Dabali News

सांसदको संख्या बढाउनु प्रतिगमन

स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सहजतापूर्वक सम्पन्न भई संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनको लागि आधार तयार भएको अवस्थामा तेस्रो चरणको निर्वाचनको कार्यलाई सम्पन्न गरी बाँकी रहेका प्रदेश र केन्द्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा यसबाट पन्छिन लागेका समेत देखिएका छन् । स्थानीय तहका दुई चरणको निर्वाचनबाट दलहरुमा आएको शक्ति सन्तुलनको परिवर्तनले गर्दा परिवर्तित परिस्थितिमा दलहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ शक्ति सन्तुलन तथा एमाले र नेपाली काँग्रेसको शक्तिमा पुनरागमनले गर्दा पहिलाकै परिपाटीलाई पुर्नःस्थापना गरेको जस्तो संकेत प्रवाहित भएको छ । यसैले गर्दा केन्द्र र प्रदेशमा निर्वाचनमा उदासिनता समेत देखा परेको छ ।

संवैधानिक प्रावधानविपरित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नबढाई समय अभावको कारण देखाई प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा  हाल संविधान सभामा व्यवस्था गरेको २४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्र्न छलफल चलाएकोले यो संकेत प्राप्त भएको हो । यदि यसरी संविधानमा व्यवस्था भएको कुराबाट पछि फर्केर २४० सिटमै निर्वाचन गरिने हो भने दोस्रो चरणमा राजतन्त्रलाई पुर्नस्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत अगाडि आउन सक्ने हुँदा यो कदमलाई प्रतिगमनको रुपमा हेरिनुपर्छ ।

राजतन्त्रलाई पुर्नःस्थापना गर्न समेत केही ठाउँमा छलफल सुरु गरेको र राप्रपामा देखिएको बखेडा, संविधान संशोधनमा आफ्नो राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने समेत चर्चा चलाइएको खबरले जनतालाई सशंकित पारेको देखिन्छ ।

अबको ६ महिनाभित्र माघ ७ गतेभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आयोगले असोज मसान्तमा प्रदेशसभा र कार्तिक मसान्तभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि प्रस्ताव समेत सरकारले पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधनमार्फत संविधानको नयाँ व्यवस्था हटाएर पूरानै संरचना लागू गर्ने चलखेल सुरु भएकोले नेपालको राजनीतिमा गम्भीर स्थिति पैदा हुँदै गएको छ । यसैको लागि निर्वाचन निर्धारण क्षेत्र आयोग गठन गर्न आलटाल गर्ने काम समेत भएका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गर्न माग गरेको र यो उपलब्ध हुन नसकेमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्धारित क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन नसकिने भनी चेतावनी समेत दिएका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएको कुराबाट पछि फर्केर २४० सिटमै निर्वाचन गरिने हो भने दोस्रो चरणमा राजतन्त्रलाई पुर्नस्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत अगाडि आउन सक्ने हुँदा यो कदमलाई प्रतिगमनको रुपमा हेरिनुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले २४० पहिलाकै क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कुरालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत समर्थन गरेकोले यो प्रस्थाव माओवादी केन्द्रको समेत हो भनी आफ्नो प्रस्तावको आधार प्रस्तुत गरेका छन् । तर, प्रचण्डले यो प्रस्तावलाई कुन समय र सन्दर्भमा समर्थन गरे त्यो कुराको जानकारी नहुँदा माओवादीले समर्थन गरेकोले यो उचित छ भनि ठहर गर्न मिल्दैन ।

माओवादी केन्द्र यो निर्वाचन क्षेत्र बढाउने कुराको विरोधमा छ र यो बढाउने कार्यलाई विकृति र विसंगतीको रुपमा लिएको देखिन्छ । यो माओवादीको प्रस्तावको केन्द्र नभएर यो विचलन र विकृति मात्र हो । माअ‍ोवादी केन्द्रले यो प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सक्दैन । यो कार्र्यबाट पछाडि हट्नुलाई प्रतिगमनको रुपमा लिएको छ । निश्चय, नै स्थानीय तहको निर्वाचनले माओवादी केन्द्र कमजोर देखिएको छ । उसले यो निर्वाचनमा गरिएका असैद्धान्तिक गठबन्धनले गर्दा केही विचलन आएको जस्तो देखिएपनि पार्टी आफ्नो सैद्धान्ति र प्रतिगमणतर्फ उन्मुख भएको कदापी मान्न सकिँदैन । माओवादीका केही नेतामा सम्झौता र सत्तामुखी चरित्रले गर्दा माओवादीले पनि यस्तो प्रस्ताव राखेको भन्ने भ्रम पर्न सक्दछ ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचन क्षेत्र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार १६५ क्षेत्रमा नै संविधानले तोकेकै समयमै प्रदेश र केन्द्रमा निर्वाचन हुने दावा गरेकोले पनि माअ‍ोवदी केन्द्रको प्रस्ताव हो भन्ने कुराको खण्डन भएको छ । साथै संविधान संशोधन गरेर मात्र प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जानकारी दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सत्तारुढ दलको नाममा छलफलमा ल्याएको यो प्रस्ताव अत्यन्त गलत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । यसले सत्तारुढ दलको धज्जी उडाउने र तेजवत गर्ने र उनीहरुको इमान्दारीमा समेत जनतामा शंका पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन दलको बैठकमा छलफलका लागि राखेको यो प्रस्तावले संविधान कार्यन्वयनप्रतिमा समेत दुविधा पैदा गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ मा नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पहिलो हुने र एक जना चुनिने र समानुपातिकबाट गरी २७५ जनाको प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरेको छ । धारा १७६ मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य र (यो जम्मा) सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालिस प्रतिशतलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य प्रदेश व्यवस्थापिकामा रहेनेछन् ।

राजतन्त्रलाई पुर्नःस्थापना गर्न समेत केही ठाउँमा छलफल सुरु गरेको र राप्रपामा देखिएको बखेडा, संविधान संशोधनमा आफ्नो राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने समेत चर्चा चलाइएको खबरले जनतालाई सशंकित पारेको देखिन्छ ।

यसैले २४० लाई क्षेत्रलाई आयोगद्वारा १६५ क्षेत्रमा कायम गर्नु यसको पहिलो कार्यभार रहेको छ । यस बारेमा संविधान सभामा पनि व्यापक छलफल भएको थियो । यसले पनि दलहरु संविधान कार्यान्यन गर्नका लागि आयोग गठन गरी तत्काल निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा पुरानै व्यवस्थाको २४० नै निर्वाचन क्षेत्रलाई वैधता दिन उद्यत हुनुले दलहरु महत्वपूर्ण दायित्वबाट विमुुख भएका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्ने क्षमतामा समेत प्रश्न उठ्ने र दायित्वबाट भागेको ठर्हछ । यो व्यवस्थाले प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ४० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि अहिले व्यवस्थ गरेको कै २४० क्षेत्रलाई नै कायम गर्ने हो प्रदेशसभा र प्रतिनीधिसभाको कुलसंख्या १२५९ पुग्नेछ । यो संघीयताको मर्म भावना विपरित समेत रहन्छ ।

जब कि यसअघि ६०१ सदस्यीय संविधानसभा अत्यन्त महंगो र अनावश्यक भएको निश्कर्षका आधारमा चुस्त र छरितो व्यवस्थापिका लागि संविधानसभामा संघीय व्यवस्थापिकामा २७५, प्रदेशसभामा ५५० सांसद रहने व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावले यति ठूलो संख्यामा सांसदहरु रहनु नेपाली राजनीतिको सत्तालिप्साको प्रकाष्ट रुपमा रहेको छ र नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८६ मा संघीय संसद र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारणको लागि आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर गठन नै नगरी समय नभएको भनी पहिलाकै व्यवस्थालाई कायम गर्न खोज्नु संविधानको कार्यान्वयन नभएर प्रतिगमन हुने गर्दछ । तत्कालै निर्वाचन क्षेत्रको आयोगको गठन गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने समयको अभाव छैन । २०४७ को संविधान कार्तिकमा बनी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी बैशाखमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको सभाको क्षेत्र पनि तीन महिना छोटै समयमा निर्धारण गरिएको थियो ।अहिले ६ महिनाको समयमा पनि मौसमको कारण देखाएर असोज र कार्तिक निर्वाचन गर्नुभन्दा संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्दछ । क्षेत्र निर्धारण बाहेक अरु तयारीको लागि केही कुराले रोकेको देखिँदैन ।

खाली विलासिलता र ब्रह्मलुट गर्ने काम मात्र भएको छ । मौसमले केही बाधा गर्दैन भन्ने कुरा असारमा निर्वाचन सम्पन्न गरी पुष्टि भैसको छ । यसमा राजनीतिक इच्छा शक्तिको आवश्यक छ । माघको पहिलो हप्तामा निर्वाचन हुन सक्दछ । हिमाली १६ जिल्लामा केही ठाउँमा हिउँ पर्ने भए पनि माघको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्नु कुनै बाधा हुने छैन । यदि बाधा उत्पन्न भयो भने यो क्षेत्रमा निर्वाचनलाई दोस्रो चरणमा सम्पन्न गर्दा कुनै आकाश झर्ने छैन ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]