Dabali News

Ad

चुनावले एकीकृत जनक्रान्तिको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्‍यो

सन्तोष बुढा, स्थायी समिति सदस्य/केन्द्रीय जनपरिषद् प्रमुख, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

(स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावको मतगणना जारी छ । सरकारले ‘उत्साह’पूर्वक रुपमा चुनाव सम्‍पन्‍न भएको र खारेजीको अौचित्य सकिएको बताइरहेको छ । अर्को तर्फ चुनाव खारेजी अभियानमा जुटेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावको अौचित्‍य नभएको बताउँदै जनसरकार गठनलाई जारी राखेको छ । बन्दुकको घेरामा चुनाव गरिनुले अर्को सत्ता भएको सरकारले स्वीकारेको नेकपाको दाबी छ । यही सन्दर्भमा नेकपाको केन्द्रीय जनपरिषद्का प्रमुख सन्तोष बुढासँग अनलइन डबलीको लागि सागर लामाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः सम्पादक)

सरकारले स्थानीय चुनाव गरिरहेको बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनपरिषद् गठन गर्दै गएको छ । के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?

प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थामा सक्रिय दलहरुले तल्लो तहसम्म स्थानीय चुनाव गराउने र प्रतिनिधि चुन्ने काम गरिरहेका बेला हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि स्थानीय तहसम्मै जनताको सत्ता गठन गरिरहेको छ । यो क्रम उनीहरुले चुनाव शुरु हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि शुरु गरिसकेका हौं । यो देशैभर छिट्टै सम्पन्‍न हुँदैछ ।

यो जनताको आफ्नै सत्ता हो । यो दलाल-संसदीय चुनावमा जस्तो पैसा बाँडेर, जाँडरक्सीको खोलो बगाएर, हत्या–हिंसा मच्चाएर, ढाँटेर बनाएको सत्ता होइन । जनता स्वयम्ले देश र समाजको आवश्यकतामा घोषणा गरेको सत्ता हो । यसको मुख्य सन्देश भनेको प्रतिक्रियावादी दलाल–संसदीय शासकलाई देशमा दुई ओटा सत्ता छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनु हो ।

तपार्इँहरुले त जनताद्वारा निर्वाचित गराउनु भएन । यसको वैधानिकता चाहिँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

जनता भ्रममा छैनन् कि सरकारले गराएको निर्वाचन मात्र वैधानिक हुन्छ । जनता मात्र यस्तो शक्ति हो उसको अनुमतिबिना कुनैपनि चिजले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । जनता स्वयम् असल शासक हुन् । दलाल–संसदवादीहरुले जनतालाई नै अवैध देख्न बेर छैन । बरु दलाल, ठेकेदार, तस्कर, भ्रष्टाचारी, एनजीओ, आईएनजीओको पैसाले गराएको चुनाव अवैध हो ।

आफैंले आफैंमाथि शासन गर्ने अधिकार असल जनतालाई मात्र हुन्छ । संसदवादीहरुले गर्ने चुनवाबाट त ठेकेदार, माफिया, व्यापारी, दलाल, भ्रष्टाचारीहरु नै चुनेर आउने हुन् । किनकि यस्तो व्यवस्थामा हुने निर्वाचनमा असल जनताले मत खसाल्न पाउँदैनन् । पैसा, रक्सी, बल, मुर्ख, तस्कर, दलालले मत खोसेर लैजान्छ । जितेर गएपछि जनतालाई सुख, समृद्धि होइन दलाली र अभाव थोपार्छन् । अन्ततः निर्वाचनको ‘वैधानिकता’ गाउँ–टोलसम्म दलालहरु जन्माउने कडीको रुपमा स्थापित हुन पुग्छ । उनीहरुको निर्वाचनमा हार्नेहरु जित्नेले मात्र लुट्ने र खाने देखेर आत्तिइसकेका छन् । इतिहासले पनि त्यही देखाएको छ ।

त्यसकारण जनतामा आफैं शासक हुने वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता गठन गर्ने उत्साह र लहर चलेको छ । यो बद्नाम र असफलसिद्ध दलाल–संसदीय व्यवस्थाको विकल्प हो । यसमा जनता आँत्तिने, मात्तिने भन्ने हुँदैन ।

स्थानीय चुनावमा लाखौं, करोडौं रुपैयाँ बाँड्न कहाँबाट आयो ? त्यही पैसा पाउन संसदीय पार्टीका नेता–कार्यकर्ता हानाहान, मारामार किन गर्छन् ? अथवा के मान्छेलाई निर्वाचनको समयमा मात्र पैसा चाहिन्छ, अरु बेला चाहिँदैन ? अहँ, त्यो कुरा विल्कुल होइन ।

जनपरिषद् (सत्ता) चलाउन बजेट (पैसा) त चाहिएला नि ? कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ?

हेर्नुस्, पैसा भनेको एउटा माध्यम हो, साध्य त राजनीति हो । साधन जहिल्यै जनताको हातमा हुन्छ । शासक भन्या पनि माध्यम मात्र हुन् । साध्य वा आधार भन्या जनता नै हुन् । जनताले लिएको निर्णय वा फैसलाबाट सबै चिज जुट्छ । अभाव भन्ने नै हुँदैन । अभाव, कष्ट, त्रास त दलाली, लोभ, विभेद गर्नेहरुको शासन प्रणालीमा हुन्छ ।

जनताको सत्तामा पनि कर प्रणाली लागू हुन्छ । राजनीतिक कार्यदिशा सही भएपछि सत्ता चलाउन र टिकाउन चाहिने सबै चिज हासिल हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राज्यसत्ताको विकल्पमा एकीकृति जनक्रान्तिबाट निर्देशित वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता अगाडि आएको हो ।

जनतासँग विश्वास नभएकै कारण यहाँका हरेक सरकार आईएनजीओ, एनजीओ, तस्कर, दलालको भर पर्नुपरेको हो । अरुबेला कहिल्यै देख्न नपाइने पैसा अहिलेको स्थानीय चुनावमा लाखौं, करोडौं रुपैयाँ बाँड्न कहाँबाट आयो ? त्यही पैसा पाउन संसदीय पार्टीका नेता–कार्यकर्ता हानाहान, मारामार किन गर्छन् ? अथवा के मान्छेलाई निर्वाचनको समयमा मात्र पैसा चाहिन्छ, अरु बेला चाहिँदैन ? अहँ, त्यो कुरा विल्कुल होइन । संसदीय व्यवस्थामा आफूलाई धुरी र शासक वर्गमा राखिराख्न शासकहरुले अरुबेला जनतालाई पैसा, सुविधा, अधिकार नदिई अभावमा राख्छन्, चुनावको बेला पैसा बाँडेर निमुख जनताको मत किनेर फेरि शासन गर्न पुग्छन् । अझ रोचक पक्ष त के देखियो भने सबै संसदवादी पार्टीले चुनावमा ज–जसले भोट दिन्छ उसैलाई मात्र पैसा बाँडे ।

यसबाट उसैका कार्यकर्तासम्मले मात्र खर्चपर्च चलाए । पैसा, विकास, जागिरलगायतको लोभ देखाएर प्रभावित पार्न पार्न खोजे । तर, असली जनतालाई कहीकतै छोएन । संसदीय व्यवस्था रहिञ्‍जेल यो क्रम दोहोरिहरन्छ । यो नै संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता हो । झनै नेपालजस्तो गरिबीको खाडलमा पुर्‍याइएका मुलुकमा रहेको दलाल संसदीय व्यवस्थामा पैसाका लागि जेपनि गर्न तयार हुन्छन् ।

नेपालका शासक वर्गले नदी, वन, सीमानाका जमिन किन बेच्छन् ? भ्रष्टाचार किन गर्छन् ? भन्दा जनतालाई अभाव, दमन, यातना थोपरेर शासन कायम राख्ने पैसा पाउनलाई हो । यसलाई हामी राष्ट्रघाती र जनघाती भनिरहेका छौं । यही अर्थमा स्थानीय चुनावलाई बहिस्कारबाट माथि उठेर खारेज गरेका हौं ।

जतिसुकै खारेज भनिए पनि चुनाव भएको त तपाईँले पनि देख्‍नुभयो होला नि ?

चुनाव त गरे बन्दुकको घेरा हालेर । जनताको मत लिन पनि बन्दुकको साहरा लिनुपर्ने अवस्थामा भएको चुनावको के कुरा गर्ने ? नगरौं ।
अर्को कुरा, दुई ओटा सत्ता बनेको पनि सरकारले देख्यो होला नि । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एउटा जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता, अर्को दलाली सरकारको पहलमा दलाल–संसदवादीहरुको सत्ता । यो घामजतिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
हिजोका दिनमा ०६४ को संविधानसभा भंग भएपछि संविधानसभा नै चाहिन्छ, त्यो भयो भने सबै ठीक हुन्छ भन्थे ।

०७० मा अर्को संविधानसभाको नाटक रचे । ठीक हुनुको साटो धेरै बेठीक भए । त्यसपछि संविधान जारी गर्न नदिएर पो हो, जारी भएको ६ महिनामै विकास र समृद्धिको मूल फुट्छ भने । त्यो तर्क पनि झुठा सावित भयो । त्यसपछि अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिएर समृद्धिको बाटो बन्द भयो भनिरहेका छन् । गरिब, अभाव, महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, हत्या, हिंसा, लुटपाट जनताले गरेका हुन् ? राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न जनताले भनेका हुन् ? यी सब बेकारका कुरा हुन् । तपाईँ नै भन्‍नुहोस् त, आजको दिनमा कुन चाहिँ स्वाभिमान नेपाली नागरिक वर्तमान सत्तासँग खुशी छन् ? भेट्टाउन सक्नुहुन्छ ?

जनयुद्ध र यसको मर्ममाथि यसको नेतृत्वबाट घात गरिएपनि जनताको पहलमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । यसमानेमा सम्पूर्ण नेपालीहरुले खुशी मान्‍नुपर्छ ।

वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र र अपराध कर्मप्रति सचेत भएरै स्थानीय चुनावमा मत हाल्नेको संख्या ०७० को भन्दा घटेको हो । यो चानचुने विषय होइन । काम र समयको चाप नपरेको भए उनीहरुको चुनावभन्दा धेरैपहिले जनताको सत्ता गठन भइसक्थ्यो । अहिले हामी र सरकार समानान्तर स्थितिमा पुगेका छौं । उनीहरु आफ्नो उनीहरुकै योजनामा चल्छन्, हामी जनताको योजनामा चल्छौं । प्रतिस्पर्धा राम्रै किसिमले हुने देखिन्छ । यसलाई नराम्रो मानेका छैनौं ।

न्यूनतम मानवताको विषयको ख्याल गरिन्छ । प्रहरी प्रशासनले यतिसम्म गर्यो कि विश्वस्त पारेर छलफल गर्न भनी कार्यालयमै बोलाई गिरफ्तार गर्ने अनि झुठा मुद्दामा फसाउने निकृष्ट हर्कत देखायो । यसो गर्नु भनेको क्रान्तिकारीसँग हार खानु हो ।

दुईओटा सत्ता छ भन्‍नुभो, तर नागरिकले त देख्‍ने सत्ता खोज्छन्, होइन र ?

देन्‍ख त सरकारलाई पनि नागरिकले कहाँ पाएका छन् र । देख्‍न पाएका थिए भने जनता सुखी, समृद्ध भइसक्थे । स्वास्थ्य, शिक्षा, दैनिकीमा अभाव हुने थिएन, होइन र ? जनताले आफ्नो सरकार नपाएकै कारण जनयुद्ध भएको हो । अझै देश र जनताको हित गर्ने सरकार प्राप्त भएको छैन । त्यसैको जगमा आज एकीकृति जनक्रान्तिको जन्म भएको छ ।

एकीकृत जनक्रान्तिको गर्भमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको जन्म भइनैसकेको अवस्था छ । यसलाई जनताले आत्मसात गर्दै आफ्नो बनाइरहेका छन् । सत्तालाई आवश्यक पर्ने सबै चिज हासिल भइरहेको छ । अनि बन्दुकको तीन-तीन ओटा घेराभित्र गरिएको चुनावको आयु कति नै हुन्छ र ? जनतालाई मारेर बन्दुकको बलमा बनेको सरकार टिकेको विश्व इतिहास कहाँ छ ? जनता जागेको दिन गनशिप जाहजले पनि दलाल सत्ता टिक्नेवाला छैन ।

त्यही अवस्था देखेर जनताको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समयमै सम्पूर्ण नेपालीहरुको हित गर्ने सत्ताको रक्षा गर्ने एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अगाडि सारिएको छ ।

जहाँसम्म सत्ता देख्ने र नदेख्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यो वर्गीय आँखामा भरपर्ने विषय हो । जसले जुन सत्ताको पक्षपोषण गर्छ उसले त्यस्तै सत्तालाई बढी देख्छ । त्यो स्वभाविक पनि छ । तर, प्रतिक्रियावादी अर्थात जनताका दुश्मन पक्षको सत्ताले जनताको सत्तालाई बलियो देख्दैनन् । तर ऊ जनताको सत्तासामु टिक्न नसकेर भित्रभित्रै भत्किरहेको हुन्छ । जनतालाई यो कुरा नभनी ढाँटिरहेका हुन्छन् । शासक वर्गले दुईदिनको भुरा उफ्राई बताउने जनयुद्ध चल्दाचल्दै सामन्ती राजतन्त्र र तत्कालिन सात दल भित्रभित्रै सिद्धिएर डङ्ग्रङ्ग ढालेको जनताकै आँखाले देख्नु यसको प्रत्यक्ष उदाहारण हो ।

जनताको काम गर्ने, पीर मर्कामा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने, एकै ठाउँ बसेर खाने, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, दलाल, तस्कर, कमिशनखोर, भ्रष्टाचारी, कालो बजारिया, गुण्डागर्दी, ठगको विरुद्ध प्रत्यक्ष लड्ने पार्टी भनेको यही पार्टी हो । पार्टी फगत पार्टी मात्र बनाउनु हुँदैन, यो सत्ता पनि हो । हरेक नागरिकको जीवनको भरणपोषणको ग्यारेन्टी गर्ने यही सत्ता हो । त्यसैले जनताले आफ्नो सत्ता पाइसकेका छन् । जनताको सत्तालाई नदेखेझैं गर्नु वर्गीय राज्यसत्ताको दोष हो । यो कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौं ।

स्थानीय चुनावमा खारेजी अभियानकर्ताले देखाएको गतिविधिले अशान्ति देखाएको भन्नेहरु पनि छन्, के भन्‍नु हुन्छ ?

शान्ति भन्ने चिज शासकहरुले धेरै पहिले पोलेर खाइसकेका छन् । अझै शान्तिको कुरा गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म शान्ति कायम कहाँ भएको छ ? अहिले चयन कसलाई मिलेको छ भन्नुस् त ? निमुखा र मध्यम वर्गले कहिले, कहाँ शान्ति पाएको छ ? शान्ति भएको छ भने अभिजात वर्गलाई भएको छ । जसलाई यो देश र माटोको माया लाग्दैन । गरेको पनि छैन । त्यही माया नगरेकै देखेर, भोगेर देशभक्त र राष्ट्रवादी जनता, पार्टी यो चुनाव खारेजी अभियानमा जुटेका छन् । यो कुरा जनताको दिमागले मात्र सोच्ने विषय हो र ? राज्यसत्ताले सोन्‍नु पर्दैन ?

चुनावबाट जितेर दलाललहरुले वैधानिकताको नाममा देशलाई विदेशी हस्तक्षेप, क्रिडास्थल बनाउने र सार्वभौमिकतामाथि सुरक्षामा खलाल पुर्याउने खतरा देखेरै त्यसको आधार चुनावलाई खारेज गर्न आज जनता लामवद्ध भएका हुन् । अर्को कुरा, मतपत्रको बाकस वरिपरि बन्दुक र बुट राख्‍नु भनेकै अर्को सत्ताको डर हुनु हो । अनि कसरी देखिएन दुईओटा सत्ता ? बरु, अरुबेला भन्दा दुनियाँले चुनावमै बढी देखियो समानान्तर सत्ता । यो चुनावले क्रान्तिकारीहरुलाई जनता, समाजसँग बढी नजिक बनाउने काम गर्यो । क्रान्तिकारीहरुकै पहलले मात्र शान्ति कायम हुने विश्वास सबैमा बढेको छ ।

उम्मेदवारी उठाएको भन्‍ने कुरा एकीकृत जनक्रान्तिको फैलावट र आकर्षणलाई बिगार्ने उद्देश्यले प्रतिक्रियादीहरुले चलाएको होहल्ला मात्र हो । चुनावै खारेज गरेर वैज्ञानिक समाजवादको अलग्गै यात्रामा हिडिँरहेको पार्टीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग साइनो रहन्छ र ? लोभ पलाउँछ र ? त्यसकारण यो कुरा कपोल्कल्पित र निराधार हुन् ।

तर चुनावलाई बिथोल्न त सक्नु भएन नी ?

यो चुनावलाई पार्टीले जीवनमरणको विषय होइन कि क्रान्तिलाई उचाईमा पुर्याउने बलियो आधारको रुपमा कार्यक्रमसहित अगाडि बढायो । चुनावले क्रान्तिलाई थप उचाईमा पुर्यायो । माल्कोटको मतदान केन्द्र कब्जा र ध्वस्त घटना यसको उदाहरण हो ।

अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, क्रान्ति एकैचोटी शिखरमा पुग्ने कुरा आउँदैन । यसको आफ्नै नियम र गति हुन्छ । जनयुद्धलाई मात्र हेरे पनि प्रष्ट हुन्छ । आवश्यकताअनुसार क्रान्ति पूरा हुने हुन्छ । जनयुद्धको अवधि पारपछि धोकाधडीबाट गुज्रिरहेको एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिलाई पुनः निरन्तरता दिनु सामान्य मेहनत र त्यागको विषय होइन, छैन पनि ।

अर्को बन्दुक र बम गोलाका बिचबाट गराउने चुनावले के परिणाम दिन्छ ? भन्ने जनतालाई प्रष्ट पार्ने अवसर चुनावले दिएको छ । चुनावबाट दलालहरु शासन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । उनीहरुलाई जनताले मानेका छैनन् । मान्ने कुरा पनि आउँदैन । ‘जनप्रतिनिधि’हरुले त अब जनताका योजना, नीति र कानून मान्नुपर्छ । अटेर गर्नेहरु टिक्न सक्दैनन् । यो कुरा गहिरोसँग बुझ्‍नुपर्छ ।

अर्को कुरा, देशमा सरकारमात्र होइन, जनताको शक्ति र सत्ता पनि रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्‍ने अवसर मिल्यो । नागरिकले कुन सत्तालाई सहयोग गर्ने भन्‍ने पनि राम्ररी बुझे ।

तपाईँले भनेको जनताको सत्तामा प्रतिपक्षी चाहिँ को हुन्छ त ?

जनताको सत्तामा जनतालाई दुःख दिने प्रतिक्रियावादी चाहिँ हुन्छ, प्रतिपक्षी भन्ने हुँदैन । जनता आफैंले आफै‌ंमाथि गर्ने शासन प्रणालीमा घोर विरोधी स्वर रहँदैन । किनभने जनताले आफूलाई हानी हुने काम नै गर्दैनन् । सबै जनतामा सत्तामा हुन्छन् । भएपछि विरोध कसको ? केका लागि ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेको सत्तामा जसरीपनि सत्तामा पुग्ने र पालैपालो लुट्ने राजनीतिक संस्कार हो । देश र नागरिकको समृद्ध बन्ने अधिकार खोस्ने प्रणाली हो । जो अहिले नेपालमा चलिरहेको छ । यो प्रणाली मान्नु हुँदैन ।

सरकारले त तपाईँहरुलाई निकै धरपकड गर्‍यो, हैन ?

हो, दलाल–संसदीय सरकारले देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुलाई धरपकड, हिरासत यातना, झुठा मुद्दमा जेल हाल्ने, धम्की दिनेजस्ता हर्कत गर्यो । निर्दोष नागरिकलाई समेत छाडेनन् । घरमा सुतिरहेकै बेला राति १२/१ बजे बिनाकारण नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्यो । यस्तो व्यवहार त आतंककारीलाई पनि गरिँदैन । न्यूनतम मानवताको विषयको ख्याल गरिन्छ । प्रहरी प्रशासनले यतिसम्म गर्यो कि विश्वस्त पारेर छलफल गर्न भनी कार्यालयमै बोलाई गिरफ्तार गर्ने अनि झुठा मुद्दामा फसाउने निकृष्ट हर्कत देखायो । यसो गर्नु भनेको क्रान्तिकारीसँग हार खानु हो ।

जनता र समाजलाई आतंकित तुल्याएर शासन गर्ने कुनियत हो । गिरफ्तार गरिएका नेता कार्यकर्ता साथीहरुलाई क्रान्तिप्रति वितृष्ण फैलाउन ठूलो मात्रामा रकम धरौटी समेत लियो । यतिसम्म कि राजनीतिक विषयमा बैठक समेत गर्न दिइएन । सायद ‘लोकतन्त्र’को राजनीतिक विशेषता यही होला । तैपनि नेता–कार्यकर्ता र जनतामा एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादप्रतिको निष्ठामा रतिभर कमी आएन । उल्टै दृढता र प्रतिवद्धता बढायो । धेरै साथीहरु छुटिइ पनि सकेका छन् । छुट्ने क्रम पनि जारी छ । पार्टीले छुट्नेहरुको भव्य स्वागत गरेको छ ।

तपाईँहरुले पनि स्वतन्त्र उम्मेदावर उठाउनु भयो भन्‍ने कुरा कतिको सत्य हो ?

उम्मेदवारी उठाएको भन्‍ने कुरा एकीकृत जनक्रान्तिको फैलावट र आकर्षणलाई बिगार्ने उद्देश्यले प्रतिक्रियादीहरुले चलाएको होहल्ला मात्र हो । चुनावै खारेज गरेर वैज्ञानिक समाजवादको अलग्गै यात्रामा हिडिँरहेको पार्टीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग साइनो रहन्छ र ? लोभ पलाउँछ र ? त्यसकारण यो कुरा कपोल्कल्पित र निराधार हुन् । हामीले देशैभर जनपरिषद् गठनलाई व्यापक बनाएका छौं । यसमा जनता खुशीसाथ सहभागी भइरहेका छन् । आफ्नै सत्ताको अनुसरण गरिरहेका छन् ।

जनपरिषद् गठनसँगै घर, समाजमा गुण्डागर्दी, लुटपाट, विस्थापन, असुरक्षा, जाँडरक्सीको विकृति, सामाजिक भेदभाव, छुवाछुत, भ्रष्टाचार, तस्करी, दलाली, कालोबजारिया, जुवातास, यौन व्याभिचारलगायत विसंगतिमा रोक लाग्ने क्रम शुरु भएको छ । लाखौं, करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरुबाट यी कुराहरुको आशा गर्नु मुर्खता हो ।

अब के गर्नु हुन्छ ?

अब हामी जनतासँगै घर, समाजमा हुन्छौं । एउटा नागरिकको समृद्ध जीवन र देशको स्वाधीनता कायम राख्न निभाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर्तव्य पूरा गर्नेतर्फ लाग्छौं । जनताको सत्ता जनपरिषद्लाई जनता घरआँगनमा देखिने र भेटिने बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छौं । एकीकृत जनक्रान्ति सम्पूर्ण नागरिकले गर्ने क्रान्ति हो भन्ने कुरा दृढताका साथ लागू गर्ने काम हुन्छ ।

अन्यायमा पारिएका जनतालाई न्याय दिने, खोसिएका अधिकार पुनःस्थापित गर्ने, नपाएकालाई अधिकार स्थापित गर्ने, दलाल–संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने र गाउँ–समाजमा छिर्न नदिने, देशलाई नै आत्मनिर्भरता बनाउन स्वदेशी उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायी, पूँजी, कर्मचारीको संरक्षण गर्न तीव्रतामा कार्यक्रम संचालन गर्ने आदि काममा लाग्‍ने कुरा नै मुख्य हुनेछन् ।

हरेक नागरिकले आफूलाई दुःख, अभाव र अन्याय दिने तत्वविरुद्ध एकीकृति जनक्रान्तिको काखमा बसेर लड्न सक्छन् । आफ्ना कुरा सहज रुपमा राख्‍न सक्छन् । अन्यायमा परेका नागरिकले अधिकार प्राप्तिका लागि न्यायिक लडाईमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पाउँछन् ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]