले यसको ‘लिगेसी’ त कसैले लिनुपर्छ । त्यो लिगेसी लिनका लागि एउटा पिस रिसर्च इन्स्टिच्यूट अर्थात शान्ति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने अन्तिम तयारीमा छु  ।

कहाँ राख्ने प्रतिष्ठान ?

गोकर्णमा शान्ति मन्त्रालयको मातहतमा रहेको साढे ६ सय रोपनी जग्गा छ । त्यहाँ शान्ति पार्क अथवा स्मारक अहिले बनिरहेको छ । ४० प्रतिशत काम भईसकेको छ । ६ महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छु । त्यही ठाउँमा यो पिस इन्स्टिच्युट निर्माण गर्ने जुन इन्स्टिच्यूटले भविस्यमा शान्ति मन्त्रालय नहुँदाको अवस्थामा पनि शान्ति मन्त्रालयका सम्पूर्ण दस्तावेजहरु सुरक्षित रुपमा राख्छ ।

द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ । यो अवस्थामा शान्ति मन्त्रालयको भूमिका पनि संविधान निर्माण हुनुअघि र संविधान निर्माण भईसकेपछि तुलना गर्ने हो भने अलि फरक छ । त्यसैले हामीले शान्तिका लागि विकास र विकासका लागि शान्ति लगयातका कार्यक्रमहरुको अभियानमा छाैँ ।

जिल्लामा भएका शान्ति समितिहरुको काम देखिदैन नि ?

हो, मुस्ताङ र मनाङबाहेक अहिले देशका सबै जिल्लामा शान्ति समितिहरु छन् ।  मुस्ताङ र मनाङलाई द्वन्द्व कालमा कुनै घट्ना नभएका कारण द्वन्द्व प्रभावित जिल्लामा गनिँदैन ।

७३ जिल्लामा रहेका शान्ति समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने र बेपत्ता छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पनि जिल्लामा सुचना संकलन गर्नका लागि शान्ति समितिहरुलाई परिचालन गर्ने योजना भएकाले छ । शान्ति समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि कार्यक्रम ल्याउने कसरतमा छु ।

‘कम मालवाला’ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्रीहरुलाई टेर्दैनन् भनिन्छ नि, तपाई पनि पीडित हुनुहुन्छ कि ?

हेर्नुस् जहाँ स्वार्थ बाझिन्छ त्यहाँ हुने हो द्वन्द्व । तर जनताका लागि गरिने काम बाहेक अर्को कुनैपनि स्वार्थ छैन भनेदेखि त्यहाँ द्वन्द्व हुने कुरा हुँदैन । म दाबीका साथ भन्न सक्छु म नितान्त जनताका लागि काम गर्छु । त्यसैले म आन्तरिक द्वन्द्वमा छैन ।

कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयमा मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी, वा अन्य कर्मचारीहरु नै खाजासमेतको व्यवस्था मान्त्रालयबाट भएन भनेर मन्त्रीसँग रुष्ट हुन्छन् नि ?

मैले मेरो सचिवालयमा खाने कुराको व्यवस्था गरेकाे छु । एक बोरा चिउरा, एक बोरा आलु किनेर राखिदिएको छु । त्यतिमात्रै हैन, तेल, भुटुन, नून, प्याज, लसुनलगायतका आवश्यक कुराहरु म आफैले किनेर राखिदिएको छु । मन्त्रालयमा खाजाको पैसा भएन भन्ने कुरा किन आउन दिनु भन्ने विचार गरेर मैले दुईचार हजार त हो, त्यति गरिदिदा कर्मचारी सन्तुष्ट हुन्छन् भने किन हिचकिचाउने भनेर व्यवस्था गरिदिएकाले त्यस्तो असन्तुष्टि छैन ।

मैले मेरो सचिवालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई खाजाको व्यवस्था व्यक्तिगत रुपमा आफैले गरिदिएको छु । खाजा त मैले मन्त्रालयको खाको छैन भने अरु कुराको मलाई के लोभ ? म जनताको काम गर्न आएका हुँ । म यतिबेला जनताको नजरमा पर्न चाहान्छु । त्यसका लागि मैले विवादमा आएर हैन, इमेज बनाएर काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु ।

तराईमा विभिन्न शसस्त्र समुहरु क्रियाशील देखिएका छन्, यसअघि पनि शान्ति मन्त्रालयले केही समुहहरुसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याइसकेको छ । तपाईको पालामा चाहिँ तपाईले के गर्दैहुनुहुन्छ ?

राजनीतिक अभिप्रायले क्रियाशील देखिएका सङ्गठन एकदमै कम छन् । अपराध गर्ने, लुट्ने र आतंक मच्चाइरहेका समुहहरुसँग वार्ता गर्ने कुरा भएन । तिनीहरुलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कारवाही गरिनेछ । तर, राजनीतिक अभिप्रायले खोलिएका केही संगठनहरुसँग अनौपचारीक छलफल भईरहेको छ । आसा गरौँ चाडै वार्ता पनि हुन्छ ।

आफ्नो एनजिओबाट सांसदहरुलाई लिएर तपाईँ दक्षिण कोरिया क्रिश्चियन धर्मको प्रवद्र्धनको लागि जानुभयो भनेर विवादमा तानिनुभयो नि ?

हेर्नुस् केही साथीहरुले कुरा नबुझेकाले यस्तो विवाद आएको हो । त्यहाँ हामीले विभिन्न देशबाट आएका राजनीतिक दलका नेता, सांसहरु नेपालको संविधान र यहाँका विकसित घट्नाक्रमबारे जानकारी गराउने अवसर पायौँ । हामीले धर्मको भन्दा ज्यादा आफ्नो देशको संविधान, यहाँ विकसित पछिल्ला सकारात्मक उपलब्धिहरुको जानकारी विश्व समुदाय समक्ष गरायौँ । त्यसैले भ्रमणको टिप्पणीमा कुनै तुक छैन ।

सरकारको आयुबारे चर्चा हुन थालेकाे छ के भन्नुहुन्छ ?

यो सरकार अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म ढल्दैन । यो सरकार टिकाउन मुख्य भुमिका खेलेको एकीकृत नेकपा माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै स्वयम भनिरहनु भएको छ कि यो सरकार तत्काल ढाल्न हुँदैन ।

माओवादी जगले अड्याएको सरकार माओवादीपछि हट्ने वित्तिकै ढल्दैन र ?

मलाई लाग्छ, एमाओवादी त्यो निर्णयमा पुग्दैन । पुग्यो भने उसैलाई घाटा छ । अहिले तपाईँले भनेको शब्दझैँ माओवादी जगबाट यो सरकार टिकेको छ । तर यो सरकार ढल्यो भने त उहाँहरु जग भएर सरकारमा बस्न पाउनु हुन्न । त्यसैले एमाओवादी सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्दैन ।

प्रस्तुतीः नवराज कुँवर

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

समाचार सम्पादकः सागर लामा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]