Dabali News

Ad

पहलकदमी लिने बेला अायाे

आँगन बाँझो छ
जोत्ने लोग्ने हो
लोग्ने विदेश छ
अरुलाई लगाऊ…
समाजले के भन्छ ?

कविताजस्तो लाग्ने यो भनाई मोरङ टाँडी सखारेका रामकुमार राईको हो । उर्वर जमिन बाँझो रहेको र विदेशमा रोजगारीका लागि जानेको घरपरिवारको अवस्था जान्न खोज्दा राईबाट यस्तो प्रतिकात्मक भनाई आयो । यसले मलाई निकै गम्भिर बनायो ।

आजका दिनसम्म दैनिक दिन १५ सय जनाले जहाज चढेर कामका लागि विदेश गइरहेका छन् । मानाैं, नेपाल भाडाका मान्छे जन्माउने देश हो । यही तरिकाले दैनिक ५-१० बाकाशमा तिनै कर्मयोद्धाहरुको शव आइरहेको छ । त्योभन्दा पनि नेपालमा रहेका महिला दिदीबहिनीको मनोदशा माथिको भनाईमा अभिब्यक्त भएको छ । गाउँघरमा रहेका केटाकेटीले के सिक्लान् ? बुढापाकाले कसरी सम्हाल्न सकेका छन् ?

मान्छेहरु देश रेमिटेन्सले चलेको छ भनी दावा गरिरहेकै छन् । रेमिट्यान्सले देश चलेको छ भन्ने हो भने सन् २०१३ को भारतको केन्द्रीय तथ्याङक विभागले जनाएकै तथ्य हेर्दा थाहा हुन्छ नेपालमा आइरहेको रेमिट्यान्सको तीन गुणा रेमिट्यान्स नेपालबाट भारत गइरेहको देखियो । हामीकहाँ ४ अर्ब आइरहेको बेला भारतमा १३ अर्ब गएको थियो । अर्को कुरा विदेशको कमाई पुराको पुरा घरजग्गा, गरगहना र हाइफाईमा खर्च गर्नाले देशको वेरोजगारी हटाउन र उद्यमशील संस्कृति निर्माण भएको छैन । बरु जोश, जाँगर हुँदा अरुको देशमा र होस भएपनि रोगले ग्रस्त भएपछि नेपालमा थुप्रिदा देश पीडा अनुसन्धान केन्द्र बन्दैछ ।

हामी भर्खर स्कूल जानेबेला पढेर के हुन्छ र भन्ने गरिन्थ्यो । तर यसबीचमा खुलेका स्कूल कलेज तथा सामाजिक जागरणले नपढी केही हुन सक्तैन भन्ने बनायो । तर यसको गुणस्तरले गर्दा पुनः पढेर काम रहेनछ भन्ने अवस्था देखा पर्न थालेको छ । शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढीरहेको छ । राज्य वेखबर छैन तर शैक्षिक जनशक्तिको ब्यवस्थापन भएको छैन । यसको मतलव राज्य सञ्चालकहरुले सपना देखेका छैनन्, नयाँ प्रकारको प्रतिवद्धता र संकल्प जाहेर गर्न सकेका छैनन् । यो सबै राजनीतिक ब्यवस्था ठिक नहुनुको परिणाम हो । राज्यले दायित्व वहन गर्न नसक्दा हरेक क्षेत्रमा विद्रोह जन्मिरहेको छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन मात्र दिइरहेका छन् । स्थायी सत्ताका रुपमा रहेका मन्त्रालयका सचिवहरु सुनी मात्र रहेका छन् । सबैलाई लाग्न थालेको छ, यो म्यादी सरकार हो । अर्को कुरा सत्ता टिकाउनका लागि संविधान कार्यान्वयनमै नआई संशोधन प्रक्रियामा गइसकेको छ । यसबाट उत्पन्न संकट देखेर खुच्चिङ गर्नेहरु बढिरहेका छन् । चलखेल गर्नेहरुको आवतजावत भइरहेकै छ । यो प्रक्रिया बढ्दै जाँदा एउटा सचेत प्रयत्न चाल्ने हो भने देशलाई उधोगतिबाट बचाउन सकिन्छ ।

यस स्थितिमा पुराना सबै मान्यताहरुले सबैलाई लडाएको देखियो, कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्, यसैले कर्नाली, गण्डकी र कोशी प्रदेश प्रस्ताव गरी अघि बढ्दा बेश हुने देखिन्छ । यसो गर्दा सामाथ्र्य र पहिचानका हिसावले सबैलाई स्वीकार्य बन्ने देखिन्छ ।

१. संघीयतामा नयाँ निर्णय

सशस्त्र युद्धमा रहँदा माओवादीले हरेक समुदायमा जागरण ल्याउने प्रयत्न गर्यो । यस क्रममा हरेक जाति र जनजाति तथा आदिवाशीलाई उठायो । महिलाहरु उठे । आवाजविहिनहरु आवाज उठाउन थाले । एक प्रकारले सामाजिक जागरण माओवादीका गुरिल्लाहरुले पड्काएको बम र बन्दुकसँगै आयो । उनीहरु राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट आउँछ भनी अभिप्रेरित भएका थिए । प्रकारान्तरले राज्यसत्ता बाहेक अरु कुरा भ्रम हुन् भन्ने अगुवाहरु यो देशको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगे र अझै छन् । यिनै अगुवाहरुले संघीयताको सपना देखाएका थिए । वितेको दशक यही मुद्दामा अल्मलियो भने अहिले पुनः तात्दैछ ।

सात प्रदेशमा आठौ प्रदेशको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि यो स्थिति देखिएको छ । यसको मुलकारण अपनत्व र सुगमताको सवाल हो । नयाँ संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष सडकमै उत्रिसकेको छ । मधेशी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरुमै मतमतान्तर देखा परेको छ । यस स्थितिमा पुराना सबै मान्यताहरुले सबैलाई लडाएको देखियो, कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्, यसैले कर्नाली, गण्डकी र कोशी प्रदेश प्रस्ताव गरी अघि बढ्दा बेश हुने देखिन्छ ।

यसो गर्दा सामाथ्र्य र पहिचानका हिसावले सबैलाई स्वीकार्य बन्ने देखिन्छ । यसैभित्र समुदायगत बाहुल्यता हेरी स्वायक्त, विशेष र संरक्षित गाउँपालिका-नगरपालिका र वडापालिका बनाइयो भने संघीयताको नाममा बढ्दै गएको राजनीतिक द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ ।

विद्यमान मन्त्रालयहरुका सामान्य सन्तोषजनक काम पनि नगर्ने सचिवहरुलाई एकैचोटी निलम्बन गरी यो वा त्यो पार्टी नभनी मन्त्रालयका वरिष्ठ सह–सचिवलाई एक महिने कार्ययोजना दिइ सचिव बनाएर हेर्दा जनताका नोकरहरु कति सुध्रिन्छन्, यसै परिणामका आधारमा देशको कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।

२. प्रशासनमा धक्का

माथि नै चर्चा गरियो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्देशन दिने मात्र भएका छन् । उनको निर्देशन कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । त्यसो भए के कुरा कार्यान्वयन भइरहेको छ त ? पुरानो सामन्ती मुल्य र मान्यता अझै नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कायम छ । जसका कारण सबै सरकारहरु असफल देखा परे । उनीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफूभन्दा कम पढेको र क्षमता नभएको रुपमा हेर्दछन् । उनीहरु विषय विज्ञ भएपनि पदलाई मात्र नमस्कार गरिरहेका छौ भन्ने मान्यता राखी राजनीतिक नेतृत्वलाई दिलैदेखि स्वीकारेका छैनन् ।

हुन त सामान्य जानकारी समेत नभएको स्थानमा विराजमान हुन हतारिने नेपाली राजनीतिक माहौल पनि जिम्मेवार छ । तर राजनीतिक नेतृत्वसँग चुनौतिको सामना गर्ने ताकत र निश्चित इच्छाशक्ति तथा संकल्पले काम गरिरहेको हुन्छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्ने जनताका नोकरहरुलाई माथिबाट धक्का दिन आवश्यक देखिएको छ ।

यसका लागि विद्यमान मन्त्रालयहरुका सामान्य सन्तोषजनक काम पनि नगर्ने सचिवहरुलाई एकैचोटी निलम्बन गरी यो वा त्यो पार्टी नभनी मन्त्रालयका वरिष्ठ सह–सचिवलाई एक महिने कार्ययोजना दिइ सचिव बनाएर हेर्दा जनताका नोकरहरु कति सुध्रिन्छन्, यसै परिणामका आधारमा देशको कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।

उर्जामन्त्री जर्नादन शर्माको सपना र इच्छाशक्तिले लोडसेडिङ मुक्त हुन सम्भव हुँदैछ भने यस्तो काम ‘सबैलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य’ को नारा दिने माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला कार्यान्वयन गराउन सके सबैलाई त्यही विन्दुबाट रोजगारी प्राप्त हुन गई घायल देशको उपचार हुनेछ ।

३. नयाँ कुटनीतिक पहल

नेपालमा विश्वकै अग्लोे शिखर सगरमाथा छ । यस शिखरमा उभिएर हेर्दा विश्वकै पहिलो मानव वस्ती नेपाल नै होला भनी अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो पर्दैन । हाम्रो देश विश्वकै पुरानो मुलुक पनि हो । इज्जत, सम्मान र गौरवका हिसावले लिनपर्ने कुरा थुप्रै छन् । तर संसारको छानो सगरमाथालाई माउण्ट एभरेष्टको नामले चिनिन्छ । बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो भन्दापनि उनका अनुयायी अभियन्ताहरुले बनाएका गुम्बाका आधारमा चिन्ने काम हुँदैछ ।

सिता र भृकुटीहरु छिमेकी देशका राजकुमारहरुले बिहे गरेका कारण नेपालको परिचय बनाउने कार्य हुँदैछ । यो सम्बन्धका हिसावले हेर्न सकिन्छ तर यो भन्दा पनि नेपाल विश्वकै ०.०३ प्रतिशत भूगोलमा अवस्थिति छ । यहाँको जैविक विविधता हेर्दा बोध हुन्छ कि नेपाल विश्वकै ११औ स्थानमा पर्दछ ।

यस पङ्तिकारलाई गौरब पनि लाग्दछ कि अचेल सबैको मुखारविन्दमा सुनिने ‘हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई’ भन्ने नारा पहिलो पटक लेखेर नेपालगञ्जमा उठेको दंगालाई साम्य पार्न लेखिएका हरफहरु लेखेकोमा । यसर्थ परम्परागत रुपमा चलिरहेको सम्बन्धलाई नयाँस्तरमा पुर्याउने हो भने १४३ देशसँगको भइसकेको दौत्य सम्बन्ध नेपालको हितमा प्रयोग गर्न यो ‘रिलेसन बैंक’ लाई ‘क्यास’ गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नयाँ कुटनीतिक पहल लिन पर्नेबेला आएको छ ।

नेपालमा २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका आन्दोलन तथा जनयुद्धले भन्दा छिटो समाजवाद ल्याउने प्रेरणा दियो । तर त्यो अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान पुग्न नसक्दा जनता अझै घरवारविहिन छन् । सरकारी नीति हेर्दा संसारमा विकास भन्ने शब्दले वर्गीकरण गर्दा एकै सेकेण्डमा करोडौ मान्छे गरिबको श्रेणिमा पर्नु परेझै दुःखी हुनु परेको छ । मैले मानेको र कर तिरेकाले मात्र देशमा सरकार छ भन्ने स्थिति छ ।

यदि राज्य सञ्चालकहरुसँग इच्छाशक्ति छ भने बलियो घर बनाउनुहोस्, सरकारले दिने राहत यति समयसम्म उपलब्ध गराउनेछ भनी मात्र दिएको भए आशे नेपाली समाजमा अहिलेसम्म सबैको घर बनी सकेको हुने थियो । यसैले देशको विकास चाहने भने केही धक्का, केही पहल र केही गौरवका मेघा परियोजनाहरुकासाथ अघि बढ्न जरुरी छ ।

उर्जामन्त्री जर्नादन शर्माको सपना र इच्छाशक्तिले लोडसेडिङ मुक्त हुन सम्भव हुँदैछ भने यस्तो काम ‘सबैलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य’ को नारा दिने माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला कार्यान्वयन गराउन सके सबैलाई त्यही विन्दुबाट रोजगारी प्राप्त हुन गई घायल देशको उपचार हुनेछ ।

Ad
Ad

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम निरन्तर चलिरहेको छ ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सबैका सन्तुलित विचार हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकतामा पर्छन् ।

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 

अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल

सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

समाचार सम्पादकः सागर लामा

संवाददाताः जगतबहादुर विष्ट

दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone
01-4771244
Email
[email protected]
[email protected]