Dabali News

  • Ad

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग मगन्ते साेच राख्नु हुँदैन

माथिल्लो कर्णाली अायोजनामा थप अध्ययन जरुरी छ

sundarmani-dichhit-onlinedabali-5-29-sm

भ्रमणबारे

एक डेढ वर्षयता बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमण महत्वपूर्ण छ । यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा थप मित्रता कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा धेरै राखेका छन् । राख्नु अन्यथा होइन ।

सम्बन्धमा चिसोपना नाकाबन्दीकै कारण आएको हो भन्ने कुरा सत्य होइन । त्यसअघि भएगरेका गतिविधिले ल्याएको हो । उदाहरणको लागि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पुगेर नाम चलेका कलाकर, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताबाट नेपाल भ्रमणका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूजापाठ गरेका विषयमा क्यारिकेचर गरेर गम्भीर प्रकारको ब्यंग्य गर्ने काम गरे । जुन कूटनीतिक हिसाबले सामान्य विषय थिएन । यसकारण नाकाबन्दीका कारण सम्बन्ध बिग्रिएको भन्नु सरासर गलत छ ।

राजनीतिक रुपले असन्तुष्ट, टकराव वा फरक मत हुनसक्ला, तर व्यक्तिगत रुपमै गरेका धार्मिक पूजापाठ कर्मलाई राजनीतिक वा कलाकारिताको दृष्टिकोणले गिज्ज्याउनु पूर्णरुपमा बेठीक भयो ।

बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीले मात्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा आफ्नो र आफ्नो पार्टीका लागि केही माग नराखी फर्केका छन् । अरु जतिपनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका गए, ती सबैले देशको लागि नगरेपनि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको लागि केही न केही बोकेर आएकै छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यो गर्ने ठाउँ चाहिं छ ।

छलफल र मागबारे

भ्रमण मिति नजिकिँदै आउँदा प्रधानमन्त्रीकहाँ ओइरिएका मागहरु देख्दा लाग्छ, भारत भ्रमणमा देशका प्रधानमन्त्रीलाई माग्न पठाइँदैछन् । माग्ने भाँडा धेरै राखिदिऔं जस्तो । हाम्रो यही संस्कार गलत छ । कसैले एयरपोर्ट, कसैले पुल–सडक, कसैले विद्युत बनाउन भन्नुपर्ने जस्ता माग राखेको देख्दा लाज लागेर आउँछ । यस्ता किसिमबाट मगन्ते बनेर प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु हुँदैन । विकास निर्माणका काम नेपाली आफैं गर्न सक्छन् । गर्न सक्षम छन् । गर्न केले रोक्या छ ? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले मगन्ते सोच राख्नै हुँदैहुँदैन । माग राख्न, सम्झौता गर्न त अरुबेला गएर पनि गर्न सकिन्छ । यो बेला मागको थुप्रो लिएर जाने बेला होइन । यो भ्रमण मित्रता, सद्भावलाई धेरै उचाईबाट कायम गर्नामा केन्द्रित बनाउने, दोब्बर मित्रता लिएर फर्कने हो ।

भारतको राजनीति वा राजनीतिक नेतृत्वले मात्र माग सम्बन्धमा बिगार्न वा सपार्न सक्दैन । दुवै काम साउथ ब्लकले मात्र गर्न सक्दछ । ब्लकले नेपालबारे सय वर्ष पहिल्यै पोलिसी बनाइसकेको हुन्छ । त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वसँग मित्रवत् व्यवहार र हार्दिकता बढाएर साउथ ब्लकलाई नेपालको हितको लागि विश्वासमा लिनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । त्यो गर्न सकिन्छ ।

जस्तै पञ्चेश्वर परियोजनालाई नेपालको हितमा हुने गरी काम अगाडि बढाउन यही सकिन्छ । सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, सन्तुलित पारवहन सुविधाबारे, लिपुलेक, सुस्ता, कलापानीलगायत राष्ट्रिय हितको विषयमा कुरा उठाउन यहीबेला प्रधानमन्त्रीले सक्छन् । अनि भारतले कुरा उठाएको खण्डमा देशको हितलाई पहिलो सर्त मानेर काठमाडौं–तराई जोडने फास्ट ट्रयाक, केही ठूला परियोजना, विद्युत व्यापारबारे पनि कुरा चलाउन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला एकैपटक मित्रता पनि बढाऔं, एजेण्डा पनि राखौं, सम्झौता पनि गरिहालौं भन्नेतिर लागियो भने कुनैपनि काम सफल हुँदैनन् । मित्रता कायम भएपछि सम्झौता त भोलिका दिनमा मन्त्री, सचिव वा विषय हेरेर कर्मचारी स्तरमा पनि गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री आफैं पनि पछि वर्किङ भिजिटमा जान सक्छन् ।

अहिले नै ठूलाठूला विषय सम्झौतामा प्रवेश गर्नै हुँदैन । साउथ ब्लकलाई विश्वासमा लिन सके भारतमा जुनसुकै राजनीतिक दलले सरकार बनाएपनि, जस्तोसुकै फेरबदल आएपनि नेपालाई केही फरक पर्दैन । गहिरो सम्बन्ध कायम रहिरहन्छ ।

मेरो यादमा भएअनुसार बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीले मात्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा आफ्नो र आफ्नो पार्टीका लागि केही माग नराखी फर्केका छन् । अरु जतिपनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका गए, ती सबैले देशको लागि नगरेपनि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको लागि केही न केही बोकेर आएकै छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यो गर्ने ठाउँ चाहिं छ । माथिल्लो कर्णालीलगायत विवादित ठूला परियोजनाहरु थप अध्ययन नगरी सम्झौता गर्नु हुँदैन । देशको हित नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।

गृहकार्य र अध्यायनबारे

हरेक भ्रमणमा जानुअघि गहिरो र सुक्ष्ममा रुपमा गृहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । भारतीयहरु विश्वभर खेलेर खारिइसकेका छन् । उनीहरु सानोभन्दा सानो विषयमा पनि गहिरोसँग गृहकार्य गरेर छलफलमा बस्छन् । तर नेपालका राजनीतिक दल होस् या कर्मचारी हल्का तरिकाले बिना गृहकार्य बस्छन् । ठूलो कमजोरी यहीनेर परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय छलफलमा उताबाट नयाँ र फरक प्रस्ताव आइदिँदा हाम्रा टोलीका मान्छेहरु अक्कमक्क पर्ने अनि सही ठोक्दिइहाल्ने गर्दै आइरहेको दृष्टान्त कयौं छन् । त्यसपछि राष्ट्रघात, जनघात भयो भनी सम्झौता गरेको भोलिपल्टदेखि नै विरोधमा उत्रन थाल्छन् ।

योपटक कम्तीमा के केमा ऋण लिने, के केमा ऋण मिनाह गर्न भन्ने, कुनकुन परियोजना अगाडि बढाउने, कुनकुन घटाउने, नयाँ भए कुनकुनमा कुरा राख्ने, राख्ने कि नराख्ने जस्ता विषय यहाँका दलहरुसहित विज्ञ राखेर व्यापक छलफल गरेर जान सकिन्थ्यो । यहाँ केही भएकै देखिँदैन । भएको भए जनतालाई जानकारी दिन सक्थे । उल्टै विभिन्न पक्ष, समूहले यो गर्लास्, त्यो गर्लास् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई औंला उठाउने काम मात्र भएका छन् ।

विगतमा महाकाली सन्धिमा त्यही भएको हो । भारत पक्ष गहिरो छलफलपछि पूर्ण तयारीसाथ बैठकमा बसे । प्रस्ताव राखे । बिना पूर्णतयारी गएको नेपाल पक्षले सही गरिदियो । त्यहाँ खतम भयो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महकाली सन्धि होइन, सम्झौता हो भने । तर गरेको सन्धि नै थियो । हो पनि । अन्ततः नेपालीले महाकालीमा धोका पाए । नेपालीले पाउनुपर्ने सुविधा महाकालीमा पाएनन् ।
त्यसकारण प्रचण्डले योपटक नेपाल र नेपालीलाई धोका हुने, अहित हुने कुनैपनि काम गर्नै हुँदैन । तैपनि आफू र आफ्नो दलको स्वार्थपूर्ति गर्लान् भन्ने चिन्ता चाहिं सबैलाई परेको छ । स्वार्थपूति गरिहालेपनि यसलाई धोका भन्न मिल्दैन । धोका त देश र जनताको विषयमा हुने कुरा हो ।

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले मधेसको समस्या समाधान गर्नेबारे संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव संसदमा टेबुल गरेर मात्र जान सक्नुपर्दथ्यो । त्यो गर्न सकेनन् । भारतले यही विषयमा उनलाई प्रश्न गर्न सक्छन् । यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उनी सबैलाई सबै कुरा हुन्छ भन्दिन्छन् । तर बोलेको कुरा एउटै गर्दैनन् । भनिन्छ नि ‘हुन्छमान सिंह’ जस्तो, हो त्यस्तै बनेका छन् प्रधानमन्त्री । नगर्ने, गर्न नसक्ने कुरा गर्छु नभन्दिए मात्र पनि उनी र देशको लागि राम्रो हुन्छ ।

मित्रता वा सम्बन्धबारे

अाेलीकाे प्रधानमन्त्रीत्वकालले भारतसँगको मित्रता खतम अवस्थामा पुर्याएकाे छ । त्यसलाई प्रचन्डकाे भ्रमणले सुधार्नुपर्छ  । राम्रो मित्रताबिना कुनैपनि विषयमा छलफल गर्न सकिँदैन । लिपुलेकबारे कुरा त उठाउन सकिएला, तर मित्रता नै बिग्रिएको बेला कसको कुरा कसले सुन्ने ? समस्या यहाँ पर्छ । फुटेको मित्रताको बास्केटमा जतिसुकै प्रस्ताव हालेपनि चुहिएर खेरै जाने हो । यतिखेर राख्ने प्रस्ताव पनि खेरै जाने हो । अहिले कुरा उठाउन सकिन्छ, ठोस रुपमा सम्झौता नै गर्ने कुरा आउँदैन । सन्धि–सम्झौता गर्नेबारे सोच्नै हुँदैन ।

भारतले नेपालको हाइड्रो र तराईका सीमा सुरक्षाका विषयमा कुरा उठाउन सम्भवना देखिन्छ, त्यसो भयो भने राष्ट्रिय हितको कुरालाई अगडि राखेर छलफल चलाउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म सधैं ‘हिट एन्ड हिट’को कुरा ग¥यौं, अब जहिल्यै ‘हित एन्ड हित’को मात्र कुरा गर्नुपर्छ । महाकालीमा जसरी धोका खानु हुँदैन । ‘हित एन्ड हित’ भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि हुनुपर्छ । देशको परराष्ट्र नीति भनेको एउटै हुन्छ । हुनुुपर्छ । परराष्ट्र नीति भनेकै पहिला हित, अनि मात्र सम्झौता ।

नेपालले पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर, लुम्बिनी, सगरमाथामा लाखौं संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याएर आर्थिक लाभ लिन अग्रसर हुनैपर्छ । कार्यक्रम राज्यले बनाउने हो । एकाध विषयलाई लिएर राजनीतिक वातावरण बिग्रन दिनु उचित हुँदैन । ०४६ सालको नाकाबन्दी यहाँका राजनीतिक दलहरुकै इसारामा भएको थियो । गत वर्षको नाकाबन्दी पनि भारतले गरेको थिएन । संविधानमा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरुले गरेका थिए । मुख्य नाका बीरगन्जमा मधेसका नेताहरु नै धर्ना कसेर बसेका थिए । नाकाबन्दी भारतले गरेको हो भनेर केपी ओली भ्रममा परेका मात्र हुन् ।

त्यसैले आफूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लागेको नाकाबन्दीको दाग पखाल्न भारतलाई निकै कठिन परिरहेको छ । त्यसकारण उसलाई पनि नेपालसँगको मित्रता थप बलियो र प्रगाढ बनाउनु उत्तिकै खाँचो छ ।

चुनौति र अविश्वासबारे

सबैलाई सबै थोक हुन्छ भन्ने तर केहीपनि नगर्ने शैलीकै कारण देशभित्रै पनि प्रधानमन्त्री बनेयता अविश्वासका खाडल बनेका छन् । गरिएका सहमतिलाई अगाडि बढाउन संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा पेश नगरीकनै भ्रमणमा जानु प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौतीका विषय हुन् ।

भारतजानु पहिल्यै प्रस्ताव संसदमा पेश गर्छु उनले भनेकै हुन् । अहिले आएर पहिला भारत, त्यसपछि अमेरिका त्यसपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछु भन्न थाले । त्यो बेला पनि हुन्छ कि हुँदैन केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । आशंका बढ्या बढ्यै छ । दुरी पनि उत्तिकै फराकिलो बन्दैछ ।

यसो हुनु गहिरोसँग गृहकार्य नगरेकै कारणले हो । यसको के अर्थ लग्छ भने आन्तरिक रुपमा गर्छु भनेका वचन त पुरा गर्न सकेनन्, दुई देशीबीचको विषयमा के गर्न सक्लान् जस्तोगरी बाहिरी पक्षले पनि अविश्वासको शंकाले हेर्न थाल्छ । मित्रता भनेको विश्वास उच्च रुप हो ।
ढाँट्न सकिन्छ तर मुर्खा बन्नु हुँदैन । गर्न नसक्ने काम गर्छु भन्ने खराब बानी प्रधामन्त्री प्रचण्डसँग अझै छ । भ्रमणका बेला उनले कसैसँग उल्टोपाल्टो जवाफ दिनुहुँदैन । घुँडा टेक्ने काम त गर्नै हुँदैन । नेपाल सधैं स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन, बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश हो भन्ने कुरा विश्वमा कसलाई थाहा छैन र । यो कसैले भनिरहनु पर्दैन ।

नेपाल भ्रमणका बेला मोदीले संसदबाटै नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र, बुद्ध जन्मेको देश भनेर भाषण गर्दा कुर्सीमा बसेका नेताहरुले बेस्सरी ताली बजाए । हाम्रा नेताहरुको खराब बानी यहीँनेर छ । यो केही नभएर विषयमा आफू ढुक्क हुन नसक्ने आत्मबलका कारण यस्तो देख्नु पर्या हो । आफूले स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन, बुद्ध जन्मिएको देश भएको काम गरेर देखाए भैहाल्यो नि । यसपछि कसले कुरा उठाउने हिम्मत गर्छन् ? अरुकै मुखबाट सुन्दा मात्र सन्तोष मान्ने नेतामा खराबी बानी छ ।

सबै एकजुट भएको विकास निर्माणका काममा निरन्तर लागौं । देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाऔं । जे बोल्छौं त्यो गरौं । जे गर्छौं त्यो बोलौं । चीनसँगको छिमेकी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाऔं । खम्पा विद्रोहमा अमेरिकाले नेपालमै आएर हतियार उपलब्ध गराएको घटना चीनले राम्ररी बुझेको छ । त्यसकारण तिब्बतको विषयले गर्दा झनै चीन नेपालसँगको सम्बन्ध असल होस् भन्ने चाहन्छ । जापानसम्म छिमेकी सम्बन्ध बढाऔं । अझ नेपाल–भारत–चीन–जापानबीच नयाँ सम्बन्धको नीति नै बनाएर जान सकेमा धेरै राम्रो हुन्छ । ब्रिक, जी ट्वान्टी, युरोपियन यूनियन यसको उदाहरण हो ।

एसियामा चार देश मिलेर अगाडि बढे हरेक क्षेत्रमा विश्वले जित्न सक्दैन । हार्दिक मित्रतामा एकता, विकास र समृद्धि सम्भव छ । विकासमा प्रतिस्पर्धा पनि राम्रैसग हुन्छ ।

अन्त्यमा

ओली प्रधानमन्त्रीको रुपम भारत भ्रमणमा जाँदा गाली गरेकै अवस्था कायम थियो । अहिलेको अवस्था अहिले विल्कुल भिन्न छ । बलजफ्ती गरेर, मधेसमा कालो बादल मडारिँदै गर्दाका बीचमा संविधान जारी गरेको अवस्थाजस्तो तनावपूर्ण छैन । भिन्न अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रुपमा औपचारिक ढंगले भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । विगतलाई हेर्दा भारतले प्रचण्डलाई राम्रो नेता मान्दैनन्, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएका बेला उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न थुप्रै काम गर्नसक्ने अवसर छ । नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय पोलिसी बनाएर नयाँ तरिकाबाट जानसक्ने अवसर पनि उनीसँग छ । सार्क त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

अब सन्तुलित सम्बन्धमा आधारित व्यापारिक, व्यावसायिक, आर्थिक, पारवहन नीति निर्माण गरेर जानुको कुनै विकल्प छैन । देश र जनताको हितबाहेक दोस्रो कुरा नसोची आफ्ना कुरा दह्रोसँग राखेर मित्रता बढाएर भ्रमणबाट फर्कन सक्नु नै यो भ्रमणको सफलता मानिनेछ ।

sundarmani-dichhit-onlinedabali-5-29

  • (अनलाइन डबलीको लागि सागर लामाले गरेको कुराकानीमा आधारित) – २९ भदाै २०७३

अब हामी छापामार युद्ध चलाउने छैनौँः गणेश, वरिष्ठ नेता, भाकपा (माअाेवादी)

naxals-

रबि बेनर्जीले 'दि विक' का लिएको अन्तर्वार्ता

सुरक्षा बलले पहल आफनो हातमा लिएपछि तपाईँहरूले निकै ठूलो धक्का खानुपरेको छ भन्ने सरकारी दाबी छ नि ? केही हदसम्म यो सही हो । तर, त्यो हामीले जनसरकार चलाइरहेको ठाउँमा होइन । अब हामी छापामार युद्ध चलाउने छैनौँ, उनीहरूले आक्रमण गरेपछि त्यसको...

प्रभाकर-कुलमान अाउनुअघि लोडसेडिङ ‘सुनको अण्डा’ थियाे

k-shahi

खगेन्द्र शाही, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (संयुक्त), नेपाल बिद्युत प्राधिकरण

लोडसेडिङमुक्त गर्ने मन्त्रीको अभियानमा तपाईँहरुले कसरी सहयोग गरिरहुन भएको छ ? मन्त्री र प्राधिकरण नेतृत्वले लोडको व्यवस्थापन गर्ने योजना अगाडि ल्याएकाले अहिले लोडसेडिङको हटेको हो । यो अभियानमा हामी सँगसँगै छौँ । तपाईँहरु त यहीकै कर्मचारी, यो पहिला किन गरिएन ? सबै...

जे फल्छ त्यही फलाउनु हुँदैन,जे बजारमा बिक्री हुन्छ त्याे मात्र फलाउनु पर्छ

rp-bhari_photo

- राजेन्द्र प्रसाद भारी, प्रमुख, उच्च मुल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना

यो अयोजना कुन कुन जिल्लामा लागु भएको छ ? उच्च मुल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना नेपाल सरकारको कृषि विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएको सडक खण्ड सुर्खेतदेखि जाजरकोट दैलेख कालिकोट हुँदै जुम्ला कडिडरको समेटने गरी आसपासका जिल्लाहरु भनेर अहिले ७ वटा जिल्लाहरु जुम्ला कालिकोट,...

खाद्य सम्प्रभुता ग्यारेण्टीको लागि आइतबार नेपाल बन्द

mailal-lama

माइला लामा, केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्ला इन्चार्ज, नेकपा (माओवादी)

तपाईँहरुले फेरि नेपाल बन्दको आयोजना गर्नुभयो, किन ? राज्यले संविधानमा सम्प्रभुता लेख्ने तर व्यवहारमा उल्टो गर्दै आएको छ । नागरिकको पहिलो र आधारभूत अधिकार हो यो । यसको ग्यारेण्टीको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौँ । भेटमा जिम्मेवारपूर्ण अभिब्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा...