Dabali News

चुनाव जित्‍नेमा दलाल-डोजर मालिक, महिला तस्कर र काला व्यापारी धेरै

दुई नम्बर प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेश भित्ररहेका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तीन तहमा पुनर्संरचना गरिएको राज्यसत्तामा अब केन्द्रको सङ्घीय सरकार र प्रदेशको प्रादेशिक सरकारको निर्वाचन पनि हुन बाँकी छ । लगभग स्थानीय तहमा सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन र त्यसले दिएको छनकलाई हेर्दा स्थानीय तहबाट निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै गरेको सङ्घीय गणतन्त्र वास्तवमा गरीखाने जनताको पहुँचभन्दा निकै टाढा हुन गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै यो हुनेखाने, धनाढ्य, पार्टीका उपल्लो तहका नातागोता र सरकारमा आसिनहरुको आफन्तको भागबण्डाभित्र रुमलिन पुगेको छ ।

दुःख, बलिदान र त्याग गरेकाहरुलाई यो निर्वाचन ‘कागलाई बेलपाक्यो हर्ष न विष्मात्’ हुन गएको छ । स्थानीय तहको देशैभर भएको निर्वाचनलाई हेर्दा सङ्घीय गणतन्त्र वास्तविक जनताको हातमा नभई सम्भ्रान्त तथा नवसम्भ्रान्त वर्गको पोल्टामा पर्न गएको छ । गणतन्त्र त्यसमा पनि अझ सङघीय गणतन्त्र भनेको नेपाली विविधताको सम्बोधन हो । त्यो विविधता जनताहरुका माझमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, धार्मिक, सांस्कृतिक वा समग्रमा वर्गीय विविधता हो । यो विविधता सम्बैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र सम्बोधन भएन र जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत् त्यो व्यवस्थालाई फालेर वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । तर मुखले जे भने पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था वास्तविक जनताको बन्न सकेन । यो सम्भ्रान्त तथा नवसम्भ्रान्तको गणतन्त्र बन्न पुग्यो ।

उम्मेदवार छनौटको योग्यताको एक मात्र कसी थियो– पैसो कसले खर्च गर्न सक्छ ? त्यसपछि छनौट भए– धनाढ्य, नवधनाढ्य, जग्गा दलाल, डोजर र जेसीवी मालिक अनि गाउँका सुदखोर र काला व्यापारीहरु ।

दल होइन, दलालहरुको चलखेल

स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुको चलखेल पर्दा पछाडि मात्र भयो । बरु दलहरुको आवरणमा दलालहरुको चलखेल निकै जम्यो । जग्गा दलाल, बाटोका दलाल, जेसीबी र डोजर गुडाउने दलाल, महिला बेचबिखन गर्ने दलाल, मान्छे विदेश पठाउने दलाल र विदेशी शक्तिहरुको भक्ति गर्ने दलालहरु चुनावी दौडमा अग्रपङ्क्तिमा उदाए । झण्डा बोक्ने, भाषण ठोक्ने, भित्ता रङ्ग्याउने, कुरा बङ्ग्याउने, जनतालाई ढाँट्ने र पैसा बाँड्नेमा यिनै थिए । अब गणतन्त्रवादी भनिने पार्टीहरुमा विचार र राजनीति होइन, दलाली जगैबाट संस्थागत बन्न पुगेको छ । माओवादी केन्द्रले त झन् सिंहदरवारमा मोटाएको दलाल व्यवस्थालाई आदर्शका रुपमा स्थापित गर्दै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ‘उपहार’को रुपमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’ पु¥याउने घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर सोको संस्थागत प्रक्रियामा कम्मर कसेरै लागेको छ ।

परिवारवाद र सम्भ्रान्त गठजोड

जनताले सङ्घीयताको कुरा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, धार्मिक, सांस्कृतिक वा समग्रमा वर्गीय विविधताको सम्बोधनको अर्थमा बुझे । तर आफूलाई खाँटी गणतन्त्रवादी भन्ने मानिसहरु र तिनका दलहरुले विविधताको सम्बोधन भनेको नितान्त घरायसी अर्थमा बुझे र लागू गरे । विविधता भनेको दाइभाइ, छोरीबुहारी, ज्वाइँचेली, भान्जाभतिजा तथा आफन्तहरुलाई स्थानीयका साथै अबको प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा लावालश्कर लगाउने अर्थमा बुझे र कार्यान्वयन गर्न थाले । असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न हिंडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड र २००७ सालदेखि प्रजातन्त्रको बिडो एक्लैले थामेको दाबी गर्ने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस प्रक्रियामा केन्द्रीय स्तरको बाजी मारे ।

मेरो भनाइ प्रचण्ड पुत्री तथा माओवादी केन्द्रकी महिला नेतृ रेणु दाहाल अयोग्य हुन् भनेको होइन । कुरा के हो त भने प्रचण्डले पार्टीको सामान्य पद्धति, नीति, विधि र प्रचलनको धज्जी उडाए । उनले केवल एक जना (देशभर भएको भए पनि कुरा बेग्लै हुने थियो) का लागि काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा खुल्लै मतदान गरी प्रचारबाजी गरे । बडो नखर्माउलो चुनावी दुर्गन्ध छायो देशभर । यो प्रक्रियाले सिङ्गो देशलाई छोयो । अब त एउटै परिवारका बाजेबज्यै केन्द्रको सङ्घीय सरकारमा, छोराछोरी प्रान्तीय सरकारमा र ज्वाइँचेली वा नातिनातिना स्थानीय सरकारमा रहने सङ्घीय गणतन्त्र बन्ने र संस्थागत हुने कुरामा ढुक्कै भयो ।

के २२ वर्षपछि संसदीय व्यवस्था फेरियो त ? अहँ, प्रचण्ड मण्डली आफैं संसदवादी र नवसम्भ्रान्त वर्गमा परिणत हुनपुग्यो । त्यसैले अहिलेको नाममात्रको सङघीय गणतन्त्र नवसम्भ्रान्तको पोल्टामा पर्न गएको छ । यसले जनताको जनवादी क्रान्तिको बाटोलाई खुलस्त र खुल्ला गरिदिएको छ ।

धनाढ्य उम्मेदवार

उम्मेदवार छनौटको योग्यताको एक मात्र कसी थियो– पैसो कसले खर्च गर्न सक्छ ? त्यसपछि छनौट भए– धनाढ्य, नवधनाढ्य, जग्गा दलाल, डोजर र जेसीवी मालिक अनि गाउँका सुदखोर र काला व्यापारीहरु । दुःख गरेका र योग्य उम्मेदवारहरुको बीचमा स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख हुन न्युनतम पचास लाख चाहिन्छ भन्ने सुनियोजित भ्रम फैलाइयो । पार्टीका केन्द्रीय, राज्य तथा जिल्लास्तरीय मिटिङहरु बसेर निर्णय गरियो– ‘उम्मेदवारले आ-आफ्नो खर्च आफै बेहोर्ने’ । बास् ! किस्सा खतम् !! चुनावमा लाखौं र करोडौं रकमको दुरुपयोग गरियो । अब शायद खर्चेको त्यो करोडौं रकम पाँच वर्षसम्म स्थानीय सिंहदरवारमार्फत् आपूर्ति हुने छ । त्यो खर्च आपूर्ती नभए पनि कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई केन्द्रीय सिंहदरवारमार्फत् बाबा, आमा, ससुरा र आफन्तले नै आर्जेका हुन् । खर्च भयो त केवल मामाको धन, फुपूको श्राद्ध !

तर स्थानीय निर्वाचनसँगै जनस्तरमा प्रश्न उठेको छ– किन खुङखार प्रजातन्त्रवादी र महसुर आमूूल परिवर्तनकारी कहलाइएका नेताहरुले आफ्ना ज्वाइँ, चेली, भाइ, भारदार, इष्ट, माइती, नाता, कुटटुम्ब आदि बाहेक अरु योग्य आफ्ना कार्यकर्ताका लागि खर्च गर्न तयार भएनन् । जवाफ सजिलो छ– यो चुनाव धनाढ्य र नवधनाढ्य घरानाको हो ।

चाकरीवाजहरुको चकचकी

चुनावमा गाडीहरु गुडे । झण्डाहरु फहराइए । तर पार्टीका वास्तविक कार्यकर्ताहरु छेउँ लागेर हेरिरहे । चाकरीवाज, हुल्लडवाज र चुल्ठेमुन्द्रेहरुको हावाहुरी चल्यो । पैसा उनैको हातमा । छोटा हयिार र रासन उनैको साथमा । आदेश उनैको मातमा । जनता चुचाप ।

तक्मावालहरुको फाइँफुट्टी

तक्मावालहरुको पनि निकै फूर्ति देखियो । सरकारले भखैरै तक्मा बाँडेर स्यावासी दिएको । तिनीहरुले भ्रम फिँजाए– सीसी टिभीले देखाउँछ, कसले कहाँ भोट हाले भन्ने कुरा । मतदाता परिचय पत्रको नम्बर र भोट हालेको पेपरको सिरियल नम्बर जुधाएर हेरे थाह लाग्छ भोट कसलाई दियो भन्ने । यी तक्मावालहरुको फाँइफुट्टी खेल थिए । यी कुराले जनताको गोप्य मतदानको उपहास त गरे नै जनतामा सन्त्रास पनि फैलाएका थिए ।

जनतामा हराउँदो उत्साह

माथिका यी सबै कुराले राज्य पुनर्संरचनासँगै जनतामा पलाएका आशा र उत्साहमा निकै ह्रास ल्याएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेताका आफन्त तथा नातेदारहरुको लावालश्करले जनमतको उपहास गरेको छ । जो निर्वाचित भयो, उसैको थप आफन्तहरुको निर्वाध पाँच वर्षसम्म बन्न जाने सेट वा ताँतीले जनताका छोराछोरी किनारामा पुर्‍याएर छाड्छ । यो कुरा वर्तमान शासकहरुले बुझेर पनि पचाएका छन् ।

नयाँ जनवादको विकल्प सङ्घारमै

जनता अब भ्रममा छैनन्, जति नवशासकहरु आफै भ्रममा छन् । काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता पुराना संसदवादी पार्टीहरुले ख्याल राखे हुन्छ– २०४६ सालमा संसद पुनस्र्थापना भएपछिको मात्र ५ वर्षपछि अर्थात् एक आवधिक निर्वाचनको समयभित्रै २०५२ सालमा किन माओवादी जनयुद्ध सरु भयो त ? अहिलेको नवसंसदवादी तथा नवसम्भ्रान्त वर्गको पार्टी बनेको माओवादी केन्द्रले ख्याल राखोस् आफैले २२ वर्ष अघि अर्थात् २०५२ मा ‘असफल भयो’ भनेर लडेको संसदीय व्यवस्थालाई मात्र गणतन्त्रको जामा लगाइदिएर पुच्छर बनी पछिपछि लागेर कति दिन जोगाउन सक्ला ? प्रचण्ड मण्डलीलाई थाह होला जनयुद्ध सुरु गर्दा नारा के दिइएको थियो रे ? नारा थियो– ‘संसदीय व्यवस्थाको भ्रममा नपरौं, नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गरौं !’

के २२ वर्षपछि संसदीय व्यवस्था फेरियो त ? अहँ, प्रचण्ड मण्डली आफैं संसदवादी र नवसम्भ्रान्त वर्गमा परिणत हुनपुग्यो । त्यसैले अहिलेको नाममात्रको सङघीय गणतन्त्र नवसम्भ्रान्तको पोल्टामा पर्न गएको छ । यसले जनताको जनवादी क्रान्तिको बाटोलाई खुलस्त र खुल्ला गरिदिएको छ ।

  • मूलबाटोबाट
Ad
Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]