Dabali News

  • Ad

पूर्वगभर्नर रावलका छोरा विनय किर्ते धन्दामा, विमान दिने भनेर झुक्याए

tilak-rawal

२० पुस

काठमाडौँ ।

सहकारीका रकम हिनामिना गरेर चर्चामा रहेका पूर्वगर्भनर तिलक रावलका छोरा विनय रावलले किर्ते कागजपत्र बनाएर नेपाल वायुृ सेवा निगमनलाई विमान दिने भनेर झुक्याएको खुलासा भएको छ ।

विनयले निगमका लागि ए ३३०–२०० सिरिजका दुईथान ‘वाइडबडी’ (ठूला) जहाज दिने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले टेण्डर लागेको विदेशी कम्पनीले आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेको भन्दै जहाज दिन नसक्ने जानकारी गराएपछि रावलको किर्ते धन्दाको खुलासा भएको आर्थिक दैनिकले समाचार लेखेको छ ।

सिनर्जी एरोस्पेसका चिफल अपरेटिङ अफिसर माइक विल्चल गत नोभेम्बर २१ अर्थात मंसिर ६ गते निगमलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएका थिए ।

निगमले गत असोज १० गते ए ३३–२०० सिरिजका दुई वाइडबडी विमान खरिदको लागि ग्लोबल टेण्डर गरेको थियो ।

१३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली चुहिएरै सकिन्छ

nea_building(1)

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत चुहावट कै कारण बर्सेनि १३ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । यही कारण सर्वसाधारणसमेत दिनहुँ अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खबर हामीले आजको नागरिकबाट लिएका हौ। प्राधिकरणका अनुसार हुकिङ गरेर, मिटर बिगारेर, कर्मचारीको मिलेमतो एवं प्राविधिक गडबडीले...

लोकमानपछि सचिव कार्कीमाथि विप्लव माओवादीको जनकारवाही

Arjun-karki

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार गरेको भन्दै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेकपा (माओवादी)ले जनकार्वाही गरेको छ । माओवादी कार्यकताहरुले ललितपुरको सानेपामा गाडीमा सवार रहेका कार्कीलाई कारवाही गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । थप विवरण आउन बाँकी  छ ।...

एयरपोर्ट भन्सारका पूरै कर्मचारी फेर्न अर्थमन्त्रीको कडा निर्देशन

krishna-mahara1

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारका पुरै कर्मचारी फेरेर भएपनि अवस्था सुधार्न निर्देशन दिएका छन् । “एयरपोर्ट भन्सारमा एउटै कर्मचारी बर्षौदेखी बसेको भन्ने मैले सुनेको छु । त्यो हुनुभएन ।” अर्थमन्त्री महराले भन्सार बिभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गानालाइ...

भ्याट खारेजी र कमिशनकाे लागि सरकारलाई अल्टिमेटम !

gas

काठमाडौं । यहाँ आफूले चाहेको कमिशनको लागि सरकरसँग माग राखिन्छ । भ्याटका कारण रातारात पैसा कमाउन सकिएन भन्दै भ्याट खारेजीको माग हुन्छ । सरकार पनि उनीहरुका मागलाई जायज भन्दै सम्झौता गर्दै आएको छ । यसबाट सरकार र विचौलियालाई त फाइदा नै हुन्छ...